.jpeg "भारत ने जापान को 4-1 से हराकर छठी बार एसीटी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता")
.jpeg "नोएल टाटा 12 नवंबर को टाइटन के निदेशक, वाइस चेयरमैन पद से होंगे सेवानिवृत्त")
.jpg "घर की खिड़कियों को हमेशा बंद ना रखें....")
-
राजनांदगांव। जिले में एक अज्ञात हमलावर ने घर में कथित तौर पर घुसकर 45 वर्षीय एक महिला और उसके बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वारदात शुक्रवार रात डोंगरगढ़ कस्बे के पास स्थित चौथाना गांव में हुई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावर कमला सोनकर के घर में घुसा और उन पर तथा उनके बच्चों हितेंद्र (21) और ममता (19) पर हमला कर दिया। अधिकारी के मुताबिक, हमले में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे डोंगरगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के समय कमला के पति घर से बाहर थे। जब वह लौटे तो उन्होंने घर में खून से लथपथ शव देखे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस हमले के पीछे के कारणों का पता लगाने और आरोपी की पहचान करने में जुटी है।
-
-महापौर मीनल के मंदिरों के आसपास क्षेत्रों में गैर अधिसूचित क्षेत्र में संचालित अवैध मांस मटन दुकानों और नियम विपरीत खुले में किये जाने वाले मांस - मटन के अवैध विक्रय पर कड़ी कार्रवाई करने के जोन कमिश्नरों को निर्देश
रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 से प्रारम्भ होने जा रहे शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के पूर्व राजधानी शहर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में प्रमुख मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में जोन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विशेष सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता कायम करने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश रायपुर नगर पालिक निगम के सम्बंधित सभी 10 जोनों के जोन कमिश्नरों और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैँ.
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने सभी जोन कमिश्नरों को नवरात्रि पर्व के पूर्व मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में सभी भकजनों और श्रद्धांलुओं को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना अभियान पूर्वक सुनिश्चित करवाने स्पष्ट निर्देशित किया है.
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने जोन कमिश्नरों को मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में नियम विपरीत तरीके से खुले में मांस - मटन का अवैध रूप से विक्रय करने वाल मांस - मटन विक्रेताओं पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अभियान चलाकर करने और मांस - मटन विक्रय की गैर अधिसूचित क्षेत्रों में संचालित अवैध मांस - मटन विक्रय केन्द्रो पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश सभी जोन कमिश्नरों को दिए हैँ. -
उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चार नगर निगमों और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच होगा करार
बिलासपुर और भिलाई में 1 नवम्बर तक 20-20 बसें शुरू करने का लक्ष्य
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के चार बड़े शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 11 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगम का चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के साथ कंसेशन एग्रीमेंट होगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत होने वाले इस समझौते से चारों शहरों में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने का रास्ता साफ होगा।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में प्रदेश के आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे। इनमें रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी, कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार, रिसाली की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा, भिलाई के महापौर श्री नीरज पाल, बीरगांव के महापौर श्री नंदलाल देवांगन तथा भिलाई-चरोदा के महापौर श्री निर्मल कोसरे शामिल हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, संचालक श्री नीलेश क्षीरसागर और सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में प्रदेश के चार नगर निगमों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। इनमें सबसे अधिक 100 बसें रायपुर में चलेंगी। दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर को 50-50 तथा कोरबा को 40 बसें मिलेंगी। बसों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बिलासपुर और भिलाई में 1 नवम्बर 2026 तक प्रतीकात्मक रूप से 20-20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि ई-बसों में यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बसें आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगी। यात्रियों को मोबाइल स्कैनर के माध्यम से किराए का भुगतान करने और ऑनलाइन टिकट लेने की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में छह कैमरे लगाए जाएंगे। यात्री मोबाइल एप से बसों के रूट की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
श्री बोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। इससे नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ शहरों की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी। - -कोटा की तीन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का निरीक्षण, सुधार के दिए निर्देश-अनुपस्थित पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देशबिलासपुर / कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने जनपद पंचायत कोटा की ग्राम पंचायत नवागांव सलका, कुआड़ीमोड़ा एवं गोबरीपाट में संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल ने इस दौरान जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ), सांसद निधि एवं वीबी-जी राम जी योजना सहित विभिन्न मदों से निर्मित किए जा रहे सामुदायिक भवन, प्रार्थना शेड, उचित मूल्य की दुकान, बाउंड्रीवॉल, बालिका शौचालय तथा आंगनबाड़ी भवन का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान प्रार्थना शेड की ऊंचाई बढ़ाने तथा उचित मूल्य की दुकान के फर्श का स्तर ऊंचा करने के लिए संबंधित उप अभियंता को निर्देशित किया गया, ताकि वर्षा के दौरान पानी भरने की समस्या से बचाव हो सके और ग्रामीणों को सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके।आंगनबाड़ी केंद्र में साफ-सफाई और सुव्यवस्थित संचालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि बच्चों के लिए स्वच्छ एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत सीईओ युवराज सिंहा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसडीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी वीबी-जी राम जी, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
