नई दिल्ली।  भारत और जापान के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास आज से उत्तरी अरब सागर में शुरू हो रहा है। दोनों देशों की नौसेना के बीच यह अभ्यास हर दो वर्ष पर किया जाता है। तीन दिन के इस गहन अभ्यास से दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। अभ्यास के दौरान अत्याधुनिक तरीके से समुद्री अभियानों को संयुक्त रूप से अंजाम देने का प्रयोग किया जाएगा। इनमें गोले बरसाने, हैलिकॉप्टर अभियान और कम्प्लेक्स सरफेस, पनडुब्बीरोधी और युद्ध कौशल अभ्यास शामिल हैं। कोविड संक्रमण के बीच यह अभ्यास विशेष एहतियाती उपायों के साथ हो रहा है।

स्वदेश में विकसित स्टील्थ डेस्ट्रायर चेन्नई, तेग श्रेणी के स्टील्थ प्रशिक्षण युद्धपोत तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भारतीय नौसेना का नेतृत्व करेंगे। 

 इस अभ्यास में समुद्री निगरानी के लिए लंबी दूरी के पी एट आई विमान, एकीकृत हेलिकॉप्टर और युद्धक विमान भी हिस्सा लेंगे।

 

नई दिल्ली। देश में 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें बहाल होने के बाद संचालित की गई कुल 1 लाख 8 हजार 210 उड़ानों के जरिए अब तक एक करोड़ से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं।  केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री  हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को  यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू विमानन सेवा अब कोविड-19 से पूर्व की स्थिति में लौट रही है। उन्होंने सभी हितधारकों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इस बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बधाई दी।

 श्री पुरी ने कहा कि 24 सितंबर, 2020 को एक दिन में घरेलू उड़ानों से प्रस्थान करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1 लाख 19 हजार 702 और वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1 लाख 21 हजार 126 थीं। इस दौरान प्रस्थान करने वाली कुल उड़ानों की संख्या 1393 जबकि आगमन वाली उड़ानों की संख्या 1394 रही। इसके साथ ही एक दिन में कुल 2787 उड़ानें संचालित की गईं। इसके अलावा, देश भर के हवाई अड्डों पर आने-जाने वाले कुल यात्रियों की संख्या एक दिन में 2 लाख 40 हजार 828 रही। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन 25 मार्च 2020 से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इन्हें 25 मई 2020 से दोबारा बहाल कर दिया गया है।

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 69-वीं कड़ी होगी। 

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा जिसे रात आठ बजे फिर से सुना जा सकता है।

नई दिल्ली। सरकार ने  कहा कि कोविड-19 महामारी का खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पडा है। कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि चालू खरीफ मौसम में एक हजार 116 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोई गई हैं जबकि पिछले साल इसी अवधि में एक हजार 66 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी।

 सरकार द्वारा किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से लॉकडाउन के दौरान बडे क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई संभव हो पाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इसका श्रेय किसानों को जाता है जिन्होंने समय पर कृषि गतिविधियां शुरू की, टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया।

 इस साल चार सौ सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की जा चुकी है जबकि पिछले साल 385 लाख हेक्टेयर में ही इसकी बुआई हुई थी। दलहनों की बुआई 139 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है जबकि पिछले साल 133 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें बोई गई थीं। मंत्रालय ने कहा है कि  24 सितंबर तक देशभर में नौ सौ 28 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी थी जबकि सामान्य वर्षा का स्तर 854 मिलीमीटर है।

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नई दिल्ली।  सरकार ने बैटरी चालित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए छह सौ 70 विद्युत बसों और दो सौ 41 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। 

 फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हिकल इन इंडिया योजना- फेम के दूसरे चरण में महाराष्?ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ के लिए बसें, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। एक ट्वीट में भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि यह निर्णय डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फेम योजना भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढावा देने के लिए लागू की गई थीं। इस योजना का दूसरा चरण पिछले वर्ष लागू किया गया और इसका बजट दस हजार करोड रुपये है।

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नई दिल्ली। देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अस्तित्व में आ गया है। यह भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा।

