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बेलडांगा (बंगाल पश्चिम) .मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की आधारशिला रखने पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद, पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को जनता उन्नयन पार्टी नामक नई पार्टी का गठन किया। बेलाडांगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा कि उनका लक्ष्य विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने में छह महीने से भी कम समय बचा है। उन्होंने दावा किया, "ममता बनर्जी 2026 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेंगी; वह पूर्व मुख्यमंत्री होंगी। वह अब वैसी नहीं रहीं जैसी मैं उन्हें जानता था और अब वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं।" कबीर ने कहा, "हमारी पार्टी राज्य के आम आदमी और उनके उत्थान के लिए आवाज उठाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नई पार्टी का नाम रखते समय उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस या तृणमूल से जुड़ा कोई भी नाम, संकेत या अंश नहीं रखा, ताकि यह साफ दिखे कि उनकी नई पार्टी पूरी तरह अलग पहचान वाली है। भरतपुर के विधायक कबीर ने आठ उम्मीदवारों के नाम बताए जिन्हें उनकी नई पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारेगी, और कहा कि वह खुद रेजिनगर और बेलडांगा से चुनाव लड़ेंगे, ये दोनों सीटें 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को उन्हें हराने की चुनौती देते हुए कहा, "मैं जिन दोनों सीटों से चुनाव लड़ूंगा, उन दोनों से जीतूंगा। कबीर ने अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया और कहा कि चुनाव चिन्ह के लिए उनकी पहली पसंद 'मेज' होगी, जिस पर उन्होंने 2016 के राज्य चुनावों में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, बशर्ते उन्हें निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिल जाए, जबकि 'दो गुलाब' उनकी दूसरी पसंद होगी। उन्होंने पार्टी का झंडा भी जारी किया, जिसमें पीले, हरे और सफेद रंग हैं।
कबीर ने भगबंगोला और रानीनगर सीटों से अपने हमनामों को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने मुर्शिदाबाद से मनीष पांडे और दक्षिण कोलकाता के बालीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार बनाया। हाजी इबरार हुसैन को पश्चिम मिदनापुर के खड़गपुर ग्रामीण से, मुस्केरा बीबी को मालदा के बैसनाबनगर से और वहीद-उर-रहमान को दक्षिण दिनाजपुर के हरिरामपुर से प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम आपको बाद में ही बता पाएंगे कि हम अंततः कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।" कबीर ने इससे पहले घोषणा की थी कि वह राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का इरादा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया कि कबीर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने दावा किया, “आगामी विधानसभा चुनावों में कबीर कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाएंगे। उन्हें अपने पुराने मित्र तृणमूल कांग्रेस के साथ करारी हार का सामना करना पड़ेगा, जिसके साथ वह अब भी गुप्त रूप से संपर्क में हैं। बंगाल की जनता कबीर और उनकी नई पार्टी-दोनों को ही खारिज कर देगी।” उन्होंने दावा किया कि कबीर विधानसभा चुनावों में "भाजपा के वोटों को बांटने" की कोशिश कर रहे हैं।
भट्टाचार्य ने दावा किया, "बांग्लादेश की स्थिति के मद्देनजर, बंगाल के लोग कबीर के प्रयासों को विफल करेंगे और भाजपा जैसी एक मजबूत राष्ट्रवादी ताकत को चुनेंगे, केवल वह ही कट्टरपंथियों को हरा सकती है।" तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि इस तरह की पार्टियां पहले भी बनी हैं और गुमनामी में चली गई हैं। उन्होंने कहा, "यह सांप्रदायिक उकसावे के अलावा और कुछ नहीं है।"
बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने की कबीर की घोषणा के बाद मचे बवाल के बीच तृणमूल कांग्रेस ने चार दिसंबर को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। छह दिसंबर को कबीर ने रेजिनगर में मस्जिद की नींव रखी थी। छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। कबीर का पिछले 10 वर्षों में राज्य की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से संबंध रहा है।
साल 2015 में, उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने छह साल के लिए पार्टी से "निष्कासित" कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी और आरोप लगाया था वह पार्टी प्रमुख अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ‘राजा' बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनाव में रेजिनगर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी से हार गए। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसकी उस समय जिले में काफी मजबूत उपस्थिति थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले वह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और वह तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बाद तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद वह तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए और 2021 में भरतपुर से विधायक बने। - देवरिया (उप्र):।उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सलेमपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।पुलिस के अनुसार रविवार रात सलेमपुर क्षेत्र के सोहनाग बरठा मुख्य मार्ग पर एक वाहन में तीन गोवंश ले जाए जा रहे थे और जब पुलिसकर्मियों ने वाहन सवार लोगों को वाहन रोकने का इशारा किया तो उन्होंने गोलियां चलाईं, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी गोलीबारी की।उसने बताया कि इस दौरान एक गोली एक आरोपी भोलू यादव (26) के दाहिने पैर में लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी राज यादव (20), नागेन्द्र कुमार (29) को मौके से गिरफ्तार कर लिया, भोलू यादव को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।उसने बताया कि आरोपी भोलू के पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक कारतूस आदि बरामद किया गया।अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि थाना सलेमपुर में गोवध निवारण अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर लोक संस्कृति के उत्सव के रूप में दो दिवसीय ‘पेसा महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 23 और 24 दिसंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। पेसा अधिनियम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को ‘पेसा दिवस’ भी मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री कोनिदाला पवन कल्याण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज इस अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में पंचायत प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कलाकारों सहित सभी 10 पेसा राज्यों से लगभग 2,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।