- -इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों को दी गई प्रतियोगिता की जानकारीबिलासपुर / सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026' में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 विभिन्न क्षेत्रों से नए एवं उपयोगी विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रत्येक क्षेत्र से पांच-पांच विजेताओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 50 विजेताओं को 10-10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के तहत कुल पांच करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है।जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बिलासपुर द्वारा आज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रतियोगिता के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक सुश्री कविता दर्गे, प्रबंधक श्रीमती रेवती कुमार लहरे, श्रीमती आरती झलारिया, श्री सुनील कुमार पाण्डेय एवं श्री उत्तम कुमार दुबे ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य समाज एवं उद्योग की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक और उपयोगी विचारों को प्रोत्साहित करना है। विद्यार्थियों को नए विचार प्रस्तुत करने तथा नवाचार को उद्यमिता से जोड़ने के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया गया।प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के साथ अन्य इच्छुक प्रतिभागी एवं नवाचारकर्ता भी हिस्सा ले सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक प्रतिभागी sevainnovationchallenge.in पर पंजीयन कर सकते हैं। विद्यार्थियों से अपने परिचितों, अन्य संस्थानों एवं इच्छुक लोगों तक प्रतियोगिता की जानकारी पहुंचाने और अधिक से अधिक प्रतिभागियों को पंजीयन के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। कार्यक्रम में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
- -दिवंगत डाककर्मी के नामांकित हितग्राही को सौंपी गई बीमा दावा राशिबिलासपुर / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से उपलब्ध दुर्घटना बीमा योजना दिवंगत डाककर्मी के परिवार के लिए आर्थिक संबल बनी है। पेंड्रा रोड उपसंभाग के सेमरदर्री शाखा डाकघर में कार्यरत स्वर्गीय श्रीमती अरुणा ने मात्र 345 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराया था। उनके दुर्घटनावश निधन के बाद आज बिलासपुर मुख्य डाकघर में नामांकित हितग्राही श्री कृष्णा साहू को 5 लाख रुपये की बीमा दावा राशि का चेक सौंपा गया।श्रीमती अरुणा ने अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस से दुर्घटना बीमा लिया था। उनके निधन के बाद बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया। बिलासपुर मुख्य डाकघर में डाक अधीक्षक श्री बी.एल. जांगड़े के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में उपाधीक्षक श्री रवि कछेर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सर्किल हेड श्री मिथिलेश सिन्हा, वरिष्ठ प्रबंधक श्री कमल चौहान एवं रॉयल सुंदरम के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सौरभ जोशी की उपस्थिति में चेक प्रदान किया गया।इस अवसर पर सर्किल हेड श्री मिथिलेश सिन्हा ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में बीमा परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने नागरिकों से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
- -जो खेलता है, वह खिलता है, खेल के मैदान में कोई हारता नहीं : श्री साहू-बिलासपुर ने लहराया जीत का परचम, 57 अंकों के साथ बना ओवरऑल चैंपियन*बिलासपुर / केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू के मुख्य आतिथ्य में आज स्व. बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केंद्र, बहतराई में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026-27 का समापन हुआ। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर संभाग ने 57 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। रायपुर संभाग महज एक अंक के अंतर से उपविजेता रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो खेलता है, वह खिलता है। खेल के मैदान में कोई हारता नहीं, बल्कि खिलाड़ी या तो जीतता है या कुछ नया सीखता है। समारोह में बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक एवं पार्षद तथा एमआईसी सदस्य श्री तिलकराम साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और संघर्ष की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय कहा जाता था कि पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज खेल भी सफलता और उज्ज्वल भविष्य का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि पढ़ाई को ऐसे पढ़ें कि वह खेल बन जाए और खेल को ऐसे खेलें कि वह पढ़ाई बन जाए। श्री साहू ने श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण के कर्मयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्म करते रहना और फल की चिंता नहीं करना ही जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। खेल का मैदान भी कर्मयोग की पाठशाला है, जहां खिलाड़ी परिश्रम, समर्पण और निरंतर प्रयास का महत्व सीखते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक विकास अत्यंत आवश्यक है। खेल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, खेल प्रशिक्षकों एवं आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया पहल से देश की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान और आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। आज छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। एशियाई खेलों में देश की बेटियों सहित अन्य खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खेलों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।