बालोद. किसानों को समय पर, गुणवत्तायुक्त एवं पारदर्शी तरीके से रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उर्वरक बिक्री की नई डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत अब किसान मोबाइल एप और टोकन के माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद की बुकिंग कर सकेंगे। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों को इसकी जानकारी देने के लिए कृषि विभाग द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है।

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के संवेदनशील नेतृत्व में किसानों की सुविधा, समय की बचत और खाद वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को ’फ्रेमवर्क फाॅर फर्टिलाइजर सेल’ मोबाइल एप के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में गुरुर विकासखंड के ग्राम रजोली के श्री रिसन चंद्राकर, ग्राम परसदा के श्री उदयमन लाल साहू तथा ग्राम भरदाकला के श्री प्रहलाद निषाद को सहकारी समिति में क्यूआर कोड के माध्यम से एक-एक बोरी यूरिया उर्वरक का वितरण किया गया।

मोबाइल एप से घर बैठे कर सकेंगे खाद की बुकिंग

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों को अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर से फ्रेमवर्क फाॅर फर्टिलाइजर सेल एप डाउनलोड कर इंस्टॉल करना होगा। इसमें पंजीयन करने के बाद किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के बाद मोबाइल पर टोकन जारी होगा, जिसके आधार पर संबंधित उर्वरक बिक्री केंद्र से खाद प्राप्त की जा सकेगी।

जिन किसानों के पास स्वयं का स्मार्टफोन नहीं है, वे परिवार के किसी अन्य सदस्य के मोबाइल फोन में भी यह एप इंस्टॉल कर आवश्यक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल सुविधा से वंचित किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से टोकन अथवा क्यूआर कोड प्राप्त कर उर्वरक खरीद सकेंगे।

समिति प्रबंधकों और विक्रेताओं को दिया गया प्रशिक्षण

नई डिजिटल व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा समिति प्रबंधकों एवं उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही मैदानी अमलों के माध्यम से किसानों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

समस्या होने पर कृषि अधिकारियों से लें सहायता

किसानों को मोबाइल एप के संचालन अथवा खाद की बुकिंग में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक सहयोग लेने की अपील की गई है।

नई डिजिटल व्यवस्था से खाद वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी तथा किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार समय पर उर्वरक प्राप्त करने में सुविधा होगी।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा एवं जिला पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी के कुशल एवं प्रेरणादायक मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ’बिहान’ के अंतर्गत जिला एवं विकासखंड स्तर पर ’बिहान बाजार’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुण्डरदेही विकासखंड में 04 से 05 नवंबर तक दो दिवसीय ’बिहान बाजार’ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों की स्व-सहायता समूह की महिलाओं (बिहान की दीदियों) द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के आकर्षक, नवीन एवं उपयोगी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। 

 लोकल फॉर वोकल: दीदियों के स्व-निर्मित उत्पादों की धूम

बिहान बाजार के स्टॉल्स पर दीदियों द्वारा निर्मित पारंपरिक और आधुनिक उत्पादों का शानदार प्रदर्शन और विक्रय किया गया। इनमें मुख्य रूप से आकर्षक एवं कलात्मक मिट्टी व गोबर के दीये, पर्यावरण-अनुकूल कैंडल और मोमबत्तियां, खूबसूरत सजावटी एवं पूजा सामग्री, ट्रेंडी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, विभिन्न हस्तशिल्प और अन्य घरेलू उत्पाद शामिल रहे।

इस प्रेरणादायक पहल में जिले के 32 स्व-सहायता समूहों की 61 महिलाओं ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। नागरिकों ने भी लोकल फॉर वोकल की भावना को अपनाते हुए दीदियों के स्वनिर्मित उत्पादों को अत्यंत उत्साहपूर्वक खरीद रहे है, इसी प्रकार विकासखंड बालोद सहित अन्य ब्लॉक में भी बिहान बाजार आयोजित किया जाना है । इस सफल आयोजन से समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन (मार्केटिंग) के लिए एक बेहतरीन मंच और सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी आय में वृद्धि की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं।  

सफलता की कहानी- संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक

 जिले के गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम सिरसिदा स्थित ’भारत माँ स्व-सहायता समूह’ की सदस्य श्रीमती रागनी साहू अपनी सफलता की मिसाल पेश करती हैं। वे बताती हैं कि उनके द्वारा विशेष रूप से गोबर और मिट्टी के आकर्षक दीये, कैंडल तथा आर्टिफिशियल ज्वेलरी तैयार की गई हैं। दीपावली पर्व की उच्च मांग को देखते हुए उनके द्वारा इस वर्ष लगभग 18,000 नग दीये और अन्य सामग्रियां तैयार की गईं, जिनके विक्रय से उन्होंने 75,000 रुपए की शानदार आय अर्जित की है।  

उल्लेखनीय है कि पूरे जिले में अब तक बिहान दीदियों द्वारा लगभग 11 लाख रुपए मूल्य के दीयों और विभिन्न पूजन सामग्रियों का कुल विक्रय किया जा चुका है एवं बिहान बाजार के माध्यम से 25 लाख रूपए तक के सामग्री का विक्रय करने की तैयारी है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है।  

महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल

दीपावली के इस उल्लासमय अवसर पर बिहान योजना से जुड़ी स्व-सहायता समूह की दीदियों ने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और उत्कृष्ट रचनात्मकता का परिचय दिया है। इन स्टॉल्स के माध्यम से महिलाओं ने न केवल अपनी छिपी हुई कला को मंच दिया, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मजबूत कदम भी उठाया है। बिहान योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समाज में स्वावलंबी बनाना है। दीपावली के पावन पर्व पर आयोजित यह बाजार महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बेहद सराहनीय और अनुकरणीय पहल साबित हुई है।

 

दुर्ग. प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशा के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास में तेजी आई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री अरूण साव के कुशल मार्गदर्शन में राज्य शासन से दुर्ग जिले में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के लिए महाविद्यालय भवन निर्माण के 9 कार्यों को लगभग 71.72 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस पहल से जिले के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। 

स्वीकृत कार्यों में से कुम्हारी और पेण्ड्रावन में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवनों का निर्माण प्रगति पर है, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 4.66 करोड़ है। वैशाली नगर स्थित इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लगभग 3.87 करोड़ की लागत से स्मार्ट क्लास रूप, लाइब्रेरी और गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालय उतई में लगभग 1.12 करोड़ की लागत से प्रथम तल पर 8 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। 

