मुंबई.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार को प्रणाली से 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के विशेष अभियान को सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया। आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के आखिरी दिन जारी एक बयान में कहा कि जनता ने 19 मई से 29 सितंबर तक कुल 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट वापस किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब तक बदले गए नोट इस मूल्य वर्ग में कुल प्रचलित मुद्रा का 96 प्रतिशत है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट सात अक्टूबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन इन्हें केवल आरबीआई कार्यालयों में ही बदला जा सकेगा।

नयी दिल्ली।  केंद्र सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल अनुबंध के आधार पर जून 2024 तक नौ महीने के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें शनिवार को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के दिन सेवा विस्तार दिया गया। गुप्ता (60) आयकर विभाग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल जून में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। एक सरकारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर गुप्ता को सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

अहमदाबाद. अमूल ब्रांड के तहत अपने दुग्ध उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने कहा है कि दूध के दामों में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन एस मेहता ने बुधवार को कहा कि मानसूनी बरसात अच्छी रहने के बाद दूध खरीद का काम काफी बेहतर रहने का अनुमान है। ऐसे में दूध के दाम और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। मेहता ने कहा, “गुजरात में समय पर मानसून के कारण इस साल स्थिति काफी अच्छी है, कम से कम इसका मतलब है कि उत्पादकों पर चारे की लागत के लिए अधिक दबाव नहीं है, और हम दूध खरीद के अच्छी खरीद के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।'' उन्होंने यह बात इस सवाल के जवाब में कही कि क्या आने वाले महीनों में कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी होगी। निवेश योजनाओं पर उन्होंने कहा कि वे हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं और यह अगले कई वर्षों तक ऐसा होता रहेगा। मेहता ने कहा, ‘‘...दूध की खरीद में वृद्धि के साथ-साथ प्रसंस्करण सुविधाओं में भी विस्तार की आवश्यकता है, हम राजकोट में एक नए डेयरी संयंत्र की घोषणा करेंगे... जिसकी क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक की होगी और वहां एक नई पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई भी होगी।'' उन्होंने कहा कि राजकोट परियोजना में कम से कम 2,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जबकि कई अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे कुछ व्यापारिक साझेदारों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत इस क्षेत्र में आयात शुल्क रियायतों की मांग के बारे में पूछे जाने पर, मेहता ने कहा कि दूध देश में 10 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत है और अधिकांश उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर विकसित देश अपना अधिशेष उत्पादन हमारे देश में डंप करना चाहते हैं, तो यह हमारे किसानों के लिए एक समस्या बन सकता है और अमूल ने सरकार के सामने कई बार यही बात रखी है।'' उन्होंने कहा कि सरकार भी इसे मुख्य मुद्दा समझती है और इसीलिए सभी एफटीए में डेयरी क्षेत्र को बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत यूरोपीय ‘चीज' जैसे डेयरी सामान को मामूली 30 प्रतिशत शुल्क पर आयात करने की अनुमति देता है... वे देश ऐसी ही पहल करते नहीं दिखते ... यूरोपीय संघ को डेयरी उत्पादों का निर्यात करना मुश्किल है... अमेरिका में 60-100 प्रतिशत शुल्क है... भारत एक खुला बाजार है लेकिन यहां हम नहीं चाहते कि उनका अधिशेष सस्ती दर पर हमारे देश में आए और हमारे छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाए।

नयी दिल्ली. प्रमुख उपभोक्ता देशों से कमजोर मांग के कारण देश में तराशे और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 22 प्रतिशत घटकर 17.2 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक रिपोर्ट में यह कहा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले पांच महीनों में, तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की तेज गिरावट आई है। इसका कारण निर्यात कम होना और पॉलिश हीरे की अधिक कीमत है। इक्रा ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही से तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में गिरावट का रुख रहा है। इक्रा की उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख साक्षी सुनेजा ने एक बयान में कहा, ‘‘निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति दबाव के कारण अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख उपभोक्ता देशों में कमजोर मांग के कारण है। इससे हीरे से खर्च के तरीके में बदलाव हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि चीन से मांग भी अब तक ठोस रूप से नहीं बढ़ी है। यह वैश्विक मांग का 10-15 प्रतिशत है।

