रायपुर। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

 गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन के लिए कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसमें खरीफ के लिए 50 हजार मीट्रिक टन और रबी के लिए 72 हजार मीट्रिक टन शामिल हैं। फिलहाल केंद्र से खरीफ की फसलों के उपार्जन की अनुमति मिली है। इसके तहत अरहर 21 हजार 330 मीट्रिक टन, उड़द 25 हजार 530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4 हजार 210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4 हजार 210 मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। इन फसलों के उपार्जन पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने मांग आने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 8000 रूपए प्रति क्विंटल, मूंग का 8768 रूपए, उड़द का 7800 रूपए, मूंगफली का 7800 रूपए, सोयबीन का प्रति क्विंटल 5328 रूपए घोषित किया गया है।  

 छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। उपार्जन का कार्य राज्य में मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार जारी है। जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, वे नजदीकी सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन का उपार्जन किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों के हित में केन्द्र सरकार के साथ समन्वय कर लगातार काम कर रही है।

 रायपुर  ।छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा राष्ट्रीय अभियान “नई चेतना 4.0” के अंतर्गत एक दिवसीय राज्य स्तरीय जेंडर कार्यशाला का आयोजन आज न्यू सर्किट हाउस, रायपुर में किया गया। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन संचालक श्री अश्वनी देवांगन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला का शुभारंभ माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह कार्यशाला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आयोजित की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि जेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से महिलाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध होगा, जिससे वे अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिला शक्ति की सक्रिय भूमिका और भागीदारी को आवश्यक बताया।

मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अपने संबोधन में कहा कि जेंडर केवल किसी एक विभाग तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह शासन के सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए विभागीय अभिसरण को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की भूमिकाओं को सुदृढ़ करना तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करना रहा। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, जेंडर आधारित हिंसा, शिकायत निवारण तंत्र तथा अधिकार आधारित सेवाओं की पहुँच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत परिचर्चा की गई।

कार्यशाला में पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं के हक एवं अधिकारों से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए गए।

कांकेर जिले की स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा, सामाजिक भेदभाव तथा जेंडर रिसोर्स सेंटर की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही आयोजित दो पैनल चर्चाओं में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियों तथा विभागीय अभिसरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, एनएमएमयू प्रतिनिधि, प्रदान, ट्रीफ, चैतन्य संस्था सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, प्रदेश भर से आए जीएमटी, समूह सदस्य, पदाधिकारी एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला एवं ब्लॉक स्तरीय टीमों को सम्मानित किया गया। समापन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को समय पर सहयोग, सुरक्षित मंच एवं भरोसेमंद तंत्र उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय अभियान ‘नई चेतना 4.0’ का मूल उद्देश्य है।

स्वीकृत बजट के अंतर्गत i-Hub छत्तीसगढ़ के सुचारु संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से राज्यभर में स्टार्टअप गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं नवाचार संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय हैकाथॉन, आइडियाथॉन, इनोवेशन कैंप, स्टार्टअप मीटिंग्स और नवाचार जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाएगा।

नीति के अंतर्गत छात्रों एवं नवप्रवर्तकों के विचारों को अवधारणा से प्रोटोटाइप तक पहुंचाने के लिए कॉन्सेप्ट वैलिडेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रारंभिक परीक्षण, अध्ययन, डिजाइन, तकनीकी सेवाएं तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करना संभव होगा। इसके अतिरिक्त, चयनित स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट के माध्यम से बाजार सत्यापन, उत्पाद विकास, कानूनी एवं तकनीकी सहयोग तथा प्रारंभिक विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति में बौद्धिक संपदा संरक्षण को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए तकनीकी, कानूनी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नवाचार सुरक्षित रहेंगे और स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त होगी।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट विजन है कि छत्तीसगढ़ को नवाचार एवं उद्यमिता का सशक्त केंद्र बनाया जाए। छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति  युवाओं के विचारों और क्षमताओं पर सरकार के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह निवेश छात्रों और नवप्रवर्तकों को अपने नवाचारों को व्यावहारिक उद्यम में परिवर्तित करने का अवसर देगा, जिससे न केवल नए स्टार्टअप्स विकसित होंगे, बल्कि राज्य में रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशील सोच को सशक्त करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति (SSIP) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस निवेश से छात्रों और नवप्रवर्तकों को अपने नवाचारों को व्यावहारिक उद्यम में बदलने का अवसर मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त होगी। - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात साहित्यकार एवं महान समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा की 21 दिसम्बर को जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े ऐसे युगद्रष्टा महापुरुष थे, जिन्होंने किसानों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।  सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा। उन्होंने अंधविश्वास, छुआछूत, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते हुए समाज को समानता, सद्भाव और मानवता के पथ पर आगे बढ़ाया। उनके साहित्य, विचार और कर्म ने जनमानस में जागरण और आत्मसम्मान की चेतना का संचार किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का संपूर्ण जीवन सत्य, साहस और सेवा के मूल्यों का जीवंत उदाहरण है। देश की स्वतंत्रता तथा छत्तीसगढ़ के सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान में उनका योगदान सदैव स्मरणीय और प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के आदर्शों को आत्मसात करने और एक न्यायपूर्ण, समरस एवं जागरूक समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं श्रमिक-किसान आंदोलनों के अग्रदूत ठाकुर प्यारेलाल सिंह की 21 दिसम्बर को जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी छत्तीसगढ़ की धरती के ऐसे महान सपूत थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ श्रमिकों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक एवं सहकारी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। छात्र जीवन से ही वे स्वाधीनता आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे और ब्रिटिश शासन के अन्याय व दमन के विरुद्ध निर्भीक होकर संघर्षरत रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का संपूर्ण जीवन साहस, संघर्ष और सेवा के आदर्शों से ओत-प्रोत है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विकास में उनके अमूल्य योगदान को सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के विचारों और आदर्शों को आत्मसात कर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी बनने का आह्वान किया।

