नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शनिवार को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजिनी नगर स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच का फ्लैग ऑफ करेंगे। यह दिन न केवल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भारत की रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

 झांसी (उत्तर प्रदेश). रेलवे के मंडल मुख्यालय से नगदी संग्रह कर बैंक में जमा करने निकला सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड का एक कर्मचारी करीब69  लाख रुपये लेकर फरार हो गया। इस संबंध में नवाबाद थाना में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। कंपनी के ग्वालियर प्रबंधक गौरव गर्ग की शिकायत पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अंशुल साहू, निवासी प्रेमनगर (कसाईबाबा), 10 से 12 अक्टूबर तक की नगदी रेलवे स्टेशन से एकत्र कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेशन शाखा में जमा करने निकला था। लेकिन वह बैंक नहीं पहुंचा और 69,78,642 रुपये लेकर फरार हो गया। गौरव गर्ग ने आरोपी कर्मचारी की पहचान से जुड़े दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं।

 नयी दिल्ली. दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने अपने जनसंपर्क और सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए पहली बार एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने का फैसला किया है। संस्थान ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि एजेंसी को एम्स दिल्ली में “अभिलेखागार संग्रहालय” के अवस्थापन और रखरखाव में सहयोग की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। यह आदेश 14 अक्टूबर को जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि एजेंसी की नियुक्ति के लिए निविदा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर जारी की जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। आदेश में कहा गया है, ‘‘पारंपरिक एवं डिजिटल मंच के माध्यम से संस्थागत संचार को मजबूत करने, जन सहभागिता बढ़ाने और विश्वसनीय जानकारी का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने की जरूरत के लिहाज से यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली एम्स में व्यापक जनसंपर्क तथा सोशल मीडिया प्रबंधन सेवाओं के लिए एक विशेष एजेंसी की नियुक्ति की जाए।'' आदेश के मुताबिक, एजेंसी मीडिया संबंधों, प्रेस विज्ञप्तियों और सार्वजनिक सूचना अभियानों को “तैयार करने और क्रियान्वित करने” के लिए संस्थान के मीडिया प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करेगी। आदेश के अनुसार, एजेंसी सभी प्रमुख सोशल मीडिया मंचों पर संस्थान की उपस्थिति का प्रबंधन करेगी और दिल्ली एम्स के बारे में डिजिटल भावनाओं की निगरानी करते हुए ‘उच्च-गुणवत्ता, समयबद्ध सामग्री एवं सक्रिय सहभागिता' सुनिश्चित करेगी। आदेश में कहा गया है कि एजेंसी नियमित अपडेट के अलावा, प्रमुख संस्थागत घोषणाओं, संकट संचार सहायता और जन स्वास्थ्य सलाह का भी समन्वय करेगी। संस्थान ने अपने आदेश में कहा कि एजेंसी सभी मीडिया और संचार गतिविधियों का विश्लेषण एवं प्रभावी आकलन भी करेगी। एम्स ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग तथा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ), क्यूएस रैंकिंग आदि जैसे सर्वेक्षणों के लिए समय पर एवं संगठित तरीके से डेटा उपलब्ध कराने के महत्व को स्वीकार किया है। उसने कहा कि विविध स्रोतों से एकत्रित डेटा की सटीकता और सही प्रारूप का अनुपालन भी महत्वपूर्ण है।

