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- नयी दिल्ली। विदेशी बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 473 रुपये टूटकर 53,898 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह चांदी भी 1,241 रुपये के नुकसान से 65,878 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के साथ 1,770.75 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी भी नुकसान के साथ 22.38 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘उम्मीद से बेहतर अमेरिका के सेवा क्षेत्र के आंकड़ों से फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को ऊंचा रखने का दबाव बढ़ा है। इससे पीली धातु में गिरावट आई।
- मुंबई। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख और कच्चे तेल के दाम में तेजी के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट रही। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही और यह 208.24 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62,626.36 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 444.53 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 58.30 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,642.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, डॉ. रेड्डीज, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और मारुति प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड और नेस्ले शामिल हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘प्रतिकूल वैश्विक रुख के बीच धातु और आईटी शेयरों में बिकवाली के साथ मंदड़ियों ने बाजार को नीचे रखा। अमेरिका में बेहतर आर्थिक आंकड़ों के साथ फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर को कड़ा किये जाने की आशंका से धारणा प्रभावित हुई है। हालांकि, चीन में कोविड से जुड़ी पाबंदियों में ढील से मांग परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है। रूस पर ताजा पाबंदी से वैश्विक तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है। घरेलू स्तर पर निवेशकों को बुधवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा की प्रतीक्षा है।'' रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. के उपाध्यक्ष (तकनीकी शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ‘‘बाजार में कारोबार सुस्त रहा और वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के साथ यह करीब आधा प्रतिशत नीचे आया। शुरुआत गिरावट के साथ हुई और निफ्टी कारोबार के अंत तक सीमित दायरे रहा और अंत में 18,642.75 अंक के स्तर पर बंद हुआ।'' बीएसई ‘मिडकैप' और ‘स्मॉलकैप' क्रमश: 0.53 प्रतिशत और 0.32 प्रतिशत के नुकसान में रहे।एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में जबकि जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख था। अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट सोमवार को नुकसान में रहा था। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,139.07 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।
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नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से सोमवार को भारतीय मोटे अनाज के लिए नए बाजारों की तलाश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए अधिक शोध तथा मानकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मोटे अनाज पर एक अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक में उन्होंने कहा, ‘‘हमें नए बाजारों और गंतव्यों की तलाश करनी चाहिए। नई किस्मों को लाने के लिए शोध की आवश्यकता है।'' मंत्री ने मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देने के अलावा उद्योग की अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। मोटा अनाज कृषि के विकास को आगे ले जाने के अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। उन्होंने कहा, ‘‘आइए हम मोटे अनाज की वैश्विक राजधानी बनें।' इस कार्यक्रम में बोलते हुए, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत से मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने की काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा, ‘‘हम 1.5 करोड़ डॉलर से 2-3 साल में 100 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत और विदेशों में इस तरह के कई क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करेगा। सचिव ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि अगले कुछ वर्षों में मोटे अनाज उगाने और इसके उपभोग की संस्कृति बढ़ेगी।'' यह सम्मेलन ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 ' शुरू होने से पहले पहले आयोजित किया गया था।
