नई दिल्ली।  भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) के प्रभाग एबरी पब्लिशिंग एंड विंटेज ने  'पेंगुइन वीर'' श्रृंखला लाने की घोषणा की है जिसमें देश की सशस्त्र सेनाओं की विरासत से जुड़ी कहानियां होंगी। इस श्रृंखला के तहत हर साल करीब तीन नए शीर्षकों से किताबें प्रकाशित होंगी और इसकी पहली किताब इस साल आएगी। 

एबरी पब्लिशिंग एंड विंटेज की प्रकाशक मिली ऐश्वर्या ने कहा, ''पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया सर्वश्रेष्ठ लेखकों और युद्ध, रक्षा तथा सैन्य कहानियों के क्षेत्र में विशेषज्ञों का घर रहा है और हमें लगता है कि 'पेंगुइन वीर' के विमोचन का यह सही वक्त है।'' पीआरएचआई द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों पर प्रकाशित सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में ''द ब्रेव :परम वीर चक्र स्टोरीज'', ''1965 : स्टोरीज फ्रॉम द इंडो-पाक वॉर'' और ''विजयंत एट करगिल : द बायोग्राफी ऑफ ए वॉर हीरो'' शामिल हैं। पेंगुइन वीर की आगामी किताबों में मेजर जनरल इयान कार्डोजो की ''1971'' और कुलप्रीत यादव की ''द बैटल ऑफ रेजांग-ला'' होंगी।

पुरी। ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को कोविड-19 प्रतिबंधों को लेकर तीन महीने से अधिक समय तक बंद रखे जाने के बाद गुरुवार को फिर से खोल दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि पहले चरण में केवल सेवादारों के परिवार के सदस्यों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में पुरी के निवासियों को 16 अगस्त से सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद 23 अगस्त से जन सामान्य को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि महामारी की दूसरी लहर के बीच 24 अप्रैल को 12वीं शताब्दी के इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और रथ यात्रा के दौरान भी यह बंद रहा था। अधिकारी ने बताया कि सेवादारों के परिवार के सदस्यों को मंगल अलती से रति पाहुड़ा तक दर्शन की अनुमति दी जा रही है। मंदिर में प्रवेश करते समय, उन्हें सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड के साथ मंदिर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। शनिवार और रविवार को पुरी में बंद के मद्देनजर मंदिर 21 और 22 अगस्त को बंद रहेगा। पुरी के बाहर के श्रद्धालुओं को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र या 96 घंटों के भीतर की गई कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें आधार कार्ड जैसा सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र भी साथ रखना होगा। 

नयी दिल्ली। माइक्रोब्लॉगिंग मंच ट्विटर को इस साल 26 जून से 25 जुलाई के बीच 120 शिकायतें मिलीं और उसने इस दौरान 167 यूआरएल पर ‘कार्रवाई' की। ट्विटर ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। नए आईटी नियमों के तहत अनुपालन रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य है। अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को पिछले कई महीनों में बड़े उपयोगकर्ताओं के ट्वीट और खातों पर की गई विभिन्न कार्रवाइयों तथा इस साल मई में लागू हुए आईटी नियमों के अनुपालन में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। ट्विटर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि उसे 26 जून से 25 जुलाई 2021 के बीच 120 शिकायतें मिली हैं। इस दौरान उसने 167 यूआरएल पर ‘कार्रवाई' की है। यह शिकायतें उसे ट्विटर के शिकायत अधिकारी से प्राप्त हुई है। इनमें व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताओं की ओर से अदालती आदेश के साथ शिकायतें शामिल हैं। ट्विटर ने कहा कि शिकायत अधिकारी-भारतीय चैनल के जरिये मिलीं शिकायतों में 36 मानहानि, 28 गलत सूचना/भ्रामक मीडिया, मानहानि और आईपी से संबंधित प्रत्येक उल्लंघन में 13, घृणित सामग्री में 12, प्रतिरूपण में 8 और पांच संवेदनशील एडल्ट सामग्री से संबंधित थीं। इसके अलावा चार शिकायतें निजता के उल्लंघन और एक शिकायत आतंकवाद/हिंसक अतिवाद से संबंधित भी थी।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘इसके अलावा ट्विटर खातों को निलंबित करने की अपील करने वाली 67 शिकायतों का भी निपटान किया गया और उन पर उचित प्रतिक्रिया भेजी गई। 24 ट्विटर खातों को निलंबित करने की शिकायतों को विशेष स्थिति के अनुरूप खारिज किया। हालांकि अन्य खाते निलंबित किए गए।'' सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि ट्विटर उपयोगकर्ता, शिकायत अधिकारी-भारत पेज पर उपलब्ध संपर्क विवरण का उपयोग करके शिकायत तंत्र के माध्यम से शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं। भारत में नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण होगा। ट्विटर के भारत में करीब 1.75 करोड़ प्रयोगकर्ता हैं। 

