नयी दिल्ली.  हीरो मोटोकॉर्प ने इस साल 32 दिन में 14 लाख से अधिक दोपहिया वाहन बेचकर त्योहारी सीजन में अबतक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी ने नवरात्र के पहले दिन से 15 नवंबर को ‘भाई दूज' के बीच बिक्री का यह आंकड़ा हासिल किया। हीरो मोटोकॉर्प की ओर से जारी बयान के अनुसार, ग्रामीण बाजारों में मजबूत मांग के साथ-साथ प्रमुख शहरी केंद्रों में स्थिर खुदरा बिक्री के दम पर कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वहीं 2009 में त्योहारों के दौरान 12.7 लाख इकाइयों की बिक्री के अपने सबसे ऊंचे आंकड़े को भी पार कर लिया। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) निरंजन गुप्ता ने कहा, ‘‘ मजबूत ब्रांड खंड, व्यापक वितरण और इस साल पेश किए गए नए उत्पादों ने सभी भौगोलिक क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ाने में मदद की।'' उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि लौट रही है जो देश और खासकर दोपहिया उद्योग के लिए अच्छा संकेत है। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कारोबार अधिकारी (इंडिया बिजनेस यूनिट) रंजीवजीत सिंह ने कहा कि मध्य, उत्तर, दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में अच्छी दोहरे अंक की वृद्धि के साथ कंपनी ने अच्छी खुदरा बिक्री दर्ज की है। उन्होंने कहा कि प्रमुख शहरी केंद्रों के सकारात्मक रुख के अलावा ग्रामीण बाजारों में मजबूत ग्राहक मांग ने भी रिकॉर्ड खुदरा बिक्री दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी का सितंबर में समाप्त तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 15.7 प्रतिशत बढ़कर 1,024.86 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एनएमडीसी ने बीएसई को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 885.65 करोड़ रुपये का एकीकृत मुनाफा कमाया था। कंपनी ने कहा कि जुलाई-सितंबर अवधि के दौरान उसकी एकीकृत आय एक साल पहले की समान तिमाही के 3,754.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,335.02 करोड़ रुपये हो गई।

मुंबई. भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और देश का श्रम बाजार संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अर्थशास्त्री ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट में एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने रोजगार जैसे विषय पर पुराने जमाने की टिप्पणियों की फिर से व्याख्या करने की वकालत की। रिपोर्ट में कहा गया है, ''भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और सभी क्षेत्रों में उद्यमिता सहित श्रम बाजार एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है।'' रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और पीएम-स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता पर सरकार के जोर से निचले पायदान पर मौजूद लोगों को समर्थन मिला है। इस वजह से भारत में श्रम बाजार एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है।

नयी दिल्ली।.रोजमर्रा के उपभोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनी डाबर अपने मसाला ब्रांड बादशाह को विदेशी बाजारों में ले जा रही है। कंपनी ने पिछले साल इसका अधिग्रहण किया था।
 डाबर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मोहित मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनी की अंतरराष्ट्रीय बिक्री में इस ब्रांड का करीब चार प्रतिशत योगदान रहेगा। कंपनी की योजना अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम एशिया में बसे प्रवासियों को लक्षित करने की है। अभी कंपनी इसके लिए नियामकीय मंजूरी और विनिर्माण बढ़ाने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा घरेलू बाजार में डाबर की बादशाह मसाला को उत्तर, पूर्व और दक्षिण में ले जाने के अलावा महाराष्ट्र तथा गुजरात के पश्चिमी बाजारों में भी पेश करने की योजना है। मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ कारोबार (बादशाह का) बढ़ रहा है और इस साल इसे हमारे कुल अंतरराष्ट्रीय कारोबार में लगभग तीन से चार प्रतिशत का योगदान करना चाहिए। हमें इससे उच्च दोहरे अंक की वृद्धि की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि विदेशी बाजार में बादशाह के लिए एक ‘‘ बड़ा व्यावसायिक मौका'' है। खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या काफी अधिक है, जो भारतीय मसालों का इस्तेमाल करते हैं। मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ हमें लगता है कि बादशाह के पास ब्रिटेन और अमेरिका में काफी संभावनाएं हैं... हम अपना खुद का विनिर्माण बढ़ा रहे हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है।'' ब्रांड के बारे में बात करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि बादशाह की एक ‘‘ शानदार कहानी रही है और मिश्रित मसालों में मुनाफा भी अधिक है। '' डाबर ने बादशाह के जरिये भारत में 25,000 करोड़ रुपये के ब्रांडेड मसाला बाजार में प्रवेश किया है।
मल्होत्रा ने कहा,  बादशाह की स्थिति अच्छी है। हमारे पास खाद्य खंड है, जो बहुत छोटा है। मेरा बाजार को लेकर यही मानना है कि यह 500 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा।