वैश्विक उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) के अनुसार, वर्ष 2020 में मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन तीन करोड़ 4.64 लाख टन का हुआ था और भारत की हिस्सेदारी एक करोड़ 24.9 लाख टन की थी, जो कुल मोटे अनाज उत्पादन का 41 प्रतिशत हिस्सा है। भारत के शीर्ष पांच मोटे अनाज उत्पादक राज्य - राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। - नयी दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 227 रुपये की तेजी के साथ 54,386 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया । पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,159 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।सोने की तरह चांदी भी 1,166 रुपये के उछाल के साथ 67,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई।’’ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,798.5 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा जबकि चांदी तेजी के साथ 23.08 डॉलर प्रति औंस हो गई।
- मुंबई। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने 12 विमान पट्टे (लीज) पर लिए हैं। इनमें ए 320 नियो और बोइंग 777 दोनों विमान शामिल हैं। इन विमानों को एयरलाइन के बेड़े में 2023 की पहली छमाही में शामिल किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, नए विमानों को एयरलाइन के छोटे, मध्यम और लंबे मार्गों के लिए तैनात किया जाएगा।एयर इंडिया ने कहा कि इस साल जनवरी में अपने निजीकरण के बाद उसने 42 विमान पट्टे पर लिए हैं।बयान में कहा गया है कि पट्टे पर लिए गए 12 नए विमानों में से छह बोइंग 777-300ईआर है जबकि शेष छह एयरबस ए320 नियो हैं। एयरलाइन ने इस साल सितंबर में घोषणा की थी कि वह 15 महीने में अपने बेड़े में पट्टे पर लिए गए 30 विमान जोड़ेगी। इनमें - 21 ए320, चार ए321 और पांच बी777-200एलआर विमान शामिल हैं। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन ने कहा, ‘‘हमारे नेटवर्क का विस्तार एयर इंडिया के विहान.एआई परिवर्तन यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क और उड़ानों के फेरे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हैदराबाद। दुनिया के सबसे बड़ा कार्गो (मालवाहक) विमान एयरबस बेलुगा हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे की परिचालक की ओर से सोमवार को जारी बयान कहा गया है कि व्हेल के आकार का बेलुगा रविवार रात यहां उतरा था । जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे ने इसके उतरने, के लिए खास इंतजाम किए थे।बेलुगा को बड़े आकार के हवाई कार्गो के परिवहन की क्षमता के लिए जाना जाता है। इससे पहले, दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनोव एएन-225 ने मई, 2016 में यहां पहली बार उतरा था।
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नई दिल्ली। भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत की प्राथमिकताओं में जी-20 भागीदारों की ही नहीं, बल्कि विश्व के गरीब देशों की वे आकांक्षाएं भी परिलक्षित होंगी, जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आज उदयपुर में जी-20 शेरपा बैठक के दूसरे दिन प्रमुख संबोधन में श्री कांत ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उल्लेख करते हुए श्री कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। श्री कांत ने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में विकास आंकडों, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुडे मुद्दों को भी भारत विशेष प्राथमिकता देगा।
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नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में राजस्व गुप्तचर निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस पर वित्तमंत्री ने कहा कि सहयोगी देशों और उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इसके लिए भारत ने जानकारी जुटाने की बेहतर व्यवस्था करने के वास्ते द्विपक्षीय समझौते किये हैं। श्रीमती सीतारामन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपराध की छानबीन में टैक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि डेटा को सुरक्षित रखना भी सीमाओं की सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है।
