बालोद. कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग ने आज जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुजरा में नवनिर्मित किसान कुटीर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष श्री प्रीतपाल बेलचंदन, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष श्री मुकेश कौड़ो, जनपद उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम श्री सुरेश साहू एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद श्री नाग एवं अतिथियों ने नवनिर्मित किसान कुटीर का अवलोकन कर ग्राम गुजरा सहित अंचल के ग्रामीणों को इस नवनिर्मित किसान कुटीर के लोकार्पण के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

 

बालोद. जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम गुजरा में जिला स्तरीय 'शाला प्रवेश उत्सव' का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद श्री भोजराज नाग शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

​इस अवसर पर सांसद श्री नाग ने विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और गणवेश (यूनिफॉर्म) वितरित किए। साथ ही, 'सरस्वती साइकिल योजना' के अंतर्गत छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में सुविधा हो सके। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण 'न्यौता भोज' रहा, जहां सांसद ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और उनसे संवाद किया।

​इस गरिमामयी समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, ग्रामीण और स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

 

रायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित  मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग ने जोन कमिश्नर श्री मोनेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन एवं कार्यपालन अभियंता श्री गजाराम कंवर, सहायक अभियंता श्री सुशील अहीर, उप अभियंता श्री नवीन वर्मा  सहित जोन 10 नगर निवेश विभाग के सम्बंधित कर्मचारियो की स्थल पर उपस्थिति में नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अतर्गत क्षेत्र अंतर्गत बोरियाखुर्द नहर रोड में लगभग 5 एकड निजी भूमि पर पुनः की जा रही अवैध प्लाटिंग पर वहा पहुंचकर निर्मित की गई अवैध मुरम रोड को जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर तत्काल रोक लगायी। वहा जाने का मार्ग बाधित किया , साथ ही स्थल पर अवैध नींव को तोड़ा ।

 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर तत्काल कारगर रोक लगायी गयी एवं नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा रायपुर तहसील कार्यालय में तहसीलदार रायपुर को पत्र लिखकर संबंधित भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी के सम्बन्ध में जानकारी शीघ्र देने का अनुरोध पत्र में किया गया है। तहसीलदार कार्यालय रायपुर से इस सम्बन्ध में अधिकृत जानकारी आने पर राज्य शासन के अधिनियम के अनुसार संबंधित अवैध प्लाटिंगकर्ता पर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने सबधित पुलिस थाने में नामजद एफआईआर नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा दर्ज करवायी जाएगी।

 

रायपुर. रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने राजधानी शहर रायपुर के मालवीय रोड में रूपकला साड़ी सेंटर के पास की गली में दिगंबर जैन समाज मन्दिर भवन मार्ग में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट प्रबंधन, गंदे पानी की सुगम निकासी की व्यवस्था सतत मॉनिटरिंग करवाते हुए चातुर्मास अवधि में सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैँ.

दिगंबर जैन समाज मन्दिर भवन में इस वर्ष चातुर्मास अवधि में देश भर से दिगंबर जैन समाज के मुनिगण पधारेंगे. उनका सुआगमन यहां दिनांक 19 जुलाई 2026 को होगा एवं चातुर्मास सम्बंधित आयोजन दिनांक 19 जुलाई से प्रारम्भ हो जायेगे.

इस सम्बन्ध में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री संजय नायक ने नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ से मिलकर उन्हें अनुरोध पत्र लिखकर चातुर्मास में दिगंबर जैन समाज मन्दिर भवन मार्ग मालवीय रोड में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, अन्य मौलिक सुविधा व्यवस्थायें नगर निगम रायपुर के माध्यम से किये जाने का विनम्र अनुरोध किया है.

इस पर आज नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम जोन 4 जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा, जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ दिव्या चंद्रवंशी, कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह, उपअभियंता श्री हिमांशु चंद्राकर एवं अन्य निगम जोन 4 अधिकारियों, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष श्री संजय नायक एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया एवं दिगंबर जैन समाज मन्दिर भवन मार्ग में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट प्रबंधन, गंदे पानी की सुगम निकासी का प्रबंधन सहित अन्य आवश्यक मौलिक व्यवस्थायें नगर निगम जोन 4 क्षेत्र में जोन के माध्यम से करवाकर मॉनिटरिंग करवाकर दिनांक 19 जुलाई 2026 के पूर्व अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था दिया जाना प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाने सम्बंधित निगम जोन 4 अधिकारियों को निर्देशित किया है.

