दुर्ग/जेवरा सिरसा उपार्जन केन्द्र में किसानों के धान की निरंतर खरीदी और उठाव किया जा रहा है। 2 दिसम्बर से अब तक 10 हजार क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। सभी प्रकार के धान का उठाव हो रहा है, जिससे किसान संतुष्ट हैं। किसानों से 21 किं्वटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जा रही है।

    इसी कड़ी में सिरसा खुर्द गांव के बिहारी राम साहू, उम्र 53 वर्ष, अपनी 125 कट्टा मोटा धान लेकर पहुंचे। जहां बारदाने भरने, तौलने, सिलाई करने और धान को उसकी क्वालिटी के अनुसार स्टैक में व्यवस्थित रखने के लिए समिति के कर्मचारी लगातार सक्रिय थे। किसान श्री साहू के धान की तौलाई का कार्य जारी था। किसान के चेहरे पर चमक थी, क्योंकि आज सिर्फ धान बेचने का ही दिन नहीं था, बल्कि उनके सपनों के करीब पहुंचने का भी दिन था। इस साल उन्होंने सवा दो एकड़ जमीन में धान लगाया था। इस बार सबसे खास बात थी ऑनलाइन टोकन। उनकी पढ़ी-लिखी बेटियों ने मोबाइल ऐप से पहला टोकन प्राप्त हुआ। बिहारी राम ने बताया कि वह तो मोबाइल ठीक से चला नहीं पाते, पर बेटियों ने कहा अब सब ऑनलाइन होता है और देखो आज मैं टोकन लेकर यहां खड़ा हूँ। श्री साहू ने कहा कि खेती ही सहारा है हमारा। पूरे परिवार की उम्मीद इन्हीं बोरी में भरी पड़ी होती है। सालभर इंतजार करते हैं कि धान बिके और घर की जरूरतें पूरी हों। धान बिक्री से मिलने वाले पैसों से वे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। उनके लिए यह पैसा उनकी जिम्मेदारियों और खुशियों का रास्ता है।

दुर्ग/छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस पहल के अंतर्गत राज्य के सभी 28 जिलों के इच्छुक लाभार्थी आवेदन जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा दो प्रमुख योजनाओं- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

      सहायक संचालक ग्रामोद्योग से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लाभ दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए तीन लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा लाभार्थी को परियोजना लागत का पाँच प्रतिशत स्वयं निवेश करना आवश्यक होगा। इस योजना के अंतर्गत साइकिल, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक-इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, टेंट हाउस, होटल, च्वाइस सेंटर जैसे सेवा कार्यों के साथ-साथ दोना-पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, डेयरी उत्पाद, साबुन-मसाला निर्माण, दलिया, पशुचारा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स तथा नूडल्स निर्माण जैसे विनिर्माण कार्य शामिल हैं।

        प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों अजा, अजजा, ओबीसी एवं सामान्य को सेवा क्षेत्र में बीस लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में पचास लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुदान क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत निर्धारित है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल WWW.KVICONLINE.GOV.IN/PMEGP PORTAL के माध्यम से किया जा सकते हैं।

    आवेदन के लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पैन कार्ड तथा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया हेतु खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग के सहायक संचालक या प्रभारी प्रबंधक से प्रत्यक्ष अथवा दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

दुर्ग/ भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन आज विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में शिरकत किए। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों पर 86 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, विभिन्न विषयों में सर्वोच्चअंक प्राप्त करने वाले 9 को स्वर्ण पदक और 146 को डिग्री प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त सभी शोधार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को उपाधि के माध्यम से ज्ञान, संस्कार और नए जिम्मेदारी प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह उपाधि जीवन की नयी जिम्मेदारी की शुरूआत है। अर्जित ज्ञान का उपयोग समाज के विकास और राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि 21वीं सदी नवाचार का समय है। शिक्षा को जीवन निर्माण का माध्यम बनाना है। यह विश्वविद्यालय अपने माध्यम से जो ज्ञान प्रसारित कर रही है वह प्रदेश व देश के लिए गौरव की बात है। यहां के प्रध्यापकगण विद्यार्थियों में नैतिकता और नवाचार के भाव के साथ राष्ट्र निर्माण का विचार पैदा करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की विजन 2047 में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए देश के साथ प्रदेश को भी विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकेे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने दीप प्रज्जवलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही अपने कर कमलों से विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, स्वर्ण पदक एवं डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। समारोह को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री डीके गोयल ने भी संबोधित किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका द्वारा भेजे गए संदेश का वाचन डायरेक्टर श्रीमती शालिनी चंद्राकर ने किया। समारोह में कुलपति प्रो. बीएल तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जय चंद्राकर, कुल सचिव श्री बीके सक्सेना सहित प्राध्यापकगण, गणमान्य नागरिक, शोधकर्ता व विद्यार्थीगण उपस्थित थे। 

