कलेक्टर के प्रभावी नेतृत्व में जीरो रकबा सुधार अभियान को मिली गति, 3,140 किसानों को मिली राहत
शून्य रकबे की समस्या के निराकरण में बालोद जिले की प्रदेश में अग्रणी पहल, किसानों की समस्याओं के समाधान को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता
समिति एवं तहसीलदार स्तर पर सुधार की सुविधा उपलब्ध, शेष प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से जारी
बालोद/किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और प्रत्येक पात्र किसान को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के संवेदनशील एवं प्रभावी नेतृत्व तथा निर्देशानुसार जिले में जीरो रकबा (शून्य रकबा) की समस्या के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में बालोद जिले ने प्रदेश में विशेष पहल करते हुए अब तक सबसे अधिक प्रमुखता से शून्य रकबे की समस्या के निराकरण के लिए कार्य किया है। इसके परिणामस्वरूप 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में कुल 1,58,572 किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा 16 नवंबर 2026 से समिति स्तर पर रकबा सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवंबर तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है। शेष किसानों के प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से किया जा रहा है।
इसी प्रकार जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में कमी प्रदर्शित हो रही है अथवा खसरे में फसल संबंधी त्रुटियां हैं, उनके लिए तहसीलदार मॉड्यूल के माध्यम से सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों से प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक सुधार किया जा रहा है।
कलेक्टर ने दिए समय-सीमा में निराकरण के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों के रकबा एवं फसल संबंधी त्रुटियों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर समय-सीमा में सुधार सुनिश्चित किया जाए, ताकि तकनीकी अथवा अभिलेखीय त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी न उठानी पड़े।
किसान संबंधित समिति अथवा तहसील कार्यालय में करें संपर्क
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जिनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है अथवा पंजीकृत रकबे में कमी या फसल संबंधी त्रुटि है, वे अपने संबंधित धान उपार्जन केंद्र अथवा तहसीलदार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सुधार अवश्य कराएं।
जिला प्रशासन का प्रयास है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बने। साथ ही किसी भी पात्र किसान को अभिलेखीय या तकनीकी त्रुटियों के कारण अपनी उपज बेचने से वंचित न होना पड़े और सभी किसानों को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ सुगमता से मिल सके।












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