रायपुर  / दूरस्थ और घने वनांचल वाले आदिवासी क्षेत्रों में अब स्वास्थ्य सेवाएँ लोगों के दरवाज़े तक पहुँचेंगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान “पीएम जनमन” के तहत बुधवार को नवा रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मोबाइल मेडिकल यूनिटों के संचालन से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार का मानना है कि दुर्गम अंचलों में रहने वाले समुदायों को अस्पताल तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह व्यवस्था स्वास्थ्य सुविधाओं को सीधे उनके गाँवों व बसाहटों तक पहुँचाएगी।

मोबाइल मेडिकल यूनिटों की तैनाती से प्रदेश के 18 जिलों के 2100 से अधिक गाँवों और बसाहटों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जाएँगी। इससे दो लाख से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज और जाँच की सुविधा गाँव में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने इस पहल को आदिवासी समुदायों की “सर्वांगीण भागीदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस आधार” बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव का दिन है। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रत्येक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में निवासरत 3 करोड़ की आबादी में विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 लाख 30 हजार लोग 18 जिलों के 21 सौ बसाहटों में निवासरत हैं। यह मोबाइल मेडिकल यूनिट उनके लिए वरदान साबित होगा। इन सर्वसुविधा-संपन्न 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से यह कार्य आसान होगा। इस यूनिट में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्निशियन और स्थानीय वालंटियर उपस्थित होंगे। इस यूनिट में 25 तरह की जाँच सुविधाएँ तथा 106 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध होंगी। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस नवीन योजना के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सीजीएमएससी के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के सहित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रयासरत हैं। यह मोबाइल मेडिकल यूनिट ऐसे सुदूर वनांचलों के लिए हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच कम है। आज 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट पूरे प्रदेश के लिए समर्पित कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूर्ण करेगा। मंत्री श्री जायसवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ को सहभागी बनकर योगदान देने का अवसर प्रदान किया।

स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को सीधे बसाहटों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में मरीज को इन यूनिट के माध्यम से निकट स्वास्थ्य केंद्रों में पहुँचाना आसान होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ मशीनें ही नहीं, अपितु कुशल एवं संवेदनशील कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में चिकित्सक, नर्स, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। ये यूनिटें हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगी, जिनमें 25 से अधिक प्रकार की जाँच और रोगों  का उपचार किया जाएगा और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया जाएगा। गंभीर मरीजों को आवश्यकता अनुसार निकटतम स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में संसाधनों की कमी के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ नियमित रूप से नहीं पहुँच पाती थीं। अब नए वाहन और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता के साथ यह व्यवस्था लगातार संचालित की जा सकेगी। इस पहल से टीबी, मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याओं की समय पर पहचान व रोकथाम में मदद मिलेगी।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन संशोधनों के माध्यम से नीति को अन्य राज्यों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, स्पष्ट एवं निवेश-अनुकूल बनाया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावनाएँ सुदृढ़ हुई हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का मुख्य उद्देश्य राज्य के मूल निवासियों के लिए स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन सुनिश्चित करना है। इसी दृष्टि से ईपीएफ प्रतिपूर्ति तथा रोजगार सृजन अनुदान से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब 50 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले विशेष सेक्टर के उद्यम — जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, आईटी आदि के एमएसएमई इकाइयों को भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को दिए जाने वाले वेतन पर अनुदान प्राप्त होगा।

सेवा क्षेत्र के दायरे का विस्तार करते हुए, मंत्रिमंडल ने कंप्यूटर-आधारित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स एवं ऐप-आधारित एग्रीगेटर, तथा NABL मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक लैब को भी नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इन संस्थाओं को अब औद्योगिक विकास नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन एवं अनुदान का लाभ मिलेगा।

पर्यटन एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास को गति देने के उद्देश्य से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में पाँच सितारा होटलों तथा अन्य जिलों में तीन सितारा होटलों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनात्मक संशोधन किए गए हैं। इसी प्रकार राज्य में बड़े निजी मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्धन के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि NIRF Ranking में शीर्ष 100 में शामिल शिक्षण संस्थानों द्वारा राज्य में परिसर स्थापित किए जाने पर उन्हें नीति के अंतर्गत विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के युवाओं को विश्व-स्तरीय शिक्षा एवं बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत ये संशोधन छत्तीसगढ़ को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन निर्णयों से राज्य में निवेश बढ़ने, व्यापक रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की गति को और अधिक तेज एवं संतुलित बनाने में सहायता मिलेगी।