वित्तमंत्री ने भारत में कोकीन की तस्करी पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि हमें ऐसी स्थिति से बचना होगा, जिसमें देश तस्करी का रास्ता बने या यहां नशीले पदार्थों के सेवन को बढावा मिले। वित्तमंत्री ने भारत में तस्करी के बारे में 2021-22 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधडी तथा इनकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की गई है।इस अवसर पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी भी उपस्थित थे। तस्करी की रोकथाम के उपायों को लागू करने के उद्देश्य राजस्व गुप्तचर निदेशालय का गठन 4 दिसम्बर 1957 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 12 आंचलिक, 35 क्षेत्रीय और 15 उप-क्षेत्रीय इकाइयां हैं। - नई दिल्ली । ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन 10 हजार नहीं बल्कि इससे दोगुना यानी 20 हजार लोगों की छंटनी करेगी। बीते नवंबर महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि एमेजॉन दुनिया भर में 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगी। लेकिन हाल ही में आई Computerworld की रिपोर्ट में इस संख्या को दोगुना कर दिया गया है। Computerworld की इस रिपोर्ट के अनुसार एमेजॉन दुनिया भर में 20 हजार लोगों की छंटनी कर सकती है। इस छंटनी से कंपनी में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के कर्मचारी प्रभावित होंगे. यानी कि हाई लेवर पर भी इस छंटनी का असर पड़ सकता है।गौरतलब है कि बीते महीने आई रिपो्र्ट के अनुसार, कंपनी ने नई नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और सभी कारोबारी क्षेत्रों में यात्रा रोक दी गई है। सूत्रों ने कहा था कि भारत, जहां तकरीबन 1,00,000 कर्मचारी हैं, में लगभग 10,000 स्थायी कर्मचारी हैं। इस हालात से वाकिफ लोगों ने कहा कि भारत में इस छंटनी का अधिकतम प्रभाव खुदरा कारोबार में होगा।वहीं छंटनी की खबर आने के बाद केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जबरन छंटनी को लेकर एमेजॉन इंडिया को तलब किया। एमेजॉन में हुई कर्मचारियों की छंटनी को लेकर कंपनी ने श्रम मंत्रालय को सफाई पेश की है। Amazon India के मुताबिक कंपनी ने किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया है, जितने भी इस्तीफे हुए हैं वो सभी स्वैच्छिक हैं।ईटी की खबर के अनुसार, एमेजॉन में हुई बड़ी संख्या में छंटनी को लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा तलब किए जाने के बाद कंपनी ने ये जवाब दिया है।बात दें, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने छंटनी को लेकर एमेजॉन इंडिया को तलब किया था। मंत्रालय ने कंपनी को बेंगलुरु में उप मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए कहा था। जहां पर कंपनी ने मंत्रालय को ये जवाब दिया है। श्रम मंत्रालय ने पुणे के एक कर्मचारी संगठन-Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) द्वारा एमेजॉन के खिलाफ दायर शिकायत के बाद कंपनी को तलब किया।कंपनी ने बताया कि वह हर साल अपने कर्मचारियों की समीक्षा करती है इस बात की जांच करती है कि क्या उन्हें फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है। कंपनी ने बताया कि सभी वर्कर्स री-अलाइनमेंट स्कीम (realignment scheme) को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र थे। यदि वे योजना को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें "उचित विच्छेद पैकेज" (fair severance package) मिलेगा।कंपनी ने आगे कहा कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से फैसला लेने की सलाह दी गई थी।कंपनी ने मई में दावा किया था कि उसने भारत में 11.6 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं। 2025 तक, इसने देश में 2 करोड़ नौकरियां देने का संकल्प लिया है।हाल ही में, कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की जो इसके कुल कार्यबल का 3 प्रतिशत तक है। 18 नवंबर को, एमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने ये भी कहा कि साल 2023 की शुरुआत तक कंपनी में छंटनी की प्रक्रिया जारी रहेगी।
- नयी दिल्ली । केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के एक अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़कर सफेद चंदन और काली हल्दी की खेती शुरू की है। इस कवायद का एक मकसद उत्तर भारत में इन उत्पादों की खेती शुरू कर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के मौके तैयार करना भी है।उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट पांडेय ने 2016 में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में सहायक कमांडेंट की अपनी नौकरी छोड़ दी और लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के भदौना गांव में अपनी कंपनी मार्सेलोन एग्रोफार्म शुरू की। पांडेय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि युवा देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। उन्होंने 2016 में नौकरी छोड़ दी और कई विकल्पों पर विचार करने के बाद सफेद चंदन और काली हल्दी की खेती करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ‘‘हर किसी का विचार था कि चंदन केवल दक्षिण भारत में ही हो सकता है, लेकिन मैंने अधिक विस्तार से अध्ययन किया और पाया कि हम उत्तर भारत में भी इसे उगा सकते हैं।’’ इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित ‘इंस्टिट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी' (आईडब्ल्यूएसटी) में पढ़ाई की। उन्होंने दावा किया कि एक किसान लगभग 250 पेड़ों के 14-15 साल में पूरी तरह विकसित होने पर दो करोड़ रुपये से अधिक कमा सकता है। इसी तरह, काली हल्दी की कीमत 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक है।