 

रायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे एवं आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में स्थल पर कार्यपालन अभियता श्री पीडी घृतलहरे उपअभियता नगर निवेश श्रीमती अंजलि बारले की उपस्थिति में नगर निगम जोन 2 क्षेत्र अतर्गत पंडरी में होटल पुनीत एवं उसके आस पास दुकानो के सामने नाले पर अवैध कब्जा जमाकर नालो को पाटकर बनाये गये आधा दर्जन से अधिक अवैध पाटो को जेसीबी मशीन की सहायता से अभियान चलाकर तोडने एवं सफाई की बाधा हटाने की कार्यवाही नगर निगम जोन 2 नगर निवेश विभाग द्वारा की गई। अवैध पाटो के कारण सफाई पूरी तरह बाधित हो चुकी थी एवं बारिश में जल भराव की समस्या आ रही थी।

 जलभराव की समस्या दूर करने नाले की सफाई करवाने एवं गंदे पानी का निकास सुगमता से कायम करने अवैध पाटो को हटाने कार्यवाही की गई, जो लगातार आगे भी जारी रहेगी एव नाले पर बनाये गये सभी अवैध पाटो को अभियान चलाकर तोडने के निर्देश दिये गये है।

बिलासपुर. कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर द्वारा प्राथमिक शाला सरसेनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय का मूल भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है और उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। भवन की खराब स्थिति के कारण अतिरिक्त कक्ष में कई कक्षाओं का संचालन एक साथ किया जा रहा था।

        उल्लेखनीय है कि विद्यालय में एक ही कमरे में कई कक्षाओं के संचालन संबंधी जानकारी के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। कलेक्टर श्री अग्रवाल के निर्देश पर बीईओ श्री दीपक गुप्ता ने सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विद्यालय का निरीक्षण किया।

              निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि विद्यालय परिसर अहातायुक्त है तथा कुल 41 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में बालवाड़ी एवं कक्षा पहली के बच्चों को आंगनबाड़ी भवन में तथा अन्य कक्षाओं को अतिरिक्त कक्ष में बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। जिला प्रशासन की पहल पर जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) से विद्यालय भवन निर्माण हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने नए भवन निर्माण को मंजूरी देते हुए निर्माण एजेंसी को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

          नए भवन के निर्माण से सरसेनी के बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा तथा एक साथ कई कक्षाओं के संचालन की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जिले के सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

 

बिलासपुर. जिला पंचायत की स्थायी संचार तथा संकर्म समिति की बैठक 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में जल संसाधन संभाग खारंग एवं कोटा, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 एवं 2, वन विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्याें की समीक्षा की जाएगी। 

 

बिलासपुर. एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा अंतर्गत ग्राम पत्थरखान एवं कड़ार में आंगनबाड़ी सहायिका के एक-एक रिक्त पदों पर 17 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाईन आवेदन https://aww.e-bharti.in में जाकर किये जा सकते है। ऑफलाईन आवेदन परियोजना कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेगें। 

बिलासपुर. जिला पंचायत बिलासपुर के सभाकक्ष में MY Bharat पंजीयन अभियान (01 जुलाई से 15 अगस्त 2026) के अंतर्गत समीक्षा बैठक का आयोजन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता एवं डिप्टी डायरेक्टर श्री नितिन शर्मा के तत्वावधान में संपन्न हुआ।

बैठक में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्य, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के कार्यक्रम अधिकारी, शासकीय विभागों के प्रतिनिधि तथा MY Bharat से जुड़े स्वयंसेवक एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य MY Bharat पोर्टल पर युवाओं के अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करना तथा अभियान को सफल बनाने के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार करना था।

बैठक में MY Bharat पंजीयन अभियान के उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बिलासपुर जिले के पंजीयन लक्ष्य, वर्तमान प्रगति एवं लक्ष्य प्राप्ति में आ रही चुनौतियों की समीक्षा की गई। महाविद्यालय एवं विभागवार पंजीयन लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी संस्थानों से अभियान को जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया।