निर्माणधीन कार्यों के साथ-साथ, आगामी कार्यों की दिशा में भी तेजी से प्रगति हो रही है। नगपुरा में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का कार्य निविदा स्तर पर है, जिसकी स्वीकृत राशि लगभग 4.66 करोड़ रूपए है। वहीं दुर्ग में नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय तथा रिसाली में शासकीय महाविद्यालय के भवन हेतु जमीन आबंटन की कार्यवाही प्रगति पर है। इन प्रत्येक भवन की स्वीकृत राशि 4.66 करोड़ रूपए है। 

इस श्रृंखला की उपलब्धि के रूप में, स्वीकृत 9 महाविद्यालयों में से 2 महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है। इनमें पाटन स्थित शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर पी.जी. महाविद्यालय में लगभग 38.78 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ग्रंथालय, इंडोर स्टेडियम, स्टॉफ क्वार्टर तथा अन्य निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। तीन मंजिला शैक्षणिक भवन में रसायन, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव औद्योगिक और सूक्ष्म जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं एवं व्याख्यान कक्ष, कक्षाएं, सेमिनार रूम, कम्प्यूटर लैब, इनोवेशन रूम, संग्रहालय कक्ष, प्राध्यापक कक्ष, प्रसाधन और प्रवेश लॉबी की सुविधा उपलब्ध है। दूसरा पूर्ण कार्य रानीतराई, विकासखण्ड पाटन में नवीन शासकीय महाविद्यालय का भवन है, जो लगभग 4.66 करोड़ रूपए की लागत से बना है। भूतल और प्रथम तल के इस भवन में कक्षाएं, भौतिकी एवं रसायन की प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर लैब, प्रशासनिक कक्ष, प्रवेश कक्ष और मध्य में खुला आंगन है। 

सभी महाविद्यालय भवनों के निर्माण में समावेशी और पर्यावरण-अनुकल दृष्टिकोण अपनाया गया है। दिव्यांगजनों की सुगमता के लिए सभी भवनों में रैम्प का प्रावधान है, ताकि दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक और आगंतुक बिना किसी कठिनाई के परिसर में आ-जा सकें और सभी को समान अवसर तथा सम्मानजनक पहुंच मिले। साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वर्षा के जल का सदुपयोग होगा, भूजल स्तर में सुधार आएगा और परिसरों में जल की उपलब्धता बनी रहेगी। 

इन निर्माण कार्यों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को घर के पास ही उच्च शिक्षा मिलेगी, जिससे आने-जाने का समय और खर्च बचेगा। निर्माण कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 

 

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का नारागांव स्वच्छ ऊर्जा, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक सहभागिता की दिशा में एक नई पहचान बना रहा है। जिले की ’सोलर दीदियों’ के अथक प्रयासों और सामूहिक पहल से नारागांव प्रदेश का पहला ऊर्जीकृत गांव बनकर उभरा है। गांव के 150 से अधिक घरों में 2 किलोवॉट के सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 300 किलोवॉट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। यह उपलब्धि न केवल स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता का भी सशक्त उदाहरण है।

  नारागांव में सौर ऊर्जा के विस्तार में ‘सोलर दीदियों’ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन महिलाओं ने ग्रामीण परिवारों से संपर्क कर उन्हें सौर ऊर्जा के लाभों की जानकारी दी और घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, सामूहिक प्रयास और बेहतर स्व-प्रबंधन से यह पहल सफलतापूर्वक धरातल पर उतरी है। इससे ग्रामीण महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में नेतृत्व करने का अवसर मिला है और गांव में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

   इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका ‘शून्य हितग्राही अंशदान और शून्य अतिरिक्त शासकीय सहयोग’ मॉडल है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को सोलर रूफटॉप स्थापना के लिए अपनी ओर से कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ी है। सोलर दीदियों के प्रयासों, सामूहिक सहभागिता और स्व-प्रबंधन के माध्यम से इसे सफल बनाया है।

   सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। नारागांव में घर-घर सोलर रूफटॉप की स्थापना से ग्रामीणों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का अवसर मिल रहा है। यह पहल आने वाले समय में अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। सामुदायिक सहयोग और स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से विकास के नए रास्ते तैयार किए जा सकते हैं।

 गुरूर ब्लॉक के आँचल महिला संकुल संगठन के दीदियों का ग्राम नारागांव की यह उपलब्धि बताती है कि जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है और समुदाय एकजुट होकर प्रयास करता है, तो बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव होते हैं। ‘सोलर दीदियों’ ने अपनी सक्रिय भूमिका से यह साबित किया है कि ग्रामीण महिलाएं केवल योजनाओं की हितग्राही ही नहीं, बल्कि विकास और परिवर्तन की महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता भी हैं और यह एक व्यवसाय के रूप में आर्थिक संबलता भी प्रदान करता हैं इसके माध्यम से इन सोलर दीदियों को अबतक 2.50 लाख रूपए से अधिक की आय भी हो गई है। 

 नारागांव का यह अनूठा मॉडल स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक आत्मनिर्भरता के समन्वय का प्रेरक उदाहरण है। सोलर दीदियों के माध्यम से प्रदेश के पहले ऊर्जीकृत गांव के रूप में नारागांव की यह पहल छत्तीसगढ़ में हरित ऊर्जा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 रायपुर। आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में सेवा सेतु केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। दुर्ग जिले के पाटन तहसील अंतर्गत ग्राम खोरपा निवासी श्री रामशरण यादव के लिए भी सेवा सेतु केंद्र सुविधाजनक साबित हुआ। उन्हें एक ही स्थान पर आवेदन करने से आय, जाति और निवास के तीन महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।

  श्री रामशरण यादव ने 03 सितंबर को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र पहुंचकर आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अक्टूबर 2026 को उन्हें तीनों प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। एक ही केंद्र से सभी प्रमाण पत्र मिलने के कारण उन्हें अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

 श्री रामशरण यादव ने बताया कि पहले आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाना पड़ता था। इससे समय और मेहनत दोनों अधिक लगते थे। सेवा सेतु केंद्र में एक ही स्थान पर आवेदन करने की सुविधा मिलने से यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना तीनों प्रमाण पत्र मिल गए। उन्होंने इस व्यवस्था पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विशेष सहूलियत मिल रही है। सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नागरिकों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने से लोगों का समय बच रहा है तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। श्री रामशरण यादव का अनुभव दर्शाता है कि सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से शासकीय सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक अधिक सुगम हो रही है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की ओर से शुभकामना संदेश के रूप में भेजी गई विष्णु के पाती' पाकर सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत दरिमा की रहने वाली लखपति दीदी सूरज यादव बेहद खुश हैं। विष्णु के पाती मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं और महिला स्व-सहायता समूह से मिले सहयोग ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। कभी छोटे से चाट ठेले से आजीविका की शुरुआत करने वाली सूरज यादव आज अपना होटल संचालित कर रही हैं और लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं।

 ग्राम गरिमा की रहने वाली सूरज यादव शिव शक्ति महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि समूह से पहली बार 10 हजार रुपये का ऋण लेकर छोटा सा चाट ठेला शुरू किया। इससे हुई आमदनी ने उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। इसके बाद उन्होंने समूह से 15 हजार रुपये का ऋण लेकर अपनी गिरवी रखी कृषि भूमि छुड़ाई।स्वरोजगार को विस्तार देने के लिए उन्होंने पुनः 30 हजार रुपये का ऋण लिया और अपना होटल शुरू किया। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपये का अतिरिक्त ऋण लेकर होटल में निवेश किया। लगातार मेहनत और समूह से मिले आर्थिक सहयोग के बल पर आज वे सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं।

सूरज यादव ने बताया कि होटल व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अब उन्होंने समूह से ढाई लाख रुपये का ऋण लेकर अपने घर का निर्माण भी शुरू कराया है। छोटे से व्यवसाय से शुरू हुआ उनका सफर आज आर्थिक आत्मनिर्भरता तक पहुंच चुका है। वे स्वयं को लखपति दीदी के रूप में स्थापित कर चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की ओर से विष्णु के पाती मिलने पर सूरज यादव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, ष्आज मुझे विष्णु भैया की पाती मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। समूह से जुड़कर मैंने छोटा सा चाट ठेला शुरू किया था। आज अपना होटल चला रही हूं और लखपति दीदी भी बन गई हूं। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मेरी इच्छा है कि समूह की सभी दीदियों को इसी तरह सहयोग मिलता रहे और वे भी आगे बढ़ें। सूरज यादव की सफलता बताती है कि बिहान योजना के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समूह से मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने, व्यवसाय बढ़ाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान कर रही है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने गन्ने का खरीदी मूल्य बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को बोनस का लाभ भी दिया जा रहा है। सूरजपुर जिले के माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता में गुरुवार को आयोजित आभार एवं कृषक चौपाल कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों को बोनस राशि वितरित की। गन्ना खरीदी मूल्य में वृद्धि के निर्णय पर किसानों ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के मजबूत आधार हैं। उनके परिश्रम से ही देश की खाद्यान्न जरूरतें पूरी होती हैं। किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है।

मंत्री ने कहा कि सरगुजा अंचल के गन्ना उत्पादक किसानों की जरूरतों और मांग को देखते हुए माँ महामाया शक्कर कारखाने की स्थापना की पहल की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ क्षेत्र में कृषि आधारित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। अब कारखाने को और विकसित करने तथा वैल्यू एडिशन के माध्यम से इसकी आर्थिक संभावनाएं बढ़ाने की जरूरत है।कृषि मंत्री ने किसानों से धान के साथ दलहन और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों को भी अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि धान के स्थान पर इन वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत किसानों को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

नेताम ने आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीक और कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से कम पानी तथा संतुलित उर्वरक के उपयोग में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते ने गन्ना खरीदी मूल्य में वृद्धि के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि माँ महामाया शक्कर कारखाने की स्थापना से लेकर इसके विकास तक किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के प्रयासों से गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि रिवॉल्विंग फंड की घोषणा से गन्ना उत्पादक किसानों में नया उत्साह है। आगामी कार्ययोजना के तहत कारखाने की रिकवरी दर बढ़ाने और गन्ने की खेती का रकबा विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इससे कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ किसानों को भी अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

कृषक चौपाल में किसानों ने अपनी समस्याएं, अनुभव और सुझाव साझा किए। कृषि मंत्री ने उनकी बातें सुनते हुए कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की सुविधाओं के विस्तार के लिए शासन की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा, अपर कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर, एसडीएम रमेश मोर, कृषि अधिकारी सम्पदा पैकरा सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक किसान मौजूद रहे।

-श्रीमती शोभा बघेल के सीसल शिल्प से रोशन हो रहे सैकड़ों घर, बढ़ी स्थानीय उत्पादों की मांग

 रायपुर । आगामी दीपावली और अन्य प्रमुख त्योहारों की आहट के साथ ही बाजारों में स्थानीय कला और पर्यावरण-अनुकूल (इको-फ्रेंडली) हस्तनिर्मित उत्पादों की रौनक देखते ही बन रही है। इस त्योहारी माहौल में बस्तर जिले के बस्तर के परचनपाल गांव की ख्यातिप्राप्त हस्तशिल्प कलाकार श्रीमती शोभा बघेल द्वारा सीसल के प्राकृतिक रेशों से तैयार किए गए कलात्मक बैग और आकर्षक सजावटी उत्पाद आमजन की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। घरों की साज-सज्जा और उपहारों के आदान-प्रदान के लिए इन कलाकृतियों की बढ़ती मांग ने त्योहारों के उत्साह को और बढ़ा दिया है।

 त्योहारी सीजन में अपने उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच शिल्पकार शोभा बघेल ने नागरिकों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की भावुक अपील की है। उनका कहना है कि पर्व-त्योहारों पर बाजार के सामान्य सामानों के बजाय यदि लोग हमारे स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प को अपनाएं, तो उत्सवों की खुशियां और अधिक दोगुनी हो जाती हैं। इससे न केवल हमारी पारंपरिक कला को सम्मान मिलता है, बल्कि दिन-रात पसीना बहाकर इन अनुपम कृतियों को तराशने वाले स्थानीय शिल्पकारों के परिवारों के जीवन में भी वास्तविक आर्थिक समृद्धि का उजाला फैलता है।

 श्रीमती शोभा बघेल की यह सफलता उनकी अटूट इच्छाशक्ति, अथक परिश्रम और पारंपरिक हुनर के अनूठे संगम की जीवंत मिसाल है। उनके इस प्रेरणादायी सफर की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, जब उन्होंने हस्तशिल्प विकास बोर्ड से सीसल के रेशों से हस्तशिल्प तैयार करने का विशेष प्रशिक्षण हासिल किया था।

 प्रशिक्षण के बाद उन्होंने सीसल के मजबूत और प्राकृतिक रेशों को बारीक गूंथकर बैग, दीवार सज्जा, टेबल मैट और उपहार योग्य करीब 40 से 50 प्रकार की बेहद आकर्षक व टिकाऊ कलाकृतियां बनाना शुरू किया। समय के साथ उनकी इस अनूठी कला को व्यापक पहचान मिली। आज उनके उत्पादों की मांग चित्रकोट, शबरी एम्पोरियम, राज्योत्सव और सरस मेलों जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर बड़े पैमाने पर है। बड़ी संख्या में लोग सीधे उनके घर पहुंचकर भी खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह 15 हजार से 20 हजार रुपये तक की नियमित और सम्मानजनक आय हो रही है।

 अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ-साथ शोभा बघेल ने समाज के प्रति अपने दायित्व को भी पूरी निष्ठा से निभाया है। उन्होंने अपने हुनर को अपने तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण अंचल की एक हजार से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा है और स्वावलंबन का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है।त्योहारों के इस पावन अवसर पर पर्यावरण-अनुकूल सीसल उत्पादों की यह गूंज प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को तो सशक्त कर ही रही है, साथ ही महिला सशक्तीकरण और जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता की एक अनूठी और प्रेरणादायी मिसाल भी पेश कर रही है।

त्योहारी सीजन में अपने उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच शिल्पकार शोभा बघेल ने नागरिकों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की भावुक अपील की है। उनका कहना है कि पर्व-त्योहारों पर बाजार के सामान्य सामानों के बजाय यदि लोग हमारे स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प को अपनाएं, तो उत्सवों की खुशियां और अधिक दोगुनी हो जाती हैं। इससे न केवल हमारी पारंपरिक कला को सम्मान मिलता है, बल्कि दिन-रात पसीना बहाकर इन अनुपम कृतियों को तराशने वाले स्थानीय शिल्पकारों के परिवारों के जीवन में भी वास्तविक आर्थिक समृद्धि का उजाला फैलता है।

श्रीमती शोभा बघेल की यह सफलता उनकी अटूट इच्छाशक्ति, अथक परिश्रम और पारंपरिक हुनर के अनूठे संगम की जीवंत मिसाल है। उनके इस प्रेरणादायी सफर की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, जब उन्होंने हस्तशिल्प विकास बोर्ड से सीसल के रेशों से हस्तशिल्प तैयार करने का विशेष प्रशिक्षण हासिल किया था।प्रशिक्षण के बाद उन्होंने सीसल के मजबूत और प्राकृतिक रेशों को बारीक गूंथकर बैग, दीवार सज्जा, टेबल मैट और उपहार योग्य करीब 40 से 50 प्रकार की बेहद आकर्षक व टिकाऊ कलाकृतियां बनाना शुरू किया। समय के साथ उनकी इस अनूठी कला को व्यापक पहचान मिली। आज उनके उत्पादों की मांग चित्रकोट, शबरी एम्पोरियम, राज्योत्सव और सरस मेलों जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर बड़े पैमाने पर है। बड़ी संख्या में लोग सीधे उनके घर पहुंचकर भी खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह 15 हजार से 20 हजार रुपये तक की नियमित और सम्मानजनक आय हो रही है।

अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ-साथ शोभा बघेल ने समाज के प्रति अपने दायित्व को भी पूरी निष्ठा से निभाया है। उन्होंने अपने हुनर को अपने तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण अंचल की एक हजार से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा है और स्वावलंबन का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को तो सशक्त कर ही रही है, साथ ही महिला सशक्तीकरण और जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता की एक अनूठी और प्रेरणादायी मिसाल भी पेश कर रही है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मुख्यालय में आज मंडल की योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने की। मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण सहित मुख्यालय एवं विभिन्न प्रक्षेत्रों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में अटल विहार योजना, सामान्य आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना, निक्षेप कार्य, रिडेवलपमेंट योजना और वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 की विस्तृत समीक्षा की गई। मंडल अध्यक्ष ने प्रत्येक परियोजना की योजनावार प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति, पूर्ण एवं निर्माणाधीन इकाइयों, वित्तीय प्रगति, संपत्तियों के विक्रय और क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने और परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि मंडल की कुल संपत्तियों में से अब तक लगभग 77 प्रतिशत का विक्रय हो चुका है। वर्तमान में मंडल की 888 करोड़ रुपये की बुकिंग लाइव है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग और पुनर्विकास के लिए 10 रिडेवलपमेंट योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें से 5 योजनाओं के टेंडर जारी हो चुके हैं और शेष 5 योजनाओं को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल चुकी है।वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 के अंतर्गत अब तक लगभग 65 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है। दुर्ग एवं बिलासपुर प्रक्षेत्रों ने लगभग 80 प्रतिशत से अधिक बुकिंग का लक्ष्य हासिल किया है। मंडल अध्यक्ष ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रक्षेत्रों की सराहना की और अन्य प्रक्षेत्रों को बुकिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए।

श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि भविष्य में तैयार होने वाली सभी नई आवासीय योजनाओं में डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए अनिवार्य रूप से स्थान रखा जाए, ताकि कॉलोनीवासियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं और जरूरी सुविधाएं परिसर में ही उपलब्ध हो सकें। उन्होंने प्रत्येक कॉलोनी में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय योजनाओं में बेहतर जीवनशैली, मूलभूत सुविधाओं और स्वच्छ एवं हरित वातावरण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही या निर्धारित गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर ठेका निरस्त करने और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने निर्माणाधीन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों में तेजी लाने और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मंडल अध्यक्ष एवं आयुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, संपत्तियों के विक्रय में तेजी लाने और नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

 रायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने के साथ पर्यावरणविदों का भी सहयोग लिया जाए।

  राज्यपाल श्री डेका आज लोक भवन में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की गतिविधियों, खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डीएमएफ की राशि के प्रभावी और सुनियोजित उपयोग के लिए कम से कम दो वर्ष का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीएमएफ से आवश्यक कार्य किए जाएं। साथ ही उद्योगों से चर्चा कर पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में संचालित करने पर उन्होंने जोर दिया।  राज्यपाल ने नदियों से रेत उत्खनन के संबंध में वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि रेत रहेगी तो पानी रहेगा और पानी रहेगा तो रेत रहेगी। रेत खदानों में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात भी कही।

  राज्यपाल ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे आम जनता से संवाद करें और उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को समझें। इसके अनुरूप डीएमएफ की कार्ययोजना तैयार की जाए। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेना आवश्यक है। प्रशासन को जनता के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन से कार्य किए जा सकते हैं तथा किन कार्यों को करना संभव नहीं है। उन्होंने डीएमएफ की नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा, ताकि कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आवश्यक निर्णय समय पर लिए जा सकें।

 राज्यपाल ने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विशेष उद्देश्यों के लिए डीएमएफ के अंतर्गत कार्य निर्धारित किए जाते हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

 राज्यपाल ने बस्तर क्षेत्र में डीएमएफ के माध्यम से विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यधारा में लौट आए हैं, उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उनके पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे विकास की प्रक्रिया से जुड़ सकें।

  राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने इन जनजातीय समुदायों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने तथा स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

  राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर डीएमएफ के कार्यों में भी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि यह पता चल सके कि स्वीकृत कार्यों का वास्तविक क्रियान्वयन हुआ है और उनसे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है।

  राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित हुए लोगों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से विस्थापित परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रभावित और विस्थापित परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। 

 बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने राज्यपाल को डीएमएफ की गतिविधियों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएमएफ पोर्टल 2.0 के माध्यम से प्रत्येक परियोजना और कार्य की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल के जरिए कार्यों की स्थिति और प्रगति की निगरानी भी की जा रही है।

 बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, खनिज विभाग के अधिकारी तथा खनन प्रभावित विभिन्न जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।

 रायपुर / भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण अर्थात् मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य छत्तीसगढ़ में 01 से 30 मई 2026 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य में इस चरण का मैदानी कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों की गणना करेंगे।

 जनगणना जैसे व्यापक राष्ट्रीय कार्य की सफलता के लिए प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में राज्यभर में लगभग 66 हजार प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मैदानी स्तर पर कार्य करेंगे। इनके प्रशिक्षण के लिए जिलों द्वारा 1,120 फील्ड ट्रेनर्स नामित किए गए हैं। फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने के लिए जिलों से 47 और जनगणना कार्य निदेशालय से 13, कुल 60 मास्टर ट्रेनर्स नामित किए गए हैं।

 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के मार्गदर्शन तथा जनगणना के नोडल एवं गृह विभाग की राज्य नोडल अधिकारी श्रीमती निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव और जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ के निदेशक श्री कार्तिकेया गोयल के दिशा-निर्देशों में मास्टर ट्रेनर्स का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण नवा रायपुर अटल नगर स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है।  प्रशिक्षण दो बैचों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम बैच का चार दिवसीय प्रशिक्षण 02 नवम्बर से शुरू होकर 05 नवम्बर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के लिए नामित राष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री अशोक मिश्र और श्री प्रदीप कुमार साव, दोनों संयुक्त निदेशक, ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

  प्रथम बैच में 16 जिलों में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर- रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बलौदाबाजार-भाटापारा और खैरागढ़-छुईखदान- गंडई के मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को जनगणना के दूसरे चरण की प्रक्रिया, प्रश्नावली, प्रगणना की तकनीकी बारीकियों, मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग, आंकड़ों के संकलन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आगे फील्ड ट्रेनर्स को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया।

 प्रशिक्षण श्रृंखला का दूसरा बैच 16 से 19 नवम्बर 2026 तक प्रशासन अकादमी, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित होगा। इस बैच को भी दोनों राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण देंगे। मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के बाद वे जिला स्तर पर फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद फील्ड ट्रेनर्स प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। इस बहुस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से राज्य के सभी जनगणना कार्यकर्ताओं को दूसरे चरण के लिए तैयार किया जाएगा। जनगणना-2027 का दूसरा चरण राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की गणना सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है। प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर तकनीकी दक्षता, कार्य की शुद्धता, समयबद्धता और उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ में जनगणना का कार्य व्यवस्थित और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके।

 रायपुर / दीपावली के पावन पर्व से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के बुनकरों और सिलाई कार्य से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप और ग्रामोद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव के विशेष निर्देशों के तहत, राज्य सरकार ने बुनकर सहकारी समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को उनके श्रम का पारिश्रमिक जारी कर दिया है। इसके तहत कुल 9 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। समय पर भुगतान होने से इन परिवारों में दीवाली की खुशियां और अधिक दोगुनी हो गई हैं।

 ग्रामोद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने इस संबंध में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों के कठिन परिश्रम का समय पर पारिश्रमिक भुगतान हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार स्थानीय हुनर को रोजगार से जोड़कर बुनकरों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दीपावली से पहले पारिश्रमिक मिलने से उनके परिवारों के जीवन में उत्साह और समृद्धि का संचार होगा।

 मंत्री श्री यादव ने आगे जोर देते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल की भावना को आत्मसात करते हुए बुनाई और गणवेश (यूनिफॉर्म) सिलाई के जरिए जमीनी स्तर पर सतत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करना सरकार का मुख्य ध्येय है।  ग्रामोद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष और त्योहारी सीजन के दौरान पारिश्रमिक का यह वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे खातों में किया गया है।  प्रदेश के 26 जिलों की 302 बुनकर सहकारी समितियों को 7 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान अक्टूबर 2026 में किया गया। 49 बुनकर सहकारी समितियों को 1 करोड़ 50 लाख रुपये तथा 128 महिला स्व-सहायता समूहों को 31 लाख रुपये का पारिश्रमिक 3 नवंबर को अतिरिक्त भुगतान किया गया।

 राज्य हाथकरघा संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 नवंबर तक कुल 76 करोड़ 13 लाख 54 हजार रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, जिसमें शामिल हैं।  बुनकर सहकारी समितियों  को  345 बुनकर सहकारी समितियों को बुनाई पारिश्रमिक के रूप में 54 करोड़ 87 लाख रुपये, 2005 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 21 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।

 बुनकरों की आकस्मिक मृत्यु पर 29 आश्रित परिवारों को 5 लाख 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान और हाथकरघा क्षेत्र के 11 पुरस्कृत हितग्राहियों को 3 लाख 74 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

 पारंपरिक कार्यों के साथ-साथ सुदूर और आकांक्षी जिलों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल भी शुरू की गई है। इसके तहत सुकमा, बस्तर, कोरबा एवं जशपुर जिलों की 30 पुनर्वासित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का विशेष प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। राज्य हाथकरघा संघ के अनुपयोगी और कटपीस वस्त्रों का सदुपयोग करते हुए इनसे आकर्षक खिलौने, थैले (बैग) और वाटर बैग जैसे उत्पाद तैयार करवाने के कार्यादेश दिए जा रहे हैं। साथ ही, इन महिलाओं को घर पर ही निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उनके लिए आय के नए और स्थायी अवसर विकसित किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

रायपुर। सरगुजा जिले के किसानों के लिए चालू खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 राहत और नई उम्मीदों की सौगात लेकर आया है। राज्य शासन की स्वीकृति के बाद जिले में 7 नवीन धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों के किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूरदराज के केंद्रों तक लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। घर के नजदीक ही धान बेचने की सुविधा मिलने से न केवल अन्नदाताओं के समय और परिवहन खर्च की बचत होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी।  प्रशासनिक पहल के तहत सरगुजा जिले के  अंबिकापुर विकास खण्ड के ग्राम खलिवा, लुण्ड्रा विकास खण्ड के ग्राम पड़ोली लखनपुर के ग्राम अंधला उदयपुर विकासखंड के ग्राम चकेरी में नए केंद्र खुल रहे हैं।  इसके आलावा जिले में ग्राम उलकिया, रजौटी, बिनकरा में भी नये केंद्र के रूप में स्वीकृति दी गई है। कलेक्टर श्री  अजीत वसंत ने इन केंद्रों पर किसानों के लिए सुचारू खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।  

किसानों के लिए उक्त खरीदी केंद्रों पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं स्वच्छ पेयजल, छायादार परिसर, बिजली, प्रकाश व्यवस्था और सुगम पहुंच मार्ग सुनिश्चित किए जाने कहा गया है। इसके अलावा प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर कंप्यूटर, यूपीएस, जनरेटर के साथ-साथ बायोमेट्रिक व आईरिस सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वास्तविक किसानों को बिना किसी परेशानी के त्वरित भुगतान और सेवा का लाभ मिल सके। file photo

 अम्बिकापुर । स्व-सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं न केवल लखपति दीदी बन रही हैं बल्कि अपनी आजीविका के नए साधन भी विकसित कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की जनहितैषी योजनाओं से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ उनके आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता को नई दिशा दे रहा है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दमोहकुड़ की श्रीमती रुकमनियां ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह साबित किया है कि अवसर और सहयोग मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। कभी मजदूरी पर निर्भर रहने वाली आज सब्जियों की खेती से तीन लाख रुपये से अधिक तक की आमदनी अर्जित कर लखपति दीदी के  रूप में अपनी पहचान बना रहीं हैं।

 गुलाब महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती मुना रुकमनिया के जीवन में बिहान योजना से जुड़ने के बाद सकारात्मक बदलाव आया। पहले वे मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाती थीं। सीमित आय के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें 50 हजार रुपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने तीन एकड़ भूमि में सब्जियों की खेती शुरू की। वर्तमान में वे खीरा, टमाटर, मटर, गोभी, मिर्च और करेला सहित विभिन्न सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं। खेती में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें तीन लाख रुपये तक की आमदनी हुई। इससे न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि स्वयं के निर्णय से आजीविका आगे बढ़ाने का उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। श्रीमती रुकमनिया बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता के साथ अन्य महिलाओं का सहयोग और मार्गदर्शन भी मिला। समूह की दीदियां समय-समय पर खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देती हैं, जिन्हें अपनाकर वे अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। सामूहिक सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने लखपति दीदी के रूप में पहचान बनाई है। अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए श्रीमती रुकमनिया बताती हैं कि पहले 10 से 12 हजार रुपये की आमदनी जुटाना भी मुश्किल होता था। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बड़े स्तर पर खेती करने के बारे में सोच भी नहीं पाती थीं। लेकिन शासन की सहायता से आज वे अपनी खेती संभाल रही हैं और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की मदद से ही वे आगे बढ़ सकी हैं। आज लखपति दीदी बनकर उन्हें खुशी और गर्व महसूस हो रहा है।

 रुकमनिया की सफलता महिला सशक्तिकरण की उस बदलती तस्वीर को सामने लाती है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं अब केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वयं आय अर्जित कर परिवार की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।

 रायपुर । दिवंगत विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुधवार को बालोद जिले में उनके गृह ग्राम भेंड्रा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री ललित चंद्राकर, सतनामी समाज की गुरू दीदी प्रियंका, पूर्व विधायक श्री सांवलाराम डाहरे  सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दिवंगत स्व. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन समाज और जनजीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान, जनसेवा के प्रति समर्पण और लोगों से उनके आत्मीय जुड़ाव को सदैव याद किया जाएगा। उनका स्नेह, सरल व्यवहार और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता लोगों के हृदय में हमेशा बनी रहेगी।

इस दौरान सभी ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, नगर पालिका दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री तोरन लाल साहू, नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

 रायपुर ।  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज लोकभवन में असम राज्य सहित देश-विदेश में सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे एवं लोकभवन के अधिकारियों. कर्मचारियों ने श्री हजारिका के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 

 - प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला द्वारा 400 केवी धरदेही-बिलासपुर पुल पारेषण लाइन का ऊर्जीकरण

 रायपुर । रायपुर सहित छह जिलों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 286 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 400 केवी डीसीडीएस क्वाड मूस धरदेही-बिलासपुर पूल (पावरग्रिड-पीजीसीआईएल) पारेषण लाइन को आज दोपहर 12:34 बजे सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया। लगभग 50.7 किलोमीटर लंबी इस पारेषण लाइन के चालू होने से रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा तथा भाटापारा-बलौदाबाजार जिलों की विद्युत पारेषण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे अधिक एमवीए विद्युत शक्ति का पारेषण संभव होगा और वर्तमान एवं भविष्य की विद्युत मांग पूरी करने में सहायता मिलेगी।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में पारेषण लाइन का ऊर्जीकरण संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (लाइन) श्री संजय पटेल, कार्यपालक निदेशक (सबस्टेशन), बिलासपुर श्रीमती कल्पना घाटे तथा कार्यपालक निदेशक, बिलासपुर क्षेत्र, सीएसपीडीसीएल श्री ए.के. अम्बस्थ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस 400 केवी डीसीडीएस क्वाड मूस पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान चार स्थानों पर अन्य विद्युत लाइनों की क्रॉसिंग का कार्य हॉटलाइन पद्धति से सफलतापूर्वक किया गया। इसके अतिरिक्त रेलवे क्रॉसिंग का कार्य भी बिना पावर ब्लॉक लिए हॉटलाइन स्ट्रिंगिंग पद्धति से पूरा किया गया। परियोजना निर्माण के दौरान राइट ऑफ वे (मार्गाधिकार) से संबंधित कई गंभीर चुनौतियां भी सामने आईं। इन चुनौतियों के बावजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बेहतर समन्वय, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क से परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर चालू किया गया।