- मुंबई। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) इस महीने अपनी ‘प्रीमियम' ई-बस सेवा शुरू करेगा और जनवरी 2023 में डबल-डेकर ई-बस का आगाज़ करेगा। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने पत्रकारों को बताया कि डबल डेकर ई-बसों के लिए मंजूरी अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत 14 जनवरी 2023 को कम से कम 10 डबल डेकर ई-बसें चलाई जाएंगी और बेड़े को धीरे-धीरे बढ़ाकर 50 किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि इस महीने के अंत में बेस्ट ने अपनी ‘प्रीमियम सिंगल-डेकर' ई-बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें सवारियां एक ऐप के जरिए अपनी सीट आरक्षित कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि परिवहन प्राधिकरण अगले साल जून से टैक्सी सेवा शुरू करने की भी योजना बना रहा है और इसके लिए 500 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत पहले ही निविदाएं जारी की चुकी हैं। अधिकारी ने कहा कि लोग इन कैब को ‘चलो ऐप' के जरिए बुक कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल फिलहाल टिकट और बसों की ‘लाइव ट्रैकिंग' के लिए किया जा रहा है। बेस्ट मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में बस सेवा मुहैया कराती है और इसके पास लगभग 3,500 बसों का बेड़ा है, जिनमें 400 से अधिक ई-बसें शामिल हैं।
- नयी दिल्ली,। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने अनेक सुविधाओं वाली महंगी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए 750 करोड़ रुपये में मुंबई के कांदिवली में 18.6 एकड़ भूमि खरीदी है। कंपनी को उम्मीद है कि इस परियोजना से उसे 7,000 करोड़ रुपये का बिक्री राजस्व प्राप्त होगा। कंपनी ने भूमि सौदे के बारे में शुक्रवार को जानकारी दी थी लेकिन सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया था। बाजार के सूत्रों और संपत्ति परामर्शदाताओं ने कहा कि यह सौदा 750 करोड़ रुपये में हुआ है।गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शेयर बाजारों को बताया कि इस परियोजना में 37.2 लाख वर्गफुट क्षेत्र विकसित करने की संभावना है और लगभग 7,000 करोड़ रुपये का बिक्री राजस्व मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना में मुख्य रूप से महंगे आवासीय अपार्टमेंट और आवश्यक खुदरा क्षेत्र होंगे। यह कंपनी की सबसे बड़ी आवासीय परियोजनाओं में से एक होगी और मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में कंपनी की मौजूदगी को मजबूती करेगी। कंपनी ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह उसकी आठवीं परियोजना है और इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में जोड़ी गई कई परियोजनाओं के जरिए उसका कुल बुकिंग मूल्य लगभग 16,500 करोड़ रुपये है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, ‘‘इस परियोजना से अगले कुछ वर्षों में मुंबई के बाजार में हमारी हिस्सेदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह महत्वपूर्ण रियल एस्टेट बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाने की हमारी रणनीति के अनुरूप है।
- नयी दिल्ली । सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त जारी करने की शनिवार को अनुमति दे दी। इनकी बिक्री पांच दिसंबर से होगी। इसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी होना है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 अधिकृत शाखाओं से इन बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी। चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई। बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में की गई थी।चुनावी बॉन्ड को एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा।एक चुनावी बॉन्ड की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक होगी। वैधता अवधि बीतने के बाद अधिकृत शाखाओं में बॉन्ड जमा किए जाने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम एक प्रतिशत मत पाने वाले पंजीकृत दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा लेने के लिए पात्र हैं।