पेसा से संबंधित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों का शुभारंभ 24 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इनमें सूचना के प्रभावी प्रसार और पेसा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पेसा पोर्टल, राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने हेतु पेसा संकेतक, जागरूकता बढ़ाने व जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनजातीय भाषाओं में पेसा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले पर आधारित एक ई-पुस्तक शामिल है, जिसमें क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति एवं विरासत का दस्तावेजीकरण किया गया है। उत्सवों के तहत आंध्र प्रदेश की पेसा ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें भाग लेने वाले राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि दस चिन्हित पेसा विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त, 24 दिसंबर को सभी दस पेसा राज्यों में भी विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण देना, पारंपरिक रीति-रिवाजों की रक्षा, आजीविका के अवसरों का विस्तार करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।इस महोत्सव के दौरान खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक समृद्ध एवं विविध श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी, जो भारत की जनजातीय विरासत की बहुरंगी विविधता एवं जीवंतता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करेगी। महोत्सव का मुख्य स्थल विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी परिसर होगा, जबकि विभिन्न गतिविधियां विशाखापत्तनम शहर के प्रमुख स्थलों जैसे रामकृष्ण बीच, इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तथा कलावाणी सभागार में आयोजित की जाएंगी।पेसा अधिनियम 1996 के बारे में जानकारीभारत के संविधान के अनुच्छेद 243एम(4)(बी) के तहत संसद ने संविधान के भाग-IX के प्रावधानों को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने हेतु “पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996” (जिसे पेसा अधिनियम कहा जाता है) अधिनियमित किया। अनुसूचित क्षेत्र वे इलाके हैं, जिन्हें माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा पांचवीं अनुसूची में इन क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान निहित हैं। चूंकि इन क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की पांचवीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए इन्हें पांचवीं अनुसूची क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 10 राज्यों में अधिसूचित हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। - इंदौर (मध्यप्रदेश)। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके सशक्त नेतृत्व, सुशासन और सैद्धांतिक दृढ़ता के लिए याद करते हुए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रविवार को कहा कि वाजपेयी ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटल प्रतिबद्धता के साथ आधुनिक भारत को आकार दिया। राधाकृष्णन ने इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह में कहा,"अटलजी एक विराट व्यक्तित्व थे जिन्होंने सत्यनिष्ठा, बौद्धिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटल प्रतिबद्धता के साथ आधुनिक भारत को आकार दिया।" उन्होंने कहा कि वाजपेयी की महान विरासत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और वह वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में दृढ़ता से अग्रसर हैं।मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी की जयंती ‘सुशासन दिवस' के रूप में मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वाजपेयी हमेशा संवाद, समावेशी विकास और सशक्त, लेकिन मानवीय शासन में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी के आदर्श आज भी देश को प्रेरित करते हैं और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाशपुंज की तरह हैं। राधाकृष्णन ने कहा कि वाजपेयी ने सांसद, कवि और प्रधानमंत्री के रूप में शालीनता और गरिमा के साथ सार्वजनिक विमर्श को ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने कहा,‘‘अटलजी ने साबित कर दिखाया कि राजनीति सिद्धांतनिष्ठ और करुणामयी हो सकती है। एक सशक्त, आत्मविश्वास से भरे और वैश्विक स्तर पर सम्मानित भारत को लेकर उनका दृष्टिकोण आज भी हमारी राष्ट्रीय विकास यात्रा का मार्गदर्शन करता है।'' राधाकृष्णन ने वाजपेयी से उनकी मुलाकातों के अलग-अलग संस्मरण सुनाते हुए कहा कि उनका राजनीतिक दर्शन पूर्व प्रधानमंत्री के सान्निध्य और उनके साथ हुए संवाद से प्रभावित रहा है। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी की दृढ़ता का उल्लेख किया और कहा कि वह अपने नाम की तरह सदैव ‘अटल' रहे और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को रेखांकित करते हुए कहा कि वाजपेयी ने ‘राष्ट्र निर्माता' के रूप में अवसंरचना विकास के अहम कार्यों की नींव रखी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वाजपेयी का उनके गृहराज्य तमिलनाडु से गहरा संबंध था। राधाकृष्णन ने कहा कि दक्षिण भारत के इस सूबे को कारों के विनिर्माण और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने में उन अवसंरचना व बंदरगाह विकास कार्यों का अहम योगदान है जो वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते शुरू किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि वाजपेयी भाषाई विविधता को 'राष्ट्रीय शक्ति' के रूप में देखते थे और देश की सभी भाषाओं का विकास चाहते थे। सामाजिक संगठन ‘अटल फाउंडेशन' द्वारा आयोजित समारोह को मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संबोधित किया और वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी।
- नामरूप। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले में 10,601 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ‘ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र' की आधारशिला रखी और इस बात पर जोर दिया कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति का एक नया अध्याय शुरू होगा। असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी और इसका संचालन 2030 में शुरू होने की उम्मीद है। मोदी ने अपने दो दिवसीय असम दौरे के अंतिम दिन यहां ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्प लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के मौजूदा परिसर में संयंत्र की आधारशिला रखी।प्रधानमंत्री ने परियोजना का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने उर्वरक संयंत्रों में प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण नहीं करने और किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने इसे असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि नामरूप और डिब्रूगढ़ का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना साकार हो गया और इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “उर्वरक परियोजना में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का उत्पादन होगा। स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से आपूर्ति तेज होगी और रसद लागत में कमी आएगी।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नामरूप संयंत्र से हजारों नये रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे और मरम्मत, आपूर्ति और अन्य संबंधित कार्यों से भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी ने कहा, “असम का नामरूप उर्वरक संयंत्र देश के औद्योगिक विकास का प्रतीक बनेगा। यह दुखद है कि कांग्रेस ने संयंत्र के आधुनिकीकरण और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया।” उन्होंने कहा कि नामरूप लंबे समय से उर्वरक उत्पादन का केंद्र रहा है और एक समय यहां उत्पादित उर्वरक पूर्वोत्तर के खेतों को उपजाऊ बनाता था और किसानों की फसलों को सहारा देता था। मोदी ने आरोप लगाया, “जब देश के कई हिस्सों में उर्वरक आपूर्ति एक चुनौती थी तब भी नामरूप किसानों के लिए आशा की किरण बना रहा। हालांकि, पुराने संयंत्रों की तकनीक समय के साथ अप्रचलित हो गई और कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।” उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, नामरूप संयंत्र की कई इकाइयां बंद हो गईं, जिससे पूर्वोत्तर के किसान संकट में पड़ गए और उनकी आय पर बुरा असर पड़ा।प्रधानमंत्री ने कहा, “कृषि कल्याणकारी पहलों में से एक यह भी है कि हमारे किसानों को उर्वरक की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यह यूरिया कारखाना इस आवश्यकता को पूरा करेगा।” मोदी ने कहा कि भारत तभी प्रगति करेगा जब किसान समृद्ध होंगे और भाजपा सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा, “कांग्रेस शासन के दौरान कई उर्वरक कारखाने बंद हो गए थे लेकिन जब हम सत्ता में आए, तो भाजपा सरकार ने देश भर में कई नए संयंत्र स्थापित किए।” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र का ‘पाम ऑयल मिशन' पूर्वोत्तर को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाएगा और आने वाले दिनों में किसानों की आय में वृद्धि करेगा। उन्होंने किसान हितैषी कई योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में यूरिया का उत्पादन 2014 के 225 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 306 लाख मीट्रिक टन हो गया है।मोदी ने कहा, “भारत को प्रतिवर्ष 380 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है। हम इस कमी को दूर करने की दिशा में अग्रसर हैं। हम जो उर्वरक आयात करते हैं, उस पर सब्सिडी देते हैं ताकि किसानों पर बोझ ना पड़े।” उन्होंने हालांकि किसानों को अधिक पैदावार के लिए यूरिया का अंधाधुंध छिड़काव नहीं करने की चेतावनी दी, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मोदी ने कहा, “हमें अपनी धरती माता की रक्षा करनी है। अगर हम इसकी देखभाल और रक्षा करेंगे, तभी यह हमें फल देगी।” प्रधानमंत्री ने कहा, “किसानों को ऋण के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।” उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों के खातों में लगभग चार लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।” मोदी ने कहा कि पहले किसानों को यूरिया के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था, वितरण केंद्रों पर अक्सर पुलिस बल तैनात रहते थे, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी-कभी लाठीचार्ज भी करते थे। उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार ने जिस चीज की उपेक्षा की, हमारी सरकार उसे पूरी लगन से फिर से संवारने के लिए प्रतिबद्ध है।”
- पुणे। गगनयात्री' ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने रविवार को कहा कि भारत में ‘अंतरिक्ष यात्री' अब एक मान्यताप्राप्त पेशा है, जो युवा प्रतिभाओं के लिए अनगिनत अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पुणे पुस्तक महोत्सव के अवसर पर आयोजित पुणे साहित्य महोत्सव में शुक्ला ने विद्यार्थियों से चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया और कहा कि ‘‘जब आप आएंगे, तो मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा।'' अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में देश द्वारा की जा रही व्यापक प्रगति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘बहुत से लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में इतना निवेश क्यों कर रहा है। भारत अपने स्वयं के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान पर काम कर रहा है, जिसका हम हिस्सा हैं। इस मिशन का उद्देश्य एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना और उसे सुरक्षित वापस लाना है।'' शुक्ला ने कहा, ‘‘इसके अलावा, हम अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बना रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर उतरना है। हो सकता है कि आज यहां बैठा कोई व्यक्ति, चाहे वह लड़की हो या लड़का, एक दिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। जब आप आएंगे, तो मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा।''अपनी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन करते हुए शुक्ला ने बताया कि जब विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा की थी, तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा जन्म 1985 में हुआ था। मैं बचपन से ही ये कहानियां सुनता आया हूं। लेकिन अंतरिक्ष यात्री बनने का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया क्योंकि उस समय भारत में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। परंतु आज जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूं, तो लगभग हर बातचीत में कोई न कोई मुझसे पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे बना जा सकता है।'' शुक्ला ने सभा में उपस्थित लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, “अब अंतरिक्ष यात्री बनना एक पेशा है। यह संभव है। यह अब कोई सपना नहीं रहा। कोई भी सचमुच अंतरिक्ष यात्री बन सकता है, और यह आप सभी के लिए खुला है। कड़ी मेहनत करें। अगर मैं यह कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं।” उन्होंने कहा कि जब कोई इस ग्रह को छोड़ता है, तो उसकी पहचान उसी ग्रह से जुड़ी होती है जहां से वह आया होता है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस साल 25 जून को प्रक्षेपित मिशन के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने। अठारह दिन के प्रवास के बाद वह 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट आए।
- नयी दिल्ली। आयुष मार्क की शुरुआत पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। होम्योपैथी में आयुष प्रीमियम प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने रविवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर इस पहल की शुरुआत की। यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को एक विश्वसनीय, विज्ञान-आधारित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा समाधान के रूप में स्थापित करने के भारत के संकल्प को मजबूत करता है। ‘एडवेन बायोटेक' के सीईओ आदेश शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने बताया, “पहली बार, आयुष उत्पादों के लिए एक एकीकृत, पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर मानकीकृत गुणवत्ता ढांचा विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पहल न केवल उद्योग मानकों को ऊंचा उठाएगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नियामकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच गहरा विश्वास भी जगाएगी।” शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि आयुष प्रीमियम मार्क भारतीय होम्योपैथी के निर्यात और वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करेगा। file photo
- ठाणे । साध्वी ऋतंभरा ने रविवार को कहा कि सोशल मीडिया या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होने के बावजूद अयोध्या राम मंदिर आंदोलन सफल हुआ, क्योंकि उसका संदेश हर दिल में सच्चे और स्वाभाविक रूप से गूंजा। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर चला संघर्ष ‘‘ऐसे संकल्प की परिणति थी जिसका कोई विकल्प नहीं था।'' उन्होंने कहा, “हमारा काम राम जी के कार्य के लिए है।”उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि एक दृढ़ संकल्पित और एकजुट समाज क्या हासिल कर सकता है। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्र की सच्ची मजबूती केवल भौतिक शक्ति में नहीं, बल्कि “चरित्र की प्रमाणिकता” और आंतरिक विभाजनों को दूर करने में निहित है। उन्होंने कहा कि मानवीय संकल्प में “पर्वतों को उखाड़ फेंकने” और “पत्थर को पानी में बदल देने” की शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति तभी सार्थक है जब वह आत्मसंयम पर आधारित हो। उन्होंने दमितों की रक्षा के लिए प्रयास करने का आह्वान भी किया।
- कोलकाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अशांति और बांग्लादेश से घुसपैठ का पश्चिम बंगाल पर असर पड़ रहा है और उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मुद्दों को केंद्र सरकार को ही उठाना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के राज्य में ‘बढ़ते इस्लामी कट्टरवाद' से संबंधित प्रश्न के उत्तर में मोहन भागवत ने कहा, ‘‘यह सरकार को तय करना है कि बांग्लादेश से भारत में किसे आने दिया जाए। इस पर नियंत्रण होना चाहिए कि किसे आने की अनुमति दी जाएगी।'' वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पड़ोसी देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें खुद की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट रहना होगा।'' आरएसएस प्रमुख ने कहा, ‘‘हम लोगों समेत दुनिया भर के सभी हिंदुओं को उनकी मदद करनी होगी।''उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भारत सरकार को कुछ करना होगा। भागवत ने कहा, ‘‘हो सकता है कि वे पहले से ही कुछ कर रहे हों, लेकिन उनका खुलासा नहीं किया जा सकता।'' पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘अगर सभी हिंदू एकजुट हो जाएं, तो राज्य की स्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का ध्यान सामाजिक परिवर्तन पर है, न कि राजनीतिक परिवर्तन पर। धार्मिक विवादों पर टिप्पणी करते हुए भागवत ने अयोध्या मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अदालतों ने लंबी सुनवाई के बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुना दिया है, जिससे मामला समाप्त हो गया है। अब बाबरी मस्जिद का दोबारा निर्माण करने की कोशिश वोटों के लिए संघर्ष को फिर से शुरू करने की एक राजनीतिक साजिश है।'' वे मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में मस्जिद बनाने की टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की घोषणा पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मोहन भागवत ने कहा, ‘‘यह न तो मुसलमानों के हित में है और न ही हिंदुओं के हित में। ऐसा नहीं होना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन धर्म कायम रहता है। इसलिए किसी भी सरकार को किसी भी धार्मिक इमारत के निर्माण में शामिल नहीं होना चाहिए।
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नई दिल्ली। ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को 26 दिसंबर से एक निश्चित दूरी के बाद बढ़ा हुआ किराया देना होगा। भारतीय रेलवे ने किराया संरचना में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों पर न्यूनतम बोझ डालते हुए बढ़ती परिचालन लागत को संतुलित करना है।
साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। वहीं, एसी श्रेणी में भी किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है। रेलवे ने बताया कि 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को केवल 10 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे।रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय सेवाओं और मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी।रेलवे के इस किराया युक्तिकरण से चालू वित्त वर्ष में लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक दशक में रेलवे नेटवर्क और परिचालन में बड़ा विस्तार हुआ है। बढ़ते संचालन और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने अपने मानव संसाधन में भी वृद्धि की है। इस कारण रेलवे की मैनपावर लागत बढ़कर 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पेंशन पर होने वाला खर्च 60 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वर्ष 2024-25 में रेलवे की कुल परिचालन लागत 2 लाख 63 हजार करोड़ रुपए हो गई है।इन बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए रेलवे अधिक माल ढुलाई और यात्री किराए में सीमित युक्तिकरण पर ध्यान दे रहा है। रेलवे का कहना है कि सुरक्षा और बेहतर परिचालन के लिए किए गए प्रयासों के चलते भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे बन चुका है। हाल ही में त्योहारों के मौसम में 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनों का सफल संचालन किया गया। -
नई दिल्ली। केरल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम में इतिहास रचा गया है, जहां राज्य के लगभग 600 स्थानीय निकायों में भाजपा के पार्षदों ने शपथ ग्रहण की है। राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि यह जीत जनता की ताकत और लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है।
केरल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भाजपा को कमजोर करने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन जनता की इच्छा के सामने सभी प्रयास विफल साबित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के वार्डों को तोड़ने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ीपूर्ण परिसीमन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर भाजपा के वोट बांटने की रणनीति भी अपनाई गई।राजीव चंद्रशेखर ने ‘एक्स’ पोस्ट के जरिए कहा कि ऐसी ही रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट पर भी अपनाई गई थी, लेकिन इस बार भी जनता ने सच्चाई को पहचान लिया और इन सभी प्रयासों को नकार दिया। चंद्रशेखर के अनुसार, यह परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जनता अब विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति चाहती है। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक हथकंडों के बावजूद स्थानीय स्तर पर भाजपा को मिला समर्थन केरल में बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है।राजीव ने ‘विकसित केरल’ की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि केरल विकास, सुशासन और जनकल्याण के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़े। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में पार्टी की मजबूत मौजूदगी आने वाले समय में केरल की राजनीति की दिशा बदल सकती है। -
नई दिल्ली नई दिल्ली ।केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य लोग यह गलत प्रचार कर रहे हैं कि यह बिल प्रगतिशील नहीं है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह दावा सरासर झूठ है।
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि ‘विकसित भारत जी राम जी’ बिल का मूल उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ करेगी। इस विधेयक के तहत रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों को अधिक काम और आय प्राप्त होगी।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध होने से गांवों से शहरों की ओर होने वाला पलायन भी कम होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक कार्य पर संबंधित अधिकारी निगरानी रखेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचेगा।प्रह्लाद जोशी ने पूर्ववर्ती योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक मनरेगा के तहत दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया, लेकिन इसके बावजूद ठोस बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की मंशा स्पष्ट है- ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए और लोगों को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े।विकसित भारत- जी राम जी’ बिल के तहत हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। यह रोजगार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी। वहीं, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे भत्ता दिया जाएगा, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। योजना में 60 दिनों की ‘नो वर्क’ विंडो का भी प्रावधान रखा गया है। -
नई दिल्ली। महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में महायुति को मिले प्रचंड समर्थन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद अनिल बलूनी ने खुशी जताई है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत एनडीए के सभी नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। यह जन-केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। हम राज्यभर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं भाजपा और महायुति कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर की गई कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं।भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ‘एक्स’ पर लिखा कि महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में महायुति की ऐतिहासिक विजय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनडीए के सभी सदस्यों और प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के नेतृत्व में भाजपा व एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।उन्होंने कहा कि महायुति की यह प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जनता का अटूट समर्थन दर्शाती है।भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि महाराष्ट्र नगर पंचायत एवं नगर परिषद चुनावों में महायुति को मिले अभूतपूर्व जनसमर्थन के लिए प्रदेश की जागरूक जनता का हृदय से आभार। यह ऐतिहासिक जनादेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकारों द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान और समावेशी विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर जनता की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाता है।उन्होंने इस शानदार विजय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार सहित एनडीए परिवार के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक जनादेश बताया। चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के 20 से 25 वर्षों के इतिहास में यह जीत अभूतपूर्व है। -