 रायपुर /  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल बस्तर संभाग की लोक-संस्कृति, परंपरा और विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम 2026 के आयोजन की तैयारियां शुरु कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2026 में “बस्तर पंडुम 2026” का आयोजन जनपद, जिला एवं संभाग स्तर पर प्रतियोगात्मक स्वरूप में किया जाएगा। यह आयोजन बस्तर अंचल की लोककला, शिल्प, नृत्य, गीत-संगीत, पारंपरिक व्यंजन, बोली-भाषा, वेश-भूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, नाट्य एवं जनजातीय जीवन-पद्धति के संरक्षण और संवर्धन का एक भव्य मंच बनेगा।

राज्य शासन ने बस्तर संभाग के सभी सात जिलों-बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, कोण्डागांव एवं नारायणपुर-में इस उत्सव को व्यापक सहभागिता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत बस्तर संभाग की 1885 ग्राम पंचायतों से जुड़े 32 जनपद मुख्यालयों में 12 विधाओं पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर से चयनित लोक कलाकारों और कला दलों को निःशुल्क ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में आमंत्रित किया जाएगा। पहले चरण में जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 से 20 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होंगी। प्रत्येक विधा से एक-एक विजेता दल का चयन किया जाएगा, जिन्हें 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जनपद स्तर पर आयोजन के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत को 5 लाख रुपये का बजट आबंटित किया गया है।

दूसरे चरण में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 24 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर पर प्रत्येक विधा के विजेता दल को 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। अंतिम और सबसे भव्य चरण के रूप में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता 2 से 6 फरवरी 2026 तक जगदलपुर, जिला बस्तर में आयोजित होगी। इसमें सातों जिलों से चयनित 84 विजेता दल भाग लेंगे। संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30 हजार रुपये, तृतीय पुरस्कार 20 हजार रुपये तथा शेष 48 प्रतिभागी दलों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

इस महोत्सव की विशेषता यह होगी कि इसमें केवल वही कलाकार भाग ले सकेंगे, जो बस्तर संभाग के वास्तविक मूल निवासी हैं और जनजातीय लोक कला विधाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही, गांवों और कस्बों में अपनी कला से पहचान बना चुके वरिष्ठ कलाकारों के साथ-साथ नवोदित कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जाएगा।

प्रत्येक स्तर पर विजेता दलों को पुरस्कार राशि के साथ प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह (फोटो फ्रेम) प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन को जनउत्सव का स्वरूप देने के लिए समाज प्रमुखों, वरिष्ठ नागरिकों, आदिवासी मुखियाओं, जनप्रतिनिधियों एवं संस्कृति प्रेमियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

इस संपूर्ण आयोजन के लिए संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। संस्कृति विभाग से श्री युगल तिवारी, नोडल अधिकारी एवं कार्यक्रम संयोजक (मोबाइलः 94063-98080) को आयोजन का दायित्व सौंपा गया है। समन्वय हेतु श्री प्रशांत दुबे (मोबाइलः 75093-62263) एवं श्री भाविन राठौर (मोबाइलः 99071-41307) को नामांकित किया गया है। सभी जिलों को अपने-अपने स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि “बस्तर पंडुम 2026” को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध, सुव्यवस्थित और गरिमामय ढंग से आयोजित किया जाए, ताकि बस्तर की लोक-संस्कृति की असली पहचान को सहेजते हुए उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।

 

 रायपुर/ अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पण्डित रविशंकर शुक्ल का उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन करने रायपुर नगर पालिक निगम के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में नगर निगम जोन क्रमांक 4 के सहयोग से राजधानी शहर रायपुर में जिलाधीश कार्यालय के सामने नगर निगम रायपुर के पण्डित रविशंकर शुक्ल उद्यान परिसर में स्थित उनके प्रतिमा स्थल के समक्ष पुष्पांजलि आयोजन रखा गया.

