नयी दिल्ली.  दिल्ली पुलिस ने उस हुंदै आई20 कार के 11 घंटे के रूट का पता लगा लिया है, जिसका इस्तेमाल लाल किला के पास विस्फोट में किया गया था। जांच से पता चला है कि वाहन हरियाणा के फरीदाबाद से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा था। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा से प्राप्त आंकड़ों से जांच अधिकारियों को वाहन की गतिविधियों की विस्तृत समय-सीमा जानने में मदद मिली है। सूत्रों ने बताया कि कार का सफर सोमवार सुबह फरीदाबाद से शुरू हुआ और दिल्ली के कई हिस्सों से होते हुए सोमवार शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट हुआ। एक सूत्र ने बताया, "कार को सबसे पहले सुबह करीब 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर देखा गया। करीब 8:13 बजे इसने बदरपुर टोल प्लाजा पार किया और दिल्ली में प्रवेश किया।" सुबह 8:20 बजे, ओखला औद्योगिक क्षेत्र के पास एक पेट्रोल पंप के पास से गुज़रती हुई गाड़ी की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुई।
जांच अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 3:19 बजे, कार लाल किला परिसर से सटे एक पार्किंग क्षेत्र में पहुंची, जहां वह कथित तौर पर लगभग तीन घंटे तक खड़ी रही। सूत्र ने बताया, "शाम 6:22 बजे कार को पार्किंग क्षेत्र से निकलकर लाल किले की ओर जाते देखा गया। विस्फोट से पहले का यह 30 मिनट का समय अब ​​हमारी जांच का मुख्य पहलू है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाहन के अंदर कौन था। गाड़ी के पार्किंग क्षेत्र से निकलने के बमुश्किल 24 मिनट बाद, शाम लगभग 6:52 बजे, जोरदार विस्फोट ने चलती कार को तहस-नहस कर दिया। विस्फोट से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, शवों के टुकड़े सड़क पर बिखर गए, आस-पास की इमारतों और मेट्रो स्टेशन की खिड़कियां टूट गईं।
विस्फोट से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत फैल गई। पुलिस ने कहा कि वे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास से एकत्र सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि कार की हर गतिविधि का पता लगाया सके और उसके संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सके। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि यही कार एक पेट्रोल पंप के बाहर भी देखी गई, जहां वह प्रदूषण प्रमाण पत्र लेने गई थी। सूत्र ने कहा, "हमारी जांच जारी है। हमें पता चला है कि कार ने एक पेट्रोल पंप से प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल किया था, ताकि अगर पुलिस उसे सीमा के पास रोके, तो वह सभी दस्तावेज़ दिखा सके। कई जानकारियां सामने आ रही हैं और हम सभी कड़ियों को जोड़ रहे हैं।

नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के नजदीक हुए धमाके के मद्देनजर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने सुबह एक बैठक की अध्यक्षता की थी और शाम से पहले दूसरी बैठक बुलाई है।
पहली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते शामिल हुए। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने विस्फोट के बाद की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।
गृह मंत्री ने कहा है कि शीर्ष जांच एजेंसियां ​​विस्फोट की जांच कर रही हैं और वे घटना की तह तक जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में धमाका हुआ था। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

थिंपू. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली विस्फोट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच एजेंसियां ​​मामले की तह तक जाएंगी। मोदी ने लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के एक दिन बाद भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। इस विस्फोट में 12 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है।'' मोदी ने कहा, ‘‘मैं प्रभावित परिवारों का दुःख समझता हूं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में हूं।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।'' भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने थिंपू के चांगलीमेथांग स्टेडियम में हजारों भूटानी नागरिकों की उपस्थिति में दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि भूटानी नेतृत्व ने दिल्ली में हुए विस्फोट में लोगों की मौत होने की दुखद घटना पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और विस्फोटों से प्रभावित सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात बताया था कि विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। उसने मंगलवार को बताया कि तीन और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

  नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 को पार कर गई है, जो किफायती जेनेरिक दवाइयां और सैनिटरी प्रोडक्ट बेहद कम कीमत पर उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के हस्तक्षेपों से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में काफी सुधार देखा गया है।

  नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट की जांच की जिम्मेदारी अब नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में ही फैसला किया गया कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी अब एनआईए को सौंपी जाएगी, ताकि पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

नयी दिल्ली/ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमवार शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट का विस्तृत विश्लेषण मंगलवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ किया जाएगा। एलएनजेपी अस्पताल में विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने के बाद शाह ने संवाददाताओं से कहा, कल सुबह हम गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्फोट का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।” अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।