किसानों की सुविधा सर्वोपरि, टोकन व्यवस्था को बनाया गया सहज

दुर्ग/ प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 खोल दिया गया है। अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं।इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने और टोकन प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिलेगा तथा भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप से टोकन ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लघु किसनों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई है l

     उल्लेखनीय है कि टोकन प्रत्येक सहकारी समिति को आबंटित सीमा के भीतर ही जारी किए जाएंगे। किसानों से आग्रह है कि वे समय रहते तूहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करें और किसी भी असुविधा से बचें।

 

"किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा। राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।"- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रायपुर नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर स्वर्गीय बलवीर सिंह जुनेजा  की पुण्यतिथि दिनांक  14  दिसम्बर 2025 को प्रातः 10 बजे राजधानी शहर में रायपुर नगर पालिक निगम के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर बूढ़ापारा स्थित मूर्ति स्थल के समक्ष उनका सादर नमन करने नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4  के सहयोग से पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है।

रायपुर/ प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर में शीतलहर से आमजनों को सुरक्षा और त्वरित राहत देने नगर पालिक निगम के जोन कार्यालयों के माध्यम से जयस्तम्भ चौक के समीप, रेल्वे स्टेशन के पास, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी, महोबा बाजार हॉट बाजार, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर, बड़ा अशोक नगर, रोटरी नगर, टाटीबंध चौक के समीप सहित राजधानी शहर में लगभग 30  से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. नगर निगम रायपुर द्वारा विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन नियमित अलाव जलाने की व्यवस्था देने से इससे शहर के निवासी प्रतिदिन सैकड़ों आमजनों को लगातार बढ़ती शीतलहर से सहज बचाव सहित त्वरित राहत मिल रही है.

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेवघाट रायपुरा श्री हनुमान मन्दिर के समीप और महोबा बाजार हॉट बाजार, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी  चंगोराभाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा,शिक्षक कॉलोनी डंगनिया,  खमतराई चौक के पास, जयस्तम्भ चौक के पास, रायपुर जिलाधीश परिसर के सामने डॉ भीम राव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल चौक के पास, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर के पास, मोतीबाग, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, भाठागांव चौक के समीप, कुकरीपारा,  दूधाधारी मठ मार्ग,  सरोना, चंदनीडीह, कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-2, हीरापुर चौक सुलभ शौचालय काम्प्लेक्स के समीप , नगर पालिक निगम जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा, नगर निगम जोन 10 कार्यालय और अन्य लगभग 30 से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में आमजनों को शीतलहर से रायपुर शहर क्षेत्र में सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है.

रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर  द्वारा खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु 4 स्थानों में एस.टी.पी. का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें क्रमशः भांठागांव में 6 एमएलडी, चन्दनीडीह में 75 एमएलडी., निमोरा में 90 एमएलडी. एवं कारा में 35 एमएलडी. क्षमता इस प्रकार कुल 206 एमएलडी. क्षमता के एसटीपी का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। 

अवगत हों कि रायपुर शहर से निकल रहे कुल 17 नालों,  जो कि 6 मुख्य नालों में सम्मिलित होकर खारून नदी में प्रवाहित हो रहा था। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण उपरांत इन नालों के दूषित जल को निरंतर रूप से उपचारित किया जा रहा है। जिसमें से चन्दनीडीह में 75 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कियाशील है। चिन्गरी नाला में वियर का निर्माण कर के दूषित जल को पाईप लाईन के माध्यम से चन्दनीडीह एसटीपी में भेजा जाकर उपचारित किया जा रहा है। चिन्गरी नाला में पूर्व निर्मित वियर की उँचाई कम होने तथा नदी के पास चिन्गरी नाला का एक भाग कांकिट लाईनिंग नहीं होने के कारण नाले में जब दूषित जल का दबाव अत्यधिक होता है उस स्थिति में मिट्टी के कटाव होने से नाले के पानी का आंशिक भाग नदी में प्रवाहित हो जाता है। उक्त स्थिति को सुधार करने हेतु कांफिट लाईनिंग किये जाने के कार्य हेतु राशि रू. 11.00 करोड का प्रस्ताव तैयार कर कमशः दिनांक 11 मार्च 2025, दिनांक 23 अप्रैल.2025 एवं दिनांक 9 दिसम्बर .2025 को स्वीकृति हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया है।

नगर पालिक निगम  रायपुर द्वारा बनाये गये एसटीपी का पानी खारून नदी में उपचार करने के बाद ही प्रवाहित हो रहा है । रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित नालों के लिये पृथक से संबंधित नगरीय निकायों/पालिकाओं द्वारा कार्यवाही की जा रही है। 

 रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग को एक आक्रामक आवारा मवेशी से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए आदेशानुसार और जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक के निर्देशानुसार जोन 5 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री संदीप वर्मा, स्वच्छता निरीक्षक श्री दिलीप साहू की उपस्थिति में जोन क्रमांक 5 की काऊकैचर टीम जोन क्षेत्र अंतर्गत पण्डित सुन्दर लाल शर्मा वार्ड क्रमांक 41 क्षेत्र अंतर्गत सम्बंधित मैत्री नगर सुन्दर नगर क्षेत्र में भेजकर  एक आक्रामक आवारा मवेशी की तत्काल धरपकड़ काऊकैचर वाहन की सहायता से करते हुए स्थानीय रहवासियों को त्वरित राहत दी जाकर प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान किया गया. 

 रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में सीएसपीडीसीएल, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियो की बैठक लेकर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे जिले में प्राथमिकता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए अधिक से अधिक नागरिकों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

 कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि सीएसपीडीसीएल, बैंक तथा वेंडर आपस में प्रभावी तालमेल बनाकर कार्य करें, ताकि आवेदकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और उन्हें समय पर सेवा उपलब्ध हो सके। उन्होंने लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

 बैठक में निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, आरबीआई मैनेजर श्री नवीन तिवारी एवं एलडीएम श्री मोहम्मद मोफीज उपस्थित रहे।

 कलेक्टर ने बैंकों को निर्देशित किया कि योजना से जुड़े सभी प्रकरणों को गंभीरता से निपटाएं और हितग्राहियों को हर संभव सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रकरण रिजेक्ट होने की स्थिति में भी पुनः समीक्षा की जाए और योग्य आवेदकों को योजना से लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जाए। बिजली विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह जनता हित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसके लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करना अनिवार्य है। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को मासिक व साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने तथा सभी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। 

रायपुर/ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सभा कक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि SIR की समय-सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी शेष पात्र नागरिकों का SIR कार्य पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण किया जाए।

 उन्होंने कहा कि ASD (अनुपस्थित/स्थानांतरित एवं मृत) सूची में शामिल मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सटीक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

 कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को अत्यंत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न हो।

 जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनकी SIR प्रविष्टि लंबित है, तो वे संबंधित कार्यदल के साथ सहयोग करते हुए निर्धारित अवधि में अपना विवरण सुनिश्चित रूप से अद्यतन करवाएं।

 यह बैठक SIR कार्यों की समयबद्ध और प्रभावी पूर्ति की दिशा में प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दोहराती है।

 बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर सहित सभी ईआरओ, एईआरओ, सुपरवाइजर उपस्थित रहे। 

रायपुर/ प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 खोल दिया गया है। अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने और टोकन प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिलेगा तथा भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप से टोकन ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लघु किसनों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई है l

    उल्लेखनीय है कि टोकन प्रत्येक सहकारी समिति को आबंटित सीमा के भीतर ही जारी किए जाएंगे। किसानों से आग्रह है कि वे समय रहते तूहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करें और किसी भी असुविधा से बचें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा , किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा। राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

 

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना "प्रोजेक्ट धड़कन" के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज धरसीवां टीम द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय देवरी में 92 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई जिसमें छात्र 44 एवं छात्राएं 47 शामिल रही, काशीराम शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भनपुरी में 110 बच्चों की स्क्रीनिंग किया गया जिसमें छात्र 55 एवं छात्राएं 55 शामिल रही, शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल आर.डी तिवारी आमापारा में 155 बच्चों की स्क्रीनिंग किया गया जिसमें छात्र 89 एवं 66 छात्राएं शामिल हुई, जे.आर.दानी गर्ल्स स्कूल में 201 छात्राओं की स्क्रीनिंग की गई । अभनपुर टीम बी द्वारा प्राथमिक शाला कुरू एवं माध्यमिक शाला कुरु मिलाकर कुल स्क्रीनिंग 182 बच्चों का किया गया जिसमें छात्र 96 एवं छात्राएं 96 छात्राएं शामिल थीं और 02 बच्चे सस्पेक्टेड मिले जिन्हें आगे की परीक्षण के लिए सत्य साईं हॉस्पिटल नवा रायपुर भेजा गया । 

रायपुर। बचपन बचाओ आंदोलन की टीम और रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 रायपुर की तत्पर कार्रवाई से मुंबई–हावड़ा मेल में हो रही बाल तस्करी का गंभीर मामला सामने आया। मंगलवार को प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रेन क्रमांक 12810 में नाबालिक बालकों को अवैध रूप से ले जाए जाने की जानकारी मिलते ही रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने फौरन RPF और GRP को सूचना देकर बल की मांग की।

   ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के कुछ ही मिनट पूर्व रेलवे सुरक्षा बल का अमला मौके पर तैनात हो गया। ट्रेन के पहुंचते ही सुपरवाइजर विजय कुमार साहू, पंचराम धुर्वे, केस वर्कर रीना जगत, RPF के सहायक उपनिरीक्षक अरविंद सिंह, उपनिरीक्षक ए. जेड. चौधरी, GRP की आर. प्रिया भारती तथा एसोशियेशन् फॉर वोलेंट्री एक्शन के सहायक प्रोग्राम ऑफिसर आशीष कुमार साकेत की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया।

जांच में फिरोज अली मंडल (28 वर्ष, निवासी वर्धमान, पश्चिम बंगाल) नामक व्यक्ति 06 नाबालिक बालकों को हावड़ा से मुंबई मजदूरी कराने के उद्देश्य से ले जाता पाया गया। सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन बूथ लाया गया, जहां अलग-अलग पूछताछ की गई। इसके बाद सभी बालकों का जीआरपी थाने में रोजनामचा दर्ज कराया गया।

   आरोपी फिरोज अली मंडल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, किशोर न्याय अधिनियम और बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम व मानव तस्करी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है इन कानुनो के तहत कार्रवाई के लिए उसे GRP के सुपुर्द किया गया। वहीं सभी 06 नाबालिक बालकों को आवश्यक निर्देशों के अनुसार बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर शासकीय बाल गृह में रखवाया गया है।

संयुक्त टीम की त्वरित कार्रवाई से बाल तस्करी का यह प्रयास विफल हुआ। अधिकारी वर्ग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें।

रायपुर। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा “प्रोजेक्ट आँगन” नामक एक नवाचारपूर्ण और प्रभावी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट आँगन का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके तहत बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाना, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करना तथा केंद्रों को ECCE (प्रारंभिक बाल्य देखभाल एवं शिक्षा) के मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को बाल सभा एवं पालक सत्र का आयोजन किया जाता है। इन सत्रों में बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही अभिभावकों को पोषण, ECCE गतिविधियों और सकारात्मक पालन-पोषण की समझ विकसित कराने का कार्य किया जाता है। इससे अभिभावकों की सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे केंद्र की गतिविधियों से अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।

इसी क्रम में परियोजना आरंग में भी विशेष बाल सभा एवं पालक सत्र आयोजित किए गए, जिनके सकारात्मक परिणाम बच्चों व उनके अभिभावकों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ी है, वहीं माता-पिता में जागरूकता और सहभागिता की भावना भी मजबूत हुई है।

“प्रोजेक्ट आँगन” जिला प्रशासन रायपुर का वह कदम है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण और देखभाल के साथ-साथ सीखने और समग्र विकास के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

रायपुर/ जिला स्तरीय परामर्श समिति (DLCC) की सितंबर 2025 तिमाही बैठक आज रेड क्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

 बैठक में पीएम सूर्यघर योजना, इंटरप्राइजेस फाइनेंस, पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम आवास योजना, अटल पेंशन योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ सिंह ने बैंकों को सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करना प्राथमिकता है। उन्होंने बैंकिंग संस्थाओं को प्राथमिकता और कमजोर वर्ग के ऋणों को न्यूनतम मानक स्तर तक लाने हेतु विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता बताई।

 बैठक में बैंकों द्वारा ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, एनपीए की स्थिति, DEAF और निष्क्रिय खातों के निराकरण की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए।

 कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन और बैंकों के आपसी समन्वय से जिले में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा ।

 बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत CEO श्री कुमार बिश्वरंजन, भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री नवीन कुमार तिवारी, अग्रणी जिला प्रबंधक मोहम्मद मोफीज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे। 

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा “प्रोजेक्ट ग्रीन पालना” अभियान को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं, ताकि एक नई ज़िंदगी के आगमन के साथ एक नया वृक्ष भी धरती पर जन्म ले।

 कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज बिरगांव 05, आरंग 03, MCH कालीबाड़ी अस्पताल 02,आज कुल 10 आज कुल 50 प्रसूताओं को पौधे भेंट किए गए।

 यह प्रयास मातृत्व के साथ प्रकृति से जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना न सिर्फ नवजात के जीवन की शुरुआत को यादगार बनाता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाली और शुद्ध वातावरण की नींव भी रखता है। 

रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम में प्राप्त स्वच्छता सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए गए आदेशानुसार नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह तत्काल जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पूरन कुमार ताण्डी सहित जोन 3 स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर मार्ग में खाना खजाना, इंदिरा फ्लावर्स, अंजार फ्यूल्स आदि दुकानों के समीप पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया. प्राप्त जनशिकायत स्थल पर सही मिली और दुकानों के सामने नाली पर बनाये गए पाटों के कारण नाली की सफाई व्यवस्था मार्ग में बाधित पायी गयी. इस पर जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह ने तत्काल निर्देशित कर स्थल पर जेसीबी मशीन बुलवाकर लगभग 15 दुकानों के सामने मार्ग पर नाली पर निर्मित पाटों को तोड़कर नाली की सफाई करवाई और कचरा एवं गन्दगी नाली से बाहर निकलवाकर उसका परिवहन करवाकर निकास व्यवस्था को सुगम बनाकर प्राप्तस्वच्छता सम्बंधित जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया.