   -‘मनखे-मनखे एक समान’ का विचार विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला: मुख्यमंत्री

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सारंगढ़ स्थित गुरु घासीदास ज्ञान स्थली, पुष्पवाटिका में आयोजित तीन दिवसीय संत गुरु घासीदास रजत जयंती समारोह के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ज्ञान स्थली में स्थापित जैतखाम में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास केवल किसी एक समाज के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। उनका अमर संदेश “मनखे-मनखे एक समान” सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और भाईचारे की सुदृढ़ नींव रखता है। उन्होंने कहा कि जिस दौर में समाज छुआछूत, भेदभाव और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, उस समय बाबा गुरु घासीदास ने सत्य, अहिंसा और समानता का निर्भीक संदेश देकर समाज को नई दिशा दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार संत गुरु घासीदास बाबा के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को बीते दो वर्षों में धरातल पर उतारा गया है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में धान का रकबा और किसानों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है, जो कृषि क्षेत्र में सरकार की नीतियों के प्रति किसानों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। सरकार प्रत्येक पात्र किसान से धान खरीदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएससी भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिल सके। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के बेटा-बेटियों को उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह नीति न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि सामाजिक न्याय को भी सशक्त कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी समाज वर्गों से संत गुरु घासीदास बाबा के विचारों को आत्मसात करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि “मनखे-मनखे एक समान” का विचार सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की अडिग आधारशिला है। उन्होंने बताया कि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पूरे विश्व में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के विकास को नई गति मिली है। गिरौदपुरी धाम के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जैतखाम, मंदिर परिसर, अमृत कुंड, छाता पहाड़ तक सड़क, सीढ़ियों एवं प्रकाश व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए गए हैं।

 

उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक शेड निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त भंडारपुरी धाम के विकास हेतु 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे वहां अधोसंरचना संबंधी कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान हेतु प्रत्येक वर्ष पांच प्रतिभावान युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के लिए 15-15 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है।

 

समारोह को राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय भूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक श्री निर्मल सिन्हा, डॉ. छबिलाल रात्रे, श्रीमती केराबाई मनहर, सुश्री कामदा जोल्हे, श्रीमती ज्योति पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

दुर्ग/ जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है। ग्रामों की भौगोलिक सीमा तथा स्थिति की सटीक रूप से भूसंदर्भित के संदर्भ में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकायों के जनगणना जार्च अधिकारी और राजस्व अधिकारियों की प्रशिक्षण आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए जनगणना के समय आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रशिक्षकों से आवश्यकतापूर्वक जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस प्रशिक्षण में सहायक निर्देशक जनगणना एवं दुर्ग जिले की जनगणना नोडल अधिकारी श्रीमती रश्मिता स्वाई ने अवगत कराया कि भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से कराई जानी है। जनगणना में नगरों एवं ग्रामों की भौगोलिक स्थिति का भूसंदर्भ में सटीक होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कोई भी बसाहट का क्षेत्र छूटे नहीं अथवा किसी क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में अधिव्यापन न हो। जनगणना कार्य हेतु उपयोग किए जाने वाले चार्ज मानचित्र में ग्रामों एवं नगरों की सीमा तथा स्थिति की सटीकता संबंधित चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी है, जिस कारण चार्ज मानचित्र को चार्ज अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित किया जाता है। श्रीमती स्वाई ने बताया कि आगामी जनगणना 2027 के लिए ग्रामों एवं नगरों के सीमाओं की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए जनगणना निदेशालय द्वारा तहसीलवार शेप फाईल सॉफ्ट कॉपी में प्रदान की जाएगी, जिसमें तहसीलों के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं नगर को संबंधित चार्ज अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रमाणित एवं सत्यापित किए गए मानचित्र के अनुरूप दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि शेप फाईल को संबंधित तहसील कार्यालय द्वारा अच्छी तरह से जांचा जाना है। यदि इसमें कोई विसंगति हो तो आवश्यकतानुसार 'गूगल अर्थ प्रो' पर ग्रामों की सीमाओं को सुसंगत कर संसोधित शेप फाईल जनगणना निदेशालय को प्रेषित करनी होगी। जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मानचित्र में तहसील में स्थित समस्त राजस्व ग्राम एवं नगर सम्मिलित है। 