 मुंबई. मुंबई में जालसाजों ने खुद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बताकर 72 वर्षीय एक व्यवसायी को ‘डिजिटल अरेस्ट' का शिकार बनाया तथा उनसे कथित तौर पर 58 करोड़ रुपये ठग लिए। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 58 करोड़ रुपये की यह ठगी ‘डिजिटल अरेस्ट' से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति से की गई सबसे बड़ी ठगी में से एक हो सकती है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र साइबर विभाग ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ‘डिजिटल अरेस्ट' तेजी से बढ़ता साइबर अपराध है, जिसमें जालसाज खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी या सरकारी एजेंसियों का कर्मचारी बताते हैं और ऑडियो/वीडियो कॉल के जरिये पीड़ितों को ऑनलाइन बंधक बनाकर तथा डरा-धमकाकर पैसे देने का दबाव बनाते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा मामले में जालसाजों ने ईडी और सीबीआई कर्मियों के रूप में 19 अगस्त से आठ अक्टूबर के बीच व्यवसायी से संपर्क किया और दावा किया कि उनका नाम धन शोधन एक मामले में सामने आया है। अधिकारी के मुताबिक, जालसाजों ने व्यवसायी और उनकी पत्नी को वीडियो कॉल के जरिये ‘डिजिटल अरेस्ट' कर डराया-धमकाया तथा अपने बताए बैंक खातों में पैसा जमा करने को कहा। अधिकारी के अनुसार, पीड़ित व्यवसायी ने लगभग दो महीने के भीतर आरटीजीएस के माध्यम से कई बैंक खातों में 58 करोड़ रुपये अंतरित किए। उन्होंने बताया कि व्यवसायी को जब एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने साइबर पुलिस से शिकायत की। अधिकारी ने बताया कि साइबर विभाग ने घटना के सिलसिले में पिछले हफ्ते भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण किया और पाया कि पैसा कम से कम 18 बैंक खातों में अंतरित किया गया था। अधिकारी के मुताबिक, साइबर पुलिस ने तुरंत बैंक से संपर्क कर संबंधित खातों में अंतरित की गई राशि को ‘फ्रीज' करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया हैl