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर एवं किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं सहकारिता एवं वन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर धान खरीदी में कुछ जगहों पर हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने एग्री-स्टेक ऑनलाइन पंजीयन की समय-सीमा बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया। वर्तमान में कुछ स्थानों में धान खरीदी के दौरान किसानों को अनेक व्यवहारिक व तकनीकी समस्याएँ आ रही हैं, जिनका त्वरित समाधान की पहल पर चर्चा किया। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन खरीदी लिमिट बढ़ाने एवं टोकन कटने में हो रही दिक्कतों से अवगत कराया साथ ही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निदान के लिए उचित पहल करने की मांग की। इस दौरान प्रदेश मंत्री अनिल चंदेल , कमलेश सिंह ठाकुर , राजेश शुक्ला , देवेंद्र ठाकुर देवभोग, समित प्रताप सिंह , महेश कौशल , प्रवीण यादव शक्ति, विशाल सिंह देव, सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इन दो वर्षों में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए श्री चुघ ने मुख्यमंत्री श्री साय एवं पूरी सरकार को बधाई दी है।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री चुघ ने एसआईआर के विषय को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में स्पष्ट रूप से यह विषय रखा है, जो आम जनमानस को समझ में आ रहा है। कांग्रेस मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने से रोक रही है क्योंकि वह घुसपैठियों को बचाना चाहती है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता को भारत का नागरिक होना चाहिए। श्री चुघ ने कहा कि घुसपैठियों को भारत का नेतृत्व चुनने का अधिकार नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र को मजबूत करता है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यों को संगठन पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त होकर नीचे तक ले जा रहा है। सरकार की योजनाओं को जमीन तक उतारने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। श्री नबीन ने कहा कि जो घोषणाएँ हमने मोदी की गारंटी में की  हैं, उन सभी घोषणाओं को हमने धरातल पर साकार भी किया है, साथ ही हमने नई योजनाओं को भी लाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो 5 सालों में बंद थे, वह पुनः शुरू हो गए हैं। हमने वेलफेयर स्कीम भी शुरू की। श्री नबीन ने प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यों को 10 में से पूरे 10 नंबर दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के लिए कार्य करती है और जनहित के कार्यों को महत्व देती है। दो वर्षों में ही हमने अपने संकल्पों को पूरा किया है। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक देश में सत्ता में रहते हुए देश की जनता के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया और देश को किस स्थिति में लाकर रख दिया, यह सभी जानते हैं। श्री देव ने कहा कि कांग्रेस आज देश में भ्रामक प्रचार कर रही है और देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय को बधाई देते हुए श्री देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सतत विकास की ओर बढ़ रहा है जिसका संकल्प हमने लिया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तेजी से हुए हैं। नगरीय निकायों एवं पंचायतों में भी लगातार जनहित के कार्य हो रहे हैं। हमने जो संकल्प लिया है, उन संकल्पों की सिध्दि इन दो वर्षों में हो रही है। दो वर्षों में प्रदेश की जनता से किए वादों पर अमल करते हुए हमने जनहित के अनेक कार्य किए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन की लहर है। प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के माध्यम से सशक्त किया गया है तो गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बन रहा है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता पारिश्रमिक में वृद्धि व बोनस के साथ ही चरणपादुका योजना आदिवासी समाज को मजबूत कर रही है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दो वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज बस्तर नक्सलमुक्त होने वाला है और जल्द ही बस्तर से विकसित बस्तर, विकसित छत्तीसगढ़ की शुरुआत होगी। श्री शर्मा ने कहा कि जड़ तक जाकर जड़ से नक्सलवाद का सफाया करने का हमने संकल्प लिया है, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं मुख्यमंत्री श्री साय के कुशल नेतृत्व में यह कार्य हुए हैं।

 रायपुर /प्रधानमंत्री धन.धान्य कृषि योजना ;च्डक्क्ज्ञल्द्ध 2025.26 से शुरू की गई, जिसका लक्ष्य 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों में 1.7 करोड़ किसानों की आय और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है, जिसके लिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को समन्वित किया गया है। इसे सिंचाई, भंडारण, आसान ऋण तथा फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके

 खेती-किसानी आधारित जिले जशपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कृषि-उन्मुख नीतियों और प्रदेश में योजनाओं की तेज गति से क्रियान्वयन के कारण किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, सिंचाई सहायता और कृषि विभाग के निरंतर मार्गदर्शन का व्यापक लाभ मिल रहा है। इससे किसान अब कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। जिले के बगीचा विकासखंड के किसान श्री सुधीर लकड़ा (उरांव) इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में सामने आए हैं।