सहायक निर्देशक जनगणना श्रीमती स्वाई ने 'गूगल अर्थ प्रो' के प्रयोग के संबंध में अधिकारियों को  आवश्यक तकनीकी जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रदान की। तकनीकी सहायक श्री धर्मेन्द्र सिन्हा ने जिले के ग्रामीण एवं नगरी क्षेत्रों की शेप फाईल व मैप की विस्तारपूर्वक जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रदान किया। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने जिले के जनगणना चार्ज अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया। इस प्रशिक्षण में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, एसडीएम दुर्ग ग्रामीण श्री हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम दुर्ग शहर श्री उत्तम ध्रुव, सभी तहसीलदार सहित नगरीय निकायों के जनगणना चार्ज अधिकारी उपस्थित थे।

दुर्ग/ जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागीय अधिकारियों के मध्य अधिकारी-कर्मचारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, छत्तीसगढ़ लिपकीय वर्गी शासकीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस, छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ सहायक पशुचिकित्सक क्षेत्र अधिकारी संघ, राजस्व पटवारी संघ और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एजेण्डा पर विस्तारपूर्वक रायशुमारी कर निराकरण के प्रयास किये गये। कलेक्टर श्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों से विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया, विभागों में वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, विभागीय जांच, सेवा पुस्तिका संधारण, सेवा निवृत्ति उपरान्त कर्मचारियों के देय स्वत्वों का भुगतान, कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, चिकित्सक देयक, यात्रा भत्ता देयक, मातृत्व अवकाश, संतान पालन अवकाश, वेतन भुगतान आदि के संबंध में विभागवार जानकारी ली तथा अधिकारियों को कर्मचारी हित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग में अधिकारी-कर्मचारियों का वरीयता सूची का प्रकाशन समय पर हो, प्रकाशन पूर्व सूची का दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाए। इसी प्रकार विभागीय जांच की कार्यवाही पर तत्परता बरते। बजट के अभाव में स्वत्वों का भुगतान के संबंध में पास फार पेयमेंट कर आवश्यक बजट विभाग से मंगायी जाए। सेवा निवृत्ति पूर्व सभी स्वत्वों का भुगतान एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी तथा विभिन्न कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

 दुर्ग/ जिले की प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक 23 दिसम्बर 2025 को शाम 04 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को उपस्थिति हेतु अनुरोध किया गया है।  

दुर्ग/  छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और धान खरीदी की सुदृढ़ व्यवस्था ने किसानों के जीवन में समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। शासन द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी और समय पर भुगतान से किसानों का खेती के प्रति उत्साह दोगुना हो गया है। इसी कड़ी में ग्राम फेकारी के प्रगतिशील किसान युगल किशोर साहू की कहानी खुशहाली की एक नई इबारत लिख रही है। ग्राम फेकारी निवासी किसान श्री युगल किशोर साहू ने बताया कि वे साढ़े सात एकड़ रकबे में धान की खेती करते हैं। इस वर्ष शासन की बेहतर व्यवस्था के चलते उन्होंने अपनी फसल बेची है, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त हुई है। युगल किशोर के चेहरे की मुस्कान उनकी आर्थिक मजबूती को स्वतः ही बयां कर रही है। श्री साहू ने उत्साहपूर्वक बताया कि खेती से हुई इस आय का उपयोग वे अपने परिवार के सामाजिक और घरेलू कार्यों में कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कमाई से वे अपने घर का निर्माण कार्य (नया घर बनाना) पूर्ण कर रहे हैं। साथ ही, परिवार में बच्चों के विवाह और अन्य आयोजनों जैसे ’छट्ठी’ आदि के खर्चों को भी वे अब बिना किसी वित्तीय बोझ के आसानी से वहन कर पा रहे हैं। कृषक श्री युगल किशोर केवल धान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे खेती में विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे धान के साथ-साथ चना, मटर और लाखड़ी (तिवड़ा) जैसी दलहन फसलों की भी पैदावार कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। किसान श्री युगल किशोर साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले की तुलना में अब धान की बहुत अच्छी कीमत (3100 रुपये) मिल रही है, जिससे किसानों को सीधा और बड़ा फायदा हो रहा है। उनकी इस पहल से हम किसान अब आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक सक्षम और संतुष्ट हैं।