शबरिमला (केरल). केरल स्थित शबरिमला भगवान अयप्पा मंदिर में 27 दिसंबर को सुबह 10 बजकर 10 मिनट से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच मंडला पूजा का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के मुख्य पुजारी कंडारारू महेश मोहनारू ने यहां यह जानकारी दी। पुजारी ने बताया कि पूजा से जुड़ी दीपाराधना (आरती) पूर्वाह्न 11:30 बजे संपन्न होगी।
उन्होंने कहा कि भगवान अयप्पा को पहनाई जाने वाली ‘स्वर्ण अंकी' (पवित्र सोने की पोशाक) शोभायात्रा के दौरान शबरिमला में लाई जाएगी। पुजारी ने बताया कि यह शोभायात्रा 23 दिसंबर को सुबह सात बजे अरनमुला पार्थसारथी मंदिर से शुरू होगी और 26 दिसंबर की शाम को दीपाराधना से पहले स्वर्ण अंकी के श्बरिमला सन्निधानम पहुंचने की उम्मीद है। भगवान की मूर्ति को स्वर्ण अंकी पहनाने के बाद शाम 6:30 बजे दीपाराधना (आरती) की जाएगी।
मुख्य पुजारी ने बताया कि 27 दिसंबर को दोपहर के समय मूर्ति को ‘स्वर्ण अंकी' पहनाने के बाद मंडला पूजा की जाएगी और उसी रात 11 बजे भगवान अयप्पा की लोरी ‘हरिवरासनम' के पाठ के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद, मकर विलक्कु उत्सव के लिए मंदिर दोबारा 30 दिसंबर को शाम पांच बजे खोला जाएगा। जानकारी के मुताबिक, यह ‘स्वर्ण अंकी' त्रावणकोर के महाराज ने मंडला पूजा के लिए भेंट की थी। श्रद्धालु 23 दिसंबर को सुबह पांच से सात बजे के बीच अरनमुला मंदिर के प्रांगण में इसके दर्शन कर सकेंगे। -
गुवाहाटी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को गुवाहाटी स्थित ‘शहीद स्मारक क्षेत्र' में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य की प्रगति, समृद्धि तथा सांस्कृतिक गौरव सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया। असम आंदोलन अवैध प्रवासियों के खिलाफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक क्षेत्र में एक दीप के सामने पुष्पांजलि अर्पित की। यह दीप छह साल चले एवं 1985 में समाप्त हुए आंदोलन में शहीद हुए 860 लोगों की स्मृति में सदैव प्रज्वलित रहता है।
मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘शहीद स्मारक क्षेत्र में श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद प्रणाम ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद दीर्घा से गुजरना एक अत्यंत भावपूर्ण अनुभव था, जहां असम आंदोलन के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीदों के साहस और बलिदान की याद ताजा हुई।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान किए गए बलिदान राज्य की पहचान और सामूहिक स्मृति का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम असम की प्रगति, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव के लिए अथक परिश्रम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं।'' करीब 20 मिनट के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने स्मारक परिसर का भ्रमण किया और शहीदों की याद में निर्मित दीर्घा को भी देखा, जहां शहीदों की आवक्ष प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने असम आंदोलन के पहले शहीद खड़गेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। खड़गेश्वर तालुकदार का निधन 10 दिसंबर 1979 को हुआ था और इस महीने की शुरुआत में उनकी पुण्यतिथि पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मोदी के साथ वहां पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य की संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को याद किया। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘आज जब आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने ‘शहीद स्मारक क्षेत्र' में श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद खड़गेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो मुझे असम के इतिहास के वे काले दिन याद आ गए जब कांग्रेस पार्टी ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देकर, धरतीपुत्रों का नरसंहार किया और राज्य को आर्थिक गर्त में धकेलकर असम को कई तरह से लूटा।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इसके विपरीत आज लोग विकास का उत्सव मना रहे हैं और प्रधानमंत्री स्वयं संस्कृति की रक्षा में लोगों के बलिदान को याद कर रहे हैं तथा असम के विकास में पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की तुलना में कहीं अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं।'' इस अवसर पर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम समझौता क्रियान्वयन मंत्री अतुल बोरा प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। शर्मा ने कहा कि मोदी ‘‘असम के पुनर्जागरण'' का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘डबल इंजन सरकार के व्यापक प्रयासों के तहत असम को तेज विकास के मार्ग पर वापस लाने के इस सफर का एक छोटा सा हिस्सा बनकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं, जहां शांति, समृद्धि और स्थिरता का राज हो।'' मोदी के दौरे के बाद बोरा ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने शहीदों के बारे में जानकारी ली और मुख्यमंत्री ने उन्हें इस संबंध में संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा, ‘‘यह असम के लिए एक यादगार दिन है। प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान चले छह वर्षीय आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी।'' बोरा राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी पार्टी और ऑल असम गण संग्राम परिषद (एएजीएसपी) की राजनीतिक शाखा असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष भी हैं। एएजीएसपी असम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख संगठनों में शामिल था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद पूरी दुनिया असम आंदोलन के बारे में और अधिक जानना चाहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘जब प्रधानमंत्री दीर्घा का दौरा कर रहे थे, तो वह शहीदों के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इस तरह से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी थी। इसके लिए हम मोदी जी के आभारी हैं।'' करीब 170 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस स्मारक में जलाशय, सभागार, एक प्रार्थना कक्ष, एक साइकिल ट्रैक और ध्वनि एवं प्रकाश शो की व्यवस्था जैसी सुविधाएं हैं। ध्वनि एवं प्रकाश शो के माध्यम से असम आंदोलन के विभिन्न पहलुओं और राज्य के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आंदोलन 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। अवैध प्रवासियों का पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना ही वह मुख्य मुद्दा था जिसके चलते छह साल तक यह हिंसक आंदोलन चला। घुसपैठ का मुद्दा आज भी असम के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक बना हुआ है तथा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर राज्य में कई चुनाव लड़े गए हैं।