- हैदराबाद । सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी लि. का लौह अयस्क उत्पादन नवंबर महीने में आठ प्रतिशत बढ़कर 36.1 लाख टन रहा। वहीं बिक्री 5.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30.4 लाख टन रही।एनएमडीसी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि कंपनी के इतिहास में इस साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उसका उत्पादन अबतक का सबसे बेहतर रहा है। इस बारे में कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुमित देब ने कहा कि इस्पात की मांग में वृद्धि के साथ, एनएमडीसी उत्पादन बढ़ाने और लौह अयस्क की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन महीनों में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा है। यह एनएमडीसी की नये मानक स्थापित कर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है।’’
- नयी दिल्ली । मजबूत ग्लोबल ट्रेंड के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में आज तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को सोना 473 रुपये मजबूत हुआ है जबकि चांदी की कीमतों में भी 1,216 रुपये की तेजी आई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 53,722 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।सोने की तरह चांदी भी 1,216 रुपये के उछाल के साथ 66,064 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘मुद्रास्फीति के नीचे आने के संकेत, डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने तथा सोने की मजबूत हाजिर मांग के कारण घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को समर्थन मिलना जारी है।’’अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,801.25 डॉलर प्रति औंस और चांदी तेजी के साथ 22.73 डॉलर प्रति औंस हो गई।मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष-जिंस शोध नवनीत दमानी ने कहा, ‘‘फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में धीमी बढ़ोतरी की संभावना और अमेरिका में मुद्रास्फीति के कम होने के संकेतों से डॉलर कमजोर हुआ और बहुमूल्य धातुओं की कीमतें बढ़त के साथ बंद हुईं।’’
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नवंबर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री में वृद्धि दहाई अंक में पहुंची
नयी दिल्ली। कृषि क्षेत्र की बढ़ती मांग से देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री नवंबर में सालाना आधार पर दहाई अंक में बढ़ी है। बृहस्पतिवार को पेट्रोलियम उद्योग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने पेट्रोल की बिक्री 11.7 प्रतिशत बढ़कर 26.6 लाख टन हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में 23.8 लाख टन खपत हुई थी। बिक्री कोविड से प्रभावित नवंबर 2020 की तुलना में 10.7 प्रतिशत और महामारी पूर्व यानी नवंबर 2019 की तुलना में 16.2 प्रतिशत अधिक रही। मासिक आधार पर बिक्री 1.3 प्रतिशत बढ़ी है। इसका कारण अक्टूबर महीने में त्योहारों के कारण मांग का अधिक होना है। आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन डीजल की बिक्री पिछले महीने 27.6 प्रतिशत बढ़कर 73.2 लाख टन हो गई। नवंबर 2020 की तुलना में खपत 17.4 प्रतिशत और कोविड-पूर्व यानी 2019 की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक थी। सितंबर, 2022 से ही मासिक आधार पर बिक्री में उछाल देखा गया। अक्टूबर 2022 में 62.5 लाख टन बिक्री की तुलना में इसमें 17.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। इस साल जून माह के बाद से पेट्रोल और डीजल की बिक्री सबसे ज्यादा रही।उद्यो सूत्रों ने कहा कि कृषि मौसम में डीजल की मांग तेजी से बढ़ रही है। रबी फसल की बुवाई के साथ-साथ त्योहारी सीजन से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई और मांग में वृद्धि हुई। वाहन ईंधन की बिक्री जुलाई और अगस्त में मानसून और कम मांग के कारण घटी थी। लेकिन जैसे ही विमानन क्षेत्र खुला, हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या कोविड-पूर्व के स्तर पर पहुंच गई। इससे विमान ईंधन (एटीएफ) की मांग नवंबर के दौरान 21.5 प्रतिशत बढ़कर 572,200 टन हो गई। यह नवंबर, 2020 की तुलना में 60.8 प्रतिशत अधिक है, लेकिन कोविड-पूर्व यानी नवंबर, 2019 की तुलना में 13.3 प्रतिशत कम है। सूत्रों ने कहा कि घरेलू हवाई यात्रा कोविड-पूर्व स्तरों पर वापस आ गई है, लेकिन कुछ देशों में जारी कोविड प्रतिबंधों से अंतरराष्ट्रीय यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में रसोई गैस एलपीजी की बिक्री सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत बढ़कर 25.5 लाख टन रही। एलपीजी की खपत नवंबर, 2020 की तुलना में 8.4 प्रतिशत और नवंबर, 2019 की तुलना में 13.3 प्रतिशत अधिक है। मासिक आधार पर एलपीजी की खपत अक्टूबर के 23.9 लाख टन की तुलना में 7.07 प्रतिशत बढ़ी है। -