बैठक के दौरान पंजीयन संख्या बढ़ाने हेतु विशेष रणनीति बनाई गई, जिसमें महाविद्यालय स्तर पर विशेष पंजीयन अभियान, विभागीय समन्वय, स्वयंसेवकों, NSS, NCC, छात्र संगठनों एवं युवा मंडलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। MY Bharat पोर्टल से संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधान पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वेबसाइट, पोस्टर, बैनर, कार्यशाला एवं रैली जैसे विभिन्न माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने का निर्णय लिया गया। बैठक के अंत में उपस्थित प्राचार्यों एवं कार्यक्रम अधिकारियों से अपने-अपने संस्थानों में अधिकाधिक युवाओं का पंजीयन कराकर निर्धारित लक्ष्य को समय-सीमा के भीतर पूरा करने का आग्रह किया गया।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि MY Bharat युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने सभी संस्थानों से अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा 15 अगस्त 2026 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

 

रायपुर. जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित “प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ” का उद्देश्य ही है - खुशियों को बाँटना, और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं।

इसी क्रम में जूनियर सेकेट्रियल असिस्टेंट श्री संतोष कुमार बघेल  ने आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 6 अमलीडीह, एएनएम सुश्री रेणुका साहू ने प्राथमिक शाला ग्राम धनेली (सांकरा) एवं सहायक ग्रेड 3 श्री उत्तम कुमार यादव ने आंगनबाड़ी केंद्र यादव पारा (टिकरापारा) में विद्यार्थियों के साथ जन्मदिवस के अवसर पर बच्चों के साथ केक काटकर, फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन को विशेष बनाया।

 

रायपुर. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी, जिनकी शिक्षा सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बैंक खाते में तकनीकी त्रुटियों के कारण लंबित है, उन्हें 25 जुलाई 2026 तक अपने बैंक खाते से संबंधित त्रुटियों का ऑनलाइन सुधार अनिवार्य रूप से करना होगा।

जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई आदि शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनका बैंक खाता बंद हो गया है, बैंक खाते में त्रुटि है अथवा बैंक खाता आधार से सीड नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित नहीं हो सकी है, वे http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से बैंक खाते का त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया है कि निर्धारित समय-सीमा तक बैंक खाते की त्रुटि का सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विद्यार्थी अपने संस्थान के छात्रवृत्ति प्रभारी अथवा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कलेक्टोरेट परिसर, कक्ष क्रमांक-40, छात्रवृत्ति शाखा में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई 2026 के बाद शिक्षा सत्र 2021-22 से 2025-26 तक के लिए बैंक खाते एवं आधार सीडिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार का कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

रायपुर। जिले में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण बढ़ाने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ. सिंह ने कहा कि एनएचएआई, वन विभाग और जिले के विभिन्न उद्योगों को समन्वय से मुख्य मार्गों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करना चाहिए।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि वर्षा ऋतु वृक्षारोपण के लिए सबसे अनुकूल समय है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से शीघ्र वृक्षारोपण अभियान शुरू करें और अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनके संरक्षण की भी सुनिश्चित व्यवस्था करें।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि नई सड़कों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर रायपुर-अभनपुर और रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर प्राथमिकता के साथ वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जिले के उद्योगों का भी सहयोग लिया जाएगा।

वनमंडलाधिकारी श्री लोकनाथ पटेल ने बताया कि सभी संबंधित विभागों एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों का संयुक्त दल संभावित स्थलों का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के बाद व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में रोजगार विभाग की उपसंचालक डॉ. शशी अतुलकर ने जुलाई 2026 में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार मेले की जानकारी भी दी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा जिले के उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रोजेक्ट दिव्यांग गैरेजे के अंतर्गत संबल केन्द्र आज दिव्यांगों की आवाजाही की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुश्री जितेश्वरी पटेल जो अपने आवागमन के लिए बैटरी चालित ट्रायसिकल पर निर्भर हैं, ट्रायसिकल के खराब होने पर संबल केन्द्र में निःशुल्क मरम्मत होने से अत्यंत खुश हैं। आवागमन में होने वाली समस्याओं से उन्हें राहत मिली तथा वे अपने दैनिक कार्य आसानी से कर पा रही हैं। 

सुश्री पटेल कुशालपुर में निवासरत हैं एवं अपनी दैनिक आवागमन एवं आवश्यकताओं के लिए बैटरी चालित ट्रायसिकल का उपयोग करती हैं। ट्रायसिकल के खराब होने पर उन्हें आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उनका दैनिक कार्य एवं रोजगार भी प्रभावित हो रहा था। 