नयी दिल्ली.  अखिल भारतीय स्तर पर सोमवार को प्याज का औसत खुदरा भाव 59.09 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चस्तर पर बना हुआ है। प्याज कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने के अंत में निर्यात पर अंकुश लगाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू था। आपूर्ति में कमी के कारण खुदरा कीमतें लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को प्याज की अखिल भारतीय औसत कीमत 59.09 रुपये प्रति किलोग्राम है। देश में उच्चतम कीमत 90 रुपये प्रति किलोग्राम और न्यूनतम कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। अखिल भारतीय मॉडल कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। दिल्ली में प्याज की कीमतें घटकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं।
     राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतें 25 अक्टूबर से बढ़नी शुरू हुईं। उस समय प्याज 40 रुपये किलो के भाव पर था। 29 अक्टूबर को दाम दोगुना होकर 80 रुपये प्रति किलो हो गया। प्याज तीन मौसमों में उगाया जाता है - ख़रीफ़, देर ख़रीफ़ और रबी। लेकिन केवल रबी प्याज का ही भंडारण किया जाता है, क्योंकि इस मौसम में उगाई जाने वाली किस्म का स्वजीवन (खराब न होने की अवधि) लंबी होती है। 28 अक्टूबर को सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के लिए इस साल 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया। यह निर्णय 29 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। 800 डॉलर प्रति टन का एमईपी लगभग 67 रुपये प्रति किलोग्राम बैठता है। इसके अलावा, सरकार ने बफर के लिए अतिरिक्त दो लाख टन प्याज की खरीद की भी घोषणा की है, जो पहले से खरीदे गए पांच लाख टन के अतिरिक्त है। एमईपी बेंगलोर रोज़ और कृष्णापुरम प्याज के अलावा पाउडर के रूप में कटे या चूरा बनाये गये प्याज को छोड़कर प्याज की बाकी सभी किस्मों के लिए लगाया गया है। सरकार ने कहा कि इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी क्योंकि रबी 2023 के लिए भंडारित प्याज की मात्रा में गिरावट आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 20 अक्टूबर तक देश से करीब 15 लाख टन प्याज का निर्यात हो चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्याज निर्यात 25 लाख टन का हुआ था। सोमवार को आलू की अखिल भारतीय औसत कीमत 25.24 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि टमाटर की औसत दर 38.18 रुपये प्रति किलोग्राम है। दिल्ली में आलू और टमाटर की कीमतें अधिक यानी क्रमशः 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 47 रुपये प्रति किलोग्राम हैं।

नयी दिल्ली.  सरकार ने सोमवार को कहा कि बुधवार को शुरू होने वाली कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के आठवें दौर में कुल 39 ब्लॉक बिक्री के लिए रखे जाएंगे। जून, 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी की पहली किस्त की शुरुआत के बाद सात चरणों में कुल 91 कोयला खदानों को बिक्री के लिए रखा गया है। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘आगामी दौर में कुल 35 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिसमें कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत 11 और एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत 24 शामिल हैं... इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयला नीलामी के सातवें दौर में दूसरे प्रयास के तहत चार कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है।'' इसमें कहा गया है कि कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी के आठवें दौर की शुरुआत खनन उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और कोयला उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘कोयला मंत्रालय 15 नवंबर, 2023 को वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए आठवें दौर की नीलामी शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो कोयला क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है।'' बयान के अनुसार, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी अगले दौर की नीलामी के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि होंगे। इसमें कहा गया है कि केंद्र की प्रगतिशील नीतियों के कारण निजी क्षेत्र को खदानों का तेजी से आवंटन हुआ है और आगामी नीलामी में अधिक नए कारोबारियों की भागीदारी होने की संभावना है।

 नई दिल्ली।  यदि आप अक्सर अपने   ëजीमेल अकाउंट का उपयोग नहीं करते हैं, तो संभावना है कि इसे दिसंबर में डिलीट किया जा सकता है। गूगल  उन inactive अकाउंट को क्लीन कर रहा है जिनका उपयोग कम से कम दो सालों से नहीं किया गया है।

 नई दिल्ली।   अनिश्चित समय के दौरान सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की ओर निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने अक्टूबर में इन निवेश योजनाओं में 841 करोड़ रुपये निवेश किये, जबकि इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा 175 करोड़ रुपये था।

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन अपनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने के लिए उसे 8% से अधिक तेजी से बढ़ना होगा।

 नयी दिल्ली.  केंद्र ने एयर कंडीशनर (एसी), रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं से अपनी वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने के लिये कहा है। इसके तहत यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वारंटी इलेक्ट्रॅनिक वस्तुओं को घर में लगाये जाने की तारीख से शुरू हो न कि खरीद की तारीख से। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फिक्की, एसोचैम और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) सहित छह उद्योग मंडलों के साथ-साथ कई विनिर्माताओं को पत्र लिखा है। जिन कंपनियों को पत्र लिखा गया है, उसमें सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, केंट, व्हर्लपूल, वोल्टास, बॉश, हैवेल्स , फिलिप्स, तोशिबा, डाइकिन, सोनी, हिताची, आईएफबी, गोदरेज, हायर, यूरेका फोर्ब्स और लॉयड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे समय वारंटी या गारंटी अवधि शुरू करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार गतिविधि है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘यह त्योहारों का समय है। बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि कंपनियों के लिये व्यस्त समय। ऐसी अवधि में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने जो उपभोक्ता सेवा का संदेश दिया है, कंपनियां उसे दिमाग में रखें ताकि त्योहारों के समय खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।'' इसीलिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं और विक्रेताओं से वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने का आग्रह किया है ताकि खरीद की तारीख के बजाय उसे इंस्टॉल करने या लगाये जाने की तारीख से इसकी शुरुआत हो। सिंह ने उद्योग, खुदरा कारोबारियों के संगठनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं को लिखे पत्र में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि के विनिर्माताओं को बिक्री वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वारंटी की शुरुआत खरीद की तारीख के बजाय उसे लगाये जाने यानी उसके उपयोग की तारीख से हो। बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को घरों में आमतौर पर प्रशिक्षित तकनीशियन लगाते हैं। ऐसे में जबतक उन्हें परिसर में सही ढंग से स्थापित नहीं किया जाता है, तबतक उपभोक्ता ऐसे सामानों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। यह देखा गया है कि इससे कुल वारंटी अवधि कम हो जाती है। अगर उपभोक्ता को उस समय वारंटी दी जाए, जिस समय पह संबंधित वस्तु का उपयोग करता है तो यह उसके हित में होगा। इसमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स के माध्यम से की गई खरीदारी के मामले में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। वहां से खरीदे गये उत्पाद की डिलिवरी में अतिरिक्त समय लगता है। पत्र में कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच भरोसे को मजबूत करने के महत्व को बताया गया है।

मुंबई.  भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक पूरी तरह से सतर्क है और मौद्रिक नीति का रुख आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। दास ने तोक्यो में एक संगोष्ठी में आरबीआई के वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिन टेक) परिवेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह ग्राहक केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बेहतर संचालन व्यवस्था, प्रभावी निरीक्षण, नैतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियां और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के माध्यम से फिनटेक के स्व-नियमन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान है। दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी अक्टूबर की बैठक में 2023-24 के लिये खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो 2022-23 के 6.7 प्रतिशत से कम है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर तीन महीने के निचले स्तर पर आ गयी है। अक्टूबर महीने का महंगाई का आंकड़ा 13 नवंबर को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि सकल (हेडलाइन) मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों के झटकों को लेकर संवेदनशील बनी हुई है। वहीं मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति जनवरी, 2023 में अपने उच्चस्तर पर पहुंचने के बाद 1.70 प्रतिशत नीचे आ चुकी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में मौद्रिक नीति का रुख सतर्क बना हुआ है और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप रखने को कीमतों को नीचे लाने की दिशा में काम कर रही है।'' मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुख्य नीतिगत दर रेपो को अक्टूबर में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। यह लगातार चौथी बार था, जब रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। एमपीसी की अगली बैठक दिसंबर की शुरुआत में होने वाली है। दास ने यह भी कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में फिनटेक क्रांति में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता की कहानी वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बन गई है। ‘मोबाइल एप्लिकेशन' के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत धन का अंतरण करने की इसकी क्षमता ने लोगों के डिजिटल लेनदेन के तरीके को बदल दिया है। दास ने जापान के तोक्यो में उद्योग मंडल तोक्यो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय आर्थिक अध्ययन संस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘इसके अलावा यूपीआई को अन्य देशों की तेज भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने का भी काम जारी है। फिनटेक का लाभ उठाने और सीमापार से भुगतान को अधिक कुशल और सस्ता बनाने के लिये भारत और जापान की तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।'' भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में दास ने कहा कि यह ‘संतोष की बात' है कि हाल के वर्षों में उतार-चढ़ाव भरे हालात में भी यह सुगमता से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘अपनी अंतर्निहित मजबूती और सूझबूझ के साथ नीतिगत उपायों से वृद्धि को गति और मजबूती मिल रही है। साथ ही मुद्रास्फीति भी काबू में आ रही है। हमारा आर्थिक प्रदर्शन महामारी के समय से सोच-विचार कर किये गये उपायों, उपयुक्त मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के दम पर बेहतर रहा है।'' हालांकि, दास ने यह भी कहा कि मौजूदा अनिश्चित माहौल में आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं है।

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने अपनी विभिन्न परिपक्वता अवधि की बेंचमार्क ऋण दर में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे बैंक का कर्ज महंगा होगा। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि उसने विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिए कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की है। नई दर 12 नवंबर से लागू होगी। अब एक साल की एमसीएलआर 8.75 प्रतिशत होगी। अभी यह दर 8.70 प्रतिशत है। एक साल की एमसीएलआर के आधार पर बैंक ज्यादातर उपभोक्ता ऋण मसलन वाहन, व्यक्तिगत और आवास ऋण की दरें तय करते हैं। एक दिन, एक माह, तीन माह और छह माह की एमसीएलआर में भी 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
 

नयी दिल्ली. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 400 रुपये की गिरावट के साथ 60,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘बृहस्पतिवार को सोने में गिरावट जारी रही। विदेशी बाजारों में मंदी के कारोबार के बाद दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें 400 रुपये की गिरावट के साथ 60,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं।'' चांदी की कीमत भी 300 रुपये टूटकर 73,300 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। तरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत गिरावट के साथ 1,950 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि चांदी भी नुकसान के साथ 22.45 डॉलर प्रति औंस रही। गांधी ने कहा कि व्यापारी अब अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के भाषण से अधिक संकेतों की तलाश कर रहे हैं, जो बृहस्पतिवार को होने वाला है। 

नयी दिल्ली. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। मूडीज का मानना है कि देश में मजबूत घरेलू मांग की वजह से निकट भविष्य में वृद्धि की रफ्तार कायम रहेगी। प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण निर्यात कमजोर रहने से मूडीज ने अपने ‘वैश्विक वृहद आर्थिक परिदृश्य-2024-25' में कहा कि घरेलू मांग में सतत बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। मूडीज ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2023 में करीब 6.7 प्रतिशत, 2024 में 6.1 प्रतिशत और 2025 में 6.3 प्रतिशत बढ़ेगी। '' भारत की आर्थिक वृद्धि दर जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही है, जो मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत थी। घरेलू खपत व ठोस पूंजीगत व्यय और सेवा क्षेत्र की गतिविधि में तेजी से देश की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है। मूडीज ने कहा, ‘‘ मजबूत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, बढ़ती वाहन बिक्री, बढ़ता उपभोक्ता भरोसा तथा दोहरे अंक की ऋण वृद्धि से पता चलता है कि मौजूदा त्योहारी सीजन के बीच शहरी उपभोग मांग जुझारू बनी रहेगी। हालांकि, ग्रामीण मांग जिसमें सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं वह असमान मानसून के कारण चिंता का विषय बनी हुई है। इससे फसल की पैदावार और कृषि आय कम हो सकती है।'' मूडीज ने कहा कि हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति भी अगस्त में 4.8 प्रतिशत से कम होकर 4.5 प्रतिशत हो गई, लेकिन असमान मौसम व भूराजनीतिक अनिश्चितता के बीच खाद्य व ऊर्जा की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के ऊपर की ओर जाने के जोखिम को लेकर रिजर्व बैंक सतर्क रुख अपनाएगा।

मुंबई.  महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया की चर्चित इमारत का अधिग्रहण 1,601 करोड़ रुपये में करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह फैसला मुंबई में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

    अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगभग 250 करोड़ रुपये की प्राप्त नहीं हुई आय और संपत्ति पर ब्याज को माफ करने का भी फैसला किया गया। इस इमारत का निर्माण 1974 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर किया गया था, जो अब इसका उपयोग अपने कार्यालय के लिए करेगी। दक्षिण मुंबई में 2012 में राज्य सचिवालय भवन ‘मंत्रालय' में आग लगने के बाद चार प्रमुख विभागों - सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता और ग्रामीण विकास जीटी अस्पताल से संचालित हो रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि इन विभागों को अन्य विभागों के साथ एयर इंडिया भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है।
     इस 23 मंजिला इमारत का स्वामित्व एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास है, जो एयर इंडिया के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए 2018 में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गठित कंपनी है। फिलहाल इमारत की नौ मंजिलें खाली हैं। तीन मंजिलों पर जीएसटी कार्यालय हैं जबकि आठ मंजिलों पर आयकर विभाग है। भूतल और पहली मंजिल वर्तमान में एयर इंडिया के पास हैं, और सरकार ने एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग कंपनी को सूचित किया है कि उसे इमारत को बाधाओं से मुक्त कर देना चाहिए। एयर इंडिया की इमारत को 2018 में बिक्री के लिए रखा गया था। इसका क्षेत्रफल 4.99 लाख वर्ग फुट है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि अक्टूबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों की वजह से है, न कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस के कारण। पिछले महीने जीएसटी संग्रह में अबतक की दूसरी सबसे अधिक वृद्धि हुई है। माल एवं सेवा कर राजस्व अक्टूबर में 13.4 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई, 2017 को लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे ऊंचा जीएसटी संग्रह का आंकड़ा है। इससे पहले जीएसटी संग्रह अप्रैल में सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये था। अग्रवाल ने कारोबार सुगमता पर डीपीआईआई-सीआईआई राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा, ‘‘अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों के कारण हुई, न कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे गए नोटिस के कारण। जो वृद्धि हुई है, देश में हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण है।'' सीबीआईसी वित्त वर्ष 2017-18 में कर के कम भुगतान के लिये कंपनियों को नोटिस जारी कर रहा है। उस वित्त वर्ष के लिये नोटिस भेजने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2023 थी। अग्रवाल ने कहा कि अक्टूबर का जीएसटी संग्रह न केवल घरेलू जीएसटी आपूर्ति के कारण बल्कि आयात पर आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) के कारण भी था। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले महीनों की तुलना में आयात बेहतर था।'' पिछले महीनों की तुलना में आयात बेहतर होने का कारण, संभवत: कंपनियों का अपना भंडार फिर से भरना या फिर त्योहारों के दौरान मांग अधिक होने की उम्मीद है। सीबीआईसी ने सितंबर में कथित कर चोरी को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कसीनो परिचालकों को लगभग एक लाख करोड़ रुपये के नोटिस जारी किये।

  नयी दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी ने बुधवार को कहा कि छोटी राशि के कर्ज देने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आंकड़ों की सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसका कारण उनके पास बड़ी संख्या में ग्राहकों के आंकड़े होते हैं। चौधरी ने सा-धन के एक सम्मेलन में कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये एमएफआई को क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है उभरते विनियमन के साथ एकीकरण। खासकर जब आपके पास आंकड़ों की गोपनीयता का कानून है। सभी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के पास कई ग्राहकों के आंकड़े हैं। ऐसे में आंकड़ों की सुरक्षा पर ध्यान देना और इस दिशा में काम करने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानों को डिजिटल माध्यम से लेन-देन सुगम बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है और बदलते समय में ग्राहकों की जरूरतों को उनकी सुविधा और सुगमता के अनुसार पूरा करना होगा। एसबीआई के प्रबंध निदेशक ने कहा, ‘‘पिरामिड के निचले स्तर के ग्राहकों के लिये हमें यह समझने की जरूरत है कि वे क्या चाहते हैं। इससे आसानी से उनकी इच्छा पूरी की जा सकती है।'' एसबीआई के पास एमएफआई के साथ-साथ एनबीएफसी के लिये एक महत्वपूर्ण कर्ज सुविधा है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के वित्तीय समावेश अभियान में एसबीआई की भागीदारी के बारे में चौधरी ने कहा, अकेले बैंक ने पीएम जन धन योजना के तहत खोले गये कुल खातों में से 36 प्रतिशत खाते खोले हैं। पिछले नौ साल में पीएम जन धन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं और जमा राशि बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने अटल पेंशन योजना के संबंध में कहा कि एसबीआई ने इस योजना के तहत कुल ग्राहकों में से 32 प्रतिशत को जोड़ा है। इस मौके पर सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एस रमण ने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को अपने ग्राहक आधार के बारे में संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि डिजिटलीकरण के कारण बाजार में बड़ा बदलाव हो रहा है।

नयी दिल्ली. वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 150 रुपये के नुकसान के साथ 61,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
 चांदी की कीमत भी 950 रुपये औंधे मुंह लुढ़ककर 73,600 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।
 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत गिरावट के साथ 1,966 डॉलर प्रति औंस रह गयी, जबकि चांदी भी नुकसान के साथ 22.55 डॉलर प्रति औंस रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि डॉलर में तेजी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सदस्यों की तीखी टिप्पणियों के कारण सोने में गिरावट आई। इन टिप्पणियों में इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्रीय बैंक का ध्यान पूरी तरह से मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत के लक्ष्य पर लाने की ओर है।

नयी दिल्ली.  देश में आभूषण शोरूम की मशहूर श्रृंखला कल्याण ज्वैलर्स के संस्थापक एवं प्रसिद्ध व्यवसायी टी एस कल्याणरमण की आत्मकथा "द गोल्डन टच" इसी महीने बाजार में आएगी। किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस पुस्तक में कल्याणरमण की प्रेरक  यात्रा का वर्णन है। उन्होंने देश के सबसे बड़े आभूषण स्टोरों में से एक कल्याण ज्वैलर्स की स्थापना की। 25,000 करोड़ रुपये की इस विशाल कंपनी में 8,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं। कल्याणरमण ने एक बयान में कहा कि इस आत्मकथा के जरिये उनका इरादा कल्याण ज्वैलर्स कंपनी की यात्रा को सामने लाना था। उन्होंने कहा, ‘‘यह आत्मकथा मेरी यात्रा और भारतीय उद्यमिता की दृढ़ता को दर्शाती है। मुझे उम्मीद है कि पाठकों को किसी छोटे शहर में सपने देखने वाले से उद्यमी बनने की कहानी में प्रेरणा मिलेगी।'' इस किताब में एक उद्यमी के रूप में कल्याणरमण की यात्रा के साथ ही उनके परिवार की 1912 से जारी व्यावसायिक विरासत को रेखांकित किया गया है।