नई दिल्ली।  चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा राष्ट्रपति  ने स्वीकार कर लिया है। वे अगले महीने फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक - एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में काम संभालेंगे।
श्री लवासा ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और इस महीने के अंत तक चुनाव आयोग से कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। पिछले महीने, एडीबी ने उपाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी।
 

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है।
 मंत्रिमंडल ने परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाने की स्वीकृति दी है। एएआई की ओर से इसके लिए लगाई गई वैश्विक स्तर की बोली प्रतिस्पर्धा में अदानी इंटरप्राइजेज सबसे सफल बोलीकर्ता रही थी ।  इन परियोजनाओं से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आएगी।
 सरकार ने एएआई के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए करीब एक दशक पहले ही पट्टे पर दे दिया था। एक ओर जहां इस सार्वजनिक और निजी भागीदारी के प्रयोग ने विश्व स्तर के हवाईअड्डे विकसित करने के साथ ही इन हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों के लिए गुणवत्ता युक्त विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में मदद की वहीं इसने एएआई को देश के अन्य हिस्सों में हवाई अड्डों का विकास करने और हवाई यातायात अवसंरचना विकसित करने के साथ ही अपनी आय बढ़ाने में भी मदद की है। इसने एएआई को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए अर्जित आय से दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में अपने हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीएय स्तर का बनाने में भी मदद की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित देश के हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में स्थान हासिल किया है।
 सरकार ने इसे देखते हुए ही सार्वजनिक निजी भागीदारी आकलन समिति (पीपीपीएसी)  के सुझावों के आधार पर एएआई के कुछ और हवाई अड्डों के परिचालन, प्रबंधन और विकास का काम भी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पीपीपीएसी के कार्य क्षेत्र से बाहर किसी तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सचिवों के एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है।
 पीपीपीएसी ने हस्तांतरण प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। समूची बोली प्रक्रिया का संचालन उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा किया गया जिसमें नीति आयोग, व्यय और आर्थिक मामलों के मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
 भारतीय विमान पत्तान प्राधिकरण ने हवाई अड्ड़ों को पट्टे पर दिए जाने के लिए वैश्विक बोली प्रतिस्पर्धा के तहत प्रस्ताव 14 दिसंबर 2018 को आमंत्रित किए थे जिसमें बोली मानक प्रति यात्री विमान किराया के हिसाब से निर्धारित की गई थी। तकनीकी बोली की प्रक्रिया 16 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके बाद सक्षम पाए गए बोलीकर्ताओं के लिए वित्तीय बोली की प्रक्रिया 25 फरवरी 2019/ 26 फरवरी 2019 को खोली गई। अदानी समूह जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के लिए प्रति यात्री सर्वाधिक किराए की बोली लगाकर सबसे सफल बोलीकर्ता रहा।
 

नई दिल्ली।  रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन समुद्र सेतु में नौसेना की भूमिका की प्रशंसा की है। नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के नौसेना के प्रयासों की भी सराहना की।
 सम्मेलन के पहले दिन नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया था। यह द्विवार्षिक सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा। सम्मेलन का आयोजन अप्रैल में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
 नौसेना के आधुनिकीकरण के अलावा, लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर स्थिति और हिंद महासागर में सुरक्षा की चुनौतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। नौसेना कर्मियों के कल्याण और प्रशिक्षण के विषय पर भी विचार-विमर्श होगा।
 

- हर जिले में सीईटी, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक पहुंच अब आसान
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र का यह फैसला  युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा।
 वर्तमान में, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न-भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। ये अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं, जिसमें परिहार्य/बार-बार होने वाला खर्च, कानून और व्यवस्था/सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केन्द्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं। औसतन, इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)
 राष्ट्रीय  भर्ती एजेंसी (एनआरए) नामक एक बहु-एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग/शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
 परीक्षा केन्द्रों तक पहुंच
 देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केन्द्रों से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच में काफी आसानी हो जाएगी। 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लागत, प्रयास, सुरक्षा के संबंध में इसके लाभ काफी व्यापक होंगे। इस प्रस्ताव से ग्रामीण उम्मीदवारों तक न केवल आसानी से पहुंच हो पाएगी और इससे दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार भविष्य में केन्द्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसरों को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे युवाओं की जिंदगी और आसन हो जाएगी।
  मानक परीक्षाएं
 एनआरए द्वारा गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक (10वीं पास) वाले उम्?मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा,  जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर  परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं।
 परीक्षाओं की समय-सारणी एवं केन्द्रों का चुनाव
 उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केन्द्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उस व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की समय-सारणी तय कर सकते हैं।
 सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाएगा।
 सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के लिए 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को तीन वर्षों की अवधि में किया जाएगाढ्ढ एनआरए की स्थापना के अलावा, 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने के लिए भी लागत लगेगी।
 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र के गलीबापुर चौराहे के पास हुई है। यहां सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक में पीछे से एक स्कॉर्पियों ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कार्पियों सवार तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि एक बच्ची और एक महिला गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में सिराज अहमद (58), अरशद हुसैन (48) नूरजहत (45) शामिल हैं। घायलों में हुमेरा पत्नी अरशद (40) कुनैन पुत्री अरशद (8) शामिल हैं। ये सभी थाना कोतवाली उतरौला के पटेल नगर गांव के रहने वाले हैं। दोनों घायलों को गंभीर हालत को देखते हुए बहराइच रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।  

पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कार पेड़ से टकरा गई जिससे उसमें सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना सोमवार की शाम जौहर-दहानू रोड पर हुई। पुलिस प्रवक्ता सचिन नवदकर ने कहा कि दोनों व्यक्ति कार से हाडे गांव जा रहे थे, जब उनका वाहन सड़क पर फिसल गया और पेड़ से जा टकराया। मृतकों की पहचान मयूरेश म्हासे (19) और तुषार गावित (21) के रूप में की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि बताया जा रहा है कि गावित कार चला रहा था। गावित की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि म्हासे ने मंगलवार की सुबह पतंगशाह कॉटेज अस्पताल में दम तोड़ दिया।

नई दिल्ली। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक (डीजी) के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं की रक्षा में तैनात है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक एस एस देसवाल ने सुबह लोधी रोड स्थित बीएसएफ मुख्यालय में गुजरात काडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना (59) को करीब 2.65 लाख कर्मियों वाले बल की कमान सौंपी।

छत्तीसगढ़ में चार-पांच दिनों में भारी बारिश की संभावना
नई दिल्ली।  देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून के दौरान भारी बारिश होने के मद्देनजर केद्रीय जल आयोग ने मंगलवार को कई राज्यों के लिए बाढ़ का परामर्श जारी किया। साथ ही, कुछ राज्यों के पर्वतीय जिलों में भूस्खलन होने की भी चेतावनी दी। आयोग ने कहा कि भारी बारिश से कई राज्यों के जलाशयों में जलस्तर बढ़ जाएगा। आयोग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जारी एक परामर्श में कहा कि आने वाले दिनों में वहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, सतलुज, रावी, व्यास, घग्गर, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, रामगंगा, शारदा, सरयू और घाघर का जल स्तर बढ़ जाएगा। परामर्श में कहा गया है, कुछ पर्वतीय जिलों में अचानक बाढ़ आने की संभावना है। संभावित भूस्खलन और इसके चलते नदी के जल प्रवाह को बाधित होने से रोकने के लिए एहतियती उपाय जरूरी हैं। नदियों में जल का प्रवाह बढऩे की निगरानी करने का परामर्श दिया जाता है। परामर्श में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिए कहा गया है कि वहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इससे माही, नर्मदा, तापी और दमनगंगा का जलस्तर बढ़ जाएगा। इसमें कहा गया है कि नर्मदा, तापी और दमनगंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है। इसमें कहा गया है सौराष्ट्र और कच्छ में कई छोटे बांधों में भी उनकी जल भंडारण क्षमता के करीब पानी जमा हो गया है। परामर्श में कहा गया है कि कोंकण और गोवा में भी अगले चार-पांच दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है, इससे नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है।
छत्तीसगढ़ में चार-पांच दिनों में भारी बारिश की संभावना
ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक परामर्श में कहा गया है कि इन राज्यों में अगले चार-पांच दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना और लक्ष्मी बराज का जल स्तर बढऩे की संभावना है। कर्नाटक के लिए इसमें कहा गया है कि कृष्णा नदी बेसिन में ज्यादातर बांधों में जल भंडारण 86 से 98 प्रतिशत के बीच हो गया है। मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिये परामर्श में कहा गया है कि चंबल, माही, साबरमती, कालीसिंध, बनास नदियों के जलस्तर भी बढऩे की संभावना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा और मांडला खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। बिहार, झारखंड और गंगाई पश्चिम बंगाल के लिये परामर्श में कहा गया है कि बिहार में कई नदियां उफान पर हैं।