इस दौरान उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संबल केन्द्र की जानकारी प्राप्त हुई जहां दिव्यांगजनों के सहायक उपकरण की निःशुल्क मरम्मत की जाती है। केन्द्र में उनके ट्रायसिकल की जांच की गई, जिसमें एक्सीलेटर, बैटरी, मोटर एवं वायरिंग में खराबी पाई गई। तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सभी खराबियों की मरम्मत की गई जिससे ट्रायसिकल सुचारू रूप से चलने लगी। 

उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर 2025 को वृद्धजन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने घोषणा की थी कि रायपुर जिले में प्रदेश के दिव्यांगजनों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु संबल केन्द्र की स्थापना की जाएगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में कार्य प्रारंभ हुआ एवं 3 दिसंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी द्वारा संबल केन्द्र का शुभारंभ किया गया। संबल केन्द्र में बैटरी एवं हस्तचालित ट्रायसिकल की निःशुल्क मरम्मत हेतु दिव्यांग गैरेज संचालित है।

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही उनके परिवार एवं व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 

ग्राम कोसरंगी की निवासी सुश्री रेणुका दास को महतारी वंदन योजना के तहत 29वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई है। योजना से नियमित रूप से मिल रही आर्थिक सहायता का उपयोग वे अपने ब्यूटी पार्लर के संचालन और आवश्यक सामग्री की खरीद में कर रही हैं। इससे उनके व्यवसाय को मजबूती मिली है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उन्हें प्रोत्साहन मिला है।

इसके लिए सुश्री दास ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।

 

दुर्ग. पाटन निवासी श्री अजय चन्द्राकार को अपने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। पहले उन्हें यह चिंता थी कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु पहल ने उनकी यह चिंता पूरी तरह दूर कर दी। श्री अजय चन्द्राकार ने 14 मई 2026 को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 मई 2026 को उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र समय पर जारी कर दिया गया।

सेवा सेतु के माध्यम से उन्हें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिली, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही और बिना किसी अनावश्यक परेशानी के प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। अब वे इस प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न शासकीय एवं अन्य आवश्यक कार्यों में आसानी से कर पा रहे हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए श्री अजय चन्द्राकार ने कहा, ष्सेवा सेतु के माध्यम से मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही सरल और सुविधाजनक रहा। बिना किसी परेशानी के समय पर प्रमाण पत्र मिल गया।ष् उन्होंने कहा सेवा सेतु है तो भरोसा है, सेवा सेतु छत्तीसगढ़ शासन की ऐसी पहल है, जो नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराकर जनसेवा में विश्वास को और मजबूत बना रही है।

दुर्ग. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के आर्थिक संवर्धन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, खरीफ सीजन के दौरान कृषकों को आवश्यक कृषि आदान (कृषि इनपुट) सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धरातल पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन दुर्ग की सतत मॉनिटरिंग के फलस्वरूप ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विज्ञान के दृष्टिकोण से यूरिया और अन्य खाद फसलों की प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि, क्लोरोफिल निर्माण और समुचित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं, जो फसल की उत्पादकता व गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। 

दुर्ग विकासखंड के ग्राम जेवरा निवासी प्रगतिशील कृषक श्री कमलेश कुमार साहू ने बताया कि उन्हें सिरसा स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से अपनी आवश्यकता के अनुरूप दो चरणों में यूरिया खाद एवं उन्नत बीज अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो गए हैं। खेती-किसानी के इस संवेदनशील समय में कृषि आदानों की त्वरित उपलब्धता से खेतों में बुआई और पोषण प्रबंधन का कार्य बिना किसी मानसिक व आर्थिक तनाव के समय पर पूरा हो सका है। कृषक श्री साहू ने अपने पिछले अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों को खादों के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जिससे समय नष्ट होता था और फसल भी प्रभावित होती थी। किंतु इस वर्ष प्रशासनिक व्यवस्था के कारण यूरिया और बीज बिना किसी परेशानी के सीधे किसानों तक सहजता से पहुंच रहे हैं। समयबद्ध तरीके से मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति होने से फसलों के स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है, जिससे आगामी समय में बंपर पैदावार की ठोस उम्मीद जगी है। शासन की इस किसान-हितैषी नीति और पारदर्शी वितरण प्रणाली से अभिभूत होकर कृषक कमलेश कुमार साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन दुर्ग के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि खाद-बीज की निर्बाध उपलब्धता से जिले के कृषक समुदाय का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे पूर्ण उत्साह के साथ खरीफ सीजन की खेती में संलग्न हैं।

 

दुर्ग. छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन और कृषकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2026 प्रारंभ हो चुका है और अल-नीनो के प्रभाव के कारण मौसम की असामान्य परिस्थितियां (अल्प/अतिवृष्टि) निर्मित होने की प्रबल संभावना है, जिससे खरीफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2026 हेतु ऐसे किसान जो अब तक फसल बीमा नहीं कराये है उनका पंजीयन राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है । संभागीय संयुक्त संचालक कृषि द्वारा संभाग के समस्त जिलों के ऋणी/अऋणी किसानों को अधिक से अधिक संख्या में निकटस्थ सहकारी समितियों, बैंक, च्वाईस सेंटर के माध्यम से तत्काल संपर्क कर फसल बीमा कराने हेतु अपील की गई है, ताकि कोई भी पात्र केसीसी धारी कृषक बीमा आवरण से वंचित न हो।

संयुक्त संचालक कृषि ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं (स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई उपरांत क्षति) से होने वाले फसल नुकसान की त्वरित राहत और निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल नुकसान/बीमा से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत प्रणाली है। किसान इस पोर्टल पर ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

कृषि रक्षक पोर्टल पर जाने और शिकायत दर्ज करने हेतु सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल pmfby.gov.in पर जाएं फिर कृषि रक्षक पोर्टल ऑपशन प्रदर्शित होगा जिसे क्लिक करने पर फॉमर एप डाउनलोड का ऑपशन में जाकर स्कैन कर क्रॉप इन्श्योंरेन्स एप को डाउनलोड कर या सीधे प्ले स्टोर के माध्यम से भी क्रॉप इन्श्योंरेन्स एप को डाउनलोड कर फसल हानि की विवरण इन्द्राज कर सकते है। इसके अलावा किसान भाई फसल नुकसान की त्वरित राहत और निराकरण के लिए टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (कृषि रक्षक हेल्पलाइन) 14447 पर कॉल करके या पीएमएफबीवाय वाट्सअप नं. 7065514447  पर भी जानकारी या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दुर्ग. विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संगोष्ठी, पोस्टर, भाषण एवं ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती अलका बाघमार, विशेष अतिथि जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रिया साहू तथा अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने की। इस अवसर पर जिला नोडल अधिकारी (मातृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) डॉ. अर्चना चौहान एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने बढ़ती जनसंख्या से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से जनसंख्या संतुलन, स्वस्थ परिवार-सुरक्षित भविष्य तथा संसाधनों के संतुलित उपयोग का संदेश दिया गया।

मुख्य अतिथि श्रीमती अलका बाघमार ने अपने संबोधन में कहा कि बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों से निपटने के लिए जनजागरूकता, शिक्षा और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। वहीं विशेष अतिथि सुश्री प्रिया साहू ने समाज में व्याप्त दुष्कर्म जैसी गंभीर समस्या पर विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में पोस्टर, भाषण एवं ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्रीमती मीना मान, श्रीमती शोभिका गजपाल, डॉ. अमरीश त्रिपाठी, तरुणा साहू, डॉ. सीमा पंजवानी सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 

दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देशानुसार प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में 12 जुलाई 2026 को सूचना के आधार पर आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-भिलाई क्रमांक-02 के द्वारा त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी रमा शंकर सिंह (उर्फ) बाबा स्थान बैकुण्ठ धाम के पास फौजी नगर थाना जामुुल जिला-दुर्ग द्वारा बिना नम्बर प्लेट स्विफ्ट डिजायर से रॉयल गोवा व्हिस्की (गोवा प्रान्त की मदिरा) 23 पेटी पाव कुल मात्रा 198.720 बल्क लीटर मदिरा को परिवहन करते पाये जाने पर उक्त मदिरा एवं वाहन को जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। बिना परमिट के आरोपी के कब्जे से गोवा प्रान्त की विदेशी शराब पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 36, 59(क) में दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया है। इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर, आबकारी उप निरीक्षक भोजराम रत्नाकर, तुलिका नेताम, शशिकांत देशलहरे, आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की, संजय नेताम, मनीष कुमार, ऋषिकेश मण्डावी, संदीप बंजारे, चंद्रकांत साहू, ड्राइवर दीपक राजू एवं प्रकाश राव का योगदान रहा।

