रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में और प्रथम रैंकिंग दिलवाने स्वच्छ शहर बनाने हेतु अधिकाधिक सहभागिता दर्ज करवाने की अपील
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम  की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड और संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी ने व्रती महिलाओं सहित समस्त नगरवासियों को बहुला चौथ अंगारकी चतुर्थी दिनांक 12 अगस्त 2025 और हलषष्ठी कमरछठ  दिनांक 14 अगस्त 2025 के पर्व अवसरों पर अग्रिम हार्दिक शुभकामनायें देते हुए समस्त नगरवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शान्ति प्रदान करने हेतु और रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम रैंकिंग दिलवाने सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्रदान करने हेतु प्रथम पूज्य देव श्रीगणेश और हलधर भगवान श्री बलराम के दिव्य श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना की है.
बहुला चौथ अंगारकी चतुर्थी पर्व दिनांक 12 अगस्त 2025 मंगलवार को है. उक्त दिवस भगवान श्रीगणेश की विशेष पूजा - आराधना व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है. मंगल देव की आराधना उनकी प्रसन्नता हेतु की जाती है. मंगलदेव का एक नाम अंगारक भी है. हलषष्ठी कमरछठ पर्व दिनांक 14 अगस्त 2025 गुरूवार को है. उक्त दिवस पर हलधर भगवान श्री बलराम और छठी माता की विशेष पूजा आराधना व्रती महिलाओं द्वारा की जाती है और अपनी सन्तानों के दीर्घायु जीवन, सुख, समृद्धि हेतु विनम्र प्रार्थना की जाती है, अतः जीवन में सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने का यह एक श्रेष्ठ सुअवसर होता है ।
       नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड और संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी ने महिलाओं सहित समस्त नगरवासियों से राजधानी शहर रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम रैंकिंग दिलवाने अपनी अधिकाधिक सक्रिय सहभागिता रायपुर शहर को स्वच्छ बनाने दर्ज करवाने की विनम्र अपील की है. यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024- 25 में मेट्रो सिटीज श्रेणी में रायपुर शहर देश में चौथी रैंकिंग और छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर को गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम 7 स्टार रैंक प्राप्त शहर है ।

रायपुर,। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिले में कृषि केन्द्रों का सघन जांच अभियान जारी है, जिसमें कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंडो में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 6 कृषि केन्द्रों को नोटिस जारी किया तथा 1 कृषि केन्द्र का कीटनाशक एवं फंफूदीनाशक जप्त किया गया।

  -प्रोजेक्ट दक्ष: कर्मचारियों को मिल रहा डिजिटल दक्षता का प्रशिक्षण

रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यदि सोसायटियों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों  के  लिये  अनिवार्य है तो फिर इससे असहमति  दर्ज  कराने वाले  किसानों को‌ कव्हरेज से मुक्त  क्यों  किया  जा  रहा  है और  यदि स्वैच्छिक है तो फिर  असहमति दर्ज न कराने वाले किसानों से बिना उनका सहमति लिये जबरिया  उनके  खाते से बैंकों द्वारा बीमा  प्रीमियम की राशि का आहरण बीमा  कंपनी  के खाते में डालने ‌ क्यों  किया जा रहा है। किसानों को संबंधित सोसायटियों से ‌मौखिक ऊपरी आदेश होने संबंधी जानकारी ‌मिलने से किसानों  में  व्याप्त आक्रोश व इस  योजना  के अनिवार्य  अथवा  स्वैच्छिक होने को  लेकर व्याप्त भ्रांति को दूर करने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को मेल से ज्ञापन भेज वस्तुस्थिति से किसानों को अवगत कराने का आग्रह ‌किया है । साथ ही क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी ज्ञापन की प्रति दे पहल कर जल्द से जल्द इस भ्रांति को दूर करवाने का आग्रह किया है ।
     ज्ञापन में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 को अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों के लिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले किसानों के लिये लागू किया गया है और छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू कर अलग-अलग बीमा कंपनियों को जिलेवार बीमा करने अधिकृत किया गया है । योजना को प्रश्नाकित करते हुये लिखा गया है कि यदि इन किसानों के लिये बीमा अनिवार्य है तो फिर सीधे सभी किसानों के ‌खाते से  प्रीमियम की राशि का आहरण क्यों नहीं किया जा रहा है और उन्हें सोसायटियों में बुला - बुला असहमति दर्शाने पर असहमति प्रपत्र भरवा उन्हें इस योजना से पृथक कर शेष किसानों से सहमति पत्र भरवाये बिना जबरिया उसके खाते से प्रीमियम की राशि का आहरण क्यों किया जा रहा है और यदि स्वैच्छिक है तो फिर सिर्फ इच्छुक किसानों से सहमति पत्र भरवा उनके खाते से प्रीमियम राशि का आहरण क्यों नहीं किया जा रहा है । छग में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अधीनस्थ सोसायटियों द्वारा 95 प्रतिशत किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतुअल्पकालीन ऋण लेने व किसानों द्वारा खरीफ धान की फसल लेने की जानकारी देते हुये बतलाया गया है इन सोसायटियों में न तो इस योजना की प्रति ही उपलब्ध है और न ही यहां के प्रबंधकों को इस योजना की पूरी जानकारी है तो फिर किसानों की बात तो दूर । सोसायटियों के प्रबंधकों से चर्चा करने पर एक ही जवाब मिलता है कि ऊपर के आदेश से हम ऐसा कर रहे हैं । ज्ञापन में आगे जानकारी दी गयी है कि पूर्व में इस योजना में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिस तिथि के समाप्त होते ही बैंकों द्वारा असहमति प्रपत्र न भरने वाले किसानों के खाते से प्रीमियम की राशि का आहरण कर लिया गया है लेकिन बाद में तिथि 14 अगस्त तक बढ़ाये जाने के कारण इस राशि को बीमा कंपनी के खाते में न डाल अनिच्छुक किसानों से ‌फिर असहमति प्रपत्र भरवाया जा रहा है । उन्होंने जबरिया फसल बीमा का‌ मामला होने पर संबंधित बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने व काटे गये प्रीमियम की राशि किसानों के खाते में वापस डलवाने का आग्रह किया है । ज्ञापन में आगे यह भी जानकारी दी गयी है कि फसल बीमा योजना के पोर्टल में नये किसानों का डाटा की प्रविष्टि न होने व संयुक्त खाता में सहखातेदार होने की‌ स्थिति में वे इस योजना का इच्छुक होने की स्थिति में भी लाभ लेने से वंचित रह जाने वाले हैं ।