रोमांचक मुकाबले में बिलासपुर ने रायपुर को एक अंक से पछाड़ा*प्रतियोगिता में प्रदेश के पांचों संभागों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। बिलासपुर संभाग ने 57 अंक अर्जित कर ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। रायपुर संभाग 56 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बस्तर संभाग को 39, दुर्ग को 31 और सरगुजा संभाग को 8 अंक प्राप्त हुए। हॉकी के 19 वर्ष आयु वर्ग में बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में दुर्ग संभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी के 19 वर्ष बालक वर्ग में बिलासपुर संभाग विजेता रहा, जबकि तीरंदाजी में बस्तर संभाग के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया।समापन समारोह में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, अतिरिक्त कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री संदीप पाण्डेय, जिला मिशन समन्वयक श्री ओमप्रकाश पाण्डेय, सहायक संचालक श्रीमती वर्षा शर्मा, श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री जी.डी. गर्ग, एडीपीओ श्री आनंद पाण्डेय, जिला खेल अधिकारी डॉ. सुरेश शुक्ला, एपीसी श्रीमती आरती राय, डॉ. अखिलेश तिवारी, श्री रितेश सिंह, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्री विनय मौर्य, श्री प्रदीप पाण्डेय, श्री जय कौशिक, श्री योगेश पाण्डेय, श्री जयप्रकाश मानिकपुरी, श्री अजय त्रिपाठी, महिला प्रतिनिधि श्रीमती लीना शर्मा एवं श्री सुयश दुबे सहित बड़ी संख्या में खेल प्रशिक्षक, निर्णायक, शिक्षकगण और पांचों संभागों के खिलाड़ी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री सुशील मिश्रा एवं सुश्री भारती दुबे ने किया।
- -असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने और संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांगरायपुर। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम टेकारी में कथित असामाजिक गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। समय-समय पर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।जानकारी के अनुसार, बीते गुरुवार शाम ग्राम के श्मशानघाट में कुछ स्थानीय युवकों सहित एक युवती और करीब 8 से 10 अन्य युवक एकत्रित थे। श्मशानघाट की तारबंदी के तार कथित तौर पर अनधिकृत रूप से खोले जाने और परिसर के भीतर एक सफेद कार खड़ी होने की सूचना ग्राम प्रमुखों को मिली। इसकी पुष्टि करने ग्रामीण सभा अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, पूर्व ग्रामीण सभा अध्यक्ष हुलास राम वर्मा और पूर्व सरपंच नंद कुमार यादव श्मशानघाट पहुंचे।ग्रामीणों के अनुसार, मौके की पुष्टि के बाद अन्य ग्रामीणों को बुलाकर घेराबंदी करने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच इसकी भनक लगने पर कुछ युवक कार से, जबकि कुछ पैदल ही वहां से निकल गए। बताया जाता है कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एक युवक युवती को दुपहिया वाहन पर बैठाकर वहां से चला गया। घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने गुरुवार शाम ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव को दिए जाने की बात कही है। ग्रामीणों के मुताबिक, सूचना के बाद पुलिस की दबिश जारी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस मामले में संलिप्त बताए जा रहे कुछ युवक फरार हैं।पहले भी हो चुकी है तलवारबाजी की घटनाग्रामीणों के अनुसार, कुछ समय पहले टेकारी के एक युवक की चुनौती के बाद गोढ़ी के कुछ युवक रात के समय गांव पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तलवारबाजी हुई थी। मामले में गोढ़ी पक्ष के लोगों के खिलाफ प्राणघातक हमला करने का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की गई थी। ग्रामीणों का दावा है कि टेकारी के कुछ युवकों को कथित तौर पर पिपरहट्ठा के एक गुट से जुड़ा हुआ बताया जाता है।पंचायत को भी दी गई जानकारीश्मशानघाट में हुए ताजा घटनाक्रम की जानकारी ग्राम पंचायत को भी दे दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने और इसमें संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर पंचायत की ओर से ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। साथ ही ग्रामीण सभा की बैठक बुलाकर इस समस्या पर चर्चा करने और उचित कार्रवाई के लिए पहल करने की मांग भी उठ रही है।ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर गांव में शांति एवं सुरक्षा का माहौल बनाए रखने की मांग की है।
- - एएसडी सूची में दर्ज मतदाताओं का घर-घर जाकर होगा सत्यापन, मतदाता सूची की शुद्धता पर जोररायपुर / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में रायपुर नगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-50 में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 259 बीएलओ और 26 सुपरवाइजरों को मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा वर्ष 2026 की एएसडी सूची के सत्यापन से संबंधित तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी गई।मास्टर ट्रेनर श्री संदीप ने प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ और सुपरवाइजरों को कार्य के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के समाधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सटीक पालन करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।इस अवसर पर रायपुर नगर उत्तर विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) श्री के.एम. अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बूथ स्तर के अधिकारियों पर है। उन्होंने सभी बीएलओ को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।प्रशिक्षण में एएसडी सूची के सत्यापन पर विशेष जोर दिया गया। एएसडी सूची में अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), डुप्लीकेट तथा मृत (Dead) मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियां शामिल होती हैं। सूची में दर्ज नामों का सत्यापन बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा, ताकि वास्तविक स्थिति की पुष्टि हो सके और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सके।ईआरओ श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। इसके लिए सत्यापन का कार्य पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।उन्होंने बताया कि निर्धारित अर्हता तिथियों—1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर—को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करने, नामों की जांच कराने तथा आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया में सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान स्कूलों और महाविद्यालयों में वोटर अवेयरनेस क्लब गठित करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- -लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और जन-जागरूकता बढ़ाने के दिए निर्देशरायपुर / कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, सब्सिडी वितरण की प्रगति तथा स्थापित सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।कलेक्टर डॉ. सिंह ने योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सभी संबंधित विभाग और बैंक समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने स्व-स्रोत (सेल्फ सोर्स) से प्राप्त आवेदनों की संख्या बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने योजना के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित करने, शिविर आयोजित करने तथा ग्राम एवं वार्ड स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित तकनीकी स्वीकृति, ऋण स्वीकृति और सब्सिडी की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।बैठक में कलेक्टर ने सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को प्रत्येक सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इससे योजना की नियमित निगरानी करने और क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान करने में मदद मिलेगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन, लीड बैंक मैनेजर श्री मोहम्मद मोफिज सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, विद्युत विभाग के अधिकारी तथा संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पंचायत माना कैंप में गुरुवार को सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया।17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत आयोजित शिविर में कुल 57 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। इसमें पेंशन योजना के 3, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के 2, आधार कार्ड के 20, राशन कार्ड के 5, मुक्त यात्रा पास के 20 और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 7 हितग्राही शामिल हैं। शिविर में नगर पंचायत अध्यक्ष संजय यादव, उपाध्यक्ष के. एबु सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- -उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और प्रस्तावित सिम्स भवन स्थल का किया निरीक्षण-परिसर में मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, फिजियोथैरेपी और नर्सिंग कॉलेज की सुविधाएं होंगी विकसितबिलासपुर / बिलासपुर का कोनी क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा और आधुनिक उपचार सुविधाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा। यहां लगभग 1440 करोड़ रुपये की लागत से सिम्स के नए एकीकृत कॉलेज भवन का निर्माण किया जाएगा। इसी परिसर में छात्रावास, फिजियोथैरेपी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज कोनी स्थित स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव स्मृति सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण तथा प्रस्तावित सिम्स भवन के स्थल निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक श्री सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचाररत मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उपचार के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ सिम्स के नए भवन के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि छात्रावास भवन का निर्माण 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। एक ही परिसर में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न संस्थानों और उपचार सुविधाओं के विकास से कोनी क्षेत्र चिकित्सा हब के रूप में उभरेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 100 बिस्तरों वाले सेंदरी मानसिक अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 200 बिस्तर कर दी गई है। क्षेत्र में 100 करोड़ कि लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण भी जारी है। इसी परिसर में कैंसर अस्पताल का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। इन सुविधाओं से बिलासपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि कोनी में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से बिलासपुर सहित पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। सिम्स के नए एकीकृत परिसर के निर्माण से विद्यार्थियों, मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए।श्री जायसवाल ने कहा कि सिम्स बिलासपुर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा संस्थान है। इसके विकास और सुविधाओं के विस्तार को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। नए परिसर के निर्माण से चिकित्सा विद्यार्थियों को अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री रितेश कुमार अग्रवाल, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं श्री संजीव झा, सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉ. बी.पी. सिंह, डॉ. भूपेंद्र कश्यप सहित अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित थे।
- -डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देशरायपुर । कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के विभिन्न विभागों की समय-सीमा फॉलो-अप बैठक ली।बैठक में कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाता सुधार की प्रगति की समीक्षा की और पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा।कलेक्टर ने कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए और मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में एग्रीस्टैक की प्रगति की भी जानकारी ली गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर सहित जिले के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