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ के समस्त इच्छुक मूकबधिर/श्रवणबधिर दिव्यांगजन जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक है। महिला एवं पुरुष दोनों दिव्यांगजनों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 23 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) पुराना पुलिस परिसर, राजभवन के बाजू सिविल र्लाइंस रायपुर में किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैम्प में फ्लिपकार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा एक्सीक्यूटिव असिस्टेंट के 10 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। चयनित आवेदकों को स्कैनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, पीकिंग, शॉटिंग का कार्य करना होगा। 

उपसंचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के समस्त इच्छुक मूकबधिर/ श्रवणबधिर दिव्यांगजन अपने सभी प्रमाण-पत्रों यथा 10वीं/12वीं/ स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि के मूल एवं फोटो कॉपी की एक प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कैम्प में उपस्थित हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर दूरभाष नंबर 0771-4044081 पर संपर्क किया जा सकता है।

दुर्ग/ जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्यौहारी सीजन को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट्स में जांच कर खाद्य नमूने संकलित किए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार नेहरू नगर स्क्वेयर स्थित होटल गैन्ड ढिल्लन रेस्टोरेंट से ग्रीन चटनी एवं ब्रेड, झरोखा पैलेस से ओनियन ग्रेवी और चिकन बिरयानी और रेलवे स्टेशन स्थित सागर इंटरनेशनल से मिक्स वेज व टोमेटो सूप के नमूने लिए गए हैं। इन सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं आगे भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बालोद/कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने डौण्डीलोहरा विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र गैंजी एवं डौण्डी विकासखण्ड के चिखलाकसा, कोटागांव, भर्रीटोला एवं घोटिया धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल की। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी धान खरीदी केन्द्रों में दस्तावेजों का अवलोकन कर अब तक खरीदी गए कुल धान की मात्रा, ग्रामवार धान की औसत पैदावार, रकबा समर्पण की स्थिति आदि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने नियमानुसार वास्तविक किसानों के वास्तविक धान की शत प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कोचियों, व्यापारियों आदि से अवैध धान की खरीदी न की जाए। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को इसके लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने डौण्डी विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र चिखलाकसा के निरीक्षण के दौरान खरीदी गए धान बोरों की तौल भी करवाया। मौके पर तौल कराए गए सभी 04 बोरों में धान की निर्धारित मात्रा 40 किलो 680 ग्राम से अधिक लगभग 41 किलो ग्राम धान पाए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। इसके लिए उन्होंने मौके पर उपस्थित समिति प्रबंधक एवं कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समिति प्रबंधक श्री भगवान सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम श्री शिवनाथ बघेल, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष पेंद्रो, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आरपी राठिया, जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसीराम ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्र गैंजी के निरीक्षण के दौरान धान खरीदी केन्द्र में अब तक रकबा समर्पण कराए गए कुल कृषकों की संख्या तथा एक टोकन वाले किसानों के अलावा 02 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ से अधिक वाले कुल किसानों की संख्या के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अपने धान की बिक्री कराने पहुँचे किसान श्री दीपक यामले से बातचीत कर उन्हें आज धान की बिक्री करने के पश्चात् शेष रकबे का समर्पण करने की समझाईश दी। किसान श्री यामले द्वारा आज बिक्री हेतु लाए गए धान के अलावा उनके घर में रखे गए लगभग 130 क्विंटल धान की बिक्री भी किसी अन्य दिवस पर करने की जानकारी दी गई। इस पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी एवं अन्य अधिकारियों की टीम किसान के घर भेजकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। जिससे कि किसी भी प्रकार की अवैध धान की खरीदी बिक्री न हो सके। श्रीमती मिश्रा ने किसानों द्वारा पहले टोकन में धान बिक्री के पश्चात दूसरे टोकन कटाए जाने पर सत्यापन के उपरांत ही इन कृषकों के धान की खरीदी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर उपस्थित डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष पेंद्रो को प्रतिदिन इसका रिपोर्ट इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों द्वारा बिक्री हेतु लाए गए धान का भी अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को नमी मापक यंत्र के माध्यम से बिक्री हेतु लाए गए धान की नमी जाँच करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों को धान खरीदी केन्द्र में केवल साफ-सुथरे एवं गुणवत्तायुक्त धान ही बिक्री हेतु लाने की समझाईश दी। 

इस दौरान श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्र चिखलाकसा में पहुँचकर नोडल अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं निगरानी समिति के सदस्यों से धान खरीदी केन्द्रों के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने रकबा समर्पण पंजी का अवलोकन कर अब तक रकबा समर्पण कराए गए कुल किसानों की संख्या के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने नोडल अधिकारी एवं निगरानी समिति के सदस्यों को प्रतिदिन सुबह अनिवार्य रूप से धान खरीदी केन्द्र में पहुँचकर धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होेंने अधिकारी-कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि डबल टोकन काटे जाने की स्थिति में रकबा सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कृषक का धान की खरीदी कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी केेन्द्रों में अब तक धान बिक्री करने वाले किसानों की कुल संख्या एवं खरीदी की कुल मात्रा के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पिछले वर्ष की औसत धान खरीदी की मात्रा आदि के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित किसानों से बातचीत कर धान खरीदी केन्द्रों के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने किसानों को धान की बिक्री के उपरांत शेष रकबे का अनिवार्य रूप से समर्पण करने की समझाईश दी। इस मौके पर धान बिक्री के उपरांत अनेक किसानों का शेष रकबे का समर्पण भी कराया गया।  

