किसानों को धान बेचने में नही होगी परेशानी, 3140 किसानों के रकबे में किया गया सुधार
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के संवेदनशील नेतृत्व में रकबा संबंधी त्रुटियों का तेजी से हो रहा निराकरण
समिति और तहसीलदार स्तर पर सुधार की सुविधा उपलब्ध, शेष किसानों के प्रकरणों का निराकरण भी जारी
बालोद/किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और प्रत्येक पात्र किसान को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के संवेदनशील नेतृत्व एवं निर्देशानुसार जिले में किसानों के वास्तविक रकबे में शून्य रकबे और रकबे में कमी तथा फसल संबंधी त्रुटियों का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में कुल 1,58,572 किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए 16 नवंबर 2026 से समिति स्तर पर रकबा सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवंबर को 3140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है। शेष किसानों के रकबे में सुधार की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।
इसी तरह जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में कमी अथवा दर्ज फसल में त्रुटि की समस्या है, उनके लिए तहसीलदार मॉड्यूल के माध्यम से सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों से प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जा रहा है।
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रकबा एवं फसल संबंधी त्रुटियों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो तथा किसानों की समस्याओं का समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का प्रयास है कि तकनीकी अथवा अभिलेखीय त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को अपनी उपज बेचने में परेशानी न उठानी पड़े।
किसान समय रहते कराएं त्रुटियों का सुधार
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जिनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है अथवा पंजीकृत रकबे में कमी या फसल संबंधी त्रुटि है, वे अपने संबंधित धान खरीदी केंद्र अथवा तहसीलदार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सुधार अवश्य कराएं।
जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज का विक्रय कर शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर सके।









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