 

दुर्ग. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ’’मेरा युवा भारत- माय भारत’’ के अंतर्गत जिले के युवाओं को कौशल विकास, इंटर्नशिप, स्वयंसेवा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मंच ’माय भारत पोर्टल’ (https://mybharat.gov.in) पर पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग में आवेदकों की सुविधा के लिए एक विशेष पंजीयन काउंटर स्थापित किया गया है। इस काउंटर पर कार्यालय में आने वाले 15 वर्ष से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। उपसंचालक (रोजगार) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कौशल विकास, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसरों की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सभी पात्र आवेदक दुर्ग रोजगार कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। युवाओं की सहायता और अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पटल पर क्यूआर कोड सहित सभी आवश्यक विवरण चस्पा कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जिले के अधिक से अधिक युवाओं से इस राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत होकर शासकीय योजनाओं और अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है।  

 

  रायपुर।  भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (एआरओ), रायपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (सीईई) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह परीक्षा 1 जून से 12 जून, 2026 तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम 12 जुलाई, 2026 को घोषित किए गए।

अभ्यर्थी अपने परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। परिणाम आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, रायपुर के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट/स्टोर कीपर टेक्निकल (क्लर्क), अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस तथा नियमित संवर्ग के अंतर्गत जूनियर कमीशंड अधिकारी (धार्मिक शिक्षक), नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा सहित विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों, जिनमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सीय परीक्षण शामिल हैं, में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाग लेना होगा।

आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, भोपाल के अंतर्गत हवलदार (आर्मी एजुकेशन) तथा जूनियर कमीशंड अधिकारी (धार्मिक शिक्षक) पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त, 2026 तक मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित की जाएगी। वहीं, सिपाही फार्मा, सिपाही टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट तथा अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस पदों के लिए भर्ती रैली अक्टूबर, 2026 में आयोजित होगी।

छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट/स्टोर कीपर टेक्निकल (क्लर्क) तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं उत्तीर्ण) पदों की भर्ती रैली जनवरी, 2027 में आयोजित की जाएगी।

भर्ती रैलियों में शामिल होने के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। भर्ती स्थल पर प्रवेश केवल प्रवेश-पत्र में अंकित तिथि एवं समय के अनुसार ही दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में प्रवेश-पत्र, भर्ती अधिसूचना में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार से लिंक मोबाइल फोन साथ लाने की सलाह दी गई है।