नयी दिल्ली। वरिष्ठ नौकरशाह कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत केंद्र ने उनकी नियुक्ति बुधवार से प्रभावी की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी पंत वर्तमान में अपने कैडर राज्य हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, उन्हें शुभ्रा सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें उनके कैडर राज्य राजस्थान में वापस भेज दिया गया है। बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमृत लाल मीणा को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव (लॉजिस्टिक्स) नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ नौकरशाह सुधीर गर्ग और जयंत सिन्हा को क्रमश: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त सचिव और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक (उत्तर) संजीव कुमार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होंगे। वर्तमान में अपने कैडर राज्य केरल में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गर्ग कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव नियुक्त किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय के अतिरिक्त डीजीएफटी सुमन शर्मा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होंगे। विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव तन्मय कुमार को इसी पद पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

बेंगलुरू। सरकारी कार्यक्रमों में माला व फूलों के गुलदस्ते देने पर रोक लगाए जाने के खिलाफ फूल उत्पादकों और विक्रेताओं ने बृहस्पतिवार को बेंगलुरू के अंतरराष्ट्रीय फूल नीलामी बाजार में विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य में फूलों की खेती करने वाले किसानों पर बोझ पड़ेगा जो कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुयी कठिनाई से उबर रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के निर्देशों का पालन करते हुए कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सरकारी कार्यक्रमों में माला, शॉल, फूलों के गुलदस्ते, फलों की टोकरियाँ और यादगार वस्तुएं देने के चलन पर रोक लगाते हुए एक परिपत्र जारी किया और कहा कि इसके बदले कन्नड़ भाषा में लिखी पुस्तकें दी जा सकती हैं। साउथ इंडिया फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष टी एम अरविंद ने कहा कि इस फैसले से राज्य में 7,500 हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती में लगे हजारों किसानों के परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है तथा इस प्रतिबंध से फूल उत्पादक और अधिक प्रभावित होंगे जो पहले से ही महामारी के कारण परेशान हैं।

अमरावती। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके परिवार के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की। श्री सैलम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ ही 18 शक्तिपीठों में से भी एक है। गृह मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को पारंपरिक सम्मान ‘पूर्ण कुंभम' के साथ मंदिर ले जाया गया। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पूजा के बाद वैदिक पुजारियों ने अमित शाह को आशीर्वाद दिया। बाद में गृह मंत्री ने मंदिर मार्ग पर अर्जुन का पौधा लगाया। मुख्य सचिव (राजस्व-बंदोबस्ती) जी वाणी मोहन ने मेहमान श्रद्धालुओं को वे प्राचीन ग्रंथ दिखाए जो देवस्थनम में एक मठ के जीर्णोद्धार के दौरान मिले थे। उन्होंने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को बताया। शाह हेलीकॉप्टर से हैदराबाद पहुंचे और वहां से मंदिर के लिए रवाना हुए। राज्य के धर्मार्थ मामलों के मंत्री वी श्रीनिवास राव, सांसद पी ब्रह्मानंद रेड्डी, कर्नूल के जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव और वरिष्ठ अधिकारियों ने सुन्नीपेंटा हेलीपैड पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद गृह मंत्री दोपहर में हैदराबाद लौट गए।