 --इसके एवज में संस्था द्वारा ई - वेस्ट हेतु रेट लिस्ट अनुसार राशि का भुगतान भी किया जा रहा है

 

 

 बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पिछले दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्यों तथा विभाग की आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी पत्रकार-वार्ता में मौजूद थे।

 

 रायपुर। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी राशनकार्डधारी परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आधार आधारित eKYC कराना अनिवार्य किया गया है। जिन परिवारों के कुछ सदस्यों का eKYC अब तक नहीं हुआ है, वे शीघ्र ही अपनी नजदीकी शासकीय उचित मूल्य (राशन) दुकान में जाकर eKYC करवा लें, ताकि भविष्य में राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 

 

 

 

 

भिलाईनगर । नगर पालिक निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय द्वारा आज जोन 02 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, अधोसंरचना विकास और आगामी पर्यावरण परियोजनाओं का जायजा लिया।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में आज निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय द्वारा एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निगम क्षेत्र के विकास कार्यों, जनहित से जुड़ी योजनाओं और आगामी नववर्ष की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। ​जनहित और विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया जाए।

 

 दुर्ग/  निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अर्हता 01 जनवरी 2026 के संबंध में 30 दिसम्बर 2025 को जिले के समस्त विधानसभा 62- पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64- दुर्ग शहर, 65- भिलाई नगर, 66- वैशाली नगर, 67- अहिवारा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई।

 

 

दुर्ग. जिले में नकली नोट छापने और उसे स्थानीय बाजार में इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिले के रानीतराई गांव के साप्ताहिक बाजार में नकली नोट का इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने अरुण तुरंग (50) और उसकी पत्नी राखी (40) को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रायपुर जिले के सोनपैरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बाजार में सब्जी विक्रेताओं में से एक तुलेश्वर सोनकर द्वारा पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि धमतरी के भखारा गांव निवासी तुलेश्वर सोनकर (40) और उनकी पत्नी सरिता सोनकर सोमवार को रानीतराई गांव के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने आये थे। शाम लगभग साढ़े पांच बजे एक व्यक्ति और एक महिला ने इनसे 60 रुपये की सब्जी खरीदी और पांच सौ रुपये का नोट दिया। सोनकर ने बाकी के पैसे वापस किए और पांच सौ रुपये का नोट अपने पास रख लिया। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद सब्जी मंडी के लोगों ने व्यापारियों को बताया कि बाजार में नकली नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद सोनकर ने पांच सौ रुपये के नोट को बारीकी से देखा और उसे उसके नकली होने का अंदेशा हुआ। उन्होंने बताया कि घटना के बाद सब्जी विक्रेता थाने पहुंचे और उसके बाद आरोपियों की खोज शुरू की गई। बाद में जब पुलिस ने आरोपी अरुण से पूछताछ की तब उसने नकली नोट छापकर बाजार में इस्तेमाल करने की बात स्वीकार कर ली। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अरुण ने जानकारी दी कि उसने ऑनलाइन कलर प्रिंटर, फोटो कॉपी और पेपर मंगाया था। उसने प्रिंटर से पांच सौ रुपये के नोट की फोटो कॉपी कर नकली नोट छापा और उसे काटकर दुर्ग जिले के पाटन गांव के बाजार में इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी अरुण के आवास से कलर फोटो कॉपी मशीन, पेपर और 1,65,300 रुपये के नकली नोट बरामद किए। नकली नोट 500, 200 और 100 रुपये की मुद्रा में थे। अधिकारियों ने बताया पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है।

बालोद/ जिला प्रशासन बालोद की मुहिम नीर चेतना अभियान के तहत आज जिला मुख्यालय बालोद की जीवनदायिनी ’’तांदुला नदी’’ को उसके पुराने वैभव और स्वच्छता के साथ पुनरूद्धार करने के लिए वृहद श्रमदान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 