- -समाज कल्याण विभाग ने जरूरत के अनुरूप तत्काल उपलब्ध कराई सहायतारायपुर। सेवा सेतु शिविर जरूरतमंद नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी श्री कन्हैया लाल धाबलिया को शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से तत्काल बैसाखी प्रदान की गई। बैसाखी मिलने से कन्हैया लाल को दैनिक आवागमन में सहूलियत मिलेगी। अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिविर में तत्काल सहायता मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। श्री धाबलिया ने कहा कि बैसाखी से अब उन्हें चलने-फिरने में आसानी होगी। उन्होंने इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।
- -राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों की बैठक लेकर की समीक्षा-सफाई मित्रों के परिवारों का सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देशबिलासपुर / राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष श्री केशव बिहारी ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभाकक्ष में नगर निगम, समाज कल्याण विभाग सहित विभिन्न शासकीय एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों की समीक्षा की। अधिकारियों को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभागीय समन्वय से ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों और भर्ती के प्रयासों की भी जानकारी ली।बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र बहादुर पचभाई सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।श्री बिहारी ने कहा कि बिलासपुर को स्वच्छता का आदर्श शहर बनाने में सफाई सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके श्रम और समर्पण से ही शहर स्वच्छ एवं सुंदर बनता है। इसलिए स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ उनके हितों और सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए। सफाई मित्रों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। संबंधित विभाग उनके परिवारों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशीलता से कार्य करें।आयोग के उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की वास्तविक स्थिति का विस्तृत सर्वे करने के निर्देश दिए। इसमें आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति, पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा स्वास्थ्य एवं आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता की जानकारी जुटाई जाएगी। सर्वे के आधार पर आवश्यक सुविधाओं और अतिरिक्त सहायता की जरूरत वाले परिवारों की पहचान की जाएगी।उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, उज्ज्वला सहित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र सफाई कर्मचारियों एवं उनके परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। योजनाओं से वंचित पात्र परिवारों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।श्री बिहारी ने सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधायुक्त विश्राम स्थल विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम पाली में काम के बाद कर्मचारी वहां कुछ समय आराम कर सकें। इसके लिए जिला प्रशासन उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने की पहल करे।उन्होंने महिला सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए पुलिस एवं जिला प्रशासन को सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि, अंधविश्वास अथवा कार्य की प्रकृति के आधार पर सफाई कर्मचारियों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें सम्मानपूर्वक और बिना भेदभाव के कार्य करने का वातावरण मिले।आयोग के उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने फिनाइल, झाड़ू तथा सफाई में उपयोग होने वाली सामग्री के निर्माण के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने और शासकीय विभागों के माध्यम से उनके उत्पादों को बाजार एवं मांग से जोड़ने का सुझाव दिया।उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे। योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उनके जीवन तक पहुंचे। इसके लिए नियमित समीक्षा और विभागीय समन्वय से समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने परियोजना प्रबंधक / विद्युत, रायपुर के 16 एवं 22 सितम्बर 2026 को प्रस्तुत पत्र के आधार पर जिला दुर्ग के अनुभाग दुर्ग के ग्राग-बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई, डुमरडीह। अनुभाग पाटन के ग्राम परेवाडीह, पंहडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह, बटंग तथा अनुभाग भिलाई-3 के ग्राम सोमनी, सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), गनियारी, देवबालोदा, उरला कुल 25 ग्रामों की प्रतिबंधात्मक आदेश 03 जून 2026 एवं 05 जून 2026 के माध्यम से प्रभावित भूमियों के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-विक्री आदि पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।ज्ञात हो कि दुर्ग ज़िले में ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (दानकुनी-सूरत) के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आने वाली ज़मीन की बिक्री/खरीद और ट्रांसफर पर लागू नियमों के तहत रोक लगाने के अनुरोध को परियोजना प्रबंधक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा उपरोक्त प्रभावित ग्रामों में खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी बिक्री आदि पर लगाये गये प्रतिबंध को अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने तक हटाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।
-
- शोध की फ़ाइल से जनता के काम तक - सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 में शोधार्थियों और नवाचारियों को आमंत्रण