मुंबई।  उपनगरीय गोरेगांव में बेस्ट की एक बस में चढ़ने की कोशिश के दौरान पहिए के नीचे आने से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह घटना बुधवार को दोपहर में गोरेगांव बस डिपो के समीप हुई। बस के चालक को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया, ‘‘मृतक की पहचान वसंत घोंडू घोले के रूप में हुई है और चलती बस में चढ़ने की कोशिश के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह गिर कर पिछले पहिए की चपेट में आ गया। उसे तत्काल निकट के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।'' वनराई पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल वाघमारे ने कहा कि बेस्ट (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) बस के चालक पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया, हमने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और जांच जारी है।

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देवघर। देवघर पुलिस ने बुधवार को अपने साइबर इकाई के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न इलाकों से सात साइबर अपराधियों को दस मोबाइल एवं दस सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया। साइबर थाने में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में देवघर के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) मुख्यालय मंगल सिंह जामुदा एवं साइबर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नेहा बाला ने संयुक्त रूप से बताया है कि 10/11अगस्त, 2021 को देवघर जिले के पथरौल थानाक्षेत्र के ग्राम- रंगासिरसा, मधुपुर थाना क्षेत्र के ग्राम- बदीया, कोरकोटा बांका और बिहार के बांका जिले के चांदन थानाक्षेत्र के ग्राम- चांदन में छापेमारी करके कुल सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गयी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने दस मोबाइल एवं दस सिम कार्ड बरामद किये हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों में से एक आरोपी  साइबर अपराधियों को कमीशन लेकर फर्जी सिम निर्गत करता था।

भोपाल । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार शाम को एक कार्यक्रम में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ‘शोले' के लोकप्रिय गाने 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेगे' को गाया और इसे शूट करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। इस वीडियो को विजयवर्गीय द्वारा आयोजित एक पार्टी के दौरान शूट किया गया और चौहान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इस वीडियो को बुधवार रात को साझा किया है और लिखा है ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।' वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे के हाथ पकड़कर ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' गाने को गा रहे हैं। यह पार्टी बुधवार शाम भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में विजयवर्गीय द्वारा आयोजित की गई थी।

शोले फिल्म में यह मशहूर गाना बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती पर फिल्माया गया है। विजयवर्गीय और चौहान युवावस्था की राजनीति से दोस्त रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इन नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर गाते हुए देखा गया हो। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना क्षेत्र में बुधवार को खनन कार्य के दौरान खदान का एक तरफ का मलबा ढह गया, जिसमें सात मजदूर दब गए। हादसे में तीन महिलाओं समेत सात मजदूरों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के जिलाधिकारी शिव प्रसाद नकाते ने बताया कि लाछुडा गांव में बुधवार को खनन कार्य के दौरान खदान का एक तरफ का मलबा ढह जाने से उसमें तीन महिलाएं और चार पुरुष मजदूर दब गये। उनके मुताबिक, तीन महिला और तीन पुरुष मजदूरों के शवों को निकाला जा चुका है। उन्होंने बताया कि मलबे में दबे एक अन्य को निकालने का प्रयास जारी है। नकाते ने बताया कि खदान गैर-कानूनी रूप से संचालित की जा रही थी और छोटी सी जगह पर खनन कार्य किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कुछ माह पूर्व इस स्थान पर गैर-कानूनी खनन करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर जेसीबी और अन्य मशीनों को जब्त किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रहलाद भाट (19), धर्मा भाट (25), काना ऊर्फ कन्हैया (21), धनेश भील (23), हिंगलाज भाट (23), मीना भील (19) पुत्री हजारी भील व मीना भील (24) पुत्री भाबू भील के रूप में की गई है। पोस्टमार्टम के लिये शवों को करेडा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के शवगृह में रखवाया गया है।

नयी दिल्ली। राज्यसभा के 23 सदस्यों के एक समूह ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे मरीजों के उपचार के लिए उनके मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। बुधवार को एक बयान में कहा गया है उन्होंने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें समूह 3(ए) दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के मरीजों के लिए उपचार की प्राथमिकता की तत्काल आवश्यकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। सांसदों ने कहा, ‘इस साल मार्च में दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 की अधिसूचना के बावजूद इलाज के लिए किसी भी स्थायी वित्त पोषण तंत्र की कमी के कारण ऐसे मरीज गंभीर जोखिम में हैं।'' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की डॉ फौजिया खान और उनकी पार्टी की सहयोगी वंदना चव्हाण के नेतृत्व में ज्ञापन पर महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए।