 पुणे.  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को ‘ऑपरेशन सिंदूर' को भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि इस मिशन के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे। सिंह ने कहा कि भारत ने अब ‘‘उस बाधा को तोड़ दिया है'' जो आजादी के बाद से बनी हुई थी और सरकार ने देश के भीतर हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक घरेलू रक्षा विनिर्माण को तीन लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने पुणे में ‘सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी' के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में यह मुश्किल था क्योंकि हम पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे। आजादी के बाद से हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। हमारे लिए विदेशों से रक्षा उपकरण खरीदना एक जरूरत बन गई थी और स्वदेशी उत्पादन लगभग न के बराबर था।'' मंत्री ने कहा कि भारत ने अब ‘‘उस बाधा को तोड़ दिया है'' जो आजादी के बाद से बनी हुई थी।
 उन्होंने कहा, ‘‘हमने देश में ही हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि देश रक्षा खरीद के मामले में एक सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गया था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदने के आदी हो गए थे।'' सिंह ने कहा कि न तो घरेलू स्तर पर हथियारों का उत्पादन करने की ‘‘राजनीतिक इच्छाशक्ति'' थी और न ही रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई कानूनी ढांचा था। रक्षा मंत्री ने बताया कि देश के युवाओं में इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने की प्रेरणा का भी अभाव था। उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हम रुके नहीं। हमने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठाए और आज उन प्रयासों के स्पष्ट परिणाम सामने आ रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी देखी होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे।'' पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस वर्ष मई में नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘‘करिश्माई नेतृत्व'' स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने आया था। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम' यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, की अवधारणा को बढ़ावा देता रहा है और यह एकमात्र देश है जो इस संदेश का प्रसार करता है। हम जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते।' उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन पड़ोसी देश के आतंकवादियों ने पहलगाम में भारतीय नागरिकों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। फिर भी भारतीय सशस्त्र बलों का संयम देखिए, जब हमने उन्हें मारा तो वह धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्मों के आधार पर मारा।'' उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 33,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य 2029 तक घरेलू रक्षा विनिर्माण को तीन लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना और साथ ही रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।'' सिंह ने वर्तमान समय में कौशल के महत्व पर जोर दिया और कहा कि युवा वैश्विक परिवर्तन के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस निरंतर बदलती दुनिया में जहां हर दिन नयी तकनीकें उभरती हैं और पुरानी चीजों की जगह ले रही हैं, ऐसे में कौशल ही सबसे जरूरी है। वर्तमान परिदृश्य में केवल कौशल होना ही काफी नहीं है, उस कौशल को आजमाने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा कि ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा, ‘‘भारत को एक युवा राष्ट्र होने का फायदा है और अगर हमारे युवाओं के पास सही कौशल है, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कौशल का साथ मिले तो हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश और भी मजबूत हो जाएगा।'' मंत्री ने बताया कि 2014 के बाद भारत ‘‘नए भारत'' के दृष्टिकोण की ओर बढ़ा और प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलों की बात करते रहे। सिंह ने कहा, ‘‘उन्होंने (प्रधानमंत्री ने) समझा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके युवाओं को कुशल होना होगा। 2014 में सत्ता में आने के बाद हमने एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना करके कौशल विकास को बढ़ावा दिया।'' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दीक्षांत समारोह में उपस्थित थे।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक अपराधियों, साइबर अपराधियों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और अन्य सभी भगोड़ों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जा सके। सीबीआई द्वारा यहां आयोजित ‘भगोड़ों का प्रत्यर्पण - चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शाह ने सभी राज्यों से कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जेल कोठरी स्थापित करने का भी आग्रह किया ताकि विदेशी अदालतों में भगोड़ों द्वारा दी जाने वाली निम्न स्तर की जेल की दलीलों को खारिज किया जा सके। उन्होंने कहा कि न केवल भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध, बल्कि भारत के बाहर से सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध भी कतई बर्दाश्त नहीं करने का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने और इसके लिए एक निश्चित तंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे वे आर्थिक अपराधी हों, साइबर अपराधी हों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों या संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा हों, प्रत्येक भगोड़े के विरुद्ध कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के समक्ष लाया जा सके। इसके लिए समय आ गया है।'' गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इसके लिए अचूक उपाय किए हैं ताकि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बच न पाए। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, एक सशक्त भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, बल्कि कानून के शासन को भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।'' शाह ने कहा कि अपराध और अपराधियों की चालें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हों, न्याय की पहुंच उससे भी तेज होनी चाहिए। जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तो अदालत उसके बचाव के लिए वकील नियुक्त करके उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चला सकती है। एक बार जब उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत उसकी स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आता है। हम किसी भी भगोड़े को, चाहे वह कहीं भी हो, देश में कानून के कठघरे में खड़ा कर पाएंगे।'' गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, सरकार ने कई प्रणालियां अपनाई हैं, जिनमें 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाना भी शामिल है, जिससे सरकार को भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने कहा, ‘‘लगभग चार वर्षों के भीतर, हमने लगभग दो अरब डॉलर की वसूली की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमें आगे भी इसमें और तेजी लानी होगी।'' उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को भी और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है और 2014 से 2023 के बीच लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। शाह ने कहा कि चूंकि सीबीआई प्रत्यर्पण के लिए नामित एजेंसी है, इसलिए प्रत्येक राज्य को एजेंसी की मदद से एक इकाई स्थापित करनी चाहिए ताकि संबंधित राज्य से भागे भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक तंत्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक विशेष वैश्विक संचालन केंद्र स्थापित किया है, जो दुनिया भर के पुलिस बलों के साथ वास्तविक समय में समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी से सितंबर 2025 के बीच 189 रेड नोटिस जारी किए गए हैं, जो सीबीआई की स्थापना के बाद से सबसे अधिक हैं। शाह ने कहा, ‘‘यह दर्शाता है कि जब एक प्रणाली लागू होती है, तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।''
 अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए सीबीआई द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल ‘भारतपोल' के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि जनवरी 2025 में इसके गठन के बाद से इसने बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि राज्य पुलिस बल भी इसका अधिकतम उपयोग करें, तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में और भी अधिक सफल होंगे।''