हैदराबाद.  तेलंगाना के प्रतिष्ठित राजकीय गीत ‘जय जय हे तेलंगाना' के रचयिता प्रसिद्ध कवि अंदे श्री का सोमवार को हैदराबाद में निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। अंदे श्री आज सुबह अपने आवास पर जमीन पर पड़े मिले। अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्य उन्हें सरकारी गांधी अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि संभवत: दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। अंदे श्री को उच्च रक्तचाप की समस्या थी और उन्हें दो दिन पहले काफी पसीना आया था। अंदे श्री का वास्तविक नाम अंदे येल्लैया था। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से तेलंगाना राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2023 में सत्ता में आने के बाद अंदे श्री के ‘जय जय हे तेलंगाना' को राजकीय गीत घोषित किया। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष एन. रामचंदर राव, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव और कई अन्य नेताओं ने अंदे श्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि अंदे श्री का निधन तेलंगाना साहित्य जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिवंगत कवि का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाए।

नयी दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें कुछ लोग सवार थे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, “विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे। हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या पंचर नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है। हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं।” पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार नदीम खान नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी और उस पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। चांदनी चौक व्यापारी संघ की ओर से साझा किए गए वीडियो में विस्फोट का भयावह मंजर देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक क्षत-विक्षत शव एक वाहन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं, एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के आसपास शवों के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और विस्फोट के कारण लगी आग पर देर शाम 7:29 बजे तक काबू पा लिया गया। गोलचा ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटना के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा, “देर शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास यातायात सिग्नल पर धीमी गति से गुजर रही कार में विस्फोट हो गया। कार के अंदर कुछ लोग सवार थे। अन्य वाहन भी प्रभावित हुए। सभी एजेंसियां​​-दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)-मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति का जायजा ले रही हैं। इस बीच, गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक से बात करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ दल भेजकर जांच में मदद करें और साक्ष्य जुटाएं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से बात की। 

  देहरादून.। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को जनसांख्यिकी बदलाव रोकने के उपाय, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), अवैध धर्मांतरण पर रोक और दंगा नियंत्रण को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को ‘साहसिक' करार देते हुए उनकी प्रशंसा की और सुझाव दिया कि अन्य राज्यों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। मोदी ने उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सरकार ने जिस गंभीरता से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया, वह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर साहसिक नीतियां अपनाई हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भाजपा सरकार (उत्तराखंड में) भूमि हड़पने और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी ठोस कार्रवाई कर रही है।'' देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने रिमोट के जरिये 8260.72 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड अगले कुछ वर्षों में खुद को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘उत्तराखंड की विकास यात्रा को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सरकार ने हर बार उन पर विजय प्राप्त की है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास की गति न थमे।'' प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र इसके भविष्य की यात्रा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ‘डबल इंजन' वाली भाजपा सरकार उत्तराखंड की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम कर रही है। मोदी ने कहा, ‘‘आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड से मेरा कितना गहरा लगाव है। जब भी मैं आध्यात्मिक यात्राओं पर यहां आया, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के संघर्ष और कड़ी मेहनत ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। इसने मुझे उत्तराखंड की अपार संभावनाओं से परिचित कराया।'' उन्होंने कहा,‘‘बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का है। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, मुझे आप पर पूरा विश्वास था।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का असली सार इसकी आध्यात्मिक शक्ति में निहित है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि उत्तराखंड दृढ़ निश्चय कर ले तो अगले कुछ वर्षों में वह विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकता है।'' मोदी ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड की जो तस्वीर थी, वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘यहां आने से पहले, मैंने रजत जयंती समारोह में प्रदर्शनी देखी थी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हर नागरिक इसे देखे। यह पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड की यात्रा को दर्शाती है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में सफलता की कहानियां प्रेरणादायक हैं।''उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड की प्रगति की सराहना की। मोदी ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट केवल 4,000 करोड़ रुपये था, जो अब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन चार गुना बढ़ गया है और सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हर छह महीने में हवाई मार्ग से आने वाले 4,000 यात्रियों की तुलना में आज प्रतिदिन 4,000 से अधिक यात्री आते हैं।''उन्होंने कहा, ‘‘इन 25 वर्षों में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ी है। पहले केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय था, लेकिन अब 10 हो गए हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह परिवर्तन समावेशिता की नीति और प्रत्येक उत्तराखंडी के संकल्प का परिणाम है।'' उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के प्रयास में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 8000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जमरानी बांध और देहरादून में सोंग बांध पेयजल की कमी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सेब और कीवी किसानों को डिजिटल मुद्रा के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराएगी। मोदी ने कहा कि राज्य में दो लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि गौरीकुंड-केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड के विकास को नई गति दे रही हैं।'' उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का सुझाव दिया जिनमें राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं।