नयी दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में होने जा रहे निवेशक सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक एकीकृत कबाड़ केंद्र के विकास के लिए अलंग में ‘शिप ब्रेकिंग' उद्योग के साथ तालमेल पर भी गौर किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार कर रही है।

गांधीनगर में आयोजित इस सम्मेलन में संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों के अलावा केंद्र एवं राज्यों के संबंधित प्रतिनिधि शामिल होंगे। बयान के अनुसार इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित रहेंगे। वाहन कबाड़ नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से उपयोग से हटाने के लिए ढांचागत सुविधाओं को खड़ा करना है।

मेरठ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकुल गोयल ने साइबर अपराध को लेकर बृहस्पतिवार को यहां कहा कि समय के साथ अपराध का तरीका बदल गया है, पहले फिरौती के लिए अपहरण होता था, अब सीधे बैंक खाते खाली हो जाते हैं। गोयल ने कहा कि इस समय साइबर अपराध बढ़ रहा है और हमारे दरोगा इसकी विवेचना करने में कम सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते दरोगाओं को साइबर अपराध का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपराध की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है और यहां का अपराध दिल्ली और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने बताया कि बागपत व शामली जिला बना दिए गए, लेकिन वहां अभी तक पुलिसकर्मियों के लिए पुलिसलाइन की व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि जल्दी दोनों जिलों में पुलिस लाइन का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कराया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर सभी जनपदों में कड़ी सुरक्षा की जा रही है। एडीजी और आईजी खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। पुलिस महानिदेशक ने जनप्रतिनिधियों से भी अलग-अलग वार्ता की और उनसे अपराध और अफसरों की कार्यशैली के बारे में बातचीत की गई।। इससे पहले पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल सुबह 10 बजे मेरठ पहुंचे। पुलिस लाइन पहुंचते ही डीजीपी ने सलामी ली। पुलिस महानिदेशक ने इससे पहले जोन के सभी जनपदों के कप्तान और नोएडा के कमिश्नर के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी कप्तानों और कमिश्नर से पुलिस की बेहतरी के लिए सुझाव मांगे ताकि उन पर काम हो सके। कौमी एकता मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनसमस्याओं को लेकर पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल से मुलाकात की।

मुंबई । उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने बुधवार को कहा कि देश बेहतरीन वैज्ञानिकों को साथ लेकर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा, ‘‘वो समय आ गया है जब देश में वैज्ञानिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया जाए, ताकि हम भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' बनने की हमारी ताकत का उपयोग कर सके। साथ ही दुनिया को दिखा सके कि हम देश में सबसे अच्छे वैज्ञानिक दिमाग का उपयोग करने में पूरी तरह सक्षम है।'' नंदन ने 'आजादी का अमृत महोत्सव- भारत 75' मनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल के उभरते क्षेत्रों पर दो दिवसीय वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) ने देश के लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि आज एनटीएच बड़ी और छोटी खोजों से जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है।

चतरा। झारखंड की चतरा पुलिस ने बुधवार को शराब तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक पिकअप वैन से कुल 320 पेटी देशी व विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। चतरा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अविनाश कुमार ने बताया कि तस्करों के खिलाफ चलाये गये अभियान में पिकअप वैन से बरामद की गयी 275 पेटियों से 14,300 बोतल देशी व 45 पेटियों से 792 बोतल विदेशी शराब बरामद की गयी। उन्होंने बताया कि कुल 15092 देशी-विदेशी अवैध शराब की बोतलों के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि हज़ारीबाग से चतरा होते हुए शराब की बड़ी खेप बिहार जाने वाली है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तलाश अभियान चलाया गया। इसी दौरान पिकअप वैन को रोक कर तलाशी ली गयी तो उसमें अवैध शराब की पेटियां पाई गईं। उन्होंने बताया सभी  तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है । 

