नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि उसने मतदाता सूची तैयार करने में मदद करने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का वार्षिक पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है। बूथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन करने में निर्वाचन आयोग की मदद करने वाले बीएलओ को 2015 से उनके काम के लिए 6,000 रुपये सालाना मिल रहे थे। अब यह राशि 12,000 रुपये सालाना की गई है। बीएलओ ज्यादातर शिक्षक या राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी होते हैं जो अपने संबंधित बूथ में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने का काम करते हैं। निर्वाचन आयोग के नए नियमों के अनुसार, एक बूथ पर 1,200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। इसके अलावा, आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को 6,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि देने को भी मंज़ूरी दी है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी, जहां यह कवायद जारी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी वर्तमान 12,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक ईआरओ (एईआरओ) को भी क्रमशः 30,000 रुपये और 25,000 रुपये प्रति वर्ष मानदेय दिया जाएगा।