 श्री सुधीर लकड़ा के पास कुल 3.400 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें उन्हें समय-समय पर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। आत्मा योजना के तहत ग्रीष्मकालीन मक्का कार्यक्रम, डीएमएफ मद से ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की उपलब्धता तथा सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई सुविधा ने उनकी खेती को सुगम और कम लागत वाला बनाया है। कृषि विभाग के सहयोग से उन्हें खेती के आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने का अवसर मिला, जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार हुआ।

 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा उन्हें धान के स्थान पर प्री-बीज ग्रेड मक्का की खेती करने की सलाह दी गई। विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए 08 किलोग्राम मक्का बीज से उन्होंने 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल लगाई। उचित देखरेख, पोषक तत्व खाद, दवाइयों और तकनीकी मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप उन्हें लगभग 10 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी कुल आय करीब 15,000 रुपये तक पहुँची।

  (PMDDKY)योजना के माध्यम से क्षेत्र में फसल उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता विकास तथा कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। यह योजना अनाज, दलहन, तिलहन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के साथ ही मशीनीकरण, जैविक खेती और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 श्री सुधीर लकड़ा बताते हैं कि इस योजना ने उनकी खेती का स्वरूप बदल दिया है। विभाग से प्राप्त प्रशिक्षण, उन्नत बीज और समय पर सलाह ने उनकी फसल की गुणवत्ता सुधारने में मदद की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह किसान-हितैषी योजना और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को मिल रहा समर्थन उनकी आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाते हुए किसानों की आय को वर्ष 2030 तक दोगुना करना है। योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज और तकनीक के माध्यम से उत्पादन में 20-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अनाज-दलहन- तिलहन में आत्मनिर्भरता, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई से मानसून पर निर्भरता में कमी, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 5 प्रतिशत तक घटाने हेतु भंडारण क्षमता का विस्तार, जैविक कृषि और मशीनीकरण को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं। साथ ही महिलाओं और युवाओं को डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों में सहयोग देकर उन्हें कृषि आधारित रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया है।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को  वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सेवा का अवसर दिया, उसे सरकार ने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। दो वर्षों में जनता का भरोसा और अधिक सशक्त हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार के गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी जारी है, जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल बनी। लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर लागू हुआ और आयु सीमा में छूट दी गई। 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। पिछले दो वर्षों में 505 नक्सली न्यूट्रलाइज, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 गिरफ्तार हुए। सुरक्षा के साथ-साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि  नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। बस्तर में स्कूल पुनः शुरू हुए हैं और इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण हेतु श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की जा रही है। राजिम कुंभ कल्प, बस्तर दशहरा और शक्ति पीठों के विकास को नई भव्यता दी गई है।

उन्होंने कहा कि सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए 400 से अधिक सुधार किए गए हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और उद्योग के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। 231 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया, जनविश्वास अधिनियम लागू हुआ और अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गो सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  जीएसटी संग्रह में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 23,454 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। ई-वे बिल सीमा बढ़ाने, 24×7 प्रतिष्ठान संचालन और जिलों में जीएसटी कार्यालय खोलने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में युक्तियुक्तकरण से शिक्षक संकट दूर किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, स्मार्ट क्लास, विद्या समीक्षा केंद्र, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए मॉडल आईटीआई, नवा रायपुर को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित करना, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, खेलो इंडिया सेंटर और खेल प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक और सामाजिक अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सरकार का संकल्प है कि विकास, सुरक्षा और सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। प्रदेश में 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा खरसिया–परमालकसा रेललाइन को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे राज्य के प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपस में जुड़ेंगे। विशाखापट्टनम और रांची से जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे पर काम तेज़ी से चल रहा है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 37 परियोजनाएं प्रगतिशील हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी का भी व्यापक विस्तार हुआ है—अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, तथा बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से नई उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के विजन के अनुरूप सरकार संस्कृति-संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दे रही है—लोक कलाकारों के कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई गई है, कलाकारों की पेंशन बढ़ाई गई है तथा चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित में 200 यूनिट तक बिजली उपभोग पर सब्सिडी दी जा रही है तथा सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र के साथ राज्य सरकार की सब्सिडी भी मिल रही है। शहरी मध्यम व निम्न वर्ग को किफायती भूखंड उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम बनाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य हेतु अंजोर विजन दस्तावेज तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की इस गति का लाभ हर नागरिक के जीवन में दिख रहा है; उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए आभार जताते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेगी और सभी से प्रदेश की सुख-समृद्धि हेतु एकजुट योगदान का आह्वान किया।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कबीरधाम जिले के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण स्थल पर शिला-स्थापना कर जिले को एक ऐतिहासिक सौगात दी। इसके साथ ही जिले में चिकित्सा सुविधाओं के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे।शिला-स्थापना के साथ ही कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य मानचित्र में विकास का एक नया अध्याय जुड़ गया है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले का स्वास्थ्य ढांचा और अधिक सुदृढ़ होगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ विकसित होंगी तथा आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकेंगी।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की मांग पर कवर्धा में श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव रिवर फ्रंट निर्माण तथा रवेली में महाविद्यालय की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन की शिला-स्थापना को ऐतिहासिक बताते हुए जिलेवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। राज्य गठन के बाद सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि-पूजन किया था और आज उसी क्रम में इसकी शिला-स्थापना संपन्न हुई है।