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस ने एनटीटी (नर्सरी टीचर ट्रेनिंग) एवं ट्रिपल सी (कम्प्यूटर) आदि पाठ्यक्रम कराकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें ठगने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जमुनापार थाने में लोहवन निवासी सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रिपल-सी, एनटीटी एवं अन्य पाठ्यक्रम कराकर नौकरी दिलाने के नाम पर उसे एवं अन्य कई लोगों को ठगा है। पुलिस अधीक्षक (शहर) मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ बल ने इस मामले में मोबाइल नंबर और बैंक खाते आदि के माध्यम से दो व्यक्तियों को चिह्नित कर उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस बल ने इस मामले में दो लोगों  को गिरफ्तार कर लिया। सदर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक राम मोहन शर्मा ने बताया कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ केवल एक व्यक्ति ने ही रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन ये दोनों कम से कम आठ लोगों से ढाई लाख रुपए राशि की ठगी कर चुके हैं।

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अयोध्या राजमार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गए। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले वाले पांचों लोग एक ही परिवार के है। इस हादसे में दो लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हे पुलिस ने अस्पताल भर्ती कराया है। हादसे की चपेट में आया परिवार लखनऊ से झारखंड कार से जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के उपचार के निर्देश दिये हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसा बृहस्पतिवार सुबह गोटवा के पास हुआ। लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (एनएच-28) पर एक होटल के पास खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसी। कार में सवार सात लोगों में से पांच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, कार में सवार एक किशोरी को सुरक्षित निकाल लिया गया। घायल चालक की स्थिति चिन्ताजनक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, कार कंटेनर में पीछे तेज रफ्तार में घुसी थी और पांचों लोगों का शव कार में बुरी तरह से फंसा हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पांचों शवों को बाहर निकाला। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कार में चालक सहित सात लोग सवार थे, जिसमें एक ही परिवार के छह लोग थे। इनमें 13 वर्षीय अनम सुरक्षित बच गई है, जबकि अब्दुल अजीज (50), नरगिस तबस्सुम (48), अनम (18), तिउरा (11) और सबा (6) की मौके पर ही मौत हो गई। यह परिवार लखनऊ के शारदानगर में रहता था और सभी लोग मूलरूप से बिहार राज्य के भागलपुर के रहने वाले थे। मृतक अब्दुल अजीज का ससुराल झारखंड में है। उन्हें सास की मौत की खबर मिली तो वह परिवार के साथ सुबह ही झारखंड के लिए निकल पड़े थे। लखनऊ के शारदानगर का रहने वाला अभिषेक गाड़ी चला रहा था और जिस वक्त हादसा हुआ सब लोग कार में सो रहे थे। दुर्घटना में सुरक्षित बची अनम ने बताया, ‘‘हम सो रहे थे, अचानक तेज आवाज के साथ टक्कर हो गई। हम सब फंस गए थे, चारों तरफ खून ही खून था, कोई बोल नहीं पा रहा था।'' पुलिस अधीक्षक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस और अन्य टीमों की मदद से गाड़ी में फंसे शवों को निकाल गया। परिजनों को घटना की सूचना दी गई है और वे बस्ती पहुंच गए हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों का उचित उपचार कराने तथा प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

 

नयी दिल्ली।  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि कम से कम 15 करोड़ बच्चे एवं युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं और करीब 25 करोड़ आबादी साक्षरता की बुनियादी परिभाषा के नीचे है। प्रधान ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान ‘रोजगार सृजन एवं उद्यमिता' विषय पर अपने संबोधन में यह बात कही । केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘ अगर हम सरकारी, निजी एवं धर्मार्थ स्कूलों, आंगनवाड़ी, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कौशल से जुड़ी पूरी व्यवस्था में 3 से 22 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों एवं युवाओं की संख्या पर नजर डालें तब यह संख्या 35 करोड़ होती है जबकि देश में इस आयु वर्ग की आबादी 50 करोड़ है।'' उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम 15 करोड़ बच्चे एवं युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं । प्रधान ने कहा कि आजादी के बाद करायी गई जनगणनना में यह पाया गया कि आबादी का 19 प्रतिशत हिस्सा साक्षर है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार देश में साक्षरता दर 80 प्रतिशत पहुंच गई है । इसका अर्थ यह हुआ कि 20 प्रतिशत आबादी या करीब 25 करोड़ आबादी साक्षरता की बुनियादी परिभाषा के नीचे है। इस दिशा में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधान ने कहा कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि अगले 25 वर्षो में उन लक्ष्यों को हासिल करने का खाका है जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे ।   उन्होंने कहा कि पहली बार हमारी सरकार ने शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ा है और यह आजीविका की दिशा में नयी पहल को रेखांकित करता है।