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर की यात्रा के अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने एक लेख में पूर्वोत्तर की सुंदरता और वहां के लोगों की अदम्य भावना का वर्णन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस लेख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। 

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रविवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और उत्तराखंड सरकार के बीच पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऐतिहासिक समझौता उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में सुगम, सुरक्षित और टिकाऊ हवाई संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

झांसी (उप्र)। उत्तर प्रदेश के झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में विश्वविद्यालय रोड पर रविवार की दोपहर एक युवक ने अपनी कथित प्रेमिका के सीने में गोली मारने के बाद आत्महत्या कर ली। विश्वविद्यालय की इस छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, घटना का कारण निजी संबंधों को लेकर विवाद बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना से पूर्व दोनों के बीच विवाद होते देखा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि  रविवार दोपहर विश्वविद्यालय रोड स्थित ओम डेरी के पास तालाबपुरा ललितपुर निवासी मनीष साहू (25) ने आपसी संबंधों में विवाद के चलते अपनी साथी और विश्वविद्यालय से एमबीए कर रही कृतिका चौबे (24) के सीने में गोली मार दी और इसके तुरंत बाद अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि दोनों ही ललितपुर में पड़ोसी बताए जा रहे हैं। घायल अवस्था में दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डाक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल छात्रा कृतिका की स्थिति स्थिर बनी हुई है।

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अयोध्या (उप्र)।  धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अयोध्या में विकसित किए जा रहे भव्य रामायण पार्क में जल्द ही रावण की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यह प्रतिमा भगवान राम और रावण के बीच युद्ध को दर्शाएगी। इस पार्क का निर्माण गुप्तार घाट के पास किया जा रहा है। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि इस पार्क में भगवान राम, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और अंगद सहित प्रमुख पात्रों की आदमकद प्रतिमाओं के जरिए रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाएगा। त्रिपाठी ने कहा, “गुप्तार घाट का काफी धार्मिक महत्व है क्योंकि माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। इस पार्क को रामायण की दिव्यता और भव्यता प्रदर्शित करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है।” महापौर ने कहा कि इस पार्क के भीतर दूसरा प्रमुख आकर्षण होगा राम दरबार जिसमें भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की प्रतिमाएं लगी होंगी। इसका लक्ष्य आगंतुकों को रामायण के महत्वपूर्ण क्षणों का एक आध्यात्मिक अनुभव कराना है। अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना के जरिए आध्यात्मिकता का सांस्कृतिक पर्यटन के साथ मेल कराने का प्रयास किया जाएगा।