लंबे समय से लंबित इस मांग के पूर्ण होने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में कवर्धा जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिली है। सीटी स्कैन और क्रिटिकल केयर यूनिट जैसी सुविधाओं की स्थापना से इलाज और अधिक सुलभ हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्यभर में रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर को प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रायपुर आए थे, जहाँ उन्होंने नए विधानसभा भवन एवं ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय जनजातीय शौर्य और महापुरुषों के बलिदान की स्मृतियों से समृद्ध है, जिसे सभी को अवश्य देखना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जा रहे हैं। किसानों के हितों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि लगातार तीसरे वर्ष प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने रामलला दर्शन योजना तथा तेंदूपत्ता की दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने जैसे निर्णयों को किसानों और वनांचल के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि कवर्धा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बैगा एवं अन्य जनजातीय समाज निवास करते हैं, जिनके सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम जनमन योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए समर्पित है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत भोरमदेव विकास के लिए 146 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, जिससे यह क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान प्राप्त करेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने शिला-स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन कवर्धा के इतिहास में अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण है। यह ऐसा क्षण है, जो स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कवर्धा जिले के गठन से लेकर अब तक अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, किंतु मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसा ऐतिहासिक दिन जीवन में एक बार ही आता है।

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसानों का सम्मान सर्वोपरि है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1 हजार रुपये की राशि सीधे उनके खातों में दी जा रही है, जिससे परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि कवर्धा को मिली विकास योजनाओं से जिले की दिशा और दशा तेजी से बदली है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम सभी के लिए ऐतिहासिक सौगात है, जो जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के नए आयाम खोलेगी। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ रुपये की लागत से सीटी स्कैन सेवा प्रारंभ की गई है और अब तक 814 सीटी स्कैन किए जा चुके हैं। जिला अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 220 बिस्तर कर दी गई है तथा 50 क्रिटिकल केयर बेड स्थापित किए गए हैं। पिपरिया और बोड़ला में सोनोग्राफी मशीनें लगाई गई हैं।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नया मेडिकल कॉलेज 40 एकड़ परिसर में निर्मित किया जाएगा तथा 50 सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज तक सुगम पहुँच के लिए घोटिया मार्ग एवं गौरव पथ मार्ग का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जिले में जगमड़वा जलाशय, बड़ौदा खुर्द एवं रामपुर बरेंडा जलाशय सहित कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। विद्युत विभाग की 3.30 करोड़ रुपये की परियोजना के अंतर्गत 2 हजार से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं तथा 8 नए सब-स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की 24 सड़कों, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 सड़कों तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 76 सड़कों को स्वीकृति मिली है।

 उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से अकेले कवर्धा जिले में 50 हजार से अधिक आवास शामिल हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में 50 स्मार्ट क्लास स्थापित की गई हैं तथा रेंगाखार और पिपरिया में एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

 स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवर्धा क्षेत्र के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है। वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जिसे बढ़ाकर 10 मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को जाता है।

 स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पाँच अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी है। कवर्धा वनांचल और जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहाँ मेडिकल कॉलेज का खुलना क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा।

 इस अवसर पर सांसद श्री संतोष पाण्डेय एवं पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने भी कबीरधाम मेडिकल कॉलेज को जिले के लिए अभूतपूर्व सौगात बताते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी।

 शासन द्वारा मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु ग्राम घोठिया में 40 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। इस परियोजना के लिए 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। यह मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त होगा तथा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के पश्चात कबीरधाम जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। आधुनिक और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दूरस्थ शहरों पर निर्भरता कम होगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं तक सहज पहुँच सुनिश्चित होगी।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्व सहायता समूहों को कुल 7 करोड़ 78 लाख रुपये की राशि का चेक वितरण किया। इसमें लखपति दीदी योजना अंतर्गत 1454 स्व सहायता समूहों को 7 करोड़ 63 लाख रुपये तथा 97 स्व सहायता समूहों को 14 लाख 55 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई।

 रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर  द्वारा खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु 4 स्थानों में एस.टी.पी. का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें क्रमशः भांठागांव में 6 एमएलडी, चन्दनीडीह में 75 एमएलडी., निमोरा में 90 एमएलडी. एवं कारा में 35 एमएलडी. क्षमता इस प्रकार कुल 206 एमएलडी. क्षमता के एसटीपी का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। 

अवगत हों कि रायपुर शहर से निकल रहे कुल 17 नालों,  जो कि 6 मुख्य नालों में सम्मिलित होकर खारून नदी में प्रवाहित हो रहा था। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण उपरांत इन नालों के दूषित जल को निरंतर रूप से उपचारित किया जा रहा है। जिसमें से चन्दनीडीह में 75 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कियाशील है। चिन्गरी नाला में वियर का निर्माण कर के दूषित जल को पाईप लाईन के माध्यम से चन्दनीडीह एसटीपी में भेजा जाकर उपचारित किया जा रहा है। चिन्गरी नाला में पूर्व निर्मित वियर की उँचाई कम होने तथा नदी के पास चिन्गरी नाला का एक भाग कांकिट लाईनिंग नहीं होने के कारण नाले में जब दूषित जल का दबाव अत्यधिक होता है उस स्थिति में मिट्टी के कटाव होने से नाले के पानी का आंशिक भाग नदी में प्रवाहित हो जाता है। उक्त स्थिति को सुधार करने हेतु कांफिट लाईनिंग किये जाने के कार्य हेतु राशि रू. 11.00 करोड का प्रस्ताव तैयार कर कमशः दिनांक 11 मार्च 2025, दिनांक 23 अप्रैल.2025 एवं दिनांक 9 दिसम्बर .2025 को स्वीकृति हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया है।

नगर पालिक निगम  रायपुर द्वारा बनाये गये एसटीपी का पानी खारून नदी में उपचार करने के बाद ही प्रवाहित हो रहा है । रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित नालों के लिये पृथक से संबंधित नगरीय निकायों/पालिकाओं द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

 रायपुर । देश में स्वास्थ्य नवाचार और अस्पताल-आधारित शोध को नई दिशा देते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। संस्थान के कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर श्री अरोकियाराज यू को नेशनल बायोमेडिकल यंग रिसर्चर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें छठी साइंस कॉन्क्लेव-कम–एनबीआरकॉम-2025 में प्राप्त हुआ, जिसका आयोजन सोसाइटी ऑफ यंग बायोमेडिकल साइंटिस्ट्स (SYBS India) द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर में किया गया।

श्री अरोकियाराज को यह सम्मान हेल्थ साइंसेज़ श्रेणी (ऑफलाइन ओरल प्रेज़ेंटेशन, 35 वर्ष से कम आयु) में उनके अभिनव कार्य ‘हाइली ऑक्सीजनटेड एरोसोल कंट्रोल्ड (HOAC) कॉम्बो डिवाइस’ के लिए मिला। यह पेटेंटयुक्त डिवाइस नेबुलाइजेशन, स्पुटम सैंपलिंग और ऑक्सीजन थेरेपी को एक सुरक्षित, पूर्णतः बंद और कुशल प्रणाली में एकीकृत करता है, जिससे संक्रामक जोखिम में महत्वपूर्ण कमी आती है। यह नवाचार मुक्तिर भारत क्षय रोग (टीबी) अभियान, महामारी तैयारी और फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में योगदान देता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस शोध को तीसरा पुरस्कार एवं ₹50,000 का नकद सम्मान प्रदान किया गया।

यह उपलब्धि इसलिए भी उल्लेखनीय है कि देशभर के प्रमुख अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, बायोटेक्नोलॉजी विश्वविद्यालयों, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केंद्रों और राष्ट्रीय शोध संगठनों से आए 75 ओरल प्रेज़ेंटेशनों में श्री अरोकियाराज एकमात्र बेडसाइड क्लिनिकल नर्स थे, जिनके अस्पताल-आधारित नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला।

एम्स  रायपुर के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने श्री अरोकियाराज को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान संस्थान के लिए गर्व का विषय है और यह नर्सिंग पेशेवरों की स्वास्थ्य सेवा नवाचार और क्लिनिकल रिसर्च में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

अपनी उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए, श्री अरोकियाराज का चयन इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC-2025) में भी हुआ, जिसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। उन्हें यहां यंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीडर (अंडर-45 वर्ष) के रूप में सम्मानित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कॉन्क्लेव का विषय था— “विकसित भारत 2047: सतत नवाचार, तकनीकी प्रगति और सशक्तिकरण।”श्री अरोकियाराज ने एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपने मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉ. नितिन कुमार कश्यप, सहायक चिकित्सकों, नर्सिंग टीम और संपूर्ण संस्थान को उनके सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया।