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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) प्रमुख ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम (जेवी) में नवीकरणीय बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए 1,660.15 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगी।आईओसी ने शेयर बाजार को बताया कि अपनी रिफाइनरियों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने एनटीपीसी के साथ जून में 50:50 अनुपात में संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की थी। कंपनी ने बताया कि 13 अक्टूबर को उसके निदेशक मंडल की बैठक में “नवीकरणीय ऊर्जा बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की निवेश योजना को मंजूरी दे दी है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए आईओसी 1,660.15 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी।’’
आईओसी ने दो जून को संयुक्त उद्यम कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) का गठन किया था।उस समय कंपनी ने कहा था, “इंडियन ऑयल रिफाइनरीज की सभी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों का (जैसे सौर पीवी, पवन, ऊर्जा भंडारण या अन्य) विकास करेगी।” कंपनी का लक्ष्य आईओसी की रिफाइनरियों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम 650 मेगावाट क्षमता पैदा करना है। -
नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को कहा कि वह बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है, जो इस समय 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। गौरतलब है कि अधिक मूल्य होने के कारण देश का निर्यात प्रभावित हुआ है।
चावल निर्यातक संघ मांग कर रहे हैं कि इस दर को घटाकर लगभग 850 अमेरिकी डॉलर प्रति टन किया जाना चाहिए। सरकार ने अगस्त में फैसला किया था कि बासमती चावल 1,200 डॉलर प्रति टन से कम कीमत पर निर्यात नहीं किया जाएगा। ऐसा बासमती चावल की आड़ में अवैध रूप से गैर-बासमती चावल के ”अवैध” निर्यात को रोकने के लिए किया गया था।उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने चावल की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बयान में आगे कहा गया, ”केंद्र सरकार बासमती चावल के लिए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य की समीक्षा पर कर रही है।”बयान के मुताबिक चावल निर्यातक संघों से मिले आवेदनों में कहा गया कि उच्च एफओबी मूल्य भारत से बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसके बाद खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बासमती चावल निर्यातकों के साथ एक बैठक की। मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में हुई चर्चा के आधार पर सरकार बासमती चावल के निर्यात के लिए एफओबी मूल्य की समीक्षा करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि, जब तक सरकार उचित निर्णय नहीं ले लेती, तब तक मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। -
नई दिल्ली। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने-जाने वाली अपनी निर्धारित उड़ानों को 18 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है।एयरलाइंस आम तौर पर तेल अवीव के लिए पांच साप्ताहिक निर्धारित उड़ानें संचालित करती है। उसने इससे पहले 14 अक्टूबर तक सेवाओं को निलंबित किया था।एयर इंडिया के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि तेल अवीव से आने-जाने वाली निर्धारित उड़ानें अब 18 अक्टूबर तक निलंबित कर दी गई हैं।अधिकारी ने कहा कि एयरलाइंस जरूरत के अनुसार भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानें संचालित करेगी।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम को एक बाधा के रूप में नहीं बल्कि आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी बनने के एक अवसर के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि भविष्य सहकारी क्षेत्र का है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने की इच्छा रखने वाले 60 करोड़ लोगों को सशक्त बनाने में यूसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। शाह ने यहां राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समिति महासंघ (एनएएफसीयूबी) की तरफ से आयोजित एक समारोह में कहा, “यह कहा गया कि बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम यूसीबी के लिए दोहरी तलवार की तरह है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि बीआर अधिनियम केवल हमारी रक्षा करेगा और आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत है।” सहकारिता मंत्री ने यूसीबी से कहा कि वे बीआर अधिनियम को विनियमन के रूप में न देखें बल्कि प्रकाश की एक ऐसी किरण के रूप में देखें, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को निजी बैंकों के बराबर विकसित करने में मदद करेगा। शाह ने कहा कि यूसीबी को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए समय के साथ बदलना चाहिए और व्यावसायिकता एवं पारदर्शिता लाने के साथ वित्तीय मानकों को भी पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों का एक व्यापक संगठन उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस संगठन का गठन किया जा रहा है।
- गुवाहाटी। मणिपुर सरकार के अवैध पोस्ता की खेती पर लगाम लगाने के प्रयासों के बीच एक स्टार्टअप कंपनी किसानों को चाय की खेती का विकल्प अपनाने पर जोर दे रही है। स्टार्टअप मेकले टी इंडिया कंपनी राज्य में पोस्ता खेती के विकल्प के रूप में चाय की खेती को बढ़ावा देना चाह रही है। मेकले टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मिलन कोइजम ने बुधवार को यहां कहा, ‘‘अवैध पोस्ता की खेती और मादक पदार्थों का कारोबार मणिपुर की दो प्रमुख समस्याएं हैं। राज्य सरकार ने पहले ही मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और पोस्ता की खेती को नष्ट कर रही है।'' उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब तक हम किसानों को समान रूप से लाभदायक विकल्प नहीं देते, वे पोस्ता उगाने पर निर्भर बने रहेंगे। हमें लगता है कि चाय की खेती एक लाभकारी विकल्प हो सकता है।'' कोइजम ने कहा कि उखरूल जिले में वर्तमान में कंपनी की 50 हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती शुरू करने के लिए भारत के चाय बोर्ड के गुवाहाटी में स्थित अधिकारियों के परामर्श से अप्रैल में काम किया गया था। कोइजाम ने कहा, ‘‘लेकिन मई में स्थिति बिगड़ गई और हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाए। लेकिन उम्मीद है कि हम अगले सीजन से खेती शुरू कर देंगे।'' उन्होंने कहा कि कंपनी अधिक भूमि खरीदने पर विचार कर रही है और वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन चाय की खेती वाले क्षेत्रों को सार्वजनिक-निजी-साझेदारी के तहत लाभदायक उद्यम में बदलने की भी संभावना तलाश रही है। कोइजाम ने कहा कि वे चाय बागान खोलने को लेकर क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ-साथ सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं और सभी पक्षों से प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। file photo
- नयी दिल्ली। के सी रवि को लगातार चौथे साल क्रॉपलाइफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है।रवि सिंजेंटा इंडिया के ‘चीफ सस्टेनेबिलिटी' अधिकारी हैं।क्रॉपलाइफ इंडिया प्रमुख घरेलू और बहुराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संचालित फसल विज्ञान कंपनियों का एक संघ है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, सुमितोमो केमिकल इंडिया के उपाध्यक्ष (बिक्री और विपणन) अनिल कक्कड़ को लगातार तीसरे साल उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अंकुर अग्रवाल को बोर्ड के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह निर्णय हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 43वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान लिया गया।
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भुवनेश्वर. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य को अगले दशक में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने मोटे अनाज पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए बुधवार को एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा को उत्कृष्टता का केंद्र बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। ओडिशा सरकार यहां 10 और 11 नवंबर को मोटे अनाज पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है।
पटनायक ने कहा, यह सम्मेलन ओडिशा के आदिवासी समुदायों के मोटे अनाज से जुड़ी खाद्य संस्कृतियों को उजागर करेगा और हमारे किसानों की अग्रणी सफलता की कहानियों को दर्शाएगा।'' उन्होंने मोटे अनाज को जलवायु के अनुकूल और पोषण से भरपूर बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहा है, तो यह फसल भविष्य के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभर रही है। उन्होंने ‘ओडिशा मिलेट्स (मोटा अजना) मिशन' की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत संतोषजनक है कि इस पहल को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा मोटे अनाज के प्रचार के सर्वोत्तम मॉडल के रूप में मान्यता दी जा रही है। -
नयी दिल्ली. वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2023 के मुताबिक भारत दुनिया के 125 देशों में 111वें स्थान पर है जबकि देश में ‘चाइल्ड वेस्टिंग' की दर सबसे अधिक 18.7 प्रतिशत है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2023 बृहस्पतिवार को जारी किया गया। पिछले साल भारत का दुनिया के 121 देशों में 107वां स्थान था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएसआई) में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को विस्तृत तरीके से आंका जाता है। सूचकांक के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2023 में भारत को 28.7 अंक मिले हैं जो भुखमरी के गंभीर स्तर को इंगित करता है। इसमें भारत से बेहतर स्थिति पड़ोसी देशों की है और इसमें पाकिस्तान को 102वां, बांग्लादेश को 81वां, नेपाल को 69वां और श्रीलंका को 60वां स्थान दिया गया है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से दुनिया के वे इलाके हैं जहां भुखमरी की उच्च दर है जिनका जीएचआई 27 है जो भुखमरी की गंभीरता को इंगित करता है। सूचकांक के आधार पर जारी रिपोर्ट मुताबिक, ‘‘दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां ‘चाइल्ड वेस्टिंग' की दर भारत में सबसे अधिक 18.7 प्रतिशत है।'' ‘चाइल्ड वेस्टिंग' की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिनका वजन पर्याप्त रूप से बढ़ नहीं पाता या अपर्याप्त भोजन, अथवा डायरिया और श्वास जैसी बीमारियों के कारण उनका वजन कम हो जाता है। सूचकांक के मुताबिक, भारत में कुपोषण की दर बढ़कर 16.6 प्रतिशत हो गई है और पांच साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर 3.1 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 से 24 साल की महिलाओं में अनीमिया की दर बढ़कर 58.1 प्रतिशत हो गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक से संकेत मिलता है कि 2015 तक वैश्विक भुखमरी में सुधार होने के बाद से मोटे तौर पर स्थिति स्थिर बनी हुई है।
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नई दिल्ली। ग्लोबल मीडिया कंपनी फोर्ब्स ने भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। ग्लोबल मीडिया कंपनी फोर्ब्स की तरफ से जारी इस लिस्ट में भारत के अरबपति उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फिर से टॉप पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। फोर्ब्स इंडिया (Forbes India) ने 2023 के अरबपतियों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि 92 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं।
जियो फाइनैंशियल का बड़ा रोलमुकेश अंबानी की कमाई में इस तरह की बढ़ोतरी के कई मायने हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक डायवर्सीफाइड ग्रुप में बदल दिया और 92 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। BlackRock के साथ परिसंपत्ति प्रबंधन (AUM) जॉइंट वेंचर वाली जियो फाइनैंशियल सर्विसेज को बंद करने और लिस्टिंग करने के तुरंत बाद, अंबानी ने अगस्त में अपने तीन बच्चों को रिलायंस के बोर्ड में नॉन-एग्जिक्यूटिव डॉयरेक्टर्स के रूप में नियुक्त करके अपनी उत्तराधिकार योजना को मजबूत किया। फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 1 बनने के बाद मुकेश अंबानी ने गौतम अदाणी को एक रैंक नीचे कर दिया। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी 68 बिलियन डॉलर के नेट वर्थ के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए। इसके पीछे की बड़ी वजह हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण समूह पर आया संकट मानी जा रही है। बता दें कि अदाणी की पहले नेटवर्थ 82 अरब डॉलर थी, जिसमें इस रिपोर्ट के बाद गिरावट देखने को मिली।तीसरे नंबर पर HCL के फाउंडरसॉफ्टवेयर कंपनी के कारोबार में लीडर शिव नादर अपने पहले की रैंकिंग से 2 पायदान छलांग मारकर तीसरे नंबर पर भारत के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए। इसके पीछे HCL के शेयरों में पिछले एक साल में आई 42 फीसदी की तेजी मानी जा रही है।चौथे नंबर पर सावित्री जिंदलपावर और स्टील ग्रुप ओपी जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल के नेटवर्थ में 46 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। इस छलांग के साथ सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 24 अरब डॉलर हो गई और वह चौथी रैंक पर अपनी जगह बनाने में सफल रहीं। नेटवर्थ में इतने इजाफे का श्रेय आंशिक रूप से उनके बेटे सज्जन जिंदल द्वारा पोर्ट्स यूनिट JSW Infrastructure का सितंबर में आए IPO को जाता है।पांचवें सबसे अमीर राधाकृष्ण दमानीफोर्ब्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि एवेन्यू सुपरमार्ट के राधाकृष्ण दमानी पांचवे सबसे अमीर इंसान रहे। लिस्ट के टॉप 5 में नाम दर्ज कराने वाले दमानी की नेटवर्थ 27.6 बिलियन डॉलर से घटकर 23 बिलियन डॉलर हो गई है।देखें सभी अमीरों की टॉप 10 लिस्ट और उनकी नेटवर्थमुकेश अंबानी (92 अरब डॉलर)गौतम अदाणी (68 अरब डॉलर)शिव नादर (29.3 अरब डॉलर)सावित्री जिंदल (24 अरब डॉलर)राधाकृष्ण दमानी (23 अरब डॉलर)साइरस पूनावाला (20.7 अरब डॉलर)हिंदुजा फैमिली (20 अरब डॉलर)दिलीप शांघवी (19 अरब डॉलर)कुमार बिड़ला (17.5 अरब डॉलर)शापूर मिस्त्री ऐंड फैमिली (16.9 अरब डॉलर)फोर्ब्स की टॉप 100 रिच लिस्ट में कई ऐसे उद्योगपति भी शामिल हैं जिनकी नेटवर्थ कम समय में काफी तेजी से बढ़ी। इनमें इंदर जयसिंघानी शामिल हैं, जिनकी संपत्ति प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है, क्योंकि उनकी तार और केबल कंपनी, पॉलीकैब इंडिया (Polycab India) को बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी से फायदा हुआ और उनके परिवार की संपत्ति लगभग दोगुनी होकर 6.4 बिलियन डॉलर हो गई। फार्मा ब्रदर्स रमेश और राजीव जुनेजा को उनकी मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) की मई में लिस्टिंग से 64% की अच्छी बढ़त मिली।3 नए लोगों की हुई Forbes Rich list में एंट्रीफोर्ब्स की लिस्ट में साल 2023 में केवल तीन नए लोगों की एंट्री हुई है। दुबई हेड क्वार्टर वाली रिटेल बिक्री कंपनी लैंडमार्क ग्रुप की अध्यक्ष रेणुका जगतियानी ने अपने पति मिकी जगतियानी का स्थान लिया है, जिनकी मई में मृत्यु हो गई थी।एशियन पेंट्स दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में है। जिनकी संक्षिप्त बीमारी के बाद सितंबर में मृत्यु हो गई थी। तीसरे नए एंट्री करने वाले अमीर इंसानों में कपड़ा निर्यातक K.P.R. Mill के फाउंडर के.पी. रामासामी का नाम शामिल है। बता दें कि चार भाइयों में सबसे बड़े श्रीचंद हिंदुजा की मई में मृत्यु हो गई और वह संपत्ति अब हिंदुजा परिवार के अंतर्गत लिस्टेड है। -
मुंबई,। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का जोर रहने से गुरुवार को स्थानीय शेयर बाजारों में हल्की गिरावट रही। दो दिनों की तेजी के बाद उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में दोनों मानक सूचकांक गिरकर बंद हुए। हालांकि उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में ऊर्जा, धातु एवं वाहन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी आने से बाजार को काफी हद तक समर्थन मिला और गिरावट सीमित रही। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 64.66 अंक यानी 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 66,408.39 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में यह 66,577.60 अंक के उच्च स्तर तक पहुंच गया लेकिन बाद में यह गिरकर 66,342.53 अंक के निचले स्तर तक आ गया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मानक सूचकांक निफ्टी भी 17.35 अंक यानी 0.09 प्रतिशत गिरकर 19,794 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 19,772.65 अंक से लेकर 19,843.30 अंक के दायरे में रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के बुधवार को आए दूसरी तिमाही के नतीजे निवेशकों में भरोसा जगाने में नाकाम रहा। मिले-जुले तिमाही नतीजे आने से टीसीएस के शेयरों में 1.89 प्रतिशत की गिरावट आई। इसका असर इन्फोसिस एवं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर भी पड़ा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "टीसीएस के नतीजे उम्मीद से हल्के रहे। निकट अवधि में कमजोर संभावनाओं से आईटी क्षेत्र पर बिकवाली का दबाव रहा। हालांकि व्यापक बाजार (बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप) ने दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजों की उम्मीद में मजबूती दिखाई।" सेंसेक्स के शेयरों में इन्फोसिस को सबसे ज्यादा 2.29 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी 1.75 प्रतिशत की गिरावट आई। बजाज फाइनेंस, नेस्ले, कोटक बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल एलएंडटी और एशियन पेंट्स के शेयर भी मुनाफावसूली के असर में गिर गए। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी के शेयर में 1.73 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में भी तेजी रही। व्यापक बाजार में बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.30 प्रतिशत चढ़ गया जबकि स्मालकैप सूचकांक में 0.60 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, "वैश्विक बाजारों ने अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने के पहले तेजी का रुख किया। इसके अलावा चीन के सबसे बड़े बैंकों में सरकारी संपदा कोष के हिस्सेदारी खरीदने की खबर ने भी माहौल बनाने का काम किया।" एशियाई बाजारों में जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक बढ़त लेकर बंद हुए। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के शेयर बाजारों में भी शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख बना था। इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय बाजार से पूंजी की निकासी जारी रखी है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एफआईआई ने बुधवार को शुद्ध रूप से 421.77 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिकवाली की।
- नयी दिल्ली ।वैश्विक बाजारों से मजबूत रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 350 रुपये चढ़कर 59,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘विदेशी बाजारों में सकारात्मक कारोबार के बाद बृहस्पतिवार को सोने की कीमतों में आगे और बढ़ोतरी हुई।'' चांदी की कीमत भी 200 रुपये की तेजी के साथ 73,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।वैश्विक बाजारों में सोना तेजी के साथ 1,880 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी तेजी के साथ 22.15 डॉलर प्रति औंस पर रही। गांधी ने कहा कि 10 साल के अमेरिकी बांड प्रतिफल के पिछले हफ्ते पहुंचे 16 साल के उच्चतम स्तर से नीचे आने के बाद इस महीने सोना उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाजार का अनुमान है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का ब्याज दर में वृद्धि का सिलसिला इस साल समाप्त हो सकता है।
- मुंबई । देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 8.7 प्रतिशत बढ़कर 11,342 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके साथ ही टीसीएस के शीर्ष प्रबंधन ने 17,000 करोड़ रुपये की शेयर पुनर्खरीद योजना और करीब 3,300 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को भी मंजूरी दी है। टाटा समूह की कंपनी ने बुधवार को जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए कहा कि आलोच्य अवधि में उसका राजस्व एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 7.9 प्रतिशत बढ़कर 59,692 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, जून तिमाही के 59,381 करोड़ रुपये की तुलना में उसकी आय में मामूली बढ़ोतरी ही हुई है। टीसीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक के कृतिवासन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सुस्त आर्थिक परिदृश्य के बीच आईटी क्षेत्र के लिए हालात मुश्किल बने हुए हैं।उन्होंने कहा, ‘‘अनिश्चितता की स्थिति होने से ग्राहक अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा होने से पुरानी परियोजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाता है जिससे राजस्व वृद्धि में सुस्ती या गिरावट आती है।'' कंपनी के मुताबिक, आलोच्य अवधि में ब्रिटेन का बाजार दहाई अंक में बढ़ा लेकिन उत्तर अमेरिकी बाजार में वृद्धि सिर्फ 0.1 प्रतिशत रही है। इसी तरह बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व में गिरावट आई है। इस दौरान टीसीएस ने कुल 11.2 अरब डॉलर मूल्य के नए सौदे किए। टीसीएस ने कहा कि पुराने सौदों के क्रियान्वित होने से उसका परिचालन लाभ मार्जिन 0.25 प्रतिशत बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गया। समीक्षाधीन अवधि में टीसीएस के कुल कर्मचारियों की संख्या घटकर करीब 6.09 लाख रह गई जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 6.16 लाख थी। जून तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 6.15 लाख थी। टीसीएस के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कड़ ने कहा कि कंपनी ने भर्तियां बंद नहीं की हैं लेकिन मौजूदा कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने से कुल संख्या में गिरावट आई है। इसके साथ ही टीसीएस ने कोविड-19 महामारी के समय कर्मचारियों को दी गई ‘घर से काम करने' (वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा बंद करने और उन्हें दफ्तर बुलाने का फैसला किया है।
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नयी दिल्ली. कोल इंडिया की शाखा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने एक विशेष अभियान के तहत खनन ‘स्क्रैप' (अवशेष) से मूर्तियों बनाई हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एसईसीएल के जमुना कोतमा क्षेत्र में ‘स्क्रैप टू स्कल्पचर' अभियान चलाया गया। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, परियोजना का मकसद कोयला खदानों की ‘स्क्रैप' सामग्री को कई रचनात्मक मूर्तियों में तब्दील करना है। जमुना कोतमा क्षेत्र के बंकिम विहार में इन मूर्तियों को एक सार्वजनिक पार्क में प्रदर्शित किया गया। सरकार ने स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस वर्ष दो से 31 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। अभियान का एक प्रमुख घटक ‘स्क्रैप' सामग्री का निपटान करना है। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।
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नयी दिल्ली. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी 23-24 अक्टूबर को जिनेवा में बैठक करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान वे अगले साल फरवरी में अबू धाबी में होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले जरूरी राजनीतिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने और विशिष्ट समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने मंगलवार को इस बैठक के विवरण पर चर्चा की।
अधिकारी ने कहा, डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारी जरूरी राजनीतिक प्रोत्साहन देने और एमसी13 के काम को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।'' 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) अबू धाबी में 26-29 फरवरी तक होना है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। -
नयी दिल्ली. फ्लिपकार्ट की ‘द बिग बिलियन डे सेल' के पहले दिन गैर-महानगरों का दबदबा रहा। पहले दिन की सेल में 60 प्रतिशत ऑर्डर गैर-महानगरों या छोटे शहरों से आए। सबसे अधिक ऑर्डर मोबाइल फोन, उपकरणों और जीवनशैली उत्पादों के लिए थे। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फ्लिपकार्ट ने बयान में कहा कि बाजार में लाइफस्टाइल उत्पाद विक्रेताओं ने त्योहार से पहले की अवधि की तुलना में दिए गए ऑर्डर की संख्या में 10 गुना वृद्धि देखी। इसके बाद फर्नीचर (8 गुना) और इलेक्ट्रॉनिक्स (7 गुना) का स्थान रहा। सात अक्टूबर के बिक्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए बयान में कहा गया, ‘‘60 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से दिए गए थे।'' सात अक्टूबर को शुरू हुई ‘सेल' के पहले दिन कंपनी के पोर्टल पर 9.1 करोड़ लोग आए।
फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा खरीदार बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद से आए। इसके बाद मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और गुरुग्राम का स्थान रहा। बयान में कहा गया, ‘‘दिलचस्प बात यह है कि, हिसार, लखनऊ और पटना भी उन शीर्ष शहरों में शामिल थे, जहां त्योहारी खरीदारों द्वारा दिए गए ऑर्डर में वृद्धि देखी गई। -
नयी दिल्ली. त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ देश में वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल आया है। सितंबर माह में देशभर में वाहन बिक्री में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वाहन डीलर संघों के महासंघ (फाडा) ने सोमवार को बताया कि कुल मिलाकर सितंबर में वाहनों के पंजीकरण का आंकड़ा 18,82,071 इकाई पर पहुंच गया। सितंबर, 2022 में यह 15,63,735 इकाई रहा था। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सितंबर में वाहन बिक्री में बढ़ोतरी व्यापक रही है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में जहां 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यात्री वाहनों की बिक्री में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने ट्रैक्टर बिक्री में जरूर 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।
आंकड़ों के अनुसार, उपलब्धता में सुधार के साथ पिछले महीने वाहनों का पंजीकरण सालाना आधार पर 19 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3,32,248 इकाई हो गया, जबकि सितंबर, 2022 में यह 2,79,137 इकाई था। सिंघानिया ने कहा कि नए उत्पादों की पेशकश की वजह से भी पिछले महीने वाहनों का उठाव बढ़ा है।
समीक्षाधीन महीने में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 22 प्रतिशत बढ़कर 13,12,101 इकाई हो गई, जो सितंबर, 2022 में 10,78,286 इकाई थी। वहीं वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण पांच प्रतिशत बढ़कर 80,804 इकाई हो गया। तिपहिया वाहनों की बिक्री 49 प्रतिशत बढ़कर 1,02,426 इकाई हो गई, जबकि सितंबर 2022 में यह 68,937 इकाई थी। ट्रैक्टर की बिक्री घटकर 54,492 इकाई रह गई, जो सितंबर, 2022 में 60,321 इकाई रही थी।
सिंघानिया ने कहा कि श्राद्ध 14 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद नवरात्र शुरू होंगे। कुल 42 दिन के त्योहारी अवधि में हम बिक्री को लेकर आशान्वित हैं। ‘‘हमें उम्मीद है कि यह त्योहारी सीजन वाहन खुदरा क्षेत्र के लिए शानदार रहेगा।'' फाडा ने पिछले महीने देशभर के 1,440 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में से 1,352 से वाहनों के पंजीकरण के आंकड़े जुटाए हैं। -
मुंबई । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कर्ज लेने वालों के लिए जोखिम स्तर के आकलन पर काम कर रहा है, जहां वह हरित पहल के लिए विशेष छूट देता है। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने सोमवार को यहां यह बात कही। उन्होंने कहा कि बैंक जलवायु जोखिमों को कम करने और टिकाऊ वित्तपोषण के लिए अपने 33 लाख करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो के कार्बन पदचिह्न को माप रहा है।
चेयरमैन ने यहां उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘बैंक स्तर पर हमने अपने कर्जदारों के जोखिम के उस स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां हम हरित पहल के लिए कुछ विशेष छूट देते हैं।”उन्होंने हालांकि इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।गौरतलब है कि खारा कंपनियों द्वारा पर्यावरण को बचाने के झूठे वादों (ग्रीन-वॉशिंग) के खिलाफ चेतावनी देते रहे हैं।उन्होंने हरित वित्त के लिए बेहतर परियोजना रिपोर्ट का आह्वान किया ताकि हरित वित्त क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सूचना विषमता को कम किया जा सके।उन्होंने हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक नीति ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया।खारा ने इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय से कुछ लेखा मानक तैयार करने को कहा, जो कॉरपोरेट को हरित पहल और उनके नतीजों से संबंधित वार्षिक आंकड़े रखने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरित बॉन्ड बाजार को मजबूत करने की जरूरत है। -
नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ धोखादड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से पवन मुंजाल समेत हीरो मोटोकॉर्प के तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर पर भी नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। अब कंपनी का मार्केट कैप 59,803.80 करोड़ रुपए हो गया है। दोपहर 12 बजे के करीब बीएसई पर यह 1.44 फीसदी गिरकर 2992.15 रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान एनएसई पर है 1.60 फीसदी लुढ़ककर 2,985.90 रुपए पर आ गया। आज इसकी शुरुआत 3034.95 के स्तर पर हुई थी।
बता दें, इससे पहले अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर पर छापेमारी की थी, उस समय तब प्रवर्तन निदेशालय ने पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। पवन मुंजाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी बिल बनाकर इनकम टैक्स में जमा किए थे और सर्विस टैक्स का फायदा उठाया है। इन बिल को हीरो मोटोकॉर्प को मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के नाम पर बनाया गया था। पवन मुंजाल के अलावा दिल्ली पुलिस ने विक्रम सीताराम कासबेकर, हरी प्रकाश गुप्ता, मंजुला बनर्जी और हीरो मोटो कॉर्प के खिलाफ दर्ज किया है। -
नयी दिल्ली. भारत ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई में 4.67 अरब अमेरिकी डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी मिली। अमेरिका में निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई, जो भारत निर्मित उपकरणों के लिए सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान अमेरिका में स्मार्टफोन का निर्यात कई गुना होकर 1.67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 28.46 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। मूल्य के संदर्भ में निर्यात का एक-तिहाई हिस्सा अमेरिका का रहा।
अमेरिका के बाद सूची में संयुक्त अरब अमीरात (83.636 करोड़ अमेरिकी डॉलर), नीदरलैंड (37.93 करोड़ अमेरिकी डॉलर), ब्रिटेन (33.627 करोड़ अमेरिकी डॉलर), इटली (24.57 करोड़ अमेरिकी डॉलर) और चेक गणराज्य (23.025 करोड़ अमेरिकी डॉलर) रहे। भारत का 2022-23 में कुल स्मार्टफोन निर्यात 10.95 अरब अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-जुलाई 2023-24 में स्मार्टफोन निर्यात सालाना आधार पर 99.52 प्रतिशत अधिक रहा। -
श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में सुगंधित चावल की देशज प्रजाति ‘मुश्क बुडजी' के उत्पादन में बड़ा उछाल आने की संभावना है क्योंकि इस केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारी इसकी खेती के रकबे को अगले तीन साल में बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना बना रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। ‘शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी' (एसकेयूएएसटी) के विशेषज्ञों के अनुसार, चावल की यह उच्च लागत वाली पारंपरिक प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर थी और ‘ब्लास्ट' रोग के प्रति संवेदनशीलता के कारण इसकी खेती घाटी के कुछ हिस्सों तक सिमट गई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उत्पादन में असमानता, गुणवत्तायुक्त बीज का अभाव, कई प्रजातियों के घालमेल से खराब उत्पादन की संभावना, अधिक क्षेत्रफल में उच्च पैदावार वाली धान के फसलों की खेती आदि ऐसे कारण हैं जिससे ‘मुश्क बुडजी' की खेती का रकबा सिमटता गया। कृषि विभाग और एसकेयूएएसटी के प्रयास के कारण ‘मुश्क बुडजी' को ‘जियोग्रैफिकल इंडिकेशन' (जीआई) टैग हासिल हुआ। फिलहाल ‘मुश्क बुडजी' की खेती अधिकतर कोकेरनाग के पांच गांवों की 250 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। ‘मुश्क बुडजी' की खेती खास जलवायु में होती है। कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग, कश्मीर के निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 5,000 हेक्टेयर भूमि को फसल की खेती के तहत लाना है।'' इकबाल ने कहा, ‘‘हम ‘मुश्क बुडजी' को बडगाम तक विस्तारित करने में सफल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि और अधिक किसान इस फसल को उगाएंगे, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि होगी।'' श्रीनगर के ‘कश्मीर हाट' में दो अक्टूबर को शुरू हुए सप्ताह भर चलने वाले ‘जीआई मोहत्सव' का जिक्र करते हुए इकबाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर, दोनों जगहों के 100 जीआई-टैग वाले कृषि और बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। कोकेरनाग के सगाम गांव के मंजूर अहमद भट ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि लगभग आधा दर्जन गांवों के 500 से अधिक किसान मुश्क बुडजी उगा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम एक किलोग्राम मुश्क बुडजी 260 रुपये में बेच रहे हैं और इसे श्रीनगर में काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हमें उत्पाद के लिए दुबई से भी कॉल आए हैं।'' सगाम गांव के बुजुर्ग किसान गुलाम मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने मुश्क बुडजी की खेती बहुत पहले बंद कर दी थी, लेकिन सरकार का समर्थन मिलने पर पिछले कुछ समय से वह इसकी खेती फिर कर रहे हैं।
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नयी दिल्ली. इजराइल के तेल अवीव पर शनिवार को हमास आतंकवादियों के हमला करने के बाद एयर इंडिया ने वहां की सभी उड़ानें 14 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेल अवीव जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानें 14 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, टिकट बुक कर चुके यात्रियों को उनकी जरूरत के अनुसार पूरा सहयोग दिया जाएगा। एयरलाइन तेल अवीव के लिए पांच साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। ये उड़ानें- सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को होती हैं। शनिवार को नयी दिल्ली से तेल अवीव के लिए उड़ान संख्या एआई 139 और वापसी की उड़ान एआई 140 को रद्द कर दिया गया था।
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दुबई. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खाद्य उद्योग ने आयात के लिए भारत सरकार से समर्थन मांगते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया के देशों में भारत के मांस (चिकन), डेयरी उत्पाद, बासमती चावल, संरक्षित (फ्रोजन) समुद्री सामान और गेंहू उत्पादों की भारी मांग है। यूएई उद्योग ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ अधिक समन्वय के लिए भारत सरकार का समर्थन मांगा है। उसने सुचारू प्रमाणन प्रक्रियाओं और मानकों के सामंजस्य की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों की उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग से भारत की कंपनियों को बहरीन, कुवैत, ओमान सल्तनत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में खाद्य तथा इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह अपनी यूएई यात्रा के दौरान इन आयातकों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत से निर्यात बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की थी। ग्लोबल फूड इंडस्ट्रीज एलएलसी के यूएई (फ्रोजन एंड बेवरेजेज) के बिक्री प्रमुख निसार थलंगारा ने कहा, ‘‘भारत के लिए इन देशों में संरक्षित (फ्रोजन) उत्पादों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं।'' ओमान के खिमजी रामदास समूह के एक प्रतिनिधि ने कहा कि वहां भारतीय बासमती चावल की भारी मांग है और इसपर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) कम करने से भारत को निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार वर्तमान में एमईपी को 1,200 डॉलर प्रति टन से घटाकर 850 डॉलर प्रति टन करने पर विचार कर रही है।
जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों के एक अन्य आयातक ने हलाल प्रमाणीकरण का मुद्दा उठाया। भारत में एक सुस्थापित हलाल मांस प्रमाणन प्रणाली है। एलानासंस प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक फौजान अलावी ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। अलावी ने कहा, ‘‘हम भारत से यूएई तक अपना निर्यात बढ़ाने के अधिक अवसर देखते हैं।''
इसी तरह चोइथराम्स की प्रमुख (खुदरा खरीद) कीर्ति मेघनानी ने कहा कि उत्पादों की पैकेजिंग पर ध्यान देने से भारतीय निर्यातकों को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐपकॉर्प होल्डिंग के चेयरमैन नितेश वेद ने सुझाव दिया कि यहां एपीडा कार्यालय स्थापित करने से खाद्य उद्योग को मदद मिलेगी। भारत-यूएई व्यापार समझौता पिछले साल मई में लागू किया गया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 72.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 84.9 अरब डॉलर हो गया। -
नई दिल्ली। 2000 के नोट को जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर को ही खत्म हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केवल 12,000 करोड़ रुपए या फिर प्रचलन में कुल 2000 के नोट के 3.37 प्रतिशत ही बैंकों के पास नहीं आए हैं। इसका अर्थ यह है कि लगभग 96 प्रतिशत से अधिक नोट वापस आ गए हैं.। हालांकि, जमा करने की समय सीमा पूरी हो जाने के बाद रिजर्व बैंक ने नहीं बताया है कि 2000 के कुल कितने नोट आ चुके हैं और कितने बच गए हैं।
रिजर्व बैंक ने समय सीमा खत्म हो जाने तक 2000 का नोट नहीं जमा करा पाने वालों के लिए भी एक सुविधा दी है। RBI के मुताबिक जो लोग समय सीमा तक बैंक में 2000 के नोट जमा नहीं करा पाए वो रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर नोट जमा कर सकते हैं.। वे 19 RBI के क्षेत्रिय कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक ने इसे लिए लिमिट तय की है.। रिजर्व बैंक के मुताबिक समय सीमा खत्म हो जाने के बाद एक बार में एक व्यक्ति 2000 के केवल 10 नोट जमा करा सकता है।बता दें कि रिजर्व बैंक ने इस साल 19 मई को 2000 के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। शुरू में RBI ने नोट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक रखी थी लेकिन बाद में लोगों के अनुरोध और बैंकों में जमा करने वालों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया।2000 का नोट नोटबंदी के बाद पहली बार 2016 में प्रचलन में आया था जब भारत सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने का फैसला लिया था। बाद में अन्य मूल्यवर्ग के नोट बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद साल 2018-19 के आस-पास रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी थी। - नयी दिल्ली। जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपी) अपनी अंगुल इकाई को भारत का सबसे बड़ा एकल-स्थल इस्पात विनिर्माण संयंत्र बनाने की योजना बना रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक विमलेंद्र झा ने यह जानकारी दी। झा ने बताया कि इस समय ओडिशा संयंत्र की क्षमता मौजूदा 56 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.16 करोड़ टन प्रतिवर्ष की जा रही है। उन्होंने योजना के लिए कोई समयसीमा साझा किए बिना कहा, ''हम अगले साल तक अंगुल में क्षमता को दोगुना से अधिक कर रहे हैं... आगे चलकर हमारी इसे 2.4 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षा है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा एकल-स्थल इस्पात संयंत्र बन जाएगा।'' कंपनी ने एक बयान में कहा कि रायगढ़ में इस्पात संयंत्र का विस्तार भी मौजूदा 36 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 96 लाख टन प्रतिवर्ष तक किया जाएगा। अंगुल संयंत्र के विस्तार पर झा ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 2023 के अंत तक परीक्षण उत्पादन और अगले साल तक वाणिज्यिक उत्पादन करना है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार के जोर से घरेलू इस्पात की मांग बढ़ी है और इसकी वृद्धि दर फिलहाल 7-8 प्रतिशत के दायरे में है।
- नयी दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों (पीएसबी) के 12 महाप्रबंधकों को कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शनिवार को 12 ईडी की नियुक्ति को मंजूरी दी।सरकारी आदेश के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक (जीएम) संजय रुद्र को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ईडी नियुक्त किया गया है। इसी बैंक के एक अन्य जीएम विजयकुमार एन कांबले यूको बैंक के ईडी का पदभार संभालेंगे। सूत्रों ने बताया कि भवेंद्र कुमार जो वर्तमान में केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक हैं, उन्हें इसी बैंक का ईडी बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक विभु प्रसाद महापात्रा को बैंक के ईडी के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि महाप्रबंधक रवि मेहरा को पंजाब एंड सिंध बैंक के ईडी के रूप में पदोन्नत किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मिश्रा अब बैंक ऑफ इंडिया के ईडी होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक ब्रजेश कुमार सिंह मार्च में इंडियन बैंक के ईडी का कार्यभार संभालेंगे। वहीं इंडियन बैंक में मुख्य महाप्रबंधक रोहित ऋषि अगले महीने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईडी का पदभार संभालेंगे। इसके अलावा सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी के रूप में लाल सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी है। शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक, महेंद्र दोहरे को बैंक ऑफ इंडिया और धनराज टी को इंडियन ओवरसीज बैंक का ईडी बनाया गया है।