कोच्चि। 'लक्ज़री बस ऑनर्स एसोसिएशन' ने रविवार को घोषणा की कि वे केरल से कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए सभी अंतरराज्यीय सेवाएं निलंबित कर देंगे। लक्जरी बस ऑनर्स एसोसिएशन, केरल राज्य समिति ने एक बयान में कहा कि केरल से तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए अंतरराज्यीय पर्यटक बस सेवाएं सोमवार शाम छह बजे से निलंबित कर दी जाएंगी। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष एजे रिजास ने कहा कि यह निर्णय पड़ोसी राज्यों द्वारा भारी जुर्माना लगाने, राज्य स्तर पर गैरकानूनी कर लगाने और केरल के संचालकों की अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) बसों को जब्त करने के बाद लिया गया है। महासचिव मनीष शशिधरन ने कहा कि केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी वैध एआईटीपी होने के बावजूद, केरल के पर्यटक वाहनों को तमिलनाडु और कर्नाटक में रोका जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है और वाहनों को कब्जे में लिया जा रहा है। एसोसिएशन ने कहा, ‘‘एक साल से भी ज़्यादा समय से, तमिलनाडु के अधिकारी केरल में पंजीकृत वाहनों से मनमाने ढंग से कर वसूल रहे हैं, जिससे ऑपरेटरों और यात्रियों को बार-बार परेशानी हो रही है। इस दौरान, केरल सरकार ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी रुख अपनाया है और सहयोगात्मक समाधान की उम्मीद में जवाबी कार्रवाई से परहेज किया है।'' उन्होंने कहा कि कई लोग अब वित्तीय नुकसान और वाहन जब्त होने के डर के कारण अंतरराज्यीय सेवाएं संचालित करने से डर रहे हैं। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यह सेवा निलंबन स्वैच्छिक विरोध नहीं है, बल्कि वाहनों, चालकों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक मजबूरी भरा कदम है। एसोसिएशन ने केरल के परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ तत्काल हस्तक्षेप करें, ताकि इन गैर-कानूनी प्रथाओं को समाप्त किया जा सके और सभी दक्षिणी राज्यों में एआईटीपी ढांचे का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए केरल के परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार को एक पत्र भी लिखा है। एसोसिएशन ने कहा, ‘‘केरल सरकार और केंद्रीय अधिकारियों के समय पर हस्तक्षेप से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हो सकता है और सामान्य अंतरराज्यीय पर्यटन गतिविधियां जल्द ही फिर से शुरू हो सकती हैं।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों को अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कर्मियों को प्रशिक्षण देने, अस्पतालों में विशेष टीम नियुक्त करने, ट्रॉमा सेंटर का उन्नयन करने और उन्हें अंग पुनर्प्राप्ति केंद्रों के रूप में पंजीकृत करने जैसे कुछ सुझाव दिए हैं। देश में अंगदान की दर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक मृतक दाता से भी कम है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे आपात स्थिति में पुलिस कर्मियों, एम्बुलेंस चालकों और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों जैसे कर्मियों के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के अंग और ऊतक दान कराने में सुविधा हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) के निदेशक डॉ. अनिल कुमार ने एक पत्र में कहा कि भारत में प्रतिरोपण के लिए अंगों की भारी कमी है तथा हजारों मरीज विभिन्न अंगों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। पत्र में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, खासकर युवा और स्वस्थ लोगों की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की "भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023" नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.7 लाख लोग मारे गए, जो संभावित अंगदाता हो सकते थे। इसमें कहा गया है, "समय पर पहचान और रेफरल के अभाव में इनमें से कई संभावित अंगदाता व्यर्थ हो जाते हैं।" हादसे के शिकार लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, लेकिन मानव अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 और उसके नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, चिह्नित ‘ब्रेन स्टेम' मृत्यु मामलों में अंगदान पर विचार किया जा सकता है। कुमार ने पत्र में कहा, "आपात स्थिति में पुलिस कर्मी, एम्बुलेंस चालक, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (ईएमटी), पैरा-मेडिकल स्टाफ समेत अन्य कर्मी संभावित दाताओं की पहचान करने और समय पर सूचित करने तथा दान के लिए सहमति देने वालों से अंग प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।" कुमार ने कहा कि इन कर्मियों से लेकर निकटतम ट्रॉमा सेंटर या अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध प्रतिरोपण समन्वयकों तक सूचना प्रसारित करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन को लेकर सुझाई गई कार्ययोजना के अनुसार, सरकारी और निजी एम्बुलेंस सेवाओं के अंतर्गत पुलिसकर्मियों, एम्बुलेंस चालकों और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (ईएमटी) के लिए राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यह प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण का एक व्यापक माध्यम हो सकता है।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कानून की भाषा को सरल बनाने की शनिवार को वकालत की ताकि स्थानीय लोग इसे आसानी से समझ सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय सुलभ किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक या वित्तीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उच्चतम न्यायालय परिसर में, विधिक सहायता तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्याय सुलभ करना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की एक पूर्व शर्त है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय सभी को उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली गरीबों और वंचितों को न्याय सुलभ कराने में मदद कर रही है। इस कार्यक्रम में, प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद थे। इस मौके पर मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब न्याय की पहुंच प्रत्येक नागरिक तक हो, चाहे उसकी सामाजिक या वित्तीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्याय की सुगमता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं और वह इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम करना जारी रखेगी। मोदी ने अदालती फैसलों और कानूनी दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का आह्वान किया और इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए उच्चतम न्यायालय की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘यह वास्तव में सराहनीय बात है कि उच्चतम न्यायालय ने 80,000 से अधिक निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर भी जारी रहेगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘न्याय की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो न्याय पाने वाले व्यक्ति को समझ में आए।''
मोदी ने कहा कि जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं तो इससे बेहतर अनुपालन होता है और मुकदमे कम होते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जब न्याय सभी के लिए सुलभ हो, समय पर हो और सामाजिक या वित्तीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो, तभी यह सामाजिक न्याय की नींव बनता है।'' उन्होंने कहा कि न्याय सभी तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोदी ने समावेशन और सशक्तीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख माध्यम बताया और न्याय प्रदान करने में ई-कोर्ट परियोजना को इसका एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, ‘‘यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक और मानवीय बना सकती है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यस्थता हमेशा से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रही है और नया मध्यस्थता अधिनियम इस परंपरा को आधुनिक रूप में आगे बढ़ा रहा है। नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने सामुदायिक मध्यस्थता पर एक नये प्रशिक्षण मॉड्यूल की भी शुरुआत की और कहा कि उन्हें विश्वास है कि इससे ऐसे संसाधन तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने, सद्भाव बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों और मुकदमा-पूर्व समझौतों के जरिये लाखों विवादों का निपटारा तेजी से और बहुत कम लागत पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कानूनी सहायता बचाव पक्ष परामर्श प्रणाली के तहत, केवल तीन वर्षों के भीतर आठ लाख से अधिक आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों से वंचित लोगों के लिए न्याय में सुगमता सुनिश्चित हुई है।'' नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतें स्थापित करने के लिए किया गया था। प्रधान न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं तथा उच्चतम न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा, नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने तथा लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा सहायता प्रदान करने तथा राज्य में लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39ए में यह प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे तथा विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाते हैं।