नई पारेषण लाइन से अधिक विद्युत शक्ति का पारेषण संभव होगा। इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की विद्युत मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एस.के. दुबे, अधीक्षण अभियंता श्री के.के. यादव, अधीक्षण अभियंता (सबस्टेशन), बिलासपुर श्री गौतम केनार, अधीक्षण अभियंता (लाइन) श्री वी.बी.एस. कंवर, अधीक्षण अभियंता (सिविल) श्री रवि चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता (ईएचटी निर्माण) श्री जी.आर. जायसवाल, कार्यपालन अभियंता (ईएचटी मेंटेनेंस) श्री एम.डी. दुबे, कार्यपालन अभियंता (सिविल) श्री योगेश्वर सिन्हा, श्री हिमांशु नामदेव, श्री शिवसुंदर घोष, श्री यशोनिल मिश्रा, श्रीमती आरती मधु कुजूर, श्री ए.के. सैनी, सहायक अभियंता श्री मोहन कुमार देवांगन, सहायक अभियंता श्री नवीन मिश्रा, श्री धीरज गढेवाल, श्री योगेश राठिया, श्रीमती पूनम कौशिक, श्री क्षितिज त्रिपाठी, श्री हिमांशु मेहरा, श्री यशवंत कुमार, श्री बजरंग विश्वकर्मा, श्रीमती वर्षा कुर्रे, श्री ऋषभ पांडे एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें सुधार प्रस्तावों, जोखिम-आधारित वर्गीकरण तथा ईओडीबी नियमों के चरणबद्ध क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई।     बैठक के दौरान प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुसार उद्योगों एवं व्यवसायों को उनके संचालन के लिए भवनों के स्वरूप, ऊंचाई और निर्मित क्षेत्र के आधार पर कम जोखिम, स्व-प्रमाणीकरण और स्व-घोषणा के आधार पर तुरंत स्वीकृति व निरीक्षण से राहत, मध्यम जोखिम, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एवं अधिकृत विशेषज्ञों के प्रमाणीकरण के माध्यम से समयबद्ध मंजूरी के लिए नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। 

   बैठक में उच्च जोखिम, निर्धारित सुरक्षा मानकों, अग्निशमन नियमों और जन-सुरक्षा के आधार पर विभागीय भौतिक निरीक्षण के पश्चात त्वरित स्वीकृति,  विभागीय समीक्षा और सिंगल विंडो सिस्टम एकीकरण, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गठित जिला सशक्त समिति, कार्यकारी परिषद और कार्यकारी समिति की प्रक्रियाओं को समयबद्ध सीमा के भीतर अधिसूचित कर दिया गया है।    

बैठक में नगरीय प्रशासन, आबकारी, आवास एवं पर्यावरण, उद्योग, गृह-अग्निशमन, संस्कृति, जल संसाधन तथा लोक निर्माण विभाग के व्यावसायिक सेवाओं के जोखिम वर्गीकरण, लोक सेवा गारंटी समय-सीमा और सिंगल विंडो पोर्टल एकीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई।  मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभाग ईओडीबी नियमों के प्रारूप पर अपने अंतिम सुझाव त्वरित रूप से प्रेषित करें, जिससे निवेशकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्ति मिले और प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को पारदर्शी, डिजिटल और सुगम वातावरण प्राप्त हो सके।  

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता से प्रदेश के शहरी जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। दीपावली के शुभ अवसर पर भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत 4670 नए आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में यह मंजूरी दीपावली की सौगात बनकर आई है।

 इस नवीन स्वीकृति से पूर्व भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत 55 हजार 953 हितग्राहियों तथा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत 15 हजार 463 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जा चुके थे। इस प्रकार दोनों घटकों में पहले ही कुल 71 हजार 416 आवासों को मंजूरी मिल चुकी थी।अब 4670 नए आवासों की स्वीकृति के साथ बीएलसी घटक में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 60 हजार 623 हो गई है। एएचपी घटक के 15 हजार 463 आवासों को मिलाकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के इन दोनों घटकों के अंतर्गत अब तक कुल 76 हजार 086 हितग्राहियों के आवासों को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।संवेदनशीलता के साथ शहरी गरीब परिवारों के लिए इन आवासों की मंजूरी गरीब कल्याण को प्राथमिकता देने वाली डबल इंजन सरकार के संकल्प को रेखांकित करती है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अपने पक्के घर की उम्मीद संजोए हजारों परिवारों के सपनों को नई मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवीन आवासों की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार किया जा रहा है। उन्होंने सभी नए लाभार्थी परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि 4670 नए आवासों की स्वीकृति से हजारों शहरी गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होगा। राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

दीपावली पर मिली यह सौगात उन परिवारों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो अपने घर के आंगन में खुशियों के दीप जलाने का सपना संजोए हुए हैं। आवास की स्वीकृति उनके लिए केवल मकान निर्माण का अवसर नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ता कदम है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने इस स्वीकृति को नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सभी हितग्राही परिवारों को बधाई दी है। उन्होंने संबंधित सभी 84 नगरीय निकायों को हितग्राहियों के आवास निर्माण में हर संभव सहयोग प्रदान करने और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर शहरी गरीब को अपना घर मिले, यही राज्य सरकार का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयास, प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के अपने आशियाने की उम्मीद को आगे बढ़ा रहे हैं। दीपावली पर बड़ी संख्या में नए आवासों की स्वीकृति इसी प्रतिबद्धता का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है—ताकि आने वाले समय में इन परिवारों के अपने पक्के घरों में भी खुशियों के दीप जगमगाएं।

-’खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए दो वर्ष का रोडमैप तैयार करने के दिए निर्देश, बस्तर में विकास कार्यों पर विशेष जोर’

    रायपुर । राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने के साथ पर्यावरणविदों का भी सहयोग लिया जाए।

      राज्यपाल श्री डेका आज लोक भवन में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की गतिविधियों, खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डीएमएफ की राशि के प्रभावी और सुनियोजित उपयोग के लिए कम से कम दो वर्ष का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीएमएफ से आवश्यक कार्य किए जाएं। साथ ही उद्योगों से चर्चा कर पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में संचालित करने पर उन्होंने जोर दिया।

  राज्यपाल ने नदियों से रेत उत्खनन के संबंध में वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि रेत रहेगी तो पानी रहेगा और पानी रहेगा तो रेत रहेगी। रेत खदानों में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात भी कही।

’   राज्यपाल ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे आम जनता से संवाद करें और उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को समझें। इसके अनुरूप डीएमएफ की कार्ययोजना तैयार की जाए। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेना आवश्यक है। प्रशासन को जनता के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन से कार्य किए जा सकते हैं तथा किन कार्यों को करना संभव नहीं है। उन्होंने डीएमएफ की नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा, ताकि कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आवश्यक निर्णय समय पर लिए जा सकें।

’खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं’

      राज्यपाल ने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विशेष उद्देश्यों के लिए डीएमएफ के अंतर्गत कार्य निर्धारित किए जाते हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

     राज्यपाल ने बस्तर क्षेत्र में डीएमएफ के माध्यम से विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यधारा में लौट आए हैं, उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उनके पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे विकास की प्रक्रिया से जुड़ सकें।

’विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर दें ध्यान’

     राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने इन जनजातीय समुदायों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने तथा स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

       राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर डीएमएफ के कार्यों में भी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि यह पता चल सके कि स्वीकृत कार्यों का वास्तविक क्रियान्वयन हुआ है और उनसे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है।

’  राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित हुए लोगों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से विस्थापित परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रभावित और विस्थापित परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। 

      बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने राज्यपाल को डीएमएफ की गतिविधियों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएमएफ पोर्टल 2.0 के माध्यम से प्रत्येक परियोजना और कार्य की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल के जरिए कार्यों की स्थिति और प्रगति की निगरानी भी की जा रही है।

       बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, खनिज विभाग के अधिकारी तथा खनन प्रभावित विभिन्न जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 04 नवम्बर 2026 को श्री बेलसरिया के नशे की हालत में विद्यालय पहुंचने के संबंध में थाना प्रभारी, बड़गांव को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सिविल हॉस्पिटल पखांजूर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार, शासकीय कार्य अवधि के दौरान अपरान्ह 3.45 बजे श्री बेलसरिया शराब के नशे की हालत में पाए गए। शासकीय कार्य अवधि में इस प्रकार नशे की हालत में विद्यालय पहुंचना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर द्वारा निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, जगदलपुर द्वारा श्री अशोक कुमार बेलसरिया को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, नरहरपुर जिला कांकेर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 जगदलपुर । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बस्तर अंचल की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली है। बुधवार को विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक के भव्य मंच से बकावंड विकासखंड के चारों प्रमुख संकुल स्तरीय संगठनों को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजनांतर्गत मालवाहक एवं सवारी वाहनों की सौगात दी गई। इस अवसर पर आयोजित वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय सांसद श्री महेश कश्यप ने अपने करकमलों से महिला क्लस्टर संगठनों की दीदियों को वाहनों की चाबियां सौंपीं और उन्हें नए व्यवसाय के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि बिहान से जुड़ी दीदियों का दायरा अब केवल घर की चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे अब वाहन मालिक बनकर स्वयं परिवहन व्यवसाय का संचालन करने जा रही हैं। उन्होंने इसे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और बस्तर के सामाजिक बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस योजनांतर्गत विकासखंड के बलिदान महिला क्लस्टर संगठन, रोशनी महिला क्लस्टर संगठन, तिरंगा महिला क्लस्टर संगठन और जागृति आजीविका महिला क्लस्टर संगठन को वाहन प्रदान किए गए हैं।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। इन वाहनों के संचालन से ग्रामीणों को गांव से लेकर हाट-बाजार, ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक सुरक्षित, सुलभ और सस्ती यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही, महिला समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पाद, वनोपज और कृषि सामग्री को आसानी से दूर-दराज के बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे न केवल माल ढुलाई आसान होगी बल्कि क्लस्टर संगठनों को नियमित आय भी प्राप्त होगी।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य एवं खेल व युवा कल्याण सभापति श्री बनवासी मौर्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनबारी भद्रे, जनपद उपाध्यक्ष श्री तरुण पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जनपद सीईओ श्वेता साहू तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 

 अम्बिकापुर। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा की भावना भी बढ़ा रही है। सरगुजा जिले की महिलाएं इस सहायता राशि का उपयोग अपनी घरेलू आवश्यकताओं, आजीविका गतिविधियों और परिवार की खुशियों के लिए कर रही हैं। ऐसी ही एक हितग्राही हैं अम्बिकापुर जनपद पंचायत कार्यालय में छोटी सी कैंटीन संचालित करने वाली श्रीमती रानी सिंह, जिनके लिए महतारी वंदन योजना आर्थिक संबल का माध्यम बनी है।

 श्रीमती रानी सिंह अम्बिकापुर जनपद पंचायत कार्यालय में कैंटीन संचालित कर अपनी आजीविका अर्जित करती हैं। कैंटीन के माध्यम से होने वाली आमदनी से वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ऐसे में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए अतिरिक्त सहारा साबित हो रही है। इस राशि से उन्हें अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और त्योहारों से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिल रही है।

    रानी सिंह बताती हैं कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलना एक बड़ी राहत है। इससे महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अपनी जरूरत के अनुसार राशि खर्च करने की सुविधा से महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

*दीपावली से पहले खाते में आई राशि, लक्ष्मी पूजा की तैयारियों को लेकर दिखी खुशी*

    महतारी वंदन योजना की सहायता राशि मिलने पर रानी सिंह ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि दीपावली से पहले राशि प्राप्त होने से वे इस बार लक्ष्मी पूजा अच्छी तरह मना सकेंगी। पूजा के लिए दीये, बाती और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीदी में इस राशि का उपयोग करेंगी।

    उन्होंने भावुक होकर कहा, महतारी वंदन योजना से हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है। दीपावली से पहले ही मुख्यमंत्री विष्णु भैया ने हमारे खाते में पैसा भेज दिया, जिससे मैं बहुत खुश हूं। इस बार लक्ष्मी पूजा अच्छे से मनाऊंगी। दीया-बाती और पूजा की जरूरी सामग्री खरीदूंगी। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अब इन छोटी-छोटी जरूरतों के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

  श्रीमती रानी सिंह का कहना है कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वावलंबन को मजबूत करने वाली पहल है। नियमित रूप से मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर पा रही हैं। इससे उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी सहयोग मिल रहा है।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा महिलाओं की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी जा रही सहायता से महिलाओं में खुशी है। छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अपने पास राशि उपलब्ध होना महिलाओं को आत्मनिर्भरता का एहसास कराता है।

    महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य शासन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही छोटे-छोटे आर्थिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बना रही है।

मुंगेली   । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नगर पालिका मुंगेली के तिलक वार्ड निवासी श्री मुन्नालाल प्रजापति को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पत्र में मुख्यमंत्री ने मिट्टी से दीये और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां तैयार करने के उनके पारंपरिक हुनर की सराहना की है। मुख्यमंत्री की पाती शुभकामना संदेश पाकर श्री प्रजापति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पारंपरिक कारीगरों के हुनर को पहचान मिलना गर्व और प्रोत्साहन की बात है। मुन्नालाल ने बताया कि मिट्टी से सुंदर दीये, देवी-देवताओं की मूर्तियां और विभिन्न उपयोगी वस्तुएं तैयार करना उनका पारंपरिक हुनर है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से मिले आर्थिक सहयोग ने उनके इस पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का नया रास्ता खोला है।

         श्री मुन्ना लाल प्रजापति ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन्हें 05 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। इस राशि से उन्हें कुम्हारी व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने और अपने काम को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि योजना से मिले सहयोग ने अपने पारंपरिक हुनर को और विकसित करने तथा व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया है। कुम्हारी केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला, परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम भी है। श्री मुन्नालाल ने शासन के प्रति आभार जताया। 

बिलासपुर. एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तूरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चौहा 01 ग्राम चौहा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक रिक्त पद पर भर्ती के लिए 4 नवम्बर से 18 नवम्बर 2026 तक आवेदन मंगाये गये है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।