- प्रयोगशाला, कार्यशाला या अपने अनुभव से निकले नवाचार पर ₹10 लाख का पुरस्कार; आवेदन 17 अक्टूबर 2026 तकदुर्ग / कई अच्छे शोध और उपयोगी प्रयोग शोध-पत्र या परियोजना रिपोर्ट तक सीमित रह जाते हैं। इसी प्रकार कई कारीगर, किसान, तकनीशियन और सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने अनुभव से ऐसे हल निकाल लेते हैं, जिनकी जानकारी उनके आसपास तक ही रहती है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 ऐसे समाधानों को जन-उपयोग तक पहुँचाने का अवसर है।चैलेंज में ऐसे नवाचारों को प्राथमिकता है जो किसी वास्तविक आवश्यकता के लिए नया और स्पष्ट हल दें तथा ज़मीन पर लागू किए जा सकें। मूल्यांकन में समस्या की प्रासंगिकता, समाधान की नवीनता, विकास-स्तर, संभावित प्रभाव, विस्तार की क्षमता तथा टीम को देखा जाएगा। इसलिए शोधार्थी अपने शोध को किसी ठोस समस्या से जोड़कर प्रस्तुत करें, तो आवेदन अधिक प्रभावी होगा।शोधार्थी, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, तकनीशियन तथा कोई भी स्वतंत्र नवाचारी व्यक्तिगत रूप से अथवा टीम बनाकर आवेदन कर सकते हैं। प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ संयुक्त टीम भी बना सकते हैं। आवेदक अथवा टीम के किसी एक सदस्य के पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। कंपनी पंजीयन आवश्यक नहीं है।प्रत्येक विजेता को ₹10 लाख की राशि दी जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) में पाँच विजेता होंगे - तीन सामान्य, एक महिला तथा एक 21 वर्ष से कम आयु श्रेणी से। कुल पुरस्कार राशि ₹5 करोड़ है।आवेदन पोर्टल sevainnovationchallenge.in पर मोबाइल ओटीपी से पंजीयन कर किया जा सकता है। मूल निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, टीम सदस्यों के नाम, भूमिका एवं योग्यता तथा छह स्लाइड की पीडीएफ प्रस्तुति (अधिकतम 10 एमबी) अपलोड करनी होगी। एक नवाचार केवल एक बार भेजा जा सकेगा।आवेदन 23 सितंबर 2026 से प्रारंभ हैं। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026, रात्रि 11:59 बजे है। - दुर्ग / भारत सरकार, द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) का विस्तार कर 31 मार्च 2027 तक वृद्धि की गई है। दुर्ग जिले के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े एवं नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) का लाभ उठाने की अपील की गई है।मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹10.00 लाख का ऋण-संबद्ध पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाता है। हितग्राही का न्यूनतम 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) एवं सहकारी समितियां नियमानुसार लाभ प्राप्त कर सकती हैं। व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इच्छुक आवेदक योजना की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं। अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ लेकर खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय को विकसित करने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने की अपील की गई है।
- - प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन की अनकही कहानियों की भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को किया प्रेरित- सेवा संकल्प अभियान के तहत कला मंदिर भिलाई में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम सम्पन्नदुर्ग / रोशनी, संगीत और नृत्य के समन्वय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की अनकही कहानियां आज भिलाई के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में जीवंत हुईं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शाम 5 बजे आयोजित ‘नमो सेवा गाथा’ पर आधारित लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में कलाकारों ने सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े प्रसंगों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। लगभग एक घंटे की इस प्रस्तुति को दर्शकों ने तन्मयता से देखा और प्रेरणास्पद बताते हुए सराहा।संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से गुरतुर लोक सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवाकाल से जुड़े विभिन्न पड़ावों को कला और नृत्य के माध्यम से मंच पर उतारा गया। गुजरात भूकंप के दौरान सहायता, कोविड काल में राहत के प्रयास, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, नक्सल उन्मूलन, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे प्रमुख विषयों को प्रस्तुति में शामिल किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को भी प्रभावी ढंग से दर्शाया गया।मंच पर बदलते प्रकाश, संगीत और कलाकारों के भावपूर्ण अभिनय ने इन प्रसंगों को आकर्षक स्वरूप दिया। प्रस्तुति में आपदा के समय सहायता और संवेदनशीलता से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तथा विकसित भारत के निर्माण तक की यात्रा को पिरोया गया। सेवा की भावना को केंद्र में रखकर प्रस्तुत इस गाथा ने दर्शकों को जनसेवा और देश के विकास में सहभागिता का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक की भी आकर्षक प्रस्तुति दी गई। उपस्थित जनों ने कलाकारों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए ‘नमो सेवा गाथा’ को प्रेरणादायी बताया।कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, सांसद श्री विजय बघेल, छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, विधायक वैशाली नगर श्री रिकेश सेन, खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष श्री राकेश पाण्डेय, वरिष्ठ नागरिक श्री सुरेन्द्र कौशिक एवं श्री पुरूषोत्तम देवांगन सहित अन्य गणमान्य नागरिक, समाजसेवी एवं नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
- रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पी.ए.टी. एवं कक्षा 12वीं की योग्यता के आधार पर काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है।विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार, काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया 07 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 तक रात्रि 11:30 बजे तक निर्धारित की गई है। असफल शुल्क भुगतान वाले अभ्यर्थी 13 अक्टूबर 2026 को रात्रि 11:30 बजे तक पुनः शुल्क जमा कर सकेंगे।काउंसिलिंग के अंतर्गत दस्तावेजों का सत्यापन, प्रावीण्य सूची जारी करने, सीट आबंटन एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है—14 अक्टूबर 2026: पंजीकृत पी.ए.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए।15 अक्टूबर 2026: पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए।16 अक्टूबर 2026: पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए।ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य काउंसिलिंग संबंधी प्रक्रिया प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से निर्धारित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं शुल्क भुगतान संबंधी विवरण के साथ उपस्थित हों तथा समय-सारिणी का पालन सुनिश्चित करें।यह काउंसिलिंग कृषि शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी।