दुर्ग/ जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा ने आज विकासखंड धमधा एवं दुर्ग अंतर्गत अनेक शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्रा ने शासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला करेली, कन्हारपुरी, तुमाकला परसदाखुर्द, बोरी, सेमरिया, हसदा, लिटिया, सेवती, हिर्री के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के कक्षा स्तरीय योग्यता की जानकारी ली तथा बारहखड़ी, इमला, पहाड़ा, धाराप्रवाह हिंदी/अंग्रेजी वाचन, हैंडराइटिंग सुधार हेतु अभ्यास के संबंध में शिक्षको को आवश्यक निर्देश दिए।

दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 31 दिसम्बर 2025 एवं एक जनवरी 2026 के आयोजनों के संबंध में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल और एडिशनल एसपी श्री सुखनंदन राठौर ने समस्त होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है। अधिकारियों ने सामान्य निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि सभी होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, एवं इस्पात क्लब, स्टील क्लब एवं मैरिज पैलेस, आदि स्थानों पर अनिवार्य रूप से जहां तक भीड़ रहती है वहां तक सी.सी.टी.व्ही. कैमरा एवं विभिन्न पिकनिक स्थलों, दर्शनीय स्थल, पार्किंग क्षेत्र में जहा तक पब्लिक का जमाव हो रहा हो, इत्यादि स्थानों पर पीटीजेड कैमरा पर्याप्त संख्या में सीसीटीव्ही कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देवें। नशे की स्थिति में वाहन न चलाए। डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग निर्धारित समय एवं मापदंड में अनुमति प्राप्त कर करेंगे। सार्वजनिक रूप से सड़क पर केक नही काटेंगे। गाली गलौच, अभ्रद व्यवहार करना सार्वजनिक शांति भंग नहीं करेंगे। सभी होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों के पदाधिकारियों की संपूर्ण सूची मोबाईल नंबर सहित स्वयं हस्ताक्षर से जमा करवाए। निर्धारित समय का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। वाहन पार्किंग के संबंध में निर्देशित किया गया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे इसके लिए होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों जिम्मेदार रहेगा। पार्किंग हेतु पूरी जगह पहले से चिन्हित करें। हाईवे/रोड के किनारे वाहन पार्किंग न हो। पार्किंग में लाईटिंग एवं सुरक्षा गार्ड रखें। वाहनों में रेडियम स्टीकर लगाए। इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में अवगत कराया गया कि होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, में अश्लील गाना किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित है। डीजे/व्हिकल माउंटेड डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, मााननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का अधिकतम मानक 75 डेसीबल के साथ रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग माननीय उच्च न्यायालय के दिए निर्देशों के तहत करे, किसी भी अवस्था में डीजे का प्रयोग नहीं करे, वाहनों पर माउंटेड साउंड बाक्स का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध है तथा इसका उल्लंघन किए जाने पर कोलाहल अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं में कार्यवाही की जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर राजसात किया जाएगा। रात्रि 10 बजे के उपरांत ध्वनी विस्तार यंत्र, लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध है। इसी प्रकार विद्युत व्यवस्था के संबंध में होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार का शार्ट सर्किट न हो इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। आगजनी जैसी घटनाओ से निपटने के लिए लघु अग्नि समन यंत्र, रेत भरी बाल्टी तथा पानी, की पर्याप्त व्यवस्था भी रखेंगे एवं जिला अग्निसमन अधिकारी से फायर आडिट अवश्य करायेंगे। विघुत व्यवस्था ऐसी रहेगी जिसमें किसी के ऑख पर दुष्प्रभाव न पड़े। होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर फायर आडिट, सुरक्षा आडिट एवं इलेक्ट्रिसिटी आडिट कराया जाए। होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार के शार्ट सर्किट या आगजनी से बचने का पुख्ता इंतजाम हो। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि भाजपा का छत्तीसगढ़ संगठन बहुत प्रभावी और मजबूत है। केन्द्रीय स्तर पर जब भी हम संगठनात्मक गतिविधियों की राज्यवार समीक्षा करते हैं, तब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक इकाइयाँ पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सबसे अग्रणी प्रदेशों में गिनी जाती हैं। श्री सिंह ने अटल जी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन करते हुए कहा कि अटल जन्म शताब्दी वर्ष में छत्तीसगढ़ अकेला एक ऐसा प्रदेश रहा, जहाँ 175 अटल परिसर की स्थापना की गई।