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर-बीसलपुर मार्ग पर गड्ढे में पहिया जाने से ऑटो पलट गया। जिससे चालक की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर निगोही मार्ग पर मंगलवार सुबह एक ऑटोशाहजहांपुर की ओर से निगोही जा रहा था। रास्ते में कजरी नूरपुर गांव के सामने पहिया गड्ढे में चला गया, जिससे वह पलट गया। ऑटो पलटने से उसके नीचे दबे चालक को वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बमुश्किल बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह ने शव की शिनाख्त कराने के लिए आसपास के गांवों में भी संपर्क किया लेकिन फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद शव को शाहजहांपुर ऑटोस्टैंड भिजवाया, जहां उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय ऑटो में कोई सवारी नहीं थी।

चितलवाना। राजस्थान में सिवाड़ा से चितलवाना के बीच में पीकअप ट्रोला व मोटरसाइकिल के बीच भिड़त हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी ऊर्जाराम ने बताया कि कारोला निवासी मीठालाल (45) पुत्र तगचंद जैन सिवाड़ा से चितलवाना जाते समय सामने से आ रही पीकअप ट्रॉले से टकरा जाने से मोटरसाइकिल सवार के सिर में चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न अर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मॉडल संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारी की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया जिससे उत्पादकता, ढांचागत सुविधा, आर्थिक प्रगति और युवाओं के लिये अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मॉडल संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारी की समीक्षा के लिये बैठक की अध्यक्षता की। यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे उत्पादकता, ढांचागत सुविध, आर्थिक प्रगति और युवाओं के लिये अवसर बढ़ेंगे। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य भी शामिल थे।
 

वीएसके कौमुदी आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव नियुक्त
नई दिल्ली। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वीएसके कौमुदी गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) होंगे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। अस्थाना वर्तमान में यहां नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया है कि अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। अगले साल 31 जुलाई उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। वह 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके पास स्वापक नियंण ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। वहीं, कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार कौमुदी को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है। वह 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। उत्तर प्रदेश कैडर के जावेद अख्तर को महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर 31 जुलाई 2021 तक रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। वर्तमान में वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

रायसेन। मध्य प्रदेश में रायसेना जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर बेगमगंज थाना क्षेत्र के बांसादेही गांव के पास सड़क किनारे बारिश के पानी से भरे एक गड्डे में डूबने से सोमवार को दो बच्चों की मौत हो गयी। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) ओपी त्रिपाठी ने बताया कि बेगमगंज थाना क्षेत्र में ग्राम बांसादेही से ग्राम जेरा तक एक सड़क का निर्माण एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिये सड़क के पास ही जमीन से मुरम मिट्टी खोदकर उपयोग में ली गयी। इससे गड्डे हो गये तथा बारिश में इन गड्डों में पानी भर गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को बांसादेही गांव के तीन बच्चे निकिल राज (14), अनुज राज (10) और आशीष राज (11) पानी से भरे एक गड्डे में नहाने गये थे। नहाने के दौरान अचानक अनुज पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के प्रयास में निकिल भी उसकी ओर गया लेकिन दोनों पानी में डूबने लगे। जबकि तीसरे बच्चे आशीष ने भागकर गांव वालों को इसकी खबर दी। उन्होंने बताया कि जब तक गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचे तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस मामला दर्ज कर विस्तृत जांच कर रही है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गयी थीं। पिछले ही महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी। सोमवार रात प्रकाशित गजट अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के अनुसार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसके अगले साल एनईपी लायी गयी थी और उसे 1992 में संशोधित किया गया था। पी वी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे।
नरेंद्र मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अगुवाई में एक समिति को नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का जिम्मा सौंपा था। समिति ने पहला प्रस्ताव मंत्रालय का नाम फिर बदलने का रखा था। वर्ष 2018 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और कान्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस की संयुक्त संगठन समिति के भी अध्यक्ष राम बहादुर राय ने यह विचार रखा था।
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 नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आई.आई.टी दिल्ली के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने पिछले पांच वर्षों में पांच सौ से अधिक पेटेंट दर्ज कराये हैं और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में दस हजार से अधिक रिसर्च पेपर छपवाये हैं। 

 नई दिल्ली। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में दिल का दौरा पडऩे से आज सुबह निधन हो गया।  पंडित जसराज ने न्यूजर्सी में ही थे। उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने यह जानकारी दी।