इसके अलावा, प्रयोगशाला में विकसित हीरों से प्रतिस्पर्धा से भी निर्यात में कमी आई है। खासकर एक से तीन कैरेट के बड़े आकार के हीरों के मामले में यह देखा जा रहा है। प्रयोगशालय में विकसित हीरे की कीमत प्राकृतिक हीरों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि भारत के कुल तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में प्रयोगशाला में विकसित हीरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इक्रा ने कहा कि हाल के महीनों में कुछ नरमी के बावजूद, कच्चे हीरों की कीमतें वित्त वर्ष 2023-24 में ऊंची बनी हुई हैं। मौजूदा कीमतें 15 साल के औसत स्तर के आसपास हैं। खनन कंपनियों से सीमित आपूर्ति और महामारी के बाद मांग में मजबूत उभार के बाद, पिछले दो साल में ये कीमतें बढ़ गई थीं। एजेंसी ने कहा कि त्योहारों की शुरुआत के कारण आने वाले महीनों में मात्रा के स्तर पर कुछ क्रमिक सुधार की उम्मीद है, लेकिन वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कुल निर्यात में अभी भी सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने इस प्रकार इस क्षेत्र के परिदृश्य को 'स्थिर' से संशोधित कर 'नकारात्मक' कर दिया है।

नयी दिल्ली. भारत में ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन की उपलब्धता से इस्पात विनिर्माण के लिए कोयले पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने यहां अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में यह बात कही।
नरेंद्रन ने कहा, ''इस्पात बनाने का तरीका बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा, क्योंकि उद्योग नए संयंत्र लगा रहे हैं... ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की उपलब्धता कोयले पर निर्भरता कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मुख्य कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क की जगह ‘स्क्रैप' ले लेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को हरित हाइड्रोजन विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी।

मुंबई. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नासिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का नहीं होना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप, बैंक को तत्काल प्रभाव से 'बैंकिंग' व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है। इसमें यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र के आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.92 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।'' डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा राशि में से 16.27 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है।

नयी दिल्ली.  रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक बनाए गए अंबानी परिवार के तीनों उत्तराधिकारी कोई वेतन नहीं लेंगे और उन्हें सिर्फ निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों में शामिल होने की फीस दी जाएगी। कंपनी ने उनकी नियुक्ति पर शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए रखे गए प्रस्ताव में यह जानकारी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी वित्त वर्ष 2020-21 से ही कोई वेतन नहीं ले रहे हैं। उनके दोनों पुत्रों- आकाश एवं अनंत और पुत्री ईशा को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए जाने की घोषणा अगस्त में आयोजित वार्षिक आमसभा में की गई थी।
 रिलायंस ने अब अपने शेयरधारकों को डाक के जरिये पत्र भेजकर इन तीनों नियुक्तियों पर उनकी मंजूरी मांगी है। इस नोटिस में कहा गया है कि नए निदेशकों को निदेशक मंडल या समितियों की बैठक में शामिल होने के शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा। वे निदेशक के तौर पर कंपनी से कोई वेतन नहीं लेंगे। ईशा अंबानी रिलायंस के खुदरा कारोबार रिलायंस रिटेल का जिम्मा संभाल रही हैं। वहीं आकाश अंबानी दूरसंचार कारोबार जियो की कमान संभाल रहे हैं। उनके भाई अनंत अंबानी के पास रिलायंस का ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार है। मुकेश अंबानी ने अपनी उत्तराधिकार योजना के तहत अपनी सभी संतानों के बीच कारोबार के अलग-अलग खंडों का वितरण किया है। हालांकि, वह अभी अगले पांच साल तक कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है। बयान के मुताबिक, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा।

कोलकाता। टाटा समूह की आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने सोमवार को कहा कि उसने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक रिजॉर्ट खोलकर राज्य में अपने परिचालन का विस्तार किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि 14 एकड़ भूमि में फैला यह रिजॉर्ट एक शांत जगह में है और यह सिक्किम के सौंदर्यशास्त्र और समकालीन डिजाइन को दर्शाता है। रिजॉर्ट के उद्घाटन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग शामिल हुए। आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत चटवाल ने कहा कि यह विस्तार क्षेत्र की वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नयी दिल्ली.  जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल गोबरधन की शुरुआत की गई है। पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने एक बयान में कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत 1,163 से अधिक बायोगैस संयंत्र और 426 सीबीजी संयंत्र उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत मदद के लिए पात्र हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, गोबरधन पहल के तहत बायोगैस और सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम), तरल किण्वित कार्बनिक खाद (एलएफओएम) और फॉस्फेट रिच कार्बनिक खाद (पीआरओएम) की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की सहायता दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि नए दिशानिर्देशों से पौधों से उत्पादित जैविक उर्वरक का उपभोग बढ़ेगा। बयान में कहा गया, ‘‘डीडीडब्ल्यूएस के एकीकृत गोबरधन पोर्टल पर विनिर्माण संयंत्रों का पंजीकरण और जैविक उर्वरकों के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) विनिर्देशों का पालन करना एमडीए पात्रता के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं।