भारतीय सेना ने पुनः स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी तथा योग्यता-आधारित है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी न्यू रायपुर स्थित आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निकट) से दूरभाष क्रमांक 0771-2965212 एवं 0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नन्दन जैन ने कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा दुर्दांत नक्सली कमांडर हिड़मा का महिमामण्डन किए जाने पर बेहद कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सोमवार को यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में आहूत पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए श्री जैन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस का नक्सल प्रेम खुलकर सामने आया है। कांग्रेस का इतिहास हमेशा से नक्सलियों के संरक्षण और उन्हें खाद-पानी देने का रहा है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने कहा कि हजारों निर्दोष आदिवासियों, आम नागरिकों और देश के वीर जवानों के खून से जिसके हाथ रंगे हैं, उस खूँखार नक्सली हिड़मा का महिमामण्डन करना कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव का यह कृत्य बस्तर के शहीदों और उनके परिवारों का घोर अपमान है। इसके लिए उन्हें और उनकी पार्टी को देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। श्री जैन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और नक्सलियों का 'भाईचारा' दशकों पुराना है। जब-जब देश में नक्सलियों पर कड़ा प्रहार होता है, तब-तब कांग्रेस नेताओं का दर्द छलक उठता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता राजबब्बर जैसे बड़े कांग्रेसी नेता समय-समय पर नक्सलियों के पक्ष में खुलकर बयानबाजी करते रहे हैं। राजबब्बर ने तो नक्सलियों को 'क्रांतिकारी' तक कह दिया था। खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हिड़मा जैसे राष्ट्रविरोधी तत्वों का महिमामण्डन कर चुके हैं, जो उनके देशविरोधी एजेंडे को साफ उजागर करता है। श्री जैन ने कहा कि संसद पर हमला करने वाले अफ़ज़ल गुरु के लिए जिनकी सहानुभूति हो, उनके नेताओं के लिए माओवादी और नक्सलवादी “आदर्श” बन जाएँ तो हैरानी कैसी? कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है। देश पहले, या वोट बैंक पहले— जवाब जनता अच्छी तरह जानती है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जैन ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलियों के वैचारिक आकाओं को पालने-पोषने का काम किया गया। इसी कड़ी में अमर्त्य सेन जैसे चेहरों को व्यवस्था में ऊँचा ओहदा देकर नवाजा गया, जो नक्सलियों की 'वैचारिक ढाल' बनकर काम करते थे। आज जब केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के नेतृत्व में सुरक्षाबल नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर ढेर कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह बौखला गया है। अपने अस्तित्व को खतरे में देख कांग्रेस अब हिड़मा जैसे दुर्दांत अपराधियों के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। श्री जैन ने कहा कि कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव अपने इस देशविरोधी और शर्मनाक बयान के लिए तुरंत बस्तर की जनता, जवानों के परिवारों और पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगें। साथ ही कांग्रेस आलाकमान स्पष्ट करे कि क्या वह अपने विधायक के इस नक्सल प्रेम का समर्थन करता है? बस्तर में शांति और विकास की राह में रोड़ा अटकाने वाली और नक्सलियों की पैरवी करने वाली कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वैभव बैस ने कहा कि जब चरणदास महंत मध्यप्रदेश शासन में गृह मंत्री थे तब एडिशनल एसपी भास्कर दीवान की शहादत हुई थी। तबसे लेकर स्वर्गीय एडिशनल एसपी आकाश गिरिपुंजे की शहादत तक कांग्रेस को नक्सली हिंसा से कोई मतलब नहीं रहा है। सुरक्षा बल के जवान पुलिस के जवान व प्रदेश के माटी पुत्र वहाँ पर अपनी शहादत देते रहे। श्री बैस ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेसी नेता शहीदों की शहादत का सम्मान करती है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेता जिसमें स्व. विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा सहित कई बड़े नेताओं की शहादत का सम्मान करती है? उन्होंने झीरम घाटी के हमले में अपनी जान गवाही। अगर कांग्रेस अपने शहीद नेताओं का सम्मान करती है तो अपने विधायक अटल श्रीवास्तव पर कार्रवाई करके दिखाए। सुरक्षा बल के सैकड़ो लोगों, हज़ारों आम नागरिकों की हत्या का जिम्मेदार हिड़मा था, जो कांग्रेसियों के लिए आदर्श है।  बस्तर की पावन भूमि ने महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव जैसे जननायक दिया है उस बस्तर में हिड़मा कभी नायक नहीं हो सकता।

 

इस दौरान प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती शताब्दी पांडेय, प्रदेश मीडिया सह संयोजक गोविन्दा गुप्ता,  प्रदेश सह कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी मौजूद रहे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल मामलों में जेल में बंद ऐसे लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण और रिहाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिनके खिलाफ कोई गंभीर जनहानि का मामला दर्ज नहीं है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों तथा युवाओं से आज विधानसभा में मुलाकात कर नक्सल प्रकरणों के निराकरण और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों की शीघ्र और न्यायसंगत समीक्षा और सभी की जल्द रिहाई के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा प्रत्येक पात्र मामले में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को मंत्रालय में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर संभाग के सभी 12 जिलों के संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर नक्सल प्रकरणों के निराकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है। बैठक में सभी लंबित प्रकरणों को दो श्रेणियों में विभाजित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक जिनमें जनहानि हुई हैं तथा दूसरे वे प्रकरण जिनमें जनहानि नहीं हुई है।

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनकी समीक्षा संबंधित जिलों पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम के साथ करेंगे, ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निराकरण कर पात्र लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम बनाई गई है। वहीं जिन मामलों में जनहानि हुई है और न्यायालय में प्रकरण लंबित हैं, उनमें चालान प्रस्तुत करने, गवाही की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा न्यायालयीन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रकरणों में गंभीर धाराएं लगी हैं उनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त के परिजन अपने प्रकरण की समीक्षा कराना चाहते हैं तो वे संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं। ऐसे आवेदनों का अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं की टीम द्वारा विधिसम्मत परीक्षण किया जाएगा।  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी हिंसा ने बस्तर सहित अनेक क्षेत्रों को वर्षों तक प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब इन क्षेत्रों में सामान्य आवाजाही भी कठिन थी, लेकिन आज स्थिति तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अत्यंत नक्सल प्रभावित रहे किसकोड़ो गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि वे अब पहली बार वास्तविक आजादी का अनुभव कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कबीरधाम क्षेत्र में भी माओवादी गतिविधियों का प्रभाव रहा है और उन्होंने स्वयं उस दौर को निकट से देखा है। इस दौरान युवाओं ने अपनी व्यथाओं को भी उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसपर उप मुख्यमंत्री ने सभी के समाधान का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बस्तर के युवाओं से विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचते हुए प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया तथा कहा कि बस्तर के जैविक उत्पादों को एनपीओपी के तहत प्रमाणित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। 