- -अब वे दूर दूर के बाजारों में आसानी से मछली का कर रहे हैं विक्रयबालोद। सच्ची लगन, मेहनत और सरकार की सही नीतियां किसी भी व्यक्ति की तकदीर बदल सकती हैं। बालोद जिले के ग्राम खैरवाही के युवा हसमुख निषाद ने इस बात को पूरी तरह सच साबित कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने उनके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव लाया है, जो आज युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन गया है।हसमुख निषाद बताते हैं कि उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय शुरू से ही मछली पालन का रहा है। उनकी तीन पीढ़ियां इस कार्य को पूरी ईमानदारी से करती आ रही हैं। हालांकि, पारंपरिक तरीका होने और पर्याप्त संसाधनों की कमी के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक बेहद कमजोर बनी रही। स्थिति यह थी कि मछली पकड़ने के बाद उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए उन्हें किराए के वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें एक बड़ी कमाई किराए चुकाने में ही चली जाती थी।केंद्र और राज्य शासन की संयुक्त पहल से मत्स्य पालक हसमुख के जीवन में नया सवेरा आ गया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उन्हें एक चार पहिया वाहन (पिकअप) की सहायता प्रदान की गई। यह वाहन उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस गाड़ी के मिलने से अब वे बिना किसी परेशानी के अपने गांव से लेकर आसपास और दूर-दराज के बाजारों तक ताजी एवं जीवित मछलियों का परिवहन और विक्रय कर रहे हैं। स्वयं का वाहन होने से अब हसमुख को न केवल किराए की चिंता से मुक्ति मिल गई है, बल्कि परिवहन लागत घटने से उनकी आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझने वाला उनका परिवार अब एक आत्मनिर्भर और स्थिर जीवन की ओर अग्रसर है। हसमुख का मानना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालकों के लिए एक बेहद कल्याणकारी और मददगार योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के द्वार खुले हैं।अपनी इस सफलता से गदगद होकर हसमुख निषाद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति अपनी और अपने परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन जिस प्रभावी तरीके से हो रहा है, उससे एक जरूरतमंद और मेहनतकश युवा आगे बढ़ रहा है।
- बालोद। विकास की बयार अब अंतिम छोर और सुदूर ग्रामीण अंचल तक पहुंच रही है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसी कड़ी में बालोद जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम कामता की रहने वाली श्रीमती रधिया बाई के जीवन में एक ऐसा ही सुखद और सकारात्मक बदलाव आया है, जिसने उनकी बरसों पुरानी परेशानियों को दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है।श्रीमती रधिया बाई का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। पति के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। सिर पर पक्की छत न होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को हर मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में टपकती छत और पुराने मकान में रहना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। समस्याओं के कारण घर का सामान सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो जाता था। रधिया बाई बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे स्वयं से कभी एक पक्का मकान बना पाएंगी।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) श्रीमती रधिया बाई के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत उन्हें पक्का मकान स्वीकृत हुआ। इस आर्थिक सहायता और सहयोग से उन्होंने अपने सपनों का आशियाना तैयार किया। आज उनका घर पूरी तरह से पक्का, सुरक्षित और सुंदर बन चुका है, जिसमें वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। घर बनने के बाद अब उन्हें बारिश या अन्य मौसम में होने वाली चिंताओं से भी मुक्ति मिल गई है।सिर्फ आवास ही नहीं, बल्कि सरकार की अन्य जनहितकारी योजनाओं का लाभ भी रधिया बाई को सहजता से मिल रहा है। उन्हें राशन कार्ड के माध्यम से नियमित राशन, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस और मोर गांव, मोर पानी महाअभियान व जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है। इन सभी सुविधाओं के मिलने से उनके दैनिक जीवन में अभूतपूर्व सुधार आया है। अपने पक्के घर के आंगन में रधिया बाई भावुक होकर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से धन्यवाद करते हुए कहती है कि उन्हें बुढ़ापे में सिर पर एक सुरक्षित छत मिला है।
- रायपुर - स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 3 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 शंकर नगर क्षेत्र में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर की सफाई श्रमदान से करते हुए स्वच्छता कायम कर जन - जन को स्वच्छ मुक्तिधाम का सकारात्मक स्वच्छता सन्देश दिया गया.नगर निगम जोन 3 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 क्षेत्र के अंतर्गत बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर के प्रांगण की श्रमदान से सफाई रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व और छग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव और शंकर नगर वार्ड पार्षद श्री राजेश गुप्ता सहित नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह एवं कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता श्री नरेश कुमार साहू, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री उमेश नामदेव सहित जोन 3 उपअभियंताओं, स्वच्छता निरीक्षक, वार्ड सफाई सुपरवाइजर द्वारा सफाई मित्रों के साथ मिलकर बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर के प्रांगण में श्रमदान करते सफाई अभियानपूर्वक की और कचरा उठाकर स्वच्छता कायम करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जन - जन को स्वच्छ ग्राउंड परिसर का सकारात्मक स्वच्छता सन्देश दिया.