बालोद/सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा भारतीय अग्निवीर (थलसेना) भर्ती रैली का आयोजन 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी में किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती रैली में राज्य के सभी 33 जिलों से पुरुष अभ्यर्थी के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्नीकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्नीकल एवं अग्निवीर ट्रेडमेन के पदों पर भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) का आयोजन किया गया था। ऑनलाईन परीक्षा में उत्तीर्ण योग्य उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेगें। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाईट जाॅइन इंडियन आर्मी डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पात्र अभ्यर्थियों के ईमेल पर भी प्रवेश पत्र भेजा जा चूका है। उन्होंने बताया कि रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड एवं रैली अधिसूचना के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाईल के साथ उपस्थित होना अनिवार्य हैं। इसके साथ ही उक्त संबंध में अधिक जानकारी हेतु सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212 व 0771-2965214 एवं जिला रोजगार कार्यालय बालोद 07749-299509 में संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर । मंदिर हसौद और आरंग सहकारी बैंक शाखा के अधीन आने वाले 14 धान खरीदी केन्द्रों में बीते एक माह में खरीदे गये धान का महज एक ही हिस्सा का अब तक परिवहन हो पाया है और शेष तीन चौथाई हिस्सा परिवहन का बाट जोह रहा है । मंदिर हसौद शाखा के अधीन आने वाले टेकारी धान खरीदी केंद्र में तो परिवहन का बोहनी भी नहीं हो पाया है जहां लगभग 18 हजार क्विंटल धान जाम है वहीं चंदखुरी शाखा के अधीन आने वाले नारा धान खरीदी केंद्र में अब तक खरीदे गये लगभग 25 हजार क्विंटल धान में से महज 200 क्विंटल धान का ही परिवहन हो पाया है । इन सभी 14 धान खरीदी केन्द्रों में अब तक खरीदे गये लगभग 2 लाख 25 हजार क्विंटल धान में से महज लगभग 60 हजार क्विंटल धान का ही मिलर्स द्वारा उठाव किया गया है व बचे तकरीबन 1 लाख 65 हजार क्विंटल धान का उठाव बाकी है ।

     इन धान उपार्जन केन्द्रों का जायजा लेने व किसानों से रुबरु होने के बाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रभावी  परिवहन न होने पर कई केन्द्रों में देर सबेर खरीदी व्यवस्था लड़खड़ाने की आंशका है तो होने वाले सूखती की वजह से सोसायटियों को आर्थिक क्षति भी होने की संभावना है । चंदखुरी शाखा के अधीन आने वाले खौली केन्द्र में खरीदे गये लगभग 17 हजार क्विंटल धान में से करीबन 15 हजार क्विंटल धान का उठाव बाकी होने , नगपुरा में खरीदे गये 20 हजार क्विंटल में से 12 हजार का , चंदखुरी में उपार्जित धान 10 हजार क्विंटल में से 7 हजार का , मुनरैठी में खरीदे गये 13 हजार क्विंटल में से 9 हजार का , नरदहा में खरीदे गये 13 हजार क्विंटल में से 4 हजार क्विंटल का उठाव शेष रहने की जानकारी देते हुये उन्होंने बतलाया है कि सर्वाधिक बेहतर स्थिति पचेड़ा केन्द्र का है जहां उपार्जित धान 16 हजार क्विंटल में से महज डेढ़ सौ क्विंटल परिवहन हेतु शेष है । मंदिर हसौद शाखा के अधीन आने वाले केन्द्रों में से गनौद में खरीदे गये करीबन 30 हजार क्विंटल में से 25 हजार का, पलौद में उपार्जित 20 हजार क्विंटल में से 15 हजार , खुटेरी में खरीदे गये 14 हजार क्विंटल में से 12 हजार , गोढ़ी में उपार्जित 35 हजार क्विंटल में से 25 हजार व मंदिर हसौद में खरीदे गये 16 हजार क्विंटल में से 9 हजार क्विंटल धान परिवहन हेतु बाकी रहने की जानकारी देते हुये उन्होंने बतलाया है कि नया रायपुर के चपेट में आने वाले बरौदा केन्द्र में महीने भर में खरीदे गये करीब 21 सौ क्विंटल धान में से तकरीबन 12 सौ क्विंटल परिवहन हेतु प्रतीक्षारत है ।

बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों का जायज़ा लिया। उन्होंने बिल्हा ब्लॉक के दो ग्राम रहंगी और मुढ़ीपार का दौरा कर शिविर में मिल रहे समस्याओं और इनके निराकरण की फील्ड स्तर पर समीक्षा की। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और इनके निराकरण के निर्देश दिए। रहंगी के पंचायत भवन में शिविर आयोजित थी। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कामों को लेकर पहुंचे थे। ग्राम में करीब साढ़े 9 सौ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। इसके लिए विशेष शिविर लगाकर सबका कार्ड बनाने को कहा। बताया गया कि ग्राम में दो बच्चियां कुपोषित हैं। उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराकर स्वस्थ करने के निर्देश कार्यकर्ता को दिए। पंचायत भवन के सामने अवैध कब्जे  को हटाने को भी कलेक्टर ने कहा है। कलेक्टर ने शिविर में मौजूद किसानों से पूछा कि धान बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं है। किसानों ने कहा कि सुगमता से बिक्री हो रही है। उन्होंने सरपंच से चर्चा कर गांव के विकास कार्य और सामान्य हालचाल की जानकारी ली। कलेक्टर इसके बाद आगे ग्राम मुढ़ीपार पहुंचे। उन्होंने यहां प्रमुख रूप से पीएम आवास का मुआयना किया। मणिशंकर श्रीवास नाम के हितग्राही ने स्वीकृत राशि में अपनी बचत और लोन मिलकर बड़े आकार के और सुंदर आवास बना रहे हैं। उन्होंने हितग्राही की प्रशंसा करते हुए उनसे काफी देर तक चर्चा की। गांव में 8 हितग्राही किश्त मिलने के बाद भी मकान निर्माण कार्य शुरू नहीं किए हैं। कलेक्टर ने उनमें से एक जितेंद्र रात्रे के घर पहुंचकर इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने ऐसे सभी हितग्राहियों से पंद्रह दिनों में कार्य शुरू करने की चेतावनी दी, अन्यथा सरकारी राशि की वसूली की जाएगी।ग्रामीण इलाकों में इस तरह के सुशासन शिविर 25 दिसम्बर तक संचालित किए जाएंगे। दौरे में सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन और जनपद सीईओ कुमार लहरें भी साथ थे।

बालोद/राज्य शासन के निर्देशानुसार बालोद जिले के जलाशयों के तटीय क्षेत्रों में स्थित डुबान क्षेत्र के किसानों को भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना का समुचित लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय में राजस्व, खाद्य, कृषि एवं अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग के उप संचालक, जिला खाद्य अधिकारी के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को इस कार्य के अंतर्गत डुबान क्षेत्र में धान की फसल लेने वाले किसानों का 02 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पीवी एप्प में भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि डुबान क्षेत्र में धान उत्पादन करने वाले शत प्रतिशत कृषकों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना से लाभान्वित की जा सके। 

बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत आज गुरूर विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र पलारी (सनौद) में किसान फगुवाराम साहू द्वारा अवैध रूप से बिक्री करने हेतु लाए गए 168.80 क्विंटल अवैध धान को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। तहसीलदार श्री हनुमंत श्याम ने बताया कि किसान फगुवाराम साहू द्वारा भूमि स्वामी श्रीमती फुलमत बाई के टोकन से 01 जनवरी 2026 को तौल कराने हेतु कुल 166.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र में ढेक करके रखा गया था। जिस पर ग्राम पलारी के अन्य कृषकों द्वारा आपत्ति दर्ज कर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। इसकी सूचना मिलने के उपरांत एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर, तहसीलदार श्री हनुमंत श्याम द्वारा खाद्य एवं सहकारिता निरीक्षक तथा कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों के साथ धान खरीदी केन्द्र में पहुँचकर उक्त धान की जांच करने की कार्रवाई की गई। 

तहसीलदार श्री श्याम ने बताया कि जाँच के उपरांत पाया गया कि 168.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र में अवैध रूप से धान बिक्री हेतु लाने वाले कृषक फगुवाराम साहू श्रीमती फुलमत बाई साहू के कृषि भूमि के रेग में बोते है। किसान फगुवाराम साहू ने धान खरीदी केन्द्र पलारी के प्राधिकृत अधिकारी श्री नंदकुमार साहू के कहने पर भूमि स्वामी श्रीमती फुलमत बाई साहू के नाम पर 01 जनवरी 2026 को कटे टोकन में उक्त धान को बिक्री करने हेतु आज दिनाँक 19 दिसंबर को धान खरीदी केन्द्र पलारी में ढेर करके रखा गया था। जिस पर किसानों द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गई थी। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने जाँच प्रक्रिया को पूरी करने के उपरांत किसान श्री फगुवाराम साहू द्वारा आज दिनाँक 19 दिसंबर को टोकन नही कटने के उपरांत भी नियम के विरूद्ध अवैधानिक रूप से 166.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र में भंडारित करने पर मंडी अधिनियम के तहत उक्त धान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। जब्त किए गए 166.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी के सुपुर्दगी में दे दी गई है। 

इसके अलावा आज कृषि उपज मंडी के अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम मरकाटोला के फुटकर व्यापारी श्री जितेन्द्र कुमार के गोदाम से 1900 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 02 लाख 05 हजार 200 रूपये की कीमत के कुल 108 क्विंटल धान जप्ती की कार्रवाई की गई। 

भिलाईनगर। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी कार्यक्रम कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुआ है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा दिनांक 22.12.2025 को आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। जिसका मुख्य लक्ष्य स्वदेशी उत्पादों को अपनाना (वोकल फाॅर लोकल) और आत्मनिर्भर भारत विजन (विकसित भारत 2047) को बढ़ावा देना है। दिनांक 22.12.2025 को समय दोपहर 3ः00 बजे मुख्य कार्यालय सभागार कक्ष में आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित जायेगा। 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-5 अंतर्गत शहीद उद्यान, ई-लाईब्रेरी सहित पिंक उद्यान का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।

        निगम आयुक्त एवं जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे द्वारा शहीद उद्यान का निरीक्षण किया गया। पूर्व दौरे में उद्यान के घाॅस की कटाई-छटाई कराने निर्देशित किया गया था। वर्तमान में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आयुक्त ने ई-लाईब्रेरी का अवलोकन करते हुए आवश्यक छोटे कार्य को जल्द पूर्ण कराने निर्देशित किये है। जिससे आगामी समय में लाईब्रेरी का लोकार्पण किया जा सके। सड़क 40 में निर्मित पिंक उद्यान का अवलोकन किये। उद्यान के पेवर ब्लाक को व्यवस्थित करने, नये पौधे लगाने के साथ पौधो की सिंचाई हेतु पानी व्यवस्था सुनिश्चित कराने निर्देशित किये है। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता श्वेता महेश्वर, उप अभियंता शंकर सुमन मरकाम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे, सूर्य सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में शहर के सफाई व्यवस्था, डोम शेड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, भूखण्डों का 30 वर्षीय लीज, गौ आश्रय केन्द्र, सर्विस रोड निर्माण कार्य कराये जाने सहित विभिन्न एजेंडा महापौर परिषद से पारित किए गए।

        निगम क्षेत्रांतर्गत जोन 1 से 5 तक आने वाले वार्डो में स्कोप आफ वर्क अंतर्गत नाली, सड़क बाजार एवं तिपहिये रिक्शे/ई-रिक्शा से आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य तथा अन्य कार्य के लिए कार्य आधारित निविदा के संबंध में। 15वें वित्त आयोग के मिलियन प्लस सिटी अंतर्गत जटायु मशीन क्रय करने, जोन 3 अंतर्गत वार्ड 37 छावनी थाना के सामने लाल मैदान में डोम शेड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य की स्वीकृति मिली। जोन 2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड 22 कुरूद में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौ आश्रय केन्द्र का संचालन एवं रखरखाव कार्य के लिए सहमति बनी। वार्ड क्रं. 18 कान्ट्रेक्टर कालोनी लाल बहादुर शास्त्री हास्पिटल से साक्षरता चौक तक सर्विस रोड का चौडीकरण एवं डामरीकरण कार्य की स्वीकृति एवं वार्ड 54 सेक्टर 1 विवेकानंद उद्यान में मॉडर्न सियान सदन निर्माण कार्य किए जाने की चर्चा कर स्वीकृति मिली है। जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर रेल्वे स्टेशन शहरी गौठान के पश्चिम में नाला चैनलाईजेशन कार्य किए जाने के संबंध में परिषद से सहमति मिली है। उपरोक्त सभी कार्य कराये जाने महापौर परिषद के सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान किये है।  नवनिर्मित स्लॉटर हाउस राधिका नगर के संचालन एवं स्थल के संबंध में विशेष चर्चा हुई, चर्चा अनुसार इस संबंध में विशेष टीम गठित किया जाना है।

         महापौर परिषद की बैठक में लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, एकांश बंछोर, केशव चौबे, साकेत चंद्राकर, आदित्य सिंह, लालचंद वर्मा, चंद्रशेखर गंवई, रीता सिंह गेरा, अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार दोहरे, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता, लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

दुर्ग। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल से बघेरा क्षेत्र के बाल खिलाड़ियों को कबड्डी अभ्यास के लिए मेट उपलब्ध कराये है। मेट मिलने से उत्साहित बाल खिलाड़ियों ने शिक्षा मंत्री के कार्यालय पहुँचकर पुष्पगुच्छ भेंट किया और थैंक यू मंत्री जी बोलकर आभार जताये।

     शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव कुछ दिन पूर्व मॉर्निंग विजिट के दौरान बघेरा पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने कबड्डी का अभ्यास कर रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए थे। बाल खिलाड़ियों ने अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए कबड्डी मेट की मांग किये थे, जिसे मंत्री गजेन्द्र यादव ने तत्काल गंभीरता से लिए और आज उनकी यह मांग पूरी हो गई।

      केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि बघेरा वार्ड स्थित मानस मंडल क्रीड़ा समिति के बाल खिलाड़ियों की कबड्डी मेट की मांग को पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

      उन्होंने आगे बताया कि दुर्ग में बच्चों को खेल के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है तथा शीघ्र ही स्विमिंग पूल भी तैयार हो जाएगा। बघेरा के बाल खिलाड़ी कबड्डी में बेहतर अभ्यास कर सकें, इसी उद्देश्य से उन्हें मेट उपलब्ध कराया गया है।

रायपुर। खनिज विकास निगम अध्यक्ष सौरभ सिंह, सीएसआईडीसी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल एवं भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग ने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशन में जिले में सांसद खेल महोत्सव 2025 अंतर्गत चतुर्थ चरण ’’लोकसभा स्तर’’ की प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 25 दिसम्बर 2025 तक समय-सारणी अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जिला दुर्ग एवं बेमेतरा के कुल 09 विधानसभा क्षेत्रों (दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, वैशाली नगर, भिलाई, पाटन, अहिवारा, साजा, बेमेतरा एवं नवागढ़) के विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी इस दल में सम्मिलित होंगे। प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन 23 दिसम्बर 2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग में आयोजित किया जाएगा, जहाँ सभी विधानसभा खिलाड़ी दलों को अपने प्रभारी अधिकारियों और ऑफिशियल्स के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। 

    कलेक्टर श्री सिंह ने सफल आयोजन हेतु विभिन्न अधिकारियों को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे हैं। आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग को रविशंकर स्टेडियम में उद्घाटन व समापन की सम्पूर्ण व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई एवं महात्मा गांधी विद्यालय में आयोजित होने वाली कुश्ती व वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को बी.एस.पी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में मैदान समतलीकरण, चूना-मार्किंग, कुर्सी-टेबल, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं हेतु जिम्मेदारी दी गई है। रिसाली और चरौदा निगम के आयुक्तों को अपने विधानसभा के प्रतिभागियों को उपस्थित कराने के साथ-साथ उद्घाटन एवं समापन समारोह हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग, पाटन, साजा, बेमेतरा एवं नवागढ़ अपने-अपने क्षेत्रों के चयनित प्रतिभागियों को नोडल अधिकारियों के साथ प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को व्यायाम शिक्षकों के माध्यम से क्रीड़ागण निर्माण और निर्णयन कार्य सम्पन्न कराने का दायित्व दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त आयोजन स्थलों पर एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार दल तैनात करने तथा पुलिस विभाग को खिलाड़ियों की सुरक्षा हेतु थानों को निर्देशित करने के साथ-साथ उद्घाटन/समापन पर पुलिस बैंड की व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। महाप्रबंधक शिक्षा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आवश्यकतानुसार खेल मैदान और महिला खिलाड़ियों हेतु चेंजिंग रूम व बाथरूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साजा और नवागढ़ की महिला खिलाड़ियों हेतु गुरुनानक विद्यालय सेक्टर-6, बेमेतरा, पाटन व भिलाई नगर की महिलाओं हेतु महर्षि दयानंद आर्य विद्यालय, अहिवारा व वैशाली नगर हेतु एम.जी.एम. विद्यालय तथा दुर्ग शहर व ग्रामीण की महिला खिलाड़ियों हेतु शंकरा विद्यालय सेक्टर-10 में रुकने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पुरुष खिलाड़ियों के लिए एस.एन.जी. विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, श्री शंकरा विद्यालय हुडको एवं डी.ए.वी. विद्यालय हुडको में आवास तय किए गए हैं। आवास स्थलों पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष अधिकारियों की रात्रि विश्राम की ड्यूटी भी लगाई गई है। सभी संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे आवास व्यवस्था और खेल मैदान के संचालन हेतु व्यायाम शिक्षकों को कार्यमुक्त करें और आयोजन समिति के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें।

दुर्ग। शासन के निर्देशानुसार रजत जयंती महोत्सव 2025 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु कार्यशाला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज 19 दिसंबर 2025 को विवेकानंद ऑडिटोरियम, साक्षरता भवन दुर्ग में किया गया। कार्यक्रम में जिले के 109 तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवनारायण चन्द्राकर, प्रभारी लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम दुर्ग रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपसंचालक समाज कल्याण विभाग दुर्ग श्री ए.पी. गौतम ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सौरभ सेन्ड्रे एवं श्री आदेश कुमार रामटेके (अधिवक्ता, जिला विधिक सहायता) तथा श्री त्रिलोकचंद चौधरी, सदस्य जिला स्तरीय तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

मुख्य अतिथि श्री चन्द्राकर ने तृतीय लिंग समुदाय के लिए निगम द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी तथा हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती शशि द्वारा राशन कार्ड से संबंधित जानकारी दी गई एवं कार्यक्रम स्थल पर ही नवीन राशन कार्ड हेतु आवेदन भरवाए गए।