 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनने से 26 सितम्बर 2018 को भारतीय चिकित्सा परिषद को अतिक्रमित करने वाले संचालक बोर्ड को भंग कर दिया गया है और लगभग 64 वर्ष पुराने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ईएनटी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. सुरेश चन्द्र शर्मा को तीन वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बडे सुधारों के प्रावधान वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष आठ अगस्त को मंजूरी दी थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, दस पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य हैं। (प्रतिकात्मक फोटो)

 

नई दिल्ली।  बिहार में 28 अक्तूबर से तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। मतगणना 10 नबंवर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 28 अक्तूबर को 71, दूसरे चरण में तीन नवंबर को 94 सीटों और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

 श्री अरोड़ा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और त्योहारों के मद्देनजर 243 सदस्यों की राज्य विधानसभा के चुनाव कम चरणों में कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान की अवधि एक घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दी गई है। अंतिम एक घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन हुए हैं। इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव भी नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे। 

श्री अरोड़ा ने बताया कि कोविड महामारी के मद्देनजर सात लाख हैंड सेनेटाइजर प्वाइंट, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6 लाख 70 हजार फेसशील्ड और 23 लाख जोड़ी दस्तानों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा।

 मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी-एमसीसी के दिशा-निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय के बारे में कुछ राज्यों की आपत्तियों पर 29 सितंबर को चर्चा के बाद लोकसभा की एक और विधानसभा की 64 सीटों पर उपचुनाव के बारे में फैसला किया जाएगा।

 

नई दिल्ली। सरकार ने कोविड की मार झेल रही कंपनियों को बचाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता-2016 को तीन और महीनों के लिए स्थगित कर दिया है।

 एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7, 9 और 10 को पहले 6 महीने के लिये स्थगित किया गया था जिसे 25 सितम्बर से और 3 महीने के लिये बढ़ा दिया गया है।

नई दिल्ली। केंद्र ने पांच राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी। कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिये राज्यों को यह अनुमति दी गयी है। ये राज्य हैं...आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन राज्यों को एक देश एक राशन कार्ड  व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर सुधार शर्तों का सफलतापूर्वक पालन करने के बाद यह मंजूरी दी गयी है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला व्यय विभाग ने कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।

कोविड-19 संकट को देखते हुए केंद्र ने मई में राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी थी। यह कर्ज की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गयी थी। इसके तहत सभी राज्य कुल मिलाकर 4,27,302 करोड़ रुपये तक जुटा सकते हैं। कुल 2 प्रतिशत में से केवल 0.5 प्रतिशत बिना किसी शर्त के है। उसके बाद राज्यों को राज्य स्तर पर चार सुधारों को लागू करना होगा। इसमें प्रत्येक सुधार के लिये भारांश जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत रखा गया। यानी इसके आधार पर प्रत्येक सुधार के लिये 0.25 प्रतिशत की दर से कर्ज जुटाने की अनुमति होगी। ये चार सुधार हैं...एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था, कारोबार सुगमता में सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/ उपयोगी सेवाओं में सुधार तथा वितरण कंपनियों के निजीकरण के जरिये बिजली क्षेत्र में सुधार। शेष एक प्रतिशत कर्ज सीमा दो किस्तों... 0.50 प्रतिशत-0.50 प्रतिशत... में जारी की जाएगी। पहले किस्त की अनुमति बिना किसी शर्त के सभी राज्यों को तुंरत मिलेगी। वहीं 0.50 प्रतिशत की दूसरे किस्त की अनुमति कम-से-कम उक्त सुधारों में से तीन को लागू करने पर मिलेगी। भारत सरकार पहले ही जून 2020 में खुले बाजार से कर्ज (ओएमबी) के जरिये 0.50 प्रतिशत की अनुमति दे चुकी है। इससे राज्यों के पास 1,06,830 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हुई है। राज्यों के लिये 2020-21 के लिये शुद्ध रूप से 6.41 लाख करोड़ रुपये (3 प्रतिशत) कर्ज की सीमा तय है।

नई दिल्ली।  विदेश मंत्रालय ने  कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा सात मई को  वंदे भारत  मिशन शुरू करने के बाद से अब तक 15.42 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में बताया कि वंदे भारत मिशन का छठा चरण एक सितंबर से शुरू हुआ है। 22 सितंबर तक भारत के 24 हवाई अड्डों पर 4 देशों से 630 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तथा142 फीडर उड़ानें परिचालित हुई जिसके माध्यम से 1 लाख 24 हजार लोगों को लाया गया । उन्होंने कहा,  इस मिशन के शुरू होने के बाद से 23 सितंबर तक  वंदे भारत  मिशन के तहत लगभग 15.42 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है ।  श्रीवास्तव ने कहा कि वह बताना चाहते हैं कि सभी आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिये 8 अगस्त से एयर सुविधा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से वंदे भारत मिशन के तहत आने वाले यात्रियों को संस्थागत पृथकवास से छूट देने की व्यवस्था की गई है। यह सेवा यात्रियों की बहुप्रतिक्षित मांग के मद्देनजर उपलब्ध करायी गई है जिसमें वे आरटी पीसीआर रिपोर्ट के आधार पर संस्थागत पृथकवास से छूट की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन का छठा चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा ।

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नई दिल्ली।. नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को घरेलू यात्री उड़ानों के लिए सामान की सीमा तय करने की अनुमति दे दी है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी सामने आई।

कोरोना वायरस महामारी के कारण दो महीने के अंतराल के बाद जब 25 मई को घरेलू यात्री उड़ान सेवा बहाल हुई तब मंत्रालय ने कहा था कि प्रत्येक यात्री को केवल एक चेक-इन बैग और हाथ से उठाने लायक एक बैग लेकर विमान में जाने की अनुमति होगी। मंत्रालय ने 23 सितंबर, 2020 को जारी एक आदेश में कहा कि  विमानन कंपनियां अपनी नीति के तहत सामान की सीमा तय कर सकती हैं।  कोविड-19 की स्थिति से पहले जितनी संख्या में घरेलू उड़ानें परिचालित होती थीं, वर्तमान में उसके 60 प्रतिशत से अधिक उड़ानों के परिचालन की अनुमति नहीं दी गई है। 

 नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर ने बताया कि भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध कार्यों को जारी रखने के लिए संस्थान के साथ समझौता अवधि का विस्तार किया है। समझौता ज्ञापन (एमओयू), आईआईटी-कानपुर में रेलवे शोध केन्द्र (सीआरआर) के जरिये विद्युत रेल इंजन, लोकोमोटिव नियंत्रण और संचार प्रणालियों, ट्रैक्शन इंस्टॉलेशन और ड्राइवर इंटरफेस सिस्टम के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। 

आईआईटी-कानपुर ने एक बयान में कहा,  आईआईटी-कानपुर, गुरुवार को भारतीय रेलवे के साथ अपने एमओयू के विस्तार की घोषणा करता है ताकि रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रेलवे शोध केन्द्र (सीआरआर) के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक संपत्तियों के कुशल उपयोग के लिए अत्याधुनिक सहयोगपूर्ण शोध को प्रोत्साहन दिया जा सके। आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर ने कहा, भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर नेटवर्क, इंटरनेट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकों के उत्पादक उपयोग के माध्यम से रेल प्रणाली को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

पलक्कड़,। मलयालम के मशहूर कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को  उनके कुमारानाल्लूर स्थित आवास पर आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह देश का साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। राज्य के संस्कृति मंत्री ए के बालन ने अक्कीतम को यह पुरस्कार दिया।

मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विजयन ने कहा कि अक्कीतम का लेखन केरलवासियों के लिए मलयालम भाषा की कहावत बन गया है। मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अक्कीतम छठे लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा पिछले साल नवंबर में की गई थी, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के चलते पुरस्कार सौंपने के कार्यक्रम में देरी हुई।

चंडीगढ़। पंजाब के मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में   दो मंजिला एक व्यावसायिक इमारत गिरने से 3 मजदूरों सहित 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में चार व्यक्तियों की मौत हो गई है।

इससे पहले तीन श्रमिकों के शव मलबे से निकाले गए थे जबकि इमारत के मालिक हरदेव सिंह (72) को अस्पताल ले जाया गया था। उसे सिर में चोट आयी थी। इमारत के मालिक की चंडीगढ़ में स्थित एक अस्पताल में मौत हो गई।

मोहाली के उपायुक्त गिरीश दयालन ने गुरुवार को बताया कि अन्य मृतकों की पहचान गोपी (60), राजू (46) और रमेश (45) के रूप में की गई है। बचाव अभियान चार घंटे चला और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम को मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों का पता लगाने के लिए लगाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मीरा मल्ली मोहल्ले में स्थित दो मंजिला इमारत सुबह करीब साढ़े नौ बजे गिर गई। इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिये गए हैं और डेरा बस्सी के एसडीएम कुलदीप बावा को 10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली। सरकार ने मंत्रालयों और विभागों से घरेलू और विदेश यात्राओं तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए आबंटित राशि में बचे हुए कोष का अन्य कार्यों में उपयोग करने से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने को कहा है। 

सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते इन खर्चों के लिये निर्धारित राशि का हो सकता है, उपयोग नहीं हुआ हो। मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इस संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यात्रा और प्रशासनिक मद के लिए निर्धारित राशि कोविड-19 महामारी के कारण बिना उपयोग के पड़ी रह सकती है। मंत्रालयों और विभागों को मिले वित्तीय अधिकार नियम, 1978 के तहत उनके पास उन मामलों में दूसरे मदों में आबंटन बढ़ाने की शक्ति हैं, जहां वृद्धि 5 करोड़ रुपये से कम है। कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न आसाधारण स्थिति के मद्देनजर वित्त मंत्रालय विदेश यात्रा व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार जैसे मदों में आबंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर उसका दूसरे मदों में आबंटन पर रोक लगाता है। कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पूंजी व्यय के संरक्षण की भी जरूरत है।

इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों और विभागों को घरेलू और विदेश यात्राओं और अन्य प्रशासनिक खर्चों में बची हुई राशि का दूसरे मदों में उपयोग से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी।

नई दिल्ली।  सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भविष्य के लिये तैयार करने तथा देश को एक प्रमुख निर्यातक बनाने की एक ठोस रणनीति तैयार करने के लिए पांच कार्य बलों का गठन किया है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने गुरुवार  को इसकी जानकारी दी। 

एमएसएमई सचिव ए.के. शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अगले साल की शुरुआत तक भविष्य की पहल को लागू करने की राह पर होगा। शर्मा ने उद्योग व वाणिज्य संगठन फिक्की के द्वारा आयोजित एक आभासी सत्र में कहा कहा, हमने पांच प्रमुख कार्य बल का गठन किया है, जो हमारे प्रमुख अधिकारियों के नेतृत्व में होंगे। ये पांच कार्य बल ऐसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में एक महीने के लिये काम करेंगे, जिनके बारे में हमें लगता है कि भारतीय उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को इन क्षेत्रों में आगे बढऩा चाहिये।  उन्होंने कहा कि पहचाने गये पांच क्षेत्रों में से एक उद्योग 4.0 है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3 डी और आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी) जैसे आयाम शामिल हैं। इस कार्य बल का गठन भारत को उद्योग 4.0 में वैश्विक अगुवा बनाने के उद्देश्य से किया गया है। 

सचिव ने कहा,  इस मिशन और उद्देश्य के साथ कार्यबल एक महीने के लिये काम करेगा, दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगा, विशेषज्ञों से राय प्राप्त करेगा और एक महीने के भीतर ठोस रणनीति व कार्रवाई के बिंदुओं के साथ मंत्रालय के पास पहुंचेगा।  अन्य कार्य बलों पर विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरा क्षेत्र निर्यात संवर्धन और आयात में कमी है, जिसमें प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और हमारे गुणवत्ता मानकों, डिजाइन व प्रौद्योगिकी तथा पैकेजिंग में सुधार करना शामिल है। अंतिम उद्देश्य यह देखना है कि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र और दुनिया में एक प्रमुख निर्यातक बन जाये। तीसरा क्षेत्र यह है कि हमारी मौजूदा क्लस्टर योजनाओं को कैसे नियोजित किया जाये कि वे सूक्ष्म-स्तरीय उद्यमों के साथ-साथ अत्याधुनिक उद्यमों की सहायता कर सकें। सचिव ने कहा कि चौथा कार्य बल हमारे प्रौद्योगिकी केंद्रों को एकीकृत करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करेगा। पांचवां कार्य बल जेडईडी (शून्य दोष और शून्य प्रभाव) और एलईएएन (विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के लिये) जैसी विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं, डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकारों और विपणन योजना से संबंधित अन्य योजनाओं पर काम करेगा। 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना-एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्कार 42 विजेताओं को तीन विभिन्न श्रेणियों-विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गये। इस अवसर पर केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित थे।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है। श्री कोविन्द ने कहा कि युवा स्वयं सेवियों का चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास सेवा के द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य मैं नहीं बल्कि तुम हो। श्री कोविन्द ने कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि कई तकनीकी संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर राष्ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग चार करोड़ स्वयं सेवकों ने इस योजना के तहत अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ाई में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समाज में सुरक्षित दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की है। इस अवसर पर केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कोविड-19 महामारी के समय एनएसएस स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

 युवा कार्यक्रम विभाग प्रत्येक वर्ष स्वयंसेवकों के समाज सेवा के अभूतपूर्व कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है।  केन्द्रीय समाज सेवा योजना-एनएसएस की शुरूआत 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्य समाज में स्वयंसेवा के जरिए युवा छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना है। 

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अमेठी (उप्र)।  अमेठी जिले में  खराब मौसम के बीच बिजली गिरने की घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गयी जबकि नौ अन्य लोग झुलस गए।

 अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम ने बताया कि बुधवार को गौरीगंज थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में जानवर चरा रहे लोगों पर बिजली गिरने से लछना देवी (50) की मौत हो गयी जबकि आठ अन्य लोग घायल हो गये। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दयाराम ने बताया कि दूसरी घटना मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव में हुई जहाँ बिजली की चपेट में आये वसीम खान (25) की मौत हो गयी तथा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये हैं।

नई दिल्ली।  लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) का सफलतापूर्वक परीक्षण अहमदनगर में केके रेंज, आर्मर्ड कॉप्र्स सेंटर एंड स्कूल (एसीसीएंडएस) में एमबीटी अर्जुन टैंक से किया गया। इन परीक्षणों में, एटीजीएम ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया। लेजर गाइडेड एटीजीएम डेज़िग्नेशन की सहायता से अपने निर्धारित लक्ष्य पर जाकर सटीकता से हमला करना सुनिश्चित करती है।

 इसके अलावा इसमें हीट (हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट) वारहेड के जरिए एक्सप्लोसिव रिऐक्टिव आर्मर (ईआरए) प्रोटेक्टेड वेहिकल्स (बख़्तरबंद वाहनों) को भी उड़ाने की क्षमता है। एटीजीएम को कई-प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में एमबीटी अर्जुन में लगी बंदूक से फायर कर इसका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

 आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एआरडीई) पुणे ने हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी (एचईएमआरएल) पुणे और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (आईआरडीई) देहरादून के सहयोग से यह मिसाइल विकसित की है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ को केके रेंज में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष ने डीआरडीओ कर्मियों के कठिन परिश्रम और इस सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है।

नई दिल्ली।  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के पिछले सप्ताह कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तोमर को इस मंत्रालय की नई जिम्मेदारी दी गयी।

 एक आधिकारिक बयान के अनुसार बुधवार को तोमर का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने मंत्रालय में स्वागत किया। इस मौके पर सचिव पुष्पा सुब्रमणियम भी मौजूद थी। मंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और योजनाओं की समीक्षा की। तोमर के पास कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास के चरण में है। श्री तोमर ने बयान में कहा कि मंत्रालय युवाओं के लिए रोजगार सृजन, किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराकर उन्हें लाभ पहुंचाने तथा ग्राहकों को बेहतर सामान उपलब्ध कराने को लेकर हर संभव प्रयास और योगदान कर रहा है।

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नई दिल्ली। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी जबकि लोकसभा में कल ही यह विधेयक पारित कराया जा चुका है ।

पहले विधेयक में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओं को विनियमित करने का प्रावधान है। दूसरे विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजग़ार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित किया गया है।

जबकि तीसरे विधेयक में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनी को संशोधित किया गया है। विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोजग़ार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्ध शिकायत समाधान प्रणाली के ज़रिये श्रमिकों के हितों पर दूरगामी असर होंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए विधेयकों में कई प्रावधान किए गए हैं। श्री गंगवार ने आगे कहा कि सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पिछले छह वर्ष में कई कदम उठाए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने मज़दूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है। मज़दूरों की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए  हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर जाकर काम करने वाले मज़दूरों के कल्याण के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।