- रायपुर - आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री कमल नारायण शर्मा को जयन्ती पर उन्हें सादर नमन करने शहीद स्मारक भवन के प्रांगण में रायपुर नगर निगम संस्कृति विभाग के तत्वावधान में नगर निगम जोन क्रमांक 2 के सहयोग से उनके मूर्ति स्थल के समक्ष रखे गए पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचकर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने समस्त राजधानीवासियों की ओर से सादर नमन करते हुए आदरांजलि अर्पित की.
- -डिजिटल क्रॉप सर्वे का शेष कार्य 10 नवम्बर तक पूरा करें-कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में कलेक्टरों को दिए निर्देश-डिजिटल क्रॉप सर्वे की मॉनिटरिंग, त्रुटियों के सुधार और डेटा के क्रॉस वेरिफिकेशन पर जोररायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति, खसरों की जियो-रेफरेंसिंग, पॉलीगॉन निर्माण, फसल की वास्तविक स्थिति के सत्यापन तथा सर्वे के डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।राजस्व सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि राज्य में अब तक 93.84 प्रतिशत डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने शेष कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का उद्देश्य प्रत्येक खसरे में बोई गई फसल के क्षेत्रफल को वास्तविक स्थिति के आधार पर दर्ज करना है। इसके लिए फसल का भौतिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, पॉलीगॉन निर्माण तथा संबंधित जानकारी को डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज कर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिए कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का शेष कार्य हर हाल में 10 नवंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन खसरों का नक्शा उपलब्ध नहीं है या जिनकी जियो-रेफरेंसिंग नहीं हुई है, उनकी पहचान कर पॉलीगॉन तैयार किए जाएं और फसल संबंधी जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज कर अपलोड की जाए। इसके लिए जिलों में उपलब्ध ग्रामवार डेटा का उपयोग करते हुए शेष खसरों में धान अथवा अन्य फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। पिछले वर्ष के फसल संबंधी रिकॉर्ड का भी आवश्यकतानुसार संदर्भ लिया जाए।उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वे का कार्य 90 प्रतिशत या उससे अधिक पूरा हो चुका है, वहां शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। सर्वेयर, पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य मैदानी अमले को सक्रिय कर ग्रामवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे का कार्य केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक फसल स्थिति के आधार पर पूरा होना चाहिए।मुख्य सचिव ने बताया कि 1 नवंबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं में डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित प्रकरणों का सत्यापन कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों को ग्राम सभाओं के आयोजन की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि वे अपनी फसल संबंधी जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति होने पर अपनी आपत्ति और समस्या प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामवार ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाए, जिनकी फसल संबंधी जानकारी का सत्यापन या सुधार किया जाना है। ग्राम सभाओं में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाए और आवश्यक सुधारों को रिकॉर्ड में अद्यतन किया जाए। कलेक्टर ग्रामसभा सहित सर्वे की आगे की कार्ययोजना तैयार करें तथा सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें।मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की त्रुटि या डेटा संबंधी गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल सुधार किया जाए। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड अंतिम रूप से फ्रीज होने के बाद त्रुटियों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। प्रत्येक जिले में सर्वे की प्रगति के साथ उसकी गुणवत्ता की भी नियमित जांच की जाए। उन्होंने विशेष रूप से धान सहित सभी फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र फसल क्षेत्र सर्वे से छूटने न पाए।मुख्य सचिव ने विशेष श्रेणी के किसानों का अलग से पंजीयन कर उनकी जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक में अपलोड करने के निर्देश दिए। इसमें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत आने वाले किसान, वन क्षेत्रों के ग्रामों से संबंधित किसान, ग्राम कोटवार तथा शासकीय पट्टाधारी किसानों की जानकारी शामिल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के किसानों का सर्वे और पंजीयन भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर 10 नवंबर तक संबंधित रिपोर्ट अपलोड की जाए। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय जिलों और एफआरए क्षेत्रों में कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र किसानों का पंजीयन और फसल संबंधी विवरण सही तरीके से दर्ज हो। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे की सफलता के लिए सही डेटा, पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सर्वे का कार्य वास्तविक स्थिति के आधार पर पूरा हो तथा किसानों को अपनी समस्याएं रखने और उनमें सुधार कराने का अवसर मिले।बैठक में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा करने और संबंधित प्रगति पर आवश्यक ध्यान देने के निर्देश दिए।बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग श्रीमती फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
.jpg "शोध की फ़ाइल से जनता के काम तक - सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 में शोधार्थियों और नवाचारियों को आमंत्रण")