नयी दिल्ली।  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीके की अब तक 54.04 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई गई हैं और 1,09,83,510 अतिरिक्त खुराक और भेजने की तैयारी चल रही है। मंत्रालय के पास सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक टीके की बर्बाद हुई खुराक समेत कुल 52,00,96,418 खुराक की खपत हुई है। मंत्रालय ने कहा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की कुल 2,55,54,533 खुराक अब भी उपलब्ध हैं। इसके मुताबिक केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण अभियान अधिक टीकों की उपलब्धतता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की उपलब्धतता की अग्रिम सूचना के माध्यम से तेज किया जा रहा है, ताकि उनके द्वारा बेहतर योजना बनाई जा सके और टीका आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जा सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत, भारत सरकार कोविड टीकों को नि:शुल्क उपलब्ध करा कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग कर रही है। कोविड टीकाकरण अभियान के नये चरण में, सरकार देश में टीका निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त आपूर्ति (मुफ्त) करेगी।

नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने भारत और ब्रिटेन के बीच संचालित होने वाली विशेष उड़ानों की सीमा 16 अगस्त से प्रति सप्ताह 30 से बढ़ाकर 60 कर दी है। मंत्रालय का यह फैसला केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के सचिव संजीव गुप्ता द्वारा ट्विटर पर शिकायत किए जाने के पांच दिन बाद आया है। गुप्ता ने शिकायत की थी कि 26 अगस्त के लिए ‘ब्रिटिश एयरवेज‘, ‘एअर इंडिया' और ‘विस्तारा' की दिल्ली-लंदन उड़ानों की ‘इकोनॉमी-क्लास' की एक टीकट की कीमत 1.2 लाख रुपये से 3.95 लाख रुपये की आ रही है। गुप्ता की शिकायत के बाद, ‘विस्तारा' ने रविवार को कहा था कि मूल्य निर्धारण हमेशा आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। एमओसीए ने बृहस्पतिवार को कहा कि उड़ानों की बढ़ी हुई सीमा ‘‘ 16 अगस्त 2021 से लागू होगी और यह अगले आदेश तक या निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं के सामान्य रूप से बहाल होने तक जारी रहेगी।'' उसने कहा, ‘‘ भारतीय वाहकों के लिए अभी तक उपलब्ध प्रति सप्ताह 30 उड़ानों में से 26 उड़ाने ‘एअर इंडिया' की और शेष चार उड़ानें ‘विस्तारा' की हैं।'' कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से भारत में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत, ब्रिटेन सहित 28 देशों के साथ ‘एयर बबल' व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से सीमित विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित कर रहा है।

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नई दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कई क्षेत्रों में कब्जा करने के बीच भारत ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति चिंता का विषय है और वह वहां समग्र एवं तत्काल संघर्ष विराम की उम्मीद करता है । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह बात कही । उन्होंने कहा,  हम अफगानिस्तान में सभी पक्षकारों से सम्पर्क में है और इस युद्धग्रस्त देश में जमीनी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं ।  उन्होंने कहा कि भारत दोहा में अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सम्मेलन में कतर के निमंत्रण पर हिस्सा ले रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,   अफगानिस्तान में स्थिति चिंता का विषय है। यह स्थिति तेजी से उभरती है । हम वहां समग्र एवं तत्काल संघर्ष विराम की उम्मीद करते हैं ।  प्रवक्ता ने कहा, हम चाहते हैं कि वहां (अफगानिस्तान) में शांति हो ताकि वहां दीर्घकालिक विकास हो सके ।   बागची ने कहा कि सभी पक्षकारों को इस दृष्टि से काम करना चाहिए ताकि अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित व्यवस्था हो। अफगानिस्तान के संबंध में भारतीय उच्चायोग के परामर्श के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह परामर्श वहां भारतीय नागरिकों के लिये जारी किये गए थे ।

 उल्लेखनीय है कि नए परामर्श में काबुल में भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में काम कर रही भारतीय कंपनियों को देश से हवाई यात्रा सेवाओं को बंद करने से पहले अपने भारतीय कर्मचारियों को परियोजना स्थलों से तुरंत वापस लाने की सलाह दी थी।

 

 नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को  को कहा कि पिछले सात सालों में स्वयं सहायता समूहों में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और इस दौरान उन्होंने ऋण की राशि लौटाने में अभूतपूर्व काम किया है, जिसकी वजह से डूबत ऋण का प्रतिशत नौ से घटकर आज दो से ढाई प्रतिशत के बीच रह गया है।‘‘आत्मनिर्भर नारी-शक्ति से संवाद’’ नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं-सहायता समूहों की महिला सदस्यों के साथ संवाद के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात कही।इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानी के संक्षिप्त विवरण तथा कम व छोटी जोत वाली खेती से आजीविका पर एक पुस्तिका भी जारी की। साथ ही उन्होंने चार लाख स्व-सहायता समूहों को 1,625 करोड़ रुपये की सहायता राशि और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) के तहत आने वाले 7,500 स्व-सहायता समूहों को 25 करोड़ रुपये की आरंभिक धनराशि भी जारी की। पीएमएफएमई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है।

इसी तरह प्रधानमंत्री ने मिशन के तहत आने वाले 75 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) को 4.13 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में लगभग 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग आठ करोड़ बहनें जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले छह-सात सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और तीन गुना बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह और दीन दयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण भारत में नयी क्रांति ला रही हैं और यह स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से संभव हुआ है।

प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अनेक वर्षों तक महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की कोशिश ही नहीं की गई।उन्होंने कहा, ‘‘आज 42 करोड़ जनधन खाते हैं और इनमें 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। अब उन्हें रसोई के डिब्बे में पैसे नहीं रखने पड़ते बल्कि उनके पैसे सीधे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। हमने बैंक खाते भी खोले और ऋण लेना भी आसान किया।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात सालों में स्वयं सहायता समूहों ने ऋण वापसी को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, ‘‘एक समय था कि इस ऋण का नौ प्रतिशत डूबत ऋण हो जाया करता था...राशि वापस ही नहीं हो पाती थी... अब यह घटकर दो-ढाई प्रतिशत रह गयी है।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए अब उन्हें 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘पहले यह राशि 10 लाख रुपए थी जो अब दोगुनी कर दी गई है।’’उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को देश की आत्मनिर्भर नारी शक्ति नयी ताकत दे रही है और इससे उन्हें भी प्रेरणा मिल रही है।

उन्होंने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा, ‘‘संवाद के दौरान मैं उनका आत्मविश्वास अनुभव कर रहा था। उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक और कुछ करने का जज्बा है जो हम सबके लिए प्रेरक हैं। इससे हमें देश में चल रहे नारी शक्ति के सशक्त आंदेालन की झलक मिलती है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वह अभूतपूर्व है। मास्क और सेनेटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो या जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से इन समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है।इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और फग्गन सिंह कुलस्ते, पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे।

ज्ञात हो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के गरीब ग्रामीण परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ना है। यह क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है और गांव के गरीबों को लंबे समय तक सहायता दी जाती है ताकि वे अन्य तरह से भी अपनी आजीविका प्राप्त कर सकें, अपनी आय और जीवन के स्तर में सुधार ला सकें।

जींद। हरियाणा में जींद के जुलाना स्थित गौशाला के पास स्थित तालाब में डूबने से छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक, छह वर्षीय केशव मंगलवार को अपने पिता अनिल के साथ तालाब में भैंसों को पानी पिलाने के लिए गया हुआ था। कुछ भैंस तालाब से जल्दी निकल गईं और कुछ भैंस तालाब में ही रह गईं। अनिल तालाब से निकली भैंसों को लेकर घर आ गया और केशव को वहीं छोड़ आया ताकि दूसरी भैसों को साथ ले आए। पुलिस के मुताबिक, अचानक बच्चे का पांव फिसल गया और वह पानी में डूब गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब डेढ़ घंटे की मशक्त के बाद केशव के शव को तालाब से निकाला जा सका।

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शिमला।  हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने से दस लोगों की मौत हो गई तथा 13 अन्य को बचा लिया गया जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। किन्नौर जिला उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि मलबे से अब तक दस शव निकाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मलबे में फंसे कई अन्य लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने बताया कि किन्नौर जिले में निचार तहसील अंतर्गत निगुलसारी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पांच पर चौरा गांव में दोपहर के समय भूस्खलन और पहाड़ से पत्थर गिरने की घटना हुई। उन्होंने कहा कि एक यात्री वाहन, एक टाटा सूमो के मलबे में दबे होने का पता चला और उसमें आठ लोग मृत पाए गए। मोख्ता ने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस, जो दुर्घटना के समय रिकांग पियो से शिमला होते हुए हरिद्वार जा रही थी, अभी भी यात्रियों के साथ मलबे में दबी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि एक कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक अन्य पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि बचाव दल क्रेन की मदद से उन्हें मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्थर गिरने से एक ट्रक नदी किनारे लुढ़क गया और चालक का शव बरामद कर लिया गया है।

इससे पहले, भावनगर के थानाप्रभारी ने कहा कि लगभग 25 से 30 लोग मलबे में दबे हुए हैं।

राज्य के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मरने वालों में पांच महिलाएं और एक बच्चा शामिल है।मोख्ता ने बताया कि मृतकों में से दो की पहचान शिमला जिले के रामपुर के कैया गांव निवासी रोहित कुमार (25) और हमीरपुर जिले के सुजानपुर के झोल गांव निवासी विजय कुमार (32) के रूप में हुई है। एसएचओ ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नूरपुर से एनडीआरएफ को तलाशी एवं बचाव अभियान चलाने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय पुलिस के सदस्य, होमगार्ड, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, त्वरित प्रतिक्रिया दल (पुलिस) और चिकित्सा दल सहित खोज और बचाव दल घटना स्थल पर हैं। उन्होंने कहा कि दस एम्बुलेंस, चार अर्थ मूवर, आईटीबीपी की 17वीं बटालियन के 52 जवान, पुलिस के 30 जवान और एनडीआरएफ के 27 जवान बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य विधानसभा को बताया कि ऐसी खबरें हैं कि मलबे के नीचे 50-60 लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन सही संख्या का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की है और अब तक की सर्वोच्च प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को बचाने और उन्हें सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करना है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ठाकुर से बात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से किन्नौर में हुए भूस्खलन के चलते बनी स्थिति पर बात की। प्रधानमंत्री ने जारी बचाव अभियानों में हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया।'' केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने भी भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए ठाकुर से बात की। गृह मंत्री ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को राहत एवं बचाव कार्यों में हिमाचल प्रदेश सरकार को हरसंभव मदद देने का निर्देश दिया। ठाकुर ने विधानसभा को यह भी बताया कि सेना के एक अधिकारी ने उनसे बात की और मदद की पेशकश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान के लिए एक हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन तब हुआ जब उस समय इलाके में बारिश नहीं हुई थी।

 

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि वह कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के चलते अपने घरों से पलायन कर गये कश्मीरी पंडितों की पैतृक संपत्ति को बहाल करने के प्रयास कर रही है तथा अभी तक नौ संपत्तियों को उनके उचित एवं वास्तविक स्वामियों को वापस कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा एवं मजबूरी में बिक्री का निषेध) कानून 1997 के तहत राज्य के संबंधित जिलों के जिलाधीश विस्थापितों की अचल संपत्ति के कानूनी संरक्षक होते हैं और अतिक्रमण होने की स्थिति उन संपत्तियों को खाली करवाने के लिए स्वत: आधार पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विस्थापित लोग ऐसे मामलों में जिलाधीशों से अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति को उसके उचित एवं वास्तविक स्वामी को लौटाने के मामले में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार नौ संपत्तियों को लौटा दिया गया है।