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के साथ मिलकर आयुष सेवाओं के लिए एक ऐप विकसित कर रही है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, इस ऐप के माध्यम से मरीज अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे न सिर्फ डॉक्टर से मिलने का वक्त ले सकेंगे बल्कि उन्हें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी जानकारी भी मिल सकेगी। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि आयुष ऐप विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर से बातचीत की जा रही रही है। उन्होंने बताया कि ऐप के जारी होने के बाद मरीजों को अस्पताल और आयुष केंद्रों में ओपीडी पंजीकरण के लिए लंबी कतरों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मरीज अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही डॉक्टर से मिलने का समय ले सकेंगे। कुमार के मुताबिक, इससे समय की बचत होगी और अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी।
उन्होंने कहा कि इस सुविधा से विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। बयान के मुताबिक, ऐप के जरिए मरीजों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलेगी। -
कोलकाता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि ‘‘भ्रामक दुष्प्रचार'' के कारण समाज के एक वर्ग में आरएसएस को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। भागवत ने ‘साइंस सिटी' सभागार में आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संघ का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ‘‘संकीर्ण स्वार्थ की दुकानें'' संगठन के बढ़ने से बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आरएसएस के बारे में कोई भी राय बनाने का अधिकार है लेकिन वह राय वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए, न कि ‘‘विमर्शों और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी'' पर। भागवत ने कहा, ‘‘लोगों के सामने वास्तविकता लाने के लिए देश के चार शहरों में व्याख्यान और संवाद सत्र आयोजित किए गए हैं।'' उन्होंने कहा कि आरएसएस का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और संघ हिंदू समाज के कल्याण एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है। भागवत ने जोर देकर कहा कि देश एक बार फिर ‘विश्वगुरु' बनेगा और ‘‘समाज को इसके लिए तैयार करना संघ का कर्तव्य है।'' शताब्दी समारोह के तहत आरएसएस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ऐसे सत्र आयोजित कर रहा है।
भारत के उत्थान को निश्चित बताते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म का उत्थान भी निकट है और इसलिए बुरे लोग चिंतित हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ‘‘यही कारण है कि भारत और संघ जैसे संगठनों के खिलाफ दुष्प्रचार और भी जोर-शोर से किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि आरएसएस लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के तरीकों पर विचार करेगा ताकि वे ऐसे दुष्प्रचार से प्रभावित ना हों। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमारे पड़ोसी देशों में, जो पहले भारत का हिस्सा थे, सब कुछ ठीक रहता है तो हमारी स्थिति भी ठीक रहेगी।'' भागवत ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर अपनी नीतियां तय करेगी, लेकिन समाज के स्तर पर एक-दूसरे की भलाई की कामना करना एक ऐसा विषय है ‘‘जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे।'' पड़ोसी देश बांग्लादेश में 2024 के मध्य में तत्कालीन शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से उथल-पुथल मची हुई है, जहां से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आई हैं। प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, जिसमें बृहस्पतिवार को चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पथराव भी शामिल है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ‘‘हमें वे चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जो घर पर बनाई जा सकती हैं और केवल वही वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिनसे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हो सके। हमें विदेशी भाषा के बजाय मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि यदि कोई बांग्ला भाषी है तो उसे अपने घर के प्रवेश द्वार पर ‘वेलकम' की जगह ‘स्वागतम्' लिखना चाहिए। उन्होंने लोगों को देश के भीतर यात्रा करने और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, ‘‘भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। चाहे कोई दुनिया के अन्य हिस्सों को देखे या न देखे, उसे अपने देश को अवश्य देखना चाहिए।'' आरएसएस प्रमुख ने कहा कि लोगों को प्रस्तावना और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य समेत संविधान के मूल सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के नामरूप में उर्वरक (फर्टिलाइजर) इकाई का उद्घाटन करने के बाद कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा असम और पूर्वोत्तर भारत के विकास का विरोध किया है।
नरेंद्र मोदी ने कहा, “जब भाजपा सरकार ने संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया, तब कांग्रेस ने असम के इस महान व्यक्तित्व का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने असम के नगांव जिले में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के हमारे फैसले का भी विरोध किया।” प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस को असम के लोगों से कोई प्रेम और सम्मान नहीं है, बल्कि वह घुसपैठियों के प्रति पक्षपाती रही है।उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने उन घुसपैठियों का समर्थन किया, जिन्होंने असम की जनसंख्या संरचना को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वे घुसपैठिए विपक्षी पार्टी के वोट बैंक हैं। इसके विपरीत, भाजपा ने हमेशा असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है।” प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार राज्य के मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है।इससे पहले, पीएम मोदी ने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह क्षण राज्य के लोगों के लिए अत्यंत भावुक था। प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए और वर्ष 1979 में शुरू हुए छह वर्षों तक चले विदेशी विरोधी आंदोलन के पहले शहीद खर्गेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही असम की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को स्मरण किया।शहीद स्मारक स्थल उन 860 लोगों को समर्पित है, जिन्होंने असम आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्योछावर किए। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने शहीदों की गैलरी का भी भ्रमण किया, जहां सभी शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज जहाज ‘चराइदेव’ पर असम के विभिन्न हिस्सों से चयनित 25 छात्रों के साथ एक विशेष और प्रेरणादायक संवाद भी किया। यह बातचीत राज्य की दो दिवसीय यात्रा के दौरान एक अनूठा अनुभव रही। - नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विपक्षी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे सरकार की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, “मनरेगा के नाम पर गलत जानकारी फैलाकर देश को गुमराह किया जा रहा है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सच्चाई यह है कि विकसित भारत ग्राम योजना, मनरेगा से एक कदम आगे है। अब मजदूरों को केवल 100 दिन नहीं, बल्कि 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। बेरोजगारी भत्ते के प्रावधानों को और मजबूत किया गया है और यदि मजदूरी में देरी होती है, तो अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा।”उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के लिए कुल आवंटन बढ़ाया है और विकसित गांवों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। चौहान ने कहा कि यह बिल गरीबों और विकास के पक्ष में है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हाल ही में पारित विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 का जोरदार समर्थन किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा।अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा किया और उसका समर्थन किया, जो एक प्रमुख अखबार में प्रकाशित हुआ था। लेख का शीर्षक था- ‘नया रोजगार कानून सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सुधार करना है’।नागरिकों से इस लेख को पढ़ने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “इस जरूर पढ़े जाने वाले लेख में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि यह बिल रोजगार गारंटी को बढ़ाकर, स्थानीय योजना को शामिल करके, मजदूरों की सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाकर, योजनाओं के एकीकरण, फ्रंटलाइन क्षमता को मजबूत करने और गवर्नेंस को आधुनिक बनाकर ग्रामीण आजीविका को कैसे रूपांतरित करने का लक्ष्य रखता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह बिल सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं है, बल्कि उसका नया स्वरूप है।”संसद में इस सप्ताह हुई गरमागरम बहस और विपक्ष के विरोध के बीच पारित इस विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार को सालाना मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अपने लेख में कृषि मंत्री ने विधेयक से जुड़ी प्रमुख आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि योजना के मांग-आधारित स्वरूप को कमजोर करने की आशंकाएं निराधार हैं, क्योंकि यह कानून सरकार को न्यूनतम 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का स्पष्ट निर्देश देता है।अप्रैल 2026 से लागू होने की तैयारी कर रही इस योजना को सरकार ‘विकसित भारत जी राम जी’ के रूप में विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप एक आधुनिक सुधार मानती है, जिसका उद्देश्य लागू करने योग्य अधिकार, जवाबदेही और सतत विकास सुनिश्चित करना है।
- गोरखपुर. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक अस्पताल में पति के विश्वासघात से नाराज एक महिला ने अपने नवजात बेटे को अपनाने से इनकार कर दिया और उसे स्तनपान कराने से भी मना कर दिया, जिससे अस्पताल के कर्मचारी असमंजस में पड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि काफी समझाने के बाद महिला बच्चे को रखने के लिए राजी हुई। महिला ने कहा कि वह बच्चे को खुद पालेगी और उसे उसके पिता का नाम नहीं देगी।दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला ने बताया कि ट्रेन में सफर के दौरान उसे करीब चार घंटे तक प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी, जिसके बाद राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की मदद से उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने गर्भावस्था के दौरान उसे छोड़ दिया और बाद में दूसरी महिला के साथ भाग गया। महिला ने कहा, “जब मुझे उसकी (पति की) सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने मुझे छोड़ दिया। मैं अकेली थी, दर्द में थी और अजनबियों की मदद से ही जिंदा रह पाई।” गुस्से व धोखे की भावना से व्याकुल होकर महिला ने शुरू में अपने नवजात शिशु को लेने से इनकार कर दिया और उसे स्तनपान कराने से भी मना कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा समझाने-बुझाने के बाद महिला बच्चे को अपने पास रखने के लिए राजी हो गई। जिला अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक जय कुमार ने बताया, “शुरू में महिला को समझाना बहुत मुश्किल था। अब वह बच्चे को अपने पास रखने के लिए राजी हो गई है। बच्चे की सेहत में सुधार होते ही मां और बच्चे दोनों को छुट्टी दे दी जाएगी।” उन्होंने बताया कि तब तक, अस्पताल के कर्मचारी उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं और हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मां और बच्चा दोनों फिलहाल निगरानी में हैं।
- गुवाहाटी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह ‘‘देश का पहला नेचर-थीम वाला हवाई अड्डा” है, जहां से हर साल करीब एक करोड़ 31 लाख यात्री आते-जाते हैं। इस परियोजना में रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (एमआरओ) सुविधाओं के लिए विशेष रूप से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसकी लागत 5,000 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य हवाई अड्डे को पूर्वोत्तर के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र एवं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना है। पुराने टर्मिनल से नए टर्मिनल में स्थानांतरण की प्रक्रिया फरवरी में शुरू होने वाली है, शुरुआत में घरेलू उड़ानें नए टर्मिनल से संचालित होंगी। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया मार्च के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानें नए टर्मिनल में स्थानांतरित की जाएंगी, जबकि मौजूदा टर्मिनल को ‘कार्गो हब' (माल और वस्तुओं का केंद्र) में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उद्घाटन से पहले हवाई अड्डे के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, ‘‘स्थानीय संस्कृति पर आधारित और एक आधुनिक संरचना के रूप में परिकल्पित नया टर्मिनल 1.4 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और सहज तथा यात्री-केंद्रित अनुभव प्रदान करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, स्थिरता और क्षेत्रीय पहचान का मिश्रण करता है।'' भारतीय वास्तुकारों द्वारा डिज़ाइन किया गया यह टर्मिनल असम की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है और इसे ‘देश का पहला हवाई अड्डा' कहा जा सकता है, जिसका निर्माण की विषयवस्तु प्रकृति पर आधारित है। ‘द बैम्बू ऑर्किड्स' नाम के इस टर्मिनल का डिजाइन असम के प्रतिष्ठित ‘कोपो फूल' (फॉक्सटेल ऑर्किड) और स्थानीय बांस की किस्मों (असम के भोलुका बांस और अरुणाचल प्रदेश के अपातानी बांस) से प्रेरित है, जो पूर्वोत्तर की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल की वास्तुकला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है, साथ ही आधुनिक तकनीक, स्थिरता और यात्रियों के आराम को भी एकीकृत करती है, जो भारत के समावेशी, भविष्योन्मुखी बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि बांस से प्रेरित आंतरिक सज्जा में लगभग 140 मीट्रिक टन स्थानीय रूप से प्राप्त पूर्वोत्तर बांस का उपयोग किया गया है, जो भारतीय हवाई अड्डों में टिकाऊ निर्माण के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। टर्मिनल में काजीरंगा से प्रेरित प्राकृतिक दृश्य हैं, जिनमें असम के जंगलों की तरह हरे-भरे और पर्यावरण के अनुकूल स्थान दर्शाये गए हैं। पारंपरिक असमिया पगड़ी ‘जापी' को विभिन्न डिजाइन वाले तत्वों में शामिल किया गया है, जबकि शक्ति और शांति के प्रतीक गैंडे का रूपांकन टर्मिनल में प्रमुखता से दिखाई देता है। आगमन और प्रस्थान क्षेत्रों में ‘फॉक्सटेल ऑर्किड' के गुलदस्ते जैसे दिखने वाले 57 विशिष्ट स्तंभ लगे हैं। आगमन करने वाले यात्री ‘आकाश वन' का अनुभव भी करेंगे, जहां वे स्थानीय वनस्पतियों की 100 प्रजातियों के लगभग एक लाख पौधों से युक्त हरे-भरे क्षेत्र से गुजरेंगे, जो एक जीवंत वनमय वातावरण का निर्माण करता है। इस परियोजना को गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएलएल) द्वारा विकसित किया गया है और इसका संचालन ‘अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड' (एएएचएल) द्वारा किया जा रहा है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘भारत में पहली बार, यात्रियों को पार्किंग क्षेत्र और आगमन प्रांगण में चेक-इन की सुविधा मिलेगी, जिससे टर्मिनल के भीतर सामान ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।'' उन्होंने बताया कि टर्मिनल में स्वचालित ‘ट्रे रीट्राइवल सिस्टम' (एटीआरएस) के साथ समेकित घरेलू सुरक्षा लेन, संपर्क आधारित फाटकों पर स्विंग व्यवस्था और कुशल स्थानांतरण सुविधाएं हैं, जो गुवाहाटी को एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सहयोग प्रदान करती हैं। हवाई अड्डे पर त्वरित और पुख्ता सुरक्षा जांच के लिए फुल-बॉडी स्कैनर और भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों की शीघ्र निकासी के लिए ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन' (एफटीआई-टीटीपी) सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। नया टर्मिनल खुदरा, खाद्य और पेय पदार्थों के आउटलेट और ‘एयरपोर्ट विलेज' में स्थानीय ब्रांडों को प्रमुख स्थान प्रदान करके असम की क्षेत्रीय विरासत को उजागर करता है। इसमें स्थानीय रेस्तरां भी होंगे। अधिकारियों ने कहा, “ये प्रतिष्ठान क्षेत्र की लोककथाओं, व्यंजनों, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक यात्री राज्य की मूल भावना का अनुभव करे।
- गुवाहाटी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के करीब 280 नेताओं के साथ एक रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता के लिए शनिवार शाम को यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे । मोदी सरुसजाई से 3.8 किलोमीटर तक विशाल रोड शो का नेतृत्व करने के बाद यहां बशिष्ठ इलाके में प्रदेश भाजपा मुख्यालय वाजपेयी भवन पहुंचे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा था कि इस यात्रा के दौरान मोदी का पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक करने का कार्यक्रम है। वाजपेयी भवन का उद्घाटन भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में किया था। मोदी की वाजपेयी भवन की यह पहली यात्रा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता दीवान ध्रुब ज्योति मारल ने पहले कहा था कि बैठक में 280 नेता उपस्थित रहेंगे। मारल के अनुसार आमंत्रित नेताओं में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व और वर्तमान सांसद, मंत्री और विधायक शामिल हैं। प्रधानमंत्री दोपहर में राज्य के दो दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। असम पहुंचने पर उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया और हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया।
- भोपाल. केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई के मामले में भारत जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि देश में मेट्रो सेवाओं से प्रतिदिन 1.20 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में सात किलोमीटर लंबे खंड के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। खट्टर ने कहा, “भोपाल देश का 26वां शहर बन गया है, जहां मेट्रो सेवा शुरू हुई है। मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई के मामले में भारत 1,083 किलोमीटर के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। आज (शनिवार) जोड़े गए सात किलोमीटर के साथ यह आंकड़ा 1,090 किलोमीटर हो गया है।” उन्होंने बताया कि चीन इस सूची में पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका 1,400 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “देश में लगभग 900 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजनाओं का काम जारी हैं। इनमें से 300 किलोमीटर के जुड़ने के साथ ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा।” इससे पहले खट्टर और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेट्रो नेटवर्क के ‘ प्रायोरिटी कॉरिडोर' पर सुभाष नगर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दोनों नेताओं ने सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया। खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मध्यप्रदेश के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश में बनाया था।खट्टर ने कहा कि देश का पांचवां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य मध्यप्रदेश उद्योग, कृषि सहित कई क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा, “देश में जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे-वैसे राज्य में भी शहरीकरण बढ़ रहा है। आवास, पानी, परिवहन और स्वास्थ्य को बुनियादी जरूरतें माना जाता है। परिवहन की बात आते ही लोग मेट्रो की बात करते हैं।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देशभर में मेट्रो सेवाओं से प्रतिदिन 1.20 करोड़ यात्री सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अकेले दिल्ली में करीब 400 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जहां प्रतिदिन लगभग 70 लाख यात्री यात्रा करते हैं। खट्टर ने कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर में एक खंड को एलिवेटेड या भूमिगत बनाए जाने को लेकर विवाद था, जिसे अब सुलझा लिया गया है और संबंधित खंड भूमिगत बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भोपाल मेट्रो कॉरिडोर से शहर की व्यस्त सड़कों पर यातायात सुचारु होगा और प्रदूषण में कमी आएगी, जो जन परिवहन प्रणाली नागरिकों की यात्रा को भी आसान बनाएगी। भोपाल मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत 10,033 करोड़ रुपये है, जबकि प्राथमिक कॉरिडोर पर 2,225 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सात किलोमीटर लंबे इस खंड से प्रतिदिन करीब 3,000 यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है। खट्टर ने इस अवसर पर भोपाल महानगरीय क्षेत्र में 5,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शुभारंभ किया।
- बेंगलुरु। इसरो के गगनयान चालक दल मॉड्यूल के वास्ते गति-मंदन प्रणाली विकसित करने के लिए ड्रोग पैराशूट का श्रृंखलाबद्ध मानक परीक्षण सफल रहा है। यह जानकारी अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि ये परीक्षण 18 और 19 दिसंबर को चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल) की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (आरटीआरएस) इकाई में पूरे किए गए। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गगनयान क्रू मॉड्यूल के गति-मंदन प्रणाली में चार तरह के कुल 10 पैराशूट शामिल हैं। इसरो के अनुसार, अवरोहण क्रम की शुरुआत दो एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स के अलग होने से होती है, जो पैराशूट कक्ष से सुरक्षात्मक आवरण को हटाते हैं। इसके बाद दो ड्रोग पैराशूट खुलते हैं, जो मॉड्यूल को स्थिर करने और उसकी गति को कम करने का कार्य करते हैं। इसरो ने कहा, ‘‘ड्रोग पैराशूट खुलने के बाद तीन पायलट पैराशूट्स खुलते हैं, जो तीन मुख्य पैराशूट को बाहर निकालते हैं। ये मुख्य पैराशूट क्रू मॉड्यूल की गति को और कम करते हैं, जिससे सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित होती है।
- गुवाहाटी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर उसके शासनकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर की ‘‘उपेक्षा'' करने का आरोप लगाया तथा जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार उन ‘‘गलतियों'' को सुधार रही है जो कांग्रेस दशकों से इस क्षेत्र में करती आ रही थी। गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर का विकास कभी भी कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, “कांग्रेस ने उन घुसपैठियों को संरक्षण दिया जिन्होंने जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिससे असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा पैदा हो गया... भाजपा सरकार पूर्वोत्तर में दशकों तक कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को सुधार रही है।” मोदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) इसलिए शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घुसपैठियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके, ‘‘लेकिन ‘देशद्रोही' उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की ‘‘डबल इंजन'' वाली सरकार के तहत असम में विकास उसी तरह ‘‘लगातार जारी है'', जैसे शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह। मोदी ने कहा, “असम की धरती से मेरा लगाव मुझे प्रेरित करता है, इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे शक्ति प्रदान करता है। असम और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास का द्वार बन रहा है। देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र की विकसित भारत के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका है।






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