       इस अवसर पर विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री नीलकंठ टेकाम, श्री विक्रम उसेंडी, श्री कवासी लखमा, श्री विक्रम मंडावी सहित बस्तर क्षेत्र के अनेक युवा उपस्थित थे।

 रायपुर। कबीरधाम जिले के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने शासकीय मेडिकल कॉलेज, कबीरधाम को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 50 एमबीबीएस सीटों के साथ संचालित करने की औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है। यह मेडिकल कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) से संबद्ध होगा। इस स्वीकृति के साथ कबीरधाम जिले की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है।

  उप मुख्यमंत्री एवं कबीरधाम विधायक श्री विजय शर्मा ने इस उपलब्धि पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कबीरधाम में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रही है और इसके लिए लगातार केंद्र एवं राज्य स्तर पर समन्वय कर आवश्यक प्रयास किए गए।

 श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। एनएमसी से मिली यह स्वीकृति केवल कबीरधाम ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लाखों लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का नया द्वार खोलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को अपने जिले में ही एमबीबीएस की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, जिससे चिकित्सा शिक्षा का सपना साकार करना और अधिक आसान होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रारंभ होने से जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्वास्थ्य अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी। इससे गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों की बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी और लोगों को अपने जिले में ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।  मेडिकल कॉलेज की स्थापना को साकार करने में उप मुख्यमंत्री एवं कबीरधाम विधायक श्री विजय शर्मा की सक्रिय पहल और सतत प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया। श्री शर्मा की पहल पर सबसे पहले कबीरधाम जिला अस्पताल का 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 220 बिस्तरों में उन्नयन कराया गया, जिससे मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए आवश्यक अधोसंरचना तैयार हो सकी। कार्यों में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्देश पर एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया, जिसकी नियमित साप्ताहिक समीक्षा स्वयं उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा प्रत्यक्ष रूप से करते रहे।

  मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी श्री शर्मा ने प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया। उनके सतत प्रयासों से लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, 23 जून को नई दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से विशेष रूप से मुलाकात कर कबीरधाम मेडिकल कॉलेज के लिए इसी शैक्षणिक सत्र से कॉलेज आरंभ कराने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने तत्काल सहमति प्रदान करते हुए विभाग को निर्देश जारी किए जाने का आश्वासन दिया, परिणाम स्वरूप उनके निरंतर फॉलोअप, प्रभावी समन्वय और प्रतिबद्ध प्रयासों से ही नेशनल मेडिकल कमीशन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 50 एमबीबीएस सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज संचालन की अनुमति प्रदान की है। 

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेशनल मेडिकल कमीशन तथा सभी संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

  कबीरधाम में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही जन-आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज के प्रारंभ होने से जिले के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध होगी, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर उल्लेखनीय रूप से बेहतर होगा तथा पूरे क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यह उपलब्धि कबीरधाम को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के प्रमुख जिलों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

 रायपुर / रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के नवनियुक्त उपाध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश शर्मा ने सोमवार को रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

कार्यभार ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने डॉ. जय प्रकाश शर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रायपुर के सुनियोजित एवं समग्र विकास में रायपुर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें विश्वास है कि डॉ. शर्मा के अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

समारोह में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू ने कहा कि डॉ. शर्मा के प्रशासनिक अनुभव, चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय तक किए गए कार्य तथा सामाजिक सरोकारों का लाभ रायपुर विकास प्राधिकरण को मिलेगा। उनके नेतृत्व में प्राधिकरण की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहितकारी कार्यों को नई दिशा एवं गति मिलेगी। उन्होंने आरडीए के माध्यम से आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प भी दोहराया।पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. जय प्रकाश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और राज्य शासन की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के सुनियोजित विकास, आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं तथा हितग्राही सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह, रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवनीश शरण सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।