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती का आश्वासन दिये जाने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटे बाद, भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा स्रोत के आधार को व्यापक और विविध बना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आयात नीतियां पूरी तरह राष्ट्रीय हित से निर्देशित हैं और देश अमेरिका के साथ भी ऊर्जा संबंधों के विस्तार पर विचार कर रहा है। जायसवाल ने कहा, ‘‘स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘इसमें हमारी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत का आधार व्यापक बनाना और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप इसमें विविधता लाना शामिल है।'' पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर खरीद एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में भारी गिरावट आई है। वाशिंगटन में, ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी ने ‘‘मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल खरीद नहीं की जाएगी।'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत खरीद में तुरंत कटौती नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह (प्रक्रिया) शुरू हो गई है। वह इसे तुरंत नहीं कर सकते। लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।'' जायसवाल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। चर्चाएं जारी हैं।'' ऊर्जा खरीद पर भारत की नीति के बारे में जायसवाल ने कहा कि यह राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। उन्होंने कहा, भारत तेल और गैस का महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘हमारी आयात नीतियां पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित हैं।''
ट्रपं ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद कर दे, ताकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वित्तीय दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि वह इसे रोकें, यूक्रेनियों और रूसियों को मारना बंद करें क्योंकि वे बहुत सारे रूसियों को भी मार रहे हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे उन्हें एक हफ्ते के अंदर जीत लेना चाहिए था और अब यह चौथे साल में प्रवेश कर रहा है।'' वाशिंगटन लगातार यह कहता रहा है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद के जरिए पुतिन को युद्ध के वित्तपोषण में मदद कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर देने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण'' बताया।
 पिछले हफ्ते, अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद, गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को ‘महत्व' देता है। द्विपक्षीय संबंधों में जारी तनाव के बीच गोर नई दिल्ली में थे।
 उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी बातचीत की।

नयी दिल्ली.  भारत दौरे पर आईं श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपील की कि वे ‘‘घर एवं कार्यालय में या देशों के बीच हमेशा पुल बनाएं, बाधाएं खड़ी न करें।'' अमरसूर्या ने द्वीप देश में आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा मुहैया कराई गई सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि यह ‘‘हमारे सबसे बुरे समय में एक सच्चे मित्र द्वारा बढ़ाया गया हाथ'' था। श्रीलंका की प्रधानमंत्री अमरसूर्या ने अपने पूर्व संस्थान हिंदू कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों पड़ोसी देश सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों से बंधे हैं और भारत श्रीलंका की यात्रा में एक अटूट साझेदार है। अमरसूर्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपने छात्र जीवन की यादें ताजा कीं। कॉलेज की पूर्व छात्रा अमरसूर्या ने 1991 से 1994 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की थी। अमरसूर्या 16 से 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। अमरसूर्या के आगमन से पहले ही परिसर में संकाय सदस्यों एवं छात्रों में काफी उत्साह देखा गया और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दीवारों और गलियारों में बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए। संकाय सदस्य, वर्तमान छात्र और अन्य पूर्व छात्र परिसर में एकत्र हुए।
प्रधानाचार्य अंजू श्रीवास्तव ने परिसर में अमरसूर्या का स्वागत किया।
जैसे ही अमरसूर्या कार से बाहर निकलीं, उन्होंने मुख्य भवन की पहली मंजिल पर गलियारे में मौजूद छात्रों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। सांगानेरिया सभागार में आयोजित समारोह में भाग लेने से पहले उन्होंने समाजशास्त्र विभाग के संकाय सदस्यों और कुछ छात्रों के साथ-साथ ‘कॉलेज संसद' के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने बाद में छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे कठिन प्रश्न पूछने और धारणाओं को चुनौती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा और सहानुभूति की भावना साथ-साथ चलनी चाहिए। करुणा के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है।'' अमरसूर्या ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों से इसकी रक्षा करने का आह्वान किया।

 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच पहले और दूसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पहले दौर के नामांकन के लिए   17 अक्टूबर तक का समय है जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर की तारीख मुख्य चुनाव आयोग ने निर्धारित की है।  पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से सरकार के मंत्री व बीजेपी के नेता नितिन नवीन चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। नितिन नवीन के नामांकन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके प्रस्तावक बने।

श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां नांदयाल जिले में श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वारला देवस्थानम में पूजा-अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमुरलु (गाय के दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना एक पवित्र मिश्रण) से रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उनके साथ थे। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक है।
 इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ है। यह पूरे देश में इस तरह का पहला मंदिर है। मंदिर दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे, जो एक स्मारक परिसर है। इसमें एक ध्यान कक्ष भी है जिसके चारों कोनों पर चार प्रतिष्ठित किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। बीच में महान राजा छत्रपति शिवाजी की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित है। श्री शिवाजी स्मारक समिति द्वारा संचालित इस ध्यान कक्ष की स्थापना 1677 में छत्रपति शिवाजी की पवित्र तीर्थस्थल की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे और वहां बिजली, रक्षा, रेलवे और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ‘सुपर जीएसटी - सुपर सेविंग्स' नामक एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें लोगों को नई पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के लाभों के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले, कुरनूल हवाई अड्डे पर राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री नायडू और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।