वाराणसी/लखनऊ (उप्र).  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बनारस रेलवे स्टेशन से नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद, शनिवार से वाराणसी से विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जाने के लिए ट्रेन बदलने की समस्या अब पुरानी बात हो गई है। बनारस रेलवे स्टेशन के अधीक्षक लवलेश राय ने बताया कि अब तक बनारस से खुजराहो के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी, ऐसे में पर्यटकों को ट्रेन बदलनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि अब पर्यटक सीधे खजुराहो जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पहले पर्यटकों को खजुराहो जाने के लिए या तो वाराणसी से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (जिसे पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था) जाना पड़ता था या मानिकपुर जाना पड़ता था। राय का कहना है कि बनारस और खुजराहो दोनों ही विदेशी पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थल हैं, वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से पर्यटकों का काफी समय बचेगा। अब पर्यटक बनारस से खजुराहो छह घंटे में पहुंच सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस मार्ग पर सीधा संपर्क स्थापित करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग दो घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। बयान में कहा गया,‘‘ बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। यह संपर्क न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को मजबूत करेगा, बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक तेज, आधुनिक और आरामदायक यात्रा भी प्रदान करेगा।'' कार्यक्रम में शामिल हुए वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी को एक क्रांतिकारी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। उन्होंने कहा,‘‘आज देश भर से पर्यटक काशी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्रयास वाराणसी को देश के सभी पर्यटन स्थलों से जोड़ना है, जिससे पर्यटकों को सुविधा हो। '' उन्होंने कहा कि काशी के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मोदी उनके सांसद और प्रधानमंत्री हैं।
स्थानीय निवासी अनीश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सांसद होने से काशी को लाभ मिल रहा है।
अनीश ने कहा और कहा ,‘‘ वंदे भारत ट्रेन नए भारत की ट्रेन है। इसके संचालन से पर्यटन और व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा । अब, वंदे भारत ट्रेन (बनारस और खजुराहो के बीच) शुरू होने के साथ, वह जल्द ही खजुराहो की यात्रा करेंगे।'' लखनऊ के व्यवसायी विशाल मेहरोत्रा ने कहा कि लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन से लोगों को बहुत लाभ होगा तथा लखनऊ और सहारनपुर के बीच लोगों की आवाजाही तेज़ होगी। उन्होंने कहा,‘‘आमतौर पर सहारनपुर से लखनऊ आने वाले लोग दिल्ली रूट चुनते हैं। इन दोनों शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने से निश्चित रूप से समय में कमी आएगी और आवाजाही तेज़ होगी। इस ट्रेन के संचालन से व्यापारियों और कारोबारियों को लाभ होगा।" शाहजहांपुर निवासी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में वकालत करने वाले अधिवक्ता अंकुर सक्सेना ने कहा, ‘‘लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से मेरे जैसे लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि इससे हमें लखनऊ जाने का एक और विकल्प मिलेगा, जो मौजूदा विकल्पों की तुलना में अपेक्षाकृत तेज़ होगा। इससे बरेली से लखनऊ आने-जाने में भी तेज़ी आएगी।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (जो शाहजहांपुर से हैं) का धन्यवाद किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत लगभग सात घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे एक घंटा समय बचेगा। लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। साथ ही रुड़की होते हुए पवित्र नगरी हरिद्वार तक पहुंच में भी सुधार होगा। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुगम और तेज़ अंतर-शहरी यात्रा सुनिश्चित करके, यह सेवा कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी।