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- नयी दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वह 29 अगस्त को पूरी तरह से एथनॉल ईंधन से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार पेश करेंगे। वाहन विनिर्माताओं को वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले और हरित वाहन लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे केंद्रीय मंत्री ने पिछले साल हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई ईवी पेश की थी। गडकरी ने यहां मिंट सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मैं 29 अगस्त को 100 प्रतिशत एथनॉल से संचालित होने वाली लोकप्रिय (टोयोटा) इनोवा कार बाजार में पेश करने जा रहा हूं।” यह कार दुनिया की पहली बीएस-6 (स्टेज-2) विद्युतीकृत फ्लेक्स-ईंधन आधारित वाहन होगी।गडकरी ने कहा कि उन्होंने 2004 में देश में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जैव ईंधन में रुचि लेनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन चमत्कार कर सकता है और पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होने वाली बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकता है।
- मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (भाषा) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बुधवार को चंद्रयान-3 की सफलता को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह देश के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र को गति देगा।' दास ने यहां ‘ललित दोषी स्मृति व्याख्यान' देते हुए कहा, “कुछ समय पहले, हम सभी ने इतिहास बनते हुए देखा जब इसरो के प्रमुख ने गर्व से घोषणा की कि भारत अब चंद्रमा पर है।” चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर उतरने का समय होने कारण यह कार्यक्रम पांच मिनट के विलंब से शुरू हुआ। संस्था ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से इसके सीधे प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगा रखी थी। दास ने कहा, “मैं आप सभी लोगों के साथ मिलकर इसरो की पूरी टीम, वैज्ञानिकों और इस परियोजना की सफलता से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं।”
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति पर काबू पाने के रास्ते में जोखिम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे झटकों में कमी लाने के लिए आपूर्ति सुधारने के लिए समयबद्ध प्रयासों की जरूरत है। दास ने यहां 'ललित दोषी स्मृति व्याख्यान' देते हुए कहा कि सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का झटका अल्पकालिक है और मौद्रिक नीति मौजूदा झटकों के शुरुआती प्रभावों को कम करने के लिए इंतजार कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि आरबीआई इसके लिए सजग रहेगा कि इन आघातों के दूसरे दौर के प्रभाव न सामने आएं। उन्होंने कहा, "खाद्य कीमतों में बार-बार हो रही बढ़ोतरी का झटका मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने के लिए जोखिम पैदा करता है। खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी का दौर सितंबर, 2022 से ही चल रहा है।" इसके साथ ही उन्होंने आपूर्ति पक्ष से जुड़े सतत एवं समयबद्ध हस्तक्षेप को भी इस तरह के झटकों की गंभीरता एवं अवधि कम करने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आरबीआई मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर रखने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और देश में ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक रहने वाली हैं। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से मुद्रास्फीति में आई तेजी के बीच ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर इसे 6.50 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ऐसा किया है।
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मुंबई. घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा। बैंक शेयरों में लिवाली और यूरोपीय शेयर बाजारों में शुरुआती बढ़त से बीएसई सेंसेक्स 213 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 19,400 अंक के पार पहुंच गया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 213.27 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 65,433.30 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 284.68 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 47.55 अंक यानी 0.25 प्रतिशत के लाभ के साथ 19,444 अंक पर बंद हुआ।
सेंसेक्स के शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कम्पोजिट नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार में मंगलवार को मिला-जुला रुख रहा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘बैंक क्षेत्र में अच्छी मांग से घरेलू मोर्चे पर धारणा सकारात्मक बनी हुई है। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी और दवा कंपनियों के शेयरों ने तेजी पर अंकुश लगाया।'' नायर ने कहा कि वैश्विक बाजारों में कारोबार सीमित दायरे में रहा। निवेशकों को केंद्रीय बैंक के प्रमुखों के शुक्रवार को जैक्सन होल कार्यक्रम का इंतजार है। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी (तकनीकी अनुसंधान) अजित मिश्रा ने कहा कि बाजारों में उतार-चढ़ाव रहा और वे सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 495.17 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.83 प्रतिशत घटकर 83.33 डॉलर प्रति बैरल रहा। -
नयी दिल्ली. प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में 3.23 अरब डॉलर से ज्यादा के कारोबार के साथ भारत वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (डब्ल्यूएफडीएसए) की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक खुदरा बिक्री में गिरावट के बीच भारत ने एक पायदान का सुधार दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रैंकिंग में 11वां स्थान हासिल करने के साथ ही भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री बाजार ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में छठा स्थान बरकरार रखा है। इस रैंकिंग में पहले पांच स्थानों पर कोरिया, चीन, जापान, मलेशिया और ताइवान रहे। भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री बाजार ने गत तीन वर्षों के दौरान 13.3 प्रतिशत से अधिक की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल की है। दुनिया की शीर्ष 10 प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों में तीन भारतीय बाजार में हैं।
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मुंबई. विविध कारोबारों से जुड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने सोमवार को कहा कि उसे ऑस्ट्रेलिया में 23 लाख टन क्षमता वाले एक यूरिया संयंत्र के निर्माण का पर्डामैन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स से 'महत्वपूर्ण' ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि निर्माण पूरा होने पर यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और दुनिया के प्रमुख यूरिया विनिर्माण संयंत्रों में से एक होगा। एलएंडटी ने इस सौदे की कीमत का खुलासा किए बगैर कहा, "यह एक 'महत्वपूर्ण' ऑर्डर है।" आम तौर पर 1,000 से 2,500 करोड़ रुपये मूल्य के सौदों को 'महत्वपूर्ण सौदा' माना जाता है। एलएंडटी समूह के चेयरमैन एवं मनोनीत प्रबंध निदेशक एस एन सुब्रमण्यम ने कहा, "हमने अनुबंध सौदों के वाणिज्यिक पहलुओं की जानकारी न देने की नीति अपनाई है क्योंकि सौदा पूरा होने तक उसके मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।" पर्डामैन के चेयरमैन विकास रम्बल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बुरुप प्रायद्वीप पर बनने वाला यह संयंत्र ऑस्ट्रेलिया में यूरिया का सबसे बड़ा संयंत्र होगा। पर्डामैन के लिए इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण ठेकेदार के तौर पर काम करने वाली इटली की कंपनी सैपेम एंड क्लॉऊ ने एलएंडटी को यह ऑर्डर दिया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि यह उर्वरक उद्योग में सबसे बड़ा मॉड्यूल-आधारित संयंत्र भी होगा। इस संयंत्र के हिस्से भारत में बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजे जाएंगे और वहां उन्हें असेंबल किया जाएगा।
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नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि खुदरा बाजार में ताजा फसल की आवक के साथ टमाटर की कीमतें 50-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई हैं। उसने यह भी कहा कि जब तक दरें सामान्य स्तर पर नहीं आ जातीं, तब तक वह टमाटर की रियायती दर पर बिक्री जारी रखेगी। बेमौसम बारिश के कारण देशभर के खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 250 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया, ''वर्तमान में देश भर के खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 50-70 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच हैं।'' उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नई फसल की आवक बढ़ने से कीमतें कम होनी शुरू हो गई हैं। रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री के बारे में, सचिव ने कहा कि सरकार खुदरा कीमतें सामान्य होने तक चुनिंदा राज्यों में रियायती कीमतों इसकी बिक्री जारी रखेगी। थोक और खुदरा बाजारों में दाम में नरमी के बीच सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड ने 20 अगस्त से 40 रुपये प्रति किलोग्राम की कम दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। पिछले महीने से, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) टमाटर की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रहे हैं। शुरू में, सब्सिडी वाली दर 90 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई थी। बाद में कीमतों में गिरावट के साथ इसका मूल्य भी कम किया गया था। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए नेपाल से भी टमाटर का आयात किया गया है।
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-सोमवार से एनसीसीएफ 25 रुपये प्रति किलो के खुदरा मूल्य की दर से प्याज की बिक्री करेगा
नई दिल्ली। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 3.00 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5.00 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस संबंध में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ-साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को 1.00 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया है।बफर के प्याज का निपटान शुरू हो गया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करता है जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक हैं और/या पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक हैं। आज की तारीख तक, बफर से लगभग 1,400 मीट्रिक टन प्याज लक्षित बाजारों में भेजा गया है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे लगातार जारी किया जा रहा है।प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति करने के अलावा, बफर से प्याज कल यानी सोमवार 21 अगस्त 2023 से एनसीसीएफ के खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई-कॉमर्स मंचों को शामिल करके प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।बफर के लिए खरीद, लक्षित स्टॉक जारी करने और निर्यात शुल्क लगाने जैसे सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी उपायों से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्यों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। -
नयी दिल्ली. सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए शनिवार को प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्याज पर पहली बार निर्यात शुल्क लगाया गया है। गौरतलब है कि प्याज का खुदरा बिक्री मूल्य शनिवार को दिल्ली में 37 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने एक सीमा शुल्क अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया। चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से चार अगस्त के बीच देश से 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। मूल्य के लिहाज से शीर्ष तीन आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि आगामी त्योहारी सत्र को देखते हुए घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने का फैसला किया है। सिंह ने कहा, ''यह भी देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।''
सरकार ने इससे पहले प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा न्यूनतम निर्यात मूल्य का इस्तेमाल किया था। हालांकि, इस साल पहली बार निर्यात शुल्क लगाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्याज की औसत खुदरा कीमत शनिवार को 30.72 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यह कीमत अधिकतम कीमत 63 रुपये प्रति किलोग्राम और न्यूनतम कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी। आंकड़ों के मुताबिक प्याज का भाव दिल्ली में शनिवार को 37 रुपये प्रति किलोग्राम था। चालू खरीफ सत्र में प्याज का रकबा घटने की खबरों के बीच प्याज की कीमतें बढ़ने लगी हैं।
सरकार ने इस साल तीन लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा है। उसने पिछले सप्ताह से थोक बाजार में प्रमुख स्थानों पर इसका निपटान शुरू कर दिया है। सचिव ने कहा कि अब तक दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की थोक मंडियों में 2,000 टन बफर प्याज बेचा जा चुका है। बफर प्याज का उपयोग आमतौर पर अगस्त और सितंबर से लेकर अक्टूबर में नयी फसल के आऩे तक किया जाता है।
प्याज हमेशा राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। -
नयी दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) एक्सयूवी700 के इंजन में वायरिंग (तार) संबंधी दिक्कत का परीक्षण करने के लिए लगभग एक लाख गाड़ियां वापस मंगाई हैं। कंपनी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने आठ जून, 2021 से 28 जून, 2023 तक बनीं 1,08,306 एक्सयूवी700 के इंजन में तारों का परीक्षण करने के लिए वापस मंगाया है। कंपनी ने वायरिंग में घर्षण से कट लगने के संभावित खतरे के चलते यह कदम उठाया है। एमएंडएम ने कहा कि साथ ही, 16 फरवरी, 2023 से पांच जून 2023 तक बनीं 3,560 एक्सयूवी400 का भी परीक्षण किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि सभी ग्राहकों के लिए निरीक्षण और उसके बाद सुधार नि:शुल्क किया जाएगा। ग्राहकों से कंपनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा।
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नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने शुक्रवार को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के साथ बंडल किए गए जियो प्रीपेड प्लान लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी के बयान के अनुसार, यह विश्व स्तर पर पहला अवसर है जब बंडल प्रीपेड प्लान के भीतर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की पेशकश की जा रही है।जियो पहले से ही चुनिंदा जियो पोस्टपेड और जियो फाइबर प्लान के साथ बंडल नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है।
नए प्रीपेड प्लान की कीमत 1,099 रुपये है और यह 84 दिन की वैलिडिटी अवधि, प्रति दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आता है। इस पेशकश की तुलना में, भारत में नेटफ्लिक्स का सबसे सस्ता प्लान, जिसे नेटफ्लिक्स बेसिक के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसकी कीमत 149 रुपये प्रति माह या 1,788 रुपये प्रति वर्ष है और यह केवल मोबाइल के लिए है।इसके अतिरिक्त, जियो ने समान सुविधाओं के साथ 1,499 रुपये की उच्च कीमत वाले प्लान की घोषणा की है, जिसमें यह प्रतिदिन 3GB डेटा की पेशकश करेगा।जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण थॉमस ने कहा, ‘हम अपने यूजर्स के लिए विश्व स्तरीय सेवाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे प्रीपेड प्लान के साथ नेटफ्लिक्स बंडल का लॉन्च हमारे संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए एक और कदम है। नेटफ्लिक्स जैसे वैश्विक भागीदारों के साथ हमारी साझेदारी मजबूत हुई है, और साथ मिलकर हम इसका उपयोग कर रहे हैं।’कंपनी ने बताया कि अब तक, जियो के भारत में 40 करोड़ ग्राहक हैं। इसके विपरीत, नेटफ्लिक्स के 2023 की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर 23.84 करोड़ ग्राहक थे। कंपनी ने भारतीय बाजार में 2022 में इंगेजमेंट या वॉच टाइम में 30 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। नेटफ्लिक्स के लिए APAC पार्टनरशिप के उपाध्यक्ष टोनी ज़मेक्ज़कोव्स्की ने कहा, ‘हमारा मस्ट वॉच कहानियों का संग्रह बढ़ रहा है, और जियो के साथ हमारी नई प्रीपेड बंडल साझेदारी अधिक ग्राहकों को भारतीय कंटेंट की इस रोमांचक लाइन-अप के साथ-साथ दुनिया भर की कुछ अविश्वसनीय कहानियों तक पहुंच प्रदान करेगी।’ -
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने बैंकों को व्यक्तिगत ऋण लेने वालों के लिए स्थायी ब्याज दर का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। शीर्ष बैंक ने मासिक किस्त भुगतान में किसी चूक की स्थिति में केवल उचित जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया। रिजर्व बैंक के इन दोनों फैसलों से बढ़ती ब्याज दरों के बीच व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को राहत मिलने की आशा है, क्योंकि मौजूदा समय में अधिकांश खुदरा ऋण फ्लोटिंग दर पर हैं। रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग दर पर दिए गए व्यक्तिगत ऋणों की मासिक किस्त फिर से तय करने का निर्देश जारी किया है और उधार लेने वालों को बैंक के बोर्ड से मंजूर नीति के अनुसार स्थायी दर का विकल्प चुनने की भी अनुमति दी। शीर्ष बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी वर्तमान उधारकर्ताओं को उचित माध्यम से विकल्प की सूचना देनी होगी। बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को व्यक्तिगत ऋण संबंधी यह निर्देश इस वर्ष 31 दिसंबर तक लागू करना होगा।
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आरबीआई ने बिना दावे वाली राशि का पता लगाने के लिये ‘उद्ग्म' पोर्टल शुरू किया
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्ग्म पेश किया। इस पहल का मकसद लोगों को बिना दावे वाली राशि के बारे में पता लगाने और उसका दावा करने में मदद करना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पोर्टल उद्ग्म (बिना दावा वाली जमाराशि - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार) पेश किया। इसे केंद्रीय बैंक ने तैयार किया है ताकि लोगों एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी बिना दावे वाली जमाराशियों की खोज करने में आसानी हो और वे उस पर अपना दावा कर सके। पोर्टल पर वर्तमान में सात बैंकों... भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया और सिटी बैंक... में बिना दावे वाली जमाराशि के बारे में जानकारी उपलब्ध है। रिजर्व बैंक ने छह अप्रैल, 2023 को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिये एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल बनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि वह बिना दावे वाली जमाओं की संख्या में बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये समय-समय पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। वेब पोर्टल शुरू होने से लोगों को अपने बिना दावे वाले जमा खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे या तो जमा राशि का दावा कर सकेंगे या अपने जमा खातों को अपने संबंधित बैंकों में चालू कर सकेंगे। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस) और इसमें भाग लेने वाले बैंकों ने पोर्टल विकसित करने में सहयोग किया है। बयान के अनुसार, वर्तमान में उपयोगकर्ता पोर्टल पर उपलब्ध सात बैंकों के संबंध में अपनी बिना दावे वाली जमा राशि का विवरण प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर अन्य बैंकों के लिये ऐसी राशि का पता लगाने की सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी, 2023 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली जमा राशि आरबीआई को हस्तांतरित की थी। ये वे जमा खाते थे, जो 10 साल या उससे अधिक समय से संचालित नहीं थे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 8,086 करोड़ रुपये के साथ बिना दावे वाली जमा राशि के मामले में शीर्ष पर है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (5,340 करोड़ रुपये), केनरा बैंक (4,558 करोड़ रुपये) और बैंक ऑफ बड़ौदा (3,904 करोड़ रुपये) का स्थान है। -
नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया ने 2023 होंडा लीवो लॉन्च कर दी है। बीते दिनों एसपी160 और सीडी 110 ड्रीम डीलक्स को लॉन्च किया गया था। नई होंडा लीवो एन्हांस्ड स्मार्ट पावर से लैस 110 सीसी ओबीडी2 कंप्लायंट इंजन से पावर्ड है। साथ ही इसमें इंटिग्रेटेड इंजन स्टार्ट/ स्टॉप स्विच, 5 स्टेप अडजस्टेबल रियर सस्पेंशन, आकर्षक नए ग्राफिक्स, मॉडर्न फ्रंट वाइजर और प्रभावशाली टेललैंप समेत कई खास खूबियां हैं। चलिए, अब आपको अपडेटेड होंडा लीवो के प्राइस और फीचर्स समेत सभी जरूरी जानकारियों से रूबरू कराते हैं।
होंडा का दावा है कि स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस के कॉम्बो वाली नई लीवो मोटरसाइकिल 110 सीसी सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश और अडवांस्ड कम्यूटर बाइक है और इसकी एक्स शोरूम, दिल्ली प्राइस 78,500 रुपये से शुरू होती है। ऐथलेटिक ब्लू मैटेलिक, मैट क्रस्ट मैटेलिक और ब्लैक कलर ऑप्शन में आई नई होंडा लीवो के ड्रम वेरिएंट की कीमत 78,500 रुपये और डिस्क वेरिएंट की कीमत 82,500 रुपये है। इस बाइक के साथ 10 साल का वॉरंटी पैकेज मिलता है, जिनमें 3 साल स्टैंडर्ड और 7 साल की ऑप्शनल एक्सटेंडेड वॉरंटी शामिल हैं। जल्द ही इस बाइक की डिलीवरी शुरू हो जाएगी।इसमें आकर्षक नए ग्राफिक्स, आधुनिक फ्रंट वाइजर और शानदार टेललैंप इस मोटरसाइकल को देखने में जबरदस्त बनाते हैं। इसके मीटर का आकर्षक डिजाइन अरबन स्टाइल को एक्सप्रेस करता है। बाद बाकी बोल्ड टैंक डिजाइन इसके स्पोर्टी लुक को और बेहतर बनाते हैं। इसका डीसी हैडलैंप एक समान रूप से चमकदार रोशनी देता है और रात के समय और कम स्पीड पर भी राइड को आसान है। इसमें 657 एमएम हाइट की सीट 163 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इसमें सर्विस ड्यू इंडीकेटर जैसे फीचर भी है। नई लीवो में एसीजी स्टार्टर मोटर के साथ साइलेन्ट स्टार्ट, सीबीएस, प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन, फ्रिक्शन में कमी, सोलेनॉयड वॉल्व और ट्यूबलेस टायर्स जैसी खूबियां भी हैं। - नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी से पुणे जा रही विस्तार एअरलाइन की एक उड़ान में शुक्रवार को सुबह कथित तौर पर बम रखे होने की सूचना मिली। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे को सुबह करीब साढ़े सात बजे बम रखे होने की सूचना तब मिली जब यात्री संबंधित विमान में सवार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है।दिल्ली पुलिस के मुताबिक 7.30 बजे कॉल आई थी, जिसके संबंध में उन्हें 8.30 पर जानकारी दी गई. पूरे विमान की तलाशी ले ली गई है. लेकिन विमान में कुछ भी नहीं मिला. पुलिस के मुताबिक इस मामले में FIR दर्ज करके, कॉल करने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में ‘कनेक्शन' देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। 67,000 डीलर का नाम काली सूची में डाला गया है। मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। वैष्णव ने कहा कि व्हॉट्सएप ने खुद से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘‘ अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।'' मंत्री ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक में ‘कनेक्शन' देने की सेवा को भी बंद कर दिया है। इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी। वैष्णव ने कहा, ‘‘ इसके अलावा व्यवसायों का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा।'' केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है। -
नयी दिल्ली. वैश्विक बाजारों में कमजोरी के संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 300 रुपये की गिरावट के साथ 59,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमत भी 300 रुपये टूटकर 72,800 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि बृहस्पतिवार को दिल्ली के बाजार में सोने की हाजिर कीमतें गिरकर 59,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहीं, जो पिछले बंद भाव से 300 रुपये कम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,895.5 डॉलर प्रति औंस रहा जबकि चांदी भी गिरावट के साथ 22.65 डॉलर प्रति औंस रह गयी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जिंस अनुसंधान विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा, ‘‘हाल ही में बेहतर आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी आय में तेजी आने से सोने की कीमतें पांच महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करने की उम्मीदों को बल मिला है। -
मुंबई. इतालवी ऑटो समूह पियाजियो की भारतीय अनुषंगी कंपनी पियाजियो व्हीकल्स ने बृहस्पतिवार को भारत में अपने लोकप्रिय वेस्पा स्कूटर का जस्टिन बीबर एक्स संस्करण जारी किया। इसकी कीमत 6.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कनाडाई गायक जस्टिन बीबर ने स्वयं इसका डिजाइन तैयार किया है। यह सीमित-संस्करण पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में भारत में आयात किया जाएगा। इसके लिए पहले से ऑर्डर देना होगा। पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डिएगो ग्रैफी ने कहा, ‘‘ हम भारत में जस्टिन बीबर एक्स वेस्पा को लाने को लेकर उत्साहित हैं जो बेहतरीन ड्राइव, जीवंतता और जोश का प्रतीक है। बीबर और वेस्पा दोनों की इसमें समान हिस्सेदारी है।'' कंपनी के अनुसार, इसमें क्लासिक 150 सीसी इंजन है। इसे नवीनतम पर्यावरण नियमों के तहत तैयार किया गया है।
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-मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए दो सुधार पेश किए गए
-अंगूठे और आंखों की पुतली पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ही अब चेहरे की पहचान आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की भी होगी अनुमति-व्यावसायिक कनेक्शन के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं का केवाईसी पूरी करनी होगी-लाइसेंस धारक द्वारा पाइंट-आफ-सेल का पंजीकरण-धोखाधड़ी वाले पीओएस को तीन साल के लिये काली सूची में डाल जाएगा-प्रत्येक पीओएस के साथ ही फ्रेंजाइजी, एजेंट और वितरकों का निर्विवादित सत्यापन-संचार साथी से 52 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए-संचार साथी के साथ 3 लाख से अधिक मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गयानई दिल्ली। देश में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन सेवाओं के लिये मोबाइल सेवाओं सहित दूरसंचार संसाधनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तनकारी मोबिलिटी के लिये डिजिटल कनेक्टिविटी ही योग्य साधन है। इसलिये मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिये दूरसंचार संसाधनों के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है।भारत सरकार ने सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के सर्वोच्च मानदंडों को बरकरार रखते हुये डिजिटल समावेशी समाज को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को मजबूती देते हुये दूरसंचार, रेलवे और इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज उपभोक्ता सुरक्षा को बेहतर बनाने और डिजिटल बदलाव की दिशा में दो सुधारों की शुरुआत की। नई दिल्ली में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी सिम कार्ड डीलरों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और फर्जी कॉल को रोकने तथा मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं।संचार साथी पोर्टल के बारे में उन्होंने बताया कि 52 लाख फर्जी कनेक्शनों का पता लगाया गया है और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। 67 हजार सिम कार्ड डीलरों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि तीन सौ प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं। उन्होंने बताया कि 66 हजार व्हाट्सएप अकाउंट और आठ लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट बंद कर दिए गए हैं।इस नई पहल के अंतर्गत मोबाइल सिम कार्ड डीलर, किसी अवैध गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसे तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करना अनिवार्य कर दिया गया है।1. केवाईसी रिफार्म2. पांइट आफ सेल (पीओएस) पंजीकरण सुधारये दोनों सुधार इससे पहले संचार साथी के साथ शुरू किये गये सुधारों की दिशा में ही आगे बढ़ाये गये हैं। एक नागरिक केन्द्रित पोर्टल शुरू किया गया जिसमें साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की बुराई के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती देने का प्रयास किया गया था।पाइंट आफ सेल (पीओएस) पंजीकरण सुधार: इस सुधार में लाइसेंस धारक द्वारा फ्रेंजाइजी, एजेंट और वितरकों (पीओएस) के अनिवार्य पंजीकरण की शुरुआत की गई। इससे ठगी करने वाले पीओएस हटाने में मदद मिलेगी, ऐसे पीओएस जो कि धोखाधड़ी के हथकंडे अपनाकर असामाजिक/राष्ट्र-विरोधी तत्वों को मोबाइल सिम जारी कर देते हैं।वहीं पीओएस पंजीकरण प्रक्रिया में लाइसेंसधारक द्वारा पीओएस का निर्विवाद सत्यापन शामिल है। इस प्रक्रिया के जरिये पीओएस और लाइसेंसधारक के बीच लिखित समझौता अनिवार्य बना दिया गया है। ऐसे में कोई भी पीओएस यदि किसी अवैध गतिविधि में लिप्त होता है तो उसे बंद कर दिया जायेगा साथ ही तीन वर्ष के लिये उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा। इस प्रक्रिया के तहत लाइसेंसधारक द्वारा सभी मौजूदा पीओएस को 12 माह में पंजीकृत कराया जायेगा।इससे लाइसेंसधारी प्रणाली से धोखाधड़ी और ठगी करने वाले पीओएस की पहचान करने, उन्हें कालीसूची में डालने और कारोबार से हटाने में मदद मिलेगी दूसरी तरफ सही काम करने वाले पीओएस को प्रोत्साहन मिलेगा।केवाईसी सुधार - केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ग्राहक की अलग तरीके से पहचान करता है और उसे दूरसंचार सेवायें देने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेता है। मौजूदा केवाईसी प्रक्रिया को और मजबूत बनाना दूरसंचार ग्राहकों को किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचाने का एक साधन मात्र है ताकि डिजिटल कारोबार के समूचे तंत्र में आम जनता का विश्वास और मजबूत हो सके।प्रिंट किये आधार के दुरूपयोग को रोकने के लिये प्रिंट आधार के क्यूआर कोड की स्कैनिंग कर अनिवार्य तौर पर उसका जनसांख्यिकीय ब्यौरा लिया जायेगा। इसमें यदि मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाता है तो इसे 90 दिन की समाप्ति से पहले किसी नये ग्राहक को आवंटित नहीं किया जायेगा। ग्राहक को अपने सिम को बदलने के लिये पूरा केवाईसी ब्यौरा देना होगा और उसमें आउगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधा पर 24 घंटे की रोक होगी।आधार ई-केवाईसी प्रक्रिया में अंगूठे के निशान और आंखों की पुतली के सत्यापन के साथ ही अब चेहरे की पहचान पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की भी मंजूरी दी गई है।उद्यमों, इकाइयों (उदाहरण के तौर पर कंपनियों, संगठनों, ट्रस्ट, सोसायटी आदि) को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिये बिजनेस कनेक्शन की शुरुआत। इकाइयां कितनी भी संख्या में मोबाइल कनेक्शन ले सकतीं हैं बशर्ते कि वह उनका इस्तेमाल करने वालों की पूरी केवाईसी उपलब्ध करायें। मोबाइल सिम उनका इस्तेमाल करने वालों की सफल केवाईसी होने और व्यवसाय परिसर/कार्यालय पते का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही चालू होगा।दूरसंचार विभाग ने इन परिवर्तनकारी सुधारों को पेश कर देश के नागरिकों के हितों की रक्षा की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। ऐसे ठोस और व्यापक उपायों के जरिये विभाग का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा को चाकचैबंद करना और दूरसंचार धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के समक्ष सुरक्षा को मजबूत बनाना है। सतर्क निगरानी के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक को जोड़कर विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में उच्चस्तरीय सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास किया है ताकि सभी को एक सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार परिवेश उपलब्ध कराया जा सके।विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।संचार- साथी का प्रभाव - मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिये एक नागरिक केन्द्रित पोर्टलमोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिये विश्व दूरसंचार दिवस (17 मई 2023) पर ‘संचार साथी’ पोर्टल शुरू किया गया था।संचार साथी’ पोर्टल मोबाइल ग्राहकों को निम्न क्षेत्रों में सशक्त बनाता है।- उनके नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन का पता लगाना- उनके नाम पर धोखाधड़ी से पंजीकृत कनेक्शन, यदि कोई हो, उसकी जानकारी देना और- चोरी/खोए हुये मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करें तथा उन्हें ब्लॉक करना।‘संचार साथी’ पोर्टल और एएसटीआर टूल की मदद से लगभीग 114 करोड़ सक्रिय मोबाइल कनेक्शन का विश्लेषण किया गया है। उसका परिणाम है --- 66 लाख से अधिक संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाया गया।- दोबारा सत्यापन न होने पर 52 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटा दिये गये हैं।- 67,000 से अधिक पीओएस को काली सूची में डाल दिया गया है।- करीब 17,000 मोबाइल हैंडसेट बंद/ब्लाक कर दिये गये हैं।- 1,700 से अधिक पीओएस के खिलाफ 300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।- 66,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लाक किये गये हैं।- जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किये गये लगभग आठ लाख बैंक/वॉलेट खाते फ्रीज कर दिये गये हैं।4. धोखाधडी से उनके नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन के बारे में लगभग 18 लाख ग्राहकों की शिकायतों में से 9.26 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है।5. चोरी/खोए मोबाइल हैंडसेट की 7.5 लाख शिकायतों मे से तीन लाख मोबाइल हैंडसेट का पता लगा लिया गया है।6. जनवरी 2022 से 114 अवैध दूरसंचार केन्द्रों का पता चला और एलईए द्वारा कार्रवाई की गई। - नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) की पहली पूर्णकालिक महिला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के तौर पर परमिंदर चोपड़ा ने कार्यभार संभाल लिया है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा, “परमिंदर चोपड़ा को 14 अगस्त 2023 से भारत सरकार ने पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह एक जून, 2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं और पीएफसी में एक जुलाई, 2020 से निदेशक (वित्त) थीं।” कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पीएफसी की पहली महिला प्रमुख हो गई हैं।
- नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जींस बनाने वाली अग्रणी कंपनी लेवी स्ट्रॉस को ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में पांच लाख रुपये का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है। जिला अदालत के न्यायाधीश राजीव बंसल ने लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी की तरफ से दायर मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अमेरिकी कंपनी ने मिली कुमारी और उनकी कंपनी एक्स इंडिया पर मिलते-जुलते नाम और प्रतीक चिह्न (लोगो) के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी रोक लगाने का आदेश दिया जा रहा है। उन्हें अपने उत्पादों, स्टॉक और शोरूम एवं ऑनलाइन बिक्री के दौरान 'लेवाइस' लोगो और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल एवं विज्ञापन करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।" इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी को हर्जाने के तौर पर पांच लाख रुपये लेवी स्ट्रॉस को देने का आदेश भी दिया। साथ में न्यायिक कार्यवाही की लागत के तौर पर 3.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।
- नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिये नियम तय किये हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है। इसमें जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिये नियम 11यूएसीए निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान उन बीमा पॉलिसी के लिए है जिसमें प्रीमियम राशि पांच लाख रुपये से अधिक है और ऐसी पॉलिसी एक अप्रैल, 2023 या उसके बाद जारी की गयी हैं। संशोधन के अनुसार, एक अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी के लिये, धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर कर छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी व्यक्ति की तरफ से भुगतान किया गया कुल प्रीमियम सालाना पांच लाख रुपये तक हो। इस सीमा से अधिक प्रीमियम के लिये प्राप्त राशि को आय में जोड़ा जाएगा और लागू दर के हिसाब से कर लगाया जाएगा। यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में कर प्रावधान में बदलाव की घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गयी थी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फॉर्मूले के अनुसार, परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी अधिशेष राशि पर ‘अन्य स्रोतों से आय' की श्रेणी के अंतर्गत कर लगेगा। बीमाधारक की मृत्यु पर प्राप्त राशि के लिये कराधान प्रावधान को नहीं बदला गया है और वह पहले की तरह आयकर से मुक्त होगा।
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नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट स्किम योजना ‘अमृत कलश’ (Amrit Kalash FD) की अवधि को रिटेल ग्राहकों के लिए एक बार दिर बढ़ा दिया है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के तहत 400 दिन वाली एफडी पर नियमित ग्राहकों को 7.1 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, “400 दिन की यह विशेष योजना 12 अप्रैल 2023 को प्रभावी हुई थी। इसके तहत आम ग्राहकों के लिए ब्याज दर 7.10 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60 प्रतिशत है। एसबीआई की इस विशेष एफडी योजना में मेच्योरिटी डेट से पहले पैसा निकाला जा सकता है और जमा विकल्प पर ऋण भी शामिल है।”
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हालांकि अब इस विशेष एफडी योजना की अवधि को बढ़ा दिया है। इस योजना को इस साल अप्रैल में पेश किया था और यह जून 2023 तक वैलिड थी। इसके बाद बैंक ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया था। अब इसके लिए अप्लाई करने की अवधि को एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया है।अमृत कलश योजना में कैसे करें निवेश ?अगर आप एसबीआई बैंक की इस स्किम में निवेश करना चाहते है, तो आप सिर्फ एसबीआई की ब्रांच जाकर SBI Amrit Kalash FD शुरू कर सकते हैं।इसके अलावा कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग और एसबीआई की YONO एप जरिये भी इस एफडी को खुलवा सकते हैं।वहीं, इस स्किम के तहत ग्राहक ब्याज को मासिक, तिमाही, छमाही व पूरे साल के आधार पर ले सकते हैं। टीडीएस से काटा गया ब्याज ग्राहक के खाते में जमा हो जाता है। आप आयकर (आईटी) नियमों के अनुसार टैक्स कटौती छूट का अनुरोध करने के लिए फॉर्म 15जी/15एच का उपयोग कर सकते हैं। -
नई दिल्ली। ऐपल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के अपने तमिलनाडु प्लांट में आईफोन 15 का उत्पादन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फॉक्सकॉन कुछ ही हफ्ते में नए डिवाइस की डिलीवरी करने की तैयारी में है। भारत में आईफोन के उत्पादन का पैमाना काफी हद तक उन पार्ट्स की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जो बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं।
उत्पादन में तेजी लाने के लिए चेन्नई स्थित प्लांट में प्रोडक्शन लाइनें बढ़ा दी गई हैं। कंपनी 12 सितंबर, 2023 को नए आईफोन 15 सीरीज की घोषणा कर सकता है।रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सकॉन द्वारा लगभग 3,300 करोड़ रुपये के निवेश के साथ हैदराबाद प्लांट में दिसंबर 2024 तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने का अनुमान है।मामले के जानकार लोगों ने बताया कि भारत में अन्य Apple आपूर्तिकर्ता – पेगाट्रॉन कॉर्प और एक विस्ट्रॉन कॉर्प फैक्ट्री, जिसे टाटा समूह द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है – भी जल्द ही iPhone 15 को असेंबल करेंगे।इस मामले में Apple के प्रवक्ता और विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं फॉक्सकॉन ने भी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।ऐपल ने अपने ताइवानी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से भारत में लगातार विस्तार किया है, और अधिक उच्च-स्तरीय विनिर्माण लाने के लिए मोदी प्रशासन के कुछ वित्तीय प्रोत्साहनों से लाभान्वित हुआ है। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में Apple को भारत में iPhone का उत्पादन तीन गुना बढ़ाकर 7 बिलियन डॉलर से अधिक करने में मदद मिली है।जून की तिमाही में, भारत में iPhone की बिक्री दोहरे अंक में बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच गई, हालांकि Apple ने सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है। अप्रैल में अपनी भारत यात्रा के दौरान मोदी से मुलाकात के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने कहा, कंपनी “देश भर में विकास और निवेश के लिए प्रतिबद्ध है।” -
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी।केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गयी। इस पर 14,903 करोड़ रुपये का व्यय होगा।’मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत इसके अंतर्गत पूर्व में किये गए कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 5.25 लाख IT प्रोफेशनल्स को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिर से हुनरमंद बनाया जाए। साथ 2.65 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NCM) के तहत नौ और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। मंत्री ने कहा कि NCM के तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।
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