देश में रिलायंस सबसे मूल्यवान कंपनी, टीसीएस दूसरे स्थान पर: रिपोर्ट
मुंबई।रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी चुनी गई है जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) दूसरे और एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर है। बृहस्पतिवार को जारी एक सूची में रिलायंस सबसे आगे रही है। '2022 बरगंडी प्राइवेट हुरुन 500' की शीर्ष दस सूची में शामिल कंपनियों का कुल मूल्य करीब 226 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। इसमें 17.25 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर रही है। दूसरे स्थान पर मौजूद टीसीएस का मूल्यांकन 11.68 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। भारत की 500 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची के दूसरे संस्करण में एचडीएफसी बैंक 8.33 लाख करोड़ रुपये मूल्यांकन के साथ तीसरे स्थान पर है। इस सूची के शीर्ष दस में इंफोसिस 6.46 लाख करोड़ रुपये मूल्यांकन के साथ चौथे स्थान पर है जबकि आईसीआईसीआई बैंक 6.33 लाख करोड़ रुपये मूल्यांकन के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है। भारती एयरटेल 4.89 लाख करोड़ रुपये मूल्यांकन के साथ छठें स्थान, एचडीएफसी लिमिटेड 4.48 लाख करोड़ रुपये के साथ सातवें स्थान और आईटीसी 4.32 लाख करोड़ रुपये के साथ आठवें स्थान पर है। इस सूची में अडाणी समूह की दो कंपनियां नौंवें एवं दसवें स्थान पर रखी गई हैं। अडाणी टोटल गैस 3.96 लाख करोड़ रुपये मूल्यांकन के साथ नौंवे स्थान पर मौजूद है जबकि अडाणी एंटरप्राइजेज 3.81 लाख करोड़ रुपये के साथ दसवें पायदान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ऊर्जा, खुदरा कारोबार, होटल, रेस्तरां एवं संबंधित क्षेत्र तथा उपभोक्ता सामान क्षेत्रों की कंपनियों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सॉफ्टवेयर एवं सेवा क्षेत्र को पिछले साल के मुकाबले कुल छह लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। हुरुन इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, "मुद्रास्फीति और आसन्न मंदी की पृष्ठभूमि में भारतीय आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों के बड़े सौदों में सुस्ती आने की उम्मीद है। इसके साथ ही पॉलिसी बाजार, पेटीएम, जोमैटो और नाइका जैसे स्टार्टअप के मूल्यांकन में भी तगड़ी गिरावट आई है।" इस रिपोर्ट में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल में 16 प्रतिशत महिलाएं मौजूद हैं। सर्वाधिक महिला कर्मचारियों के मामले में टीसीएस आगे है जिसमें अकेले 2.1 लाख महिला कर्मचारी हैं। - नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन ऑफ एयर क्वलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2023 से दिल्ली-एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक और सीएनसी ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही CAQM ने ये भी निर्देश हैं कि दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के अन्य इलाकों से साल 2026 तक डीजल से चलने वाले सभी ऑटो पूरी तरह से हटा दिए जाएं।प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए CAQM का प्लान है कि जनवरी, 2027 से दिल्ली और एनसीआर में सिर्फ e-auto ही चलाए जाएं। दिल्ली- एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाने की ही परमिशन है लेकिन इसके बाद भी NCR में कई जगहों पर आज भी डीजल वाले ऑटो चलाए जा रहे हैं। हालांकि, डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा की संख्या काफी कम हैं।प्रदूषण को रोकने के लिए CAQM ने निर्देश जारी किया है कि 1 जनवरी, 2023 से एनसीआर में आने वाले सभी जगहों पर से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ही रजिस्ट्रेशन किए जाएगा और 31 दिसंबर, 2026 तक डीजल से चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएं। एनसीआर में पूरी दिल्ली, हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के दो जिले शामिल हैं। बता दें कि अब दिल्ली में डीजल से चलने वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2021 में 4,261 ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन के लिए एक योजना शुरू की थी।
- मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को श्रेणीबद्ध करने के लिए गुरुवार को चार-स्तरीय नियामकीय प्रारूप का ऐलान किया। आरबीआई ने एक परिपत्र में शहरी सहकारी बैंकों के लिए इन बदलावों की घोषणा की। इन बैंकों के श्रेणीकरण की चार-स्तरीय नियामकीय व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। यह प्रारूप सहकारी बैंकों के पास जमा के आकार पर आधारित है।इस परिपत्र के मुताबिक, फिलहाल यूसीबी को टियर-1 एवं टियर-2 की दो श्रेणियों में बांटा जाता है लेकिन अब इसकी चार श्रेणियां बनाई जाएंगी। आरबीआई ने कहा कि छोटे आकार के सहकारी बैंकों के बीच सहयोग की भावना बनाए रखने के लिए एक प्रारूप की जरूरत महसूस की जा रही थी। टियर-1 के यूसीबी के रूप में 100 करोड़ रुपये तक जमा रखने वाले सहकारी बैंक होंगे। टियर-2 के यूसीबी के रूप में 100 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ रुपये तक जमा वाले, टियर-3 के तहत 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये तक जमा वाले और टियर-4 के तहत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले शहरी सहकारी बैंक होंगे।
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भुवनेश्वर। ओड़िशा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये कम से कम सात नीतियों को मंजूरी दी है। ‘मेक इन ओडिशा' सम्मेलन से पहले यह कदम उठाया गया है। सात नीतियों और अन्य फैसलों को मंजूरी देने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की घोषणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मलिक ने बुधवार को विधानसभा में की। मंत्रिमंडल ने सात नीतियों समेत 17 प्रस्तावों को मंजूर किया है। जिन नीतियों को मंजूरी दी गई है उनमें पंजीकृत वाहन को कबाड़ में बदलने संबंधी नीति, औद्योगिक नीति समाधान, ओडिशा लॉजिस्टिक्स नीति, ओडिशा परिधान एवं तकनीकी कपड़ा नीति, निर्यात संवर्धन नीति, ओडिशा नागर विमानन नीति तथा ओडिशा पर्यटन नीति शामिल हैं।
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नयी दिल्ली। वाहन कंपनी किआ इंडिया प्रमाणित पुरानी गाड़ियों (सेकेंड हैंड) के कारोबार में उतर गई है। कंपनी ने कारोबार बढ़ाने के लिये इस साल के अंत तक 30 बिक्री केंद्र खोलने की योजना बनायी है। किआ ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसके प्रमाणित पुरानी कार यानी ‘सेकेंड हैंड' गाड़ियों का कारोबार ‘किआ सीपीओ' का मकसद ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव प्रदान करना है। यह नई कार खरीदने के जैसा होगा। इसके तहत उन्हें पुराने वाहनों को बेचने, खरीदने और पुरानी कार को बदलकर दूसरी गाड़ी लेने की सुविधा होगी। ग्राहकों को इसके लिये स्वामित्व हस्तांतरण और कर्ज की सुविधा भी मिलेगी। किआ इंडिया के मुख्य बिक्री अधिकारी मायुंग-सिक सोन ने कहा, ‘‘हम किआ सीपीओ के साथ पुरानी कारों के बाजार के लिये व्यवस्था को एक नया रूप देना चाहते हैं। वर्तमान में, भारतीय ग्राहकों के पास पुरानी गाड़ियों के मामले में सही और सत्यापित जानकारी तक पहुंच सीमित है। हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने गौर किया है कि किआ की नई कार के एक-तिहाई ग्राहक वैसे हैं जो पुराने वाहन की जगह कंपनी की कार लेने को इच्छुक हैं। हमारा मकसद अपने इस नये कारोबार के जरिये उन्हें मदद करना है।'' किआ ने कहा कि उसकी पुराने वाहनों के कारोबार को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने की योजना है। इसके लिये कंपनी साल के अंत तक 30 बिक्री केंद्र खोलेगी। कंपनी पहले ही 14 शहरों...राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, कोचीन, भुवनेश्वर, कालीकट, अमृतसर, नासिक, बड़ौदा, कन्नूर और मलप्पुरम में 15 बिक्री केंद्र खोल चुकी है।
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नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। सरकार के इस कदम से इस जिंस के निर्यात की खेप को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सितंबर की शुरुआत में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया, जिसका उद्देश्य खुदरा बाजारों में कीमतों के बढ़ने के बाद इनकी घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना था। एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मंगलवार को कहा कि जैविक गैर-बासमती टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल का निर्यात अब सितंबर में लागू प्रतिबंध से पहले के नियमों द्वारा प्रशासित होगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान चावल का निर्यात 5.5 अरब डॉलर का रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021-22 में यह 9.7 अरब डॉलर का हुआ था। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया ने कहा, ‘‘भारत सालाना लगभग 10,000-15,000 टन जैविक चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात करता है। पिछले 4-5 वर्षों में जैविक बासमती और गैर-बासमती चावल का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था और सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाकर सही कदम उठाया है।'' भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के प्रबंध निदेशक, अशोक के के मीणा ने 23 नवंबर को कहा था कि सरकार नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य परिदृश्य की निगरानी कर रही है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय कर रही है।
