नयी दिल्ली ।   राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत बुधवार को 5,000 रुपये बढ़कर 2 लाख 56 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सुरक्षित निवेश की मांग और औद्योगिकी खरीदारी से चांदी को समर्थन मिला। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। मंगलवार को चांदी 2 लाख 51 हजार रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

  नयी दिल्ली ।टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लि. की सौर विनिर्माण इकाई और पूर्ण अनुषंगी कंपनी टीपी सोलर लि. का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान सेल उत्पादन सालाना आधार पर करीब पांच गुना होकर 940 मेगावाट रहा। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में यह 196 मेगावाट था।

नयी दिल्ली.  साख निर्धारित करने वाली इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल-पुथल से बचाएंगे। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगले वित्त वर्ष में भी उच्च वृद्धि दर और कम महंगाई दर (औसतन 3.8 प्रतिशत खुदरा मुद्रास्फीति) की स्थिति बनी रहेगी। कम शुल्क वाले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के आंकड़ों में और इजाफा होगा। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत और बाजार मूल्य पर जीडीपी नौ प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रुपया औसतन 92.26 प्रति डॉलर रहेगा जो मौजूदा वित्त वर्ष में 88.64 प्रति डॉलर से अधिक है। एजेंसी ने साथ ही कहा कि सरकार के विशेष रूप से न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करके चालू खाता घाटा (सीए) को कम रखने में मदद करेंगे। पंत ने कहा कि सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना एवं विकसित भारत-राम-जी अधिनियम के तहत आवंटन एक फरवरी को निर्धारित 2026-27 के केंद्रीय बजट में अपेक्षित प्रमुख घोषणाएं होंगी। इसके अलावा, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी एक फरवरी को सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें एक अप्रैल से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण के अनुपात का सुझाव दिया गया है। रेटिंग एजेंसी के अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में कर राजस्व में दो लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी जिसकी भरपाई गैर-कर राजस्व संग्रह और पूंजीगत व्यय में मामूली कमी से की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट में अनुमानित 4.4 प्रतिशत और वास्तविक रूप से 15.69 लाख करोड़ रुपये रहेगा। एजेंसी के अनुसारख् संशोधित अनुमानों (आरई) में निरपेक्ष रूप से आंकड़ा बढ़ सकता है, हालांकि प्रतिशत के रूप में 4.4 प्रतिशत ही रहेगा।

हैदराबाद/ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को यहां देश के पहले एकीकृत आरएएस तकनीक पर आधारित ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किया। 'पुनर्चक्रीय जलीय-कृषि प्रणाली' (आरएएस) के तहत मछलियों को खुले तालाब या नदी के बजाय टैंक के अंदर नियंत्रित माहौल में पाला जाता है। इसमें मछलियों द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी को फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे फिल्टर और शोधन इकाई से साफ कर फिर उसी टैंक में वापस भेज दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड द्वारा स्थापित इस फार्म के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह परियोजना मत्स्य-पालन क्षेत्र के लिए एक अहम उपलब्धि है और यह दिखाती है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से खेती और मत्स्य उत्पादन की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठंडे पानी में पाई जाने वाली ट्राउट मछली का हैदराबाद जैसे गर्म इलाके में सफल उत्पादन इस बात का प्रमाण है कि सही प्रौद्योगिकी अपनाकर देश में कहीं भी किसी भी प्रजाति की मछली पाली जा सकती है। एक विज्ञप्ति के मुताबिक, सिंह ने कहा कि तापमान नियंत्रित और बंद वातावरण वाली ऐसी प्रणालियां भौगोलिक और मौसम संबंधी बाधाओं को दूर करती हैं और इससे देशभर में मत्स्य पालन के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार आरएएस जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और वित्तीय सहायता के जरिए सहयोग करती रहेगी। करीब 60 लाख डॉलर की शुरुआती लागत से बने इस फार्म की सालाना उत्पादन क्षमता 1,200 टन है। आमतौर पर ट्राउट मछली का पालन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे ठंडे पहाड़ी राज्यों तक सीमित रहा है।

नई दिल्ली। बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने एक नई इलेक्ट्रिक बाइक का कॉन्सेप्ट पेश किया है। इस बाइक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे चलाने के लिए हेलमेट की जरूरत नहीं होगी। इसमें कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं।  

 नयी दिल्ली. सरकार ने संशोधित कर ढांचे के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का निर्णय लिया है जिसमें लंबी एवं प्रीमियम सिगरेट पर सबसे अधिक शुल्क बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित करते हुए सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक का उत्पाद शुल्क तय किया है। यह शुल्क इन उत्पादों पर पहले से लागू 40 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त होगा। नई शुल्क व्यवस्था एक फरवरी से प्रभावी होगी। मंत्रालय ने स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम को भी अधिसूचित किया है, जिसके तहत पान मसाला से जुड़े कारोबार की विनिर्माण क्षमता पर उपकर लगाया जाएगा। पान मसाला पर 40 प्रतिशत जीएसटी को ध्यान में रखते हुए कुल कर भार 88 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।

 नयी दिल्ली. मनीष राज गुप्ता ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। आरआईएनएल ने एक बयान में कहा कि गुप्ता ‘स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) में निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चामाल) के पद पर हैं। प्रबंधन में स्नात्कोत्तर, गुप्ता वर्ष 1991 में कंपनी के दुर्गापुर स्टील प्लांट में प्रशिक्षु (टेक्निकल) के तौर पर सेल में शामिल हुए थे और तब से उन्होंने सेल की अलग-अलग इकाइयों में काम किया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को आरआईएनएल के अतिरिक्त चेयरमैन' और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का प्रभार संभाला।

नयी दिल्ली.  दिसंबर महीने में सकल जीएसटी संग्रह 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। करों में कटौती के बाद घरेलू बिक्री राजस्व में वृद्धि सुस्त रहने से जीएसटी संग्रह की रफ्तार नरम पड़ी है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। दिसंबर 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था।
 आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 19.7 प्रतिशत बढ़कर 51,977 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर में कर ‘रिफंड' 31 प्रतिशत बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये रहा।
 शुद्ध जीएसटी राजस्व (कर रिफंड समायोजन के बाद) 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने उपकर संग्रह घटकर 4,238 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 12,003 करोड़ रुपये था। उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर, 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी गईं। इससे सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा पहले की तरह विलासिता, अहितकर वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर अब नहीं लगाया जाता है। अब केवल तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर ही यह लगाया जाता है। जीएसटी दरों में कमी से राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है।

नयी दिल्ली. विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) या विमान ईंधन की कीमत में 7.3 प्रतिशत की कटौती की गई जबकि वाणिज्यिक एलपीजी 111 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने वैश्विक ईंधन मानकों के अनुरूप अपने मासिक मूल्य संशोधन को लागू किया। सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन खुदरा विक्रेताओं के अनुसार, दिल्ली में एटीएफ की कीमत 7,353.75 रुपये प्रति किलोलीटर या 7.3 प्रतिशत की कटौती के साथ 92,323.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। कीमतों में तीन महीने लगातार बढ़ोतरी करने के बाद यह कटौती गई। कीमतों में एक दिसंबर को प्रति किलोलीटर 5,133.75 रुपये या 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पहले एक नवंबर को करीब एक प्रतिशत तथा एक अक्टूबर को 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बृहस्पतिवार को घोषित कटौती से एक अक्टूबर से हुई मूल्य वृद्धि के दो-तिहाई से अधिक हिस्से की भरपाई हो गई है। इस नवीनतम कटौती से विमानन कंपनियों पर दबाव कम होने की उम्मीद है जिनके परिचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है। मूल्य परिवर्तन के प्रभाव पर विमानन कंपनियों ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। मुंबई में एटीएफ की कीमत संशोधित होकर 86,352.19 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई जबकि चेन्नई और कोलकाता में कीमतें क्रमशः 95,770 रुपये और 95,378.02 रुपये प्रति किलोलीटर पर पहुंच गई। स्थानीय करों के कारण शहरों में ईंधन की कीमतें अलग-अलग होती हैं। इसके साथ ही दिल्ली में होटल व रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी करते हुए 111 रुपये की वृद्धि की गई है जिससे इसकी कीमत बढ़कर 1,691.50 रुपये हो गई है। दो बार मासिक कटौती के बाद अब कीमतों में यह वृद्धि हुई है। 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में आखिरी कटौती एक दिसंबर को 15.50 रुपये प्रति सिलेंडर की गई थी। इससे पहले प्रति सिलेंडर कीमत में पांच रुपये की कटौती की गई थी। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतें अब पिछले साल जून के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। घरेलू रसोई में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमतें अप्रैल 2025 में 50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 853 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर अपरिवर्तित रहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिमय दर के आधार पर हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ और एलपीजी की कीमतों में संशोधन करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले साल मार्च में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। तब से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

नई दिल्ली।  माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित होगा, जब इसका फोकस केवल चर्चा और प्रयोगों से हटकर वास्तविक जीवन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की ओर बढ़ेगा।