जयपुर.  बालोतरा कस्बे के पास सड़क हादसे में एक एसयूवी गाड़ी में सवार चार दोस्तों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह भीषण हादसा एक एसयूवी के ट्रेलर से टकराने के कारण हुआ। हादसे में एसयूवी कार में आग लग गई और उसमें सवार चार युवकों की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा बालोतरा के सिणधरी क्षेत्र के सड़ा गांव के पास मेगा हाईवे पर हुआ। गुड़ामालानी तहसील के डाबड़ा गांव के पांच युवक बुधवार देर रात सिणधरी में काम के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार उनकी एसयूवी की सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। टक्कर के कारण एसयूवी में आग लग गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहन सिंह (35), शंभू सिंह (20), पंचा राम (22) और प्रकाश (28) के रूप में हुई है। चालक दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस उपाधीक्षक (सिवाना) नीरज शर्मा ने कहा कि शव पूरी तरह से जल चुके थे और डीएनए परीक्षण के बाद ही उनकी पहचान हो पाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘पुष्टि के बाद शव परिवारों को सौंप दिए जाएंगे।'' इस दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर भीषण जाम लग गया, जो एक घंटे बाद खुल सका।

नयी दिल्ली। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या बृहस्पतिवार से तीन दिवसीय दौरे पर भारत आएंगी। शीर्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरसूर्या आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं से मिलेंगी। अमरसूर्या की भारत यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के छह महीने बाद हो रही है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखेगी, तथा गहरे और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएगी। बयान में कहा गया, "यह भारत के 'महासागर विजन' और 'पड़ोसी प्रथम' नीति से सुदृढ़ होते हुए दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध को और मजबूत करेगा।" मोदी ने मार्च में मॉरीशस की अपनी यात्रा के दौरान 'ग्लोबल साउथ' के साथ भारत की भागीदारी के लिए विजन महासागर या "क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति" की घोषणा की थी। श्रीलंका की प्रधानमंत्री 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में मुख्य भाषण भी देंगी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमरसूर्या (जो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री भी हैं) शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के साथ-साथ नीति आयोग का भी दौरा करेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा अमरसूर्या अपने शिक्षण संस्थान का भी दौरा करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, वह दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी।

नयी दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। मंत्रालय ने कहा कि निराश्रयता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से दोगुना करके 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और 65 वर्ष से अधिक आयु की उनकी विधवाओं को आजीवन निरंतर सहायता मिलेगी। इसके अलावा, पूर्व सैनिकों के दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही उनकी विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है। विवाह अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रति लाभार्थी कर दी गई है। यह अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘संशोधित वित्तीय सहायता एक नवंबर, 2025 से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रुपये होगा।''

 नई दिल्ली।  इंटरनेट और स्मार्टफोन ने आज के समय में सोशल मीडिया तक सभी की पहुंच को आसान बना दिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू होने से सिर्फ दो महीने पहले, इंस्टाग्राम ने बड़ा फैसला लिया है। फोटो शेयरिंग ऐप ने किशोरों के लिए उपलब्ध कंटेंट में बदलाव किया है और युवाओं के अकाउंट पर पेरेंटल कंट्रोल को सख्ती से लागू कर दिया है।

 नई दिल्ली।   गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का बीते मंगलवार को अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवि नाइक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक समर्पित लोक सेवक बताया, जिन्होंने गोवा के विकास में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “गोवा सरकार में मंत्री रवि नाइक के निधन से दुखी हूं। उन्हें एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने गोवा के विकास को समृद्ध बनाया। वे विशेष रूप से वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”

   -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने  अस्पताल पहुंचकर घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की

नई दिल्ली।   राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को एक बस में आग लगने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आर्मी स्टेशन के पास जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती बस में अचानक भड़की आग ने 20 यात्रियों की जान ले ली।राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया, "जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। डॉक्टरों से उनके उपचार की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद, मैंने उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता और सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मैं ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और डीएनए जांच के जरिए मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है।राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “जैसलमेर, राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।”