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नई दिल्ली। सैमसंग इंडिया देशभर में अपने शोध एवं विकास (R&D) संस्थानों के लिए 1,000 इंजीनियरों की नियुक्ति की योजना बना रही है। इन इंजीनियरों की नियुक्ति भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों (IIT) और अन्य शीर्ष संस्थानों से की जाएगी। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ये युवा इंजीनियर कंपनी के साथ 2023 में जुड़ेंगे और उसके बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली के आरएंडडी संस्थानों तथा बेंगलुरु में सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर काम करेंगे।
सैमसंग इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स प्रमुख समीर वधावन ने बुधवार को बयान में कहा, ‘‘इनोवेशन और नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए सैमसंग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों से नई प्रतिभाओं को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ’’ उन्होंने कहा कि ये लोग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड डिजाइन और भारत केंद्रित नवाचारों पर काम करेंगे जिससे लोगों के जीवन में सुधार आएगा। ’’ उन्होंने कहा कि यह हमारी डिजिटल इंडिया को सशक्त करने की सोच के अनुरूप है।दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कंप्यूटर साइंस और संबंधित ब्रांच, मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और वीएलएसआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम नेटवर्क के लिए इन इंजीनियरों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी गणित तथा कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी इंजीनियरों की नियुक्ति करेगी। - नई दिल्ली। यूट्यूब ने इस साल जुलाई से सितंबर के बीच भारत के लगभग 17 लाख वीडियो प्लेटफॉर्म से हटा दिए। अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक हटाए गए वीडियो भारत के थे। कंपनी ने अपनी तिमाही पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा कि ये वीडियो कंपनी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले थे।इसने पिछली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में भारत में 13.2 लाख वीडियो हटाए थे। मुख्य रूप से बाल सुरक्षा, हिंसा, न्यूडिटी, धमकी और हानिकारक सामग्री से संबंधित उल्लंघनों के लिए लगभग 56 लाख वीडियो दुनियाभर से हटाए दिए गए हैं। गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी ने 2022 की तीसरी तिमाही में दुनिया भर के 50 लाख से अधिक चैनल रद्द कर दिए। कंपनी ने कहा कि ये चैनल कंपनी की नीतियों का उल्लंघन भ्रामक मेटाडेटा, थंबनेल, स्कैम, वीडियो और स्पैम के जरिये कर रहे थे।भारत में जुलाई से सितंबर के बीच सबसे ज्यादा, 1,707,204 वीडियो हटाए गए, इसके बाद इंडोनेशिया के 628,539 वीडियो हटाए गए। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन दुनियाभर के लिए एक ही है, इसके लिए वीडियो कहां से अपलोड हो रहा है, मायने नहीं रखता है। कंपनी द्वारा हटाए गए वीडियो अब दुनियाभर में कहीं भी उपलब्ध नहीं होंगे। 94 फीसदी से ज्यादा हटाए गए वीडियो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा स्वचालित फ्लैगिंग सिस्टम के माध्यम से ही पहचानकर हटा दिए गए। हटाए गए वीडियो में से कम से कम 68 फीसदी वीडियो को 10 बार देखे जाने से पहले ही हटा दिया गया था।
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नई दिल्ली । नयी दिल्ली टेलीविजन लि. (एनडीटीवी) के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने प्रवर्तक समूह की इकाई आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी के नए बोर्ड ने RRPR के निदेशक पद से प्रणव राय और राधिका रॉय का इस्तीफा मंजूर कर दिया है और इसी के साथ अब एनडीटीवी पूरी तरह से अदाणी ग्रुप का हो गया है। एनडीटीवी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रणय रॉय और राधिका रॉय के इस्तीफे की जानकारी दी है। अडानी समूह ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में 99.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। बोर्ड ने संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगलवारायण को तत्काल प्रभाव से RRPR के निदेशक के रुप में नियुक्त कर दिया है। अडानी समूह ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में 99.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
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