नयी दिल्ली.  लक्जरी कार कंपनियां... मर्सिडीज-बेंज, लेक्सस और ऑडी को चालू त्योहारी सीजन में बिक्री की रफ्तार जारी रहने की उम्मीद है। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन में महंगी गाड़ियों की मांग काफी अच्छी है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर ने कहा कि इस साल त्योहारी सीजन पिछले साल की तुलना में ज्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा, “इस साल त्योहारी सीजन चार महीने तक चलेगा और हम इसको लेकर आशान्वित हैं, क्योंकि हमने ‘ओणम' से बहुत सकारात्मक शुरुआत की है।” लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष नवीन सोनी ने कहा कि देश में लक्जरी कार बाजार लगातार वृद्धि कर रहा है।
 उन्होंने कहा, “इस साल महंगी कारों की मांग से उद्योग उत्साहित है। विभिन्न खंडों के लिहाज से देखें, तो लक्जरी कारों का बाजार तेज रफ्तार से बढ़ रहा है।” उन्होंने कहा कि उच्च संपदा वाले व्यक्तियों (एचएनआई), युवा आबादी, खर्च योग्य आमदनी बढ़ने, स्थिर आर्थिक वृद्धि के साथ यात्रा करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या इस वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि कंपनी 2023 की पहली छमाही में 3,474 गाड़ियां बेच चुकी है, जो सालाना आधार पर 97 प्रतिशत वृद्धि है। इस साल त्योहारी सीजन 68 दिन का माना जा रहा है। यह 17 अगस्त से 14 नवंबर तक है।

नयी दिल्ली. दक्षिण भारतीय बाजारों में ‘ओणम' के साथ अच्छी शुरुआत से उत्साहित उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को इस त्योहारी सत्र में बिक्री में लगभग 18-20 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। उद्योग का मानना है कि त्योहारी सत्र के बीच आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के आयोजन से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इससे टेलीविजन की बिक्री में वृद्धि होगी। खासतौर से बड़े स्क्रीन वाले टीवी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा बैटरी से चलने वाले पार्टी स्पीकर, साउंडबार, वायरलेस हेडफोन और ईयर बड्स जैसे ऑडियो उत्पादों की बिक्री भी बढ़ेगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक, पैनासोनिक और थॉमसन सहित टीवी विनिर्माताओं को उम्मीद है कि 55 इंच स्क्रीन आकार से बड़े आकार के स्मार्ट टीवी पैनल के साथ ही पारंपरिक और छोटे आकार के टीवी की बिक्री भी बढ़ेगी। उद्योग को कुल बिक्री में 18 से 20 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है। बड़े स्क्रीन वाले टीवी, उच्च क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे प्रीमियम उत्पादों की बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां नयी पेशकश के साथ ही आकर्षक छूट और ब्याज-मुक्त वित्त योजनाओं को लाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, किफायती शुरुआती स्तर के उत्पादों की बिक्री को लेकर चिंताएं भी हैं। गोदरेज अप्लायंसेज के कारोबार प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी ने कहा कि इस त्योहारी सत्र में एक बार फिर कीमत के आधार पर मांग देखने को मिलेगी। कुल बिक्री की संख्या पिछले साल के समान होगी, लेकिन अधिक कीमत वाले प्रीमियम उत्पादों में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होगी। इस साल उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बिक्री 70,000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है। त्योहारी सत्र की बिक्री दक्षिण में ओणम से शुरू होती है और गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और दीपावली-छठ तक चलती है। कुल बिक्री में इसका लगभग 25-27 प्रतिशत का योगदान होता है। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया को भी इस त्योहारी सत्र में दो अंकीय यानी 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें स्मार्ट एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन का विशेष योगदान होगा। एलजी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए त्योहारी सत्र से पहले दिवाली ऑफर की पेशकश की है। उन्होंने बड़े स्क्रीन वाले टीवी, बैटरी वाले पार्टी स्पीकर और साउंडबार की अच्छी मांग आने की उम्मीद जताई। ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो अपने घरों को बेहतर बनाते हैं या नए घरों में शिफ्ट होते हैं, इसलिए प्रीमियम उत्पादों की मांग रहती है। इनमें बड़े स्क्रीन वाले टीवी, बड़े आकार के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और एसी जैसे खंड में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
 

 मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने बृहस्पतिवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन से देश की बैंक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को मजबूत बनाने के लिये ग्राहक केंद्रित रुख पर ध्यान देने को कहा। स्वामीनाथन ने यहां प्रमुख बैंकों के निदेशक मंडल में ग्राहक सेवा समिति के प्रमुखों, प्रबंध निदेशकों, ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रभारी कार्यकारी निदेशकों और प्रमुख नोडल अधिकारियों के साथ यहां बैठक की। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान चर्चा ग्राहक सेवाओं को और बेहतर बनाने पर केंद्रित रही। इसमें शिकायतों का तुरंत समाधान करना, शिकायत निपटान व्यवस्था को दुरुस्त करना, ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाना, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग, ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के लिये अधिक जागरूकता तथा जिम्मेदार नीतियां बनाने की आवश्यकता शामिल हैं। स्वामीनाथन ने अपने संबोधन में कहा कि वित्तीय प्रणाली में भरोसा बढ़ाने के लिये ग्राहक सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक प्रणाली में ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने के लिये शीर्ष प्रबंधन और निदेशक मंडल ग्राहक सेवा समितियों से उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान देने को कहा।

कोलकाता.  बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कारोबारियों को भारत में करीब 4,000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली बेचने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बांग्लादेश की पद्मा और मेघना नदियों और इन दोनों नदियों के संगम स्थल चांदपुर से प्राप्त हिल्सा मछली को लोग काफी पसंद करते हैं। ढाका के मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक ने 79 निर्यातकों को लाइसेंस जारी किया है जो 50-50 मीट्रिक टन हिल्सा मछली की आपूर्ति कर सकेंगे। कोलकाता में नियुक्त देश के राजनयिकों ने बुधवार को कहा कि भारत हमारा करीबी देश है। कई वर्षों से बांग्लादेश दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिल्सा मछली का निर्यात करता रहा है। यहां समुद्री उत्पादों के थोक विक्रेता मिंटू पाल (42) ने कहा, ‘‘पद्मा की हिल्सा महंगी होने के बावजूद बाजार में छा जाती है। पूजा से पहले बांग्लादेश द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात के बावजूद बाजारों में इसे खरीदने के लिए उत्साह रहने से इसकी कीमतें और मांग बढ़ेंगी।'' कारोबारियों ने कहा कि बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा की बड़ी खेप पश्चिम बंगाल के बाजारों में लाई जाएगी लेकिन इसकी कुछ मात्रा दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में भी मछली प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्टूबर तक निर्यात की प्रक्रियाएं पूरी होगीं क्योंकि 12 अक्टूबर से कुछ दिनों के लिए हिल्सा को पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा यह मछली का प्रजनन काल होगा।

 नई दिल्ली।  वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयाारियों के सिलसिले में 10 अक्टूबर से बैठकों का सिलसिला शुरू करेगा।वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार, ‘‘अनुदान/ विनियोग के संबंध में संशोधित अनुमान 2023-24 और बजट अनुमान 2024-25 को अंतिम रूप देने के लिए बजट-पूर्व चर्चा वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर से शुरू होगी।’’

  नयी दिल्ली।अफ्रीकी देश केन्या ने इस महीने भारत को एवोकाडो फल का निर्यात शुरू कर दिया है और उसकी पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। भारत में केन्या की उप उच्चायुक्त आइरीन ओलू ने यहां एक कार्यक्रम में  कहा, ‘‘एवोकाडो की पहली खेप मुंबई पहुंच गई है। हम आश्वस्त करते हैं कि कई और टन एवोकाडो भारत आएंगे।'' उन्होंने कहा कि केन्या को एवोकाडो के निर्यात की मंजूरी हासिल करने में आठ वर्ष लग गए। उन्होंने कहा, ''मंजूरी मिलने में काफी समय लग गया क्योंकि यहां पर हमें सख्त भारतीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा।'' यह पहली ‘‘संवेदनशील और अल्पावधिक सुरक्षित रहने वाली'' कृषि-वस्तु है जिसे अफ्रीकी देश को भारत निर्यात करने की अनुमति मिली है। केन्या चाय और कॉफी का निर्यात करता है जिन्हें एवोकाडो की तुलना में लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। केन्या की उप उच्चायुक्त ने कहा कि एवोकाडो को मंजूरी मिलने से अन्य फलों, फूलों और सब्जियों को भारतीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। ओलू ने उम्मीद जताई कि केन्याई एवोकाडो का आयात शुरू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में भारत से केन्या को आयात 1.76 अरब डॉलर का रहा था जबकि भारत में केन्याई निर्यात छह करोड़ 72.1 लाख डॉलर ही था। केन्या दुनिया में एवोकाडो का छठा बड़ा उत्पादक है। केन्या इस उत्पादन का लगभग 23 प्रतिशत नीदरलैंड, अमेरिका, चीन, स्पेन, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देशों को निर्यात करता है।