बिलासपुर. जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त 5 आवेदकों के आवेदन के छानबीन के क्रम में 7 दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। यदि आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में कार्यरत हो अथवा किसी प्रकार के अपराधिक या न्यायालीन मामले उनके विरूद्ध लंबित हो तो इसकी जानकारी उक्त समयावधि में बंद लिफाफे में या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी दे सकते है। 

डीईओ ने आगे बताया कि मस्तुरी ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला उड़ागी में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत स्व. श्री दुर्गेश कुमार शुक्ला के परिवार से उनके पुत्र श्री शिवम शुक्ला, कोटा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सीस में व्याख्याता के पद पर कार्यरत स्व. श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित की पत्नी श्रीमती चन्द्रकिरण दीक्षित, बिल्हा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भाड़ी में व्यायाम शिक्षक के पद पर कार्यरत स्व. श्री राकेश कुमार बाटवे की पत्नी श्रीमती रेनु बाटवे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। इसी प्रकार मस्तुरी ब्लॉक के जनपद पंचायत मस्तुरी में सं.आत.ले.परी. एवं करा. अधिकारी के पद पर कार्यरत स्व. श्री भागवत प्रसाद सुमन के पुत्र श्री कृष्ण कुमार सुमन एवं तखतपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला लिम्ही में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत स्व. श्री मनोज कुमार श्रीवास के पुत्र श्री ओमकार श्रीवास ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदकों के संबंध में जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कक्ष क्रमांक 25 पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग प्रथम तल में निर्धारित अवधि में दिया जा सकता है। विलंब से प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।   

 

बिलासपुर. केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू 26 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कुमार साहब स्व. श्री दिलीप सिंह जूदेव जी शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में अत्याधुनिक रक्त केंद्र, माइक्रोबायोलॉजी, हार्माेन लैब तथा एआई पावर्ड माइक्रोस्कोपी यूनिट का लोकार्पण करेंगे। एनटीपीसी सीपत द्वारा सीएसआर मद के अंतर्गत लगभग 4.27 करोड़ रुपये के उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस आशय की जानकारी अस्पताल के संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा दी गई। 

इस अवसर पर विशिष्ट उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल होंगे। साथ ही विधायक सर्वश्री धरम लाल कौशिक, अमर अग्रवाल, श्री धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर श्रीमती पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एनटीपीसी सीपत के परियोजना प्रमुख श्री स्वपन कुमार मंडल शामिल होंगे। 

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बिलासपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वर्षा ऋतु के पहले नगरीय निकायों में नाले व नालियों की सफाई तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने संचालनालय से परिपत्र जारी कर सभी निकायों को जलभराव रोकने, बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन तथा बरसात में संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। 

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने विगत 20-21 अप्रैल को नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा के दौरान आगामी 31 मई तक बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए थे। बैठक में उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम निकायों में इसका भौतिक निरीक्षण करेंगी। कार्य संतोषजनक नहीं मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। 

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा है कि वर्षा ऋतु में बारिश के पानी के निकासी के लिए निर्मित नालियों की समय पूर्व समुचित सफाई न होने तथा पानी निकासी के रास्तों के अवरोधों को दूर नहीं करने के कारण आकस्मिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन स्थितियों से बचाव के लिए वर्षा ऋतु के पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेवें। 

विभाग ने इसके लिए शहरों के मुख्य मार्गों के साथ-साथ गलियों व चौराहों की अच्छी साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नाले व नालियों की पूर्ण एवं नियमित रूप से अंतिम छोर तक गहराई से साफ-सफाई कराने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नदी या अन्य जलस्रोत किसी भी प्रकार से प्रदूषित न हों। पानी के बहाव में निरंतरता के लिए निर्माणाधीन नाले व नालियों में पानी बहाव के रास्ते में से निर्माण सामग्रियों को हटाने तथा नाले-नालियों में निर्मित कच्चे एवं पक्के अतिक्रमित अवरोधों को हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने बरसात के पहले बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर आवश्यक अमले, टूल, मशीन आदि के साथ नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा है। विभाग ने बाढ़ नियंत्रण कक्षों के 24 घंटे कार्यरत रहना सुनिश्चित करने के साथ ही इसके दूरभाष नम्बर आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। निचली बस्तियों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों व प्रभावितों का चिन्हांकन कर प्रभावितों के लिए सुरक्षित स्थलों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के प्रभाव के समाप्त होने पर संक्रामक बीमारियों की आशंका बनी रहती है। इन स्थितियों में संबंधित विभागों को तत्परता से इसकी सूचना देने को कहा गया है। विभाग ने वर्षा ऋतु के पहले पेड़ों में लगे सभी साइन-बोर्डों, विज्ञापनों, किसी भी प्रकार के अन्य बोर्ड या साइनेज, बिजली वायर, हाईटेंशन लाइन या अन्य सामग्रियों को हटाने के निर्देश सभी निकायों को दिए हैं।

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बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर अनुविभाग एवं बेलतरा तहसील के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित सीमांकन एवं बटांकन प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक दीवान, एसडीएम बिलासपुर श्री मनीष साहू सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देशित किया कि बटांकन एवं सीमांकन के सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी कई प्रकरण ऑफलाइन लंबित हैं, जिन्हें तत्काल ऑनलाइन दर्ज कर नियमानुसार बटांकन करते हुए सीमांकन कार्य पूर्ण किया जाए। बैठक में बताया गया कि केवल बिलासपुर अनुविभाग में लगभग 2 हजार सीमांकन के मामले लंबित हैं जो कि औसत से ज्यादा हैं। इन प्रकरणों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने ये विशेष बैठक आयोजित की थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु अतिरिक्त टीमों का गठन कर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन शासन की प्राथमिकता है। अतः सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए आमजनों को राहत पहुंचाने सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रकरणवार समीक्षा कर स्पष्ट कार्ययोजना बनाने और उसकी सतत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। 

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बिलासपुर. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्माण एजेंसियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित राज्य सरकार की विभिन्न निर्माण एजेंसियों, रेलवे, एनटीपीसी और एनएचएआई के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मिट्टी-मुरूम की अव्यवस्थित व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसे सुनियोजित ढंग से उपलब्ध कराने और तालाब गहरीकरण से जोड़ने की नई पहल की घोषणा की।

     कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले में अधिकांश निर्माण कार्यों में मिट्टी और मुरूम की आवश्यकता होती है, जिसे ठेकेदार वर्तमान में असंगठित तरीके से विभिन्न स्थानों से जुटाते हैं। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अब एक सुव्यवस्थित योजना तैयार की जाएगी, जिससे आवश्यक सामग्री निर्धारित स्थलों से ही उपलब्ध कराई जा सके।

उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में जिले के अनेक तालाब सूख चुके हैं और अधिकांश तालाब उथले हैं। ऐसे में इन तालाबों के गहरीकरण से प्राप्त मिट्टी और मुरूम का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जा सकता है। इससे एक ओर निर्माण कार्यों को सामग्री उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर तालाबों की जलग्रहण क्षमता बढ़ेगी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दिशा में आगामी डेढ़ से दो माह में जिले के 200 तालाबों के गहरीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

         कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गहरीकरण कार्यों के लिए ठेकेदार मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित पंचायतों से विधिवत प्रस्ताव पारित कराकर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सब इंजीनियरों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार निर्धारित स्थानों से ही मिट्टी-मुरूम ला रहे हैं। अनियमित या अवैध परिवहन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।बैठक में कलेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देते हुए ठेकेदारों से अपील की कि वे तालाबों के मेड़ों पर वृक्षारोपण करें और इसे अपने सीएसआर दायित्व के रूप में लें। उन्होंने पीपल, बरगद और आम जैसे बड़े एवं धार्मिक महत्व वाले वृक्ष लगाने की सलाह दी तथा स्थानीय जनता की सहभागिता से इस अभियान को सफल बनाने पर बल दिया।

       इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्यों को एग्रीमेंट के अनुरूप तय समयसीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में अंतर नहीं होना चाहिए। योजनाओं की स्वीकृति में लंबा समय लगता है और यह जनता के टैक्स का पैसा होता है, इसलिए प्रत्येक कार्य जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने बसाहट क्षेत्रों के आसपास भूमि के बेहतर उपयोग, भवनों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था तथा योजनाबद्ध विकास पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी और ठेकेदार आपसी अनुभव साझा कर कार्यों की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकते हैं। बैठक में सभी निर्माण विभागों के सब इंजीनियर से लेकर कार्यपालन अभियंता स्तर तक के अधिकारी उपस्थित रहे और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना "प्रोजेक्ट धड़कन" के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज अभनपुर टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 एवं 4 सेवनी में 130 बच्चों की स्क्रीनिंग, आरंग टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र 1,2 एवं 3 कुकरा में 155 बच्चों की स्क्रीनिंग, धरसीवां टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 9 सिलतरा में 84 बच्चों की स्क्रीनिंग, तिल्दा टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड क्रमांक 12 में 101 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 11 मठपुरैना एवं नेहरूनगर में 87 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं अर्बन टीम डी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 11 एवं 14 उरला में 80 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई व पूरे जिले में आज कुल 637 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक जिले में कुल 97 हजार से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग, 14 बच्चों का मेडिकल उपचार व प्रबंधन एवं 18 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है।

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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट दक्षिचि के तहत मानवता और जनसेवा की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल करते हुए एसबीआई के चीफ़ मैनेजर श्री चंदन कुमार केसरी ने अंगदान का संकल्प लेकर समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिले में संचालित प्रोजेक्ट दधीचि के अंतर्गत उन्होंने अंग दान के लिए पंजीयन कर जनजागरूकता का संदेश दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने सम्मान पत्र प्रदान कर उनके इस पुनीत कार्य की सराहना की तथा कहा कि अंगदान मानवता की सर्वाेच्च सेवा है, जिससे कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है।

श्री केसरी ने अपने संकल्प के बारे में कहा कि “मेरे जाने के बाद यदि मेरे अंगों से किसी को स्वस्थ जीवन मिल सके, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती।” उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट दधीचि के तहत अब तक 90 से अधिक लोगों ने अंग एवं संपूर्ण शरीर दान का संकल्प लिया है, जिससे समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे भी इस पुनीत कार्य से जुड़कर अंगदान का संकल्प लें। अधिक जानकारी एवं पंजीयन हेतु 9406049000 संपर्क नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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रायपुर। कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में राज्यपाल श्री रमेन डेका के समक्ष प्रभारी रायपुर ग्रामीण एसपी श्रीमती मनीषा ठाकुर ने रेडक्रॉस सोसाइटी में आजीवन सदस्य के रूप में सदस्यता ली। 

इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एक स्वतंत्र मानव समाजसेवी संस्था है, जो आपदा एवं संकट की परिस्थितियों में पीड़ितों की सहायता के लिए समर्पित है। संस्था द्वारा भूकंप, आग, बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तथा रक्तदान शिविरों का नियमित आयोजन किया जाता है।

संस्था से जुड़ने के लिए विभिन्न श्रेणियों में सदस्यता प्रदान की जाती है, जिसमें संरक्षक सदस्य के लिए 25,000 रुपए, उप संरक्षक सदस्य के लिए 12,000 रुपए, आजीवन सदस्य के लिए 1,000 रुपए तथा वार्षिक सदस्यता के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस अवसर पर रेडक्रॉस के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों से संस्था से जुड़कर मानव सेवा में योगदान देने का आह्वान किया गया।

 

रायपुर। राजधानी के मुख्य मार्गों पर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिज (स्काईवॉक ब्रिज) का शेष निर्माण कार्य अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2017 में प्रारंभ यह निर्माण कार्य शासन के आदेशानुसार 2018 से 2025 तक लगभग 6 वर्षों तक बंद रहा था। उक्त जानकारी लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एस के कोरी ने दी।

श्री कोरी ने कहा कि शासन के आदेश दिनांक 19.07.2024 के परिपालन में शेष निर्माण कार्य के लिए 21.05.2025 को पी.एस.ए.ए. कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. को कार्यादेश जारी किया गया। वर्तमान में उच्च अधिकारियों एवं मैदानी स्तर के अभियंताओं द्वारा कार्य की सतत् निगरानी की जा रही है।

स्काईवॉक के खराब हुए भागों में आवश्यकतानुसार सुधार एवं प्रतिस्थापन का कार्य भी साथ-साथ किया जा रहा है। चूंकि यह निर्माण कार्य शहर के मध्य अत्यधिक यातायात वाले क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए नागरिकों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर कार्य रात्रिकालीन समय में कराया जा रहा है।

स्काईवॉक ब्रिज का शेष कार्य शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता से कराया जा रहा है। गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए कार्य में तेजी लाई गई है। विगत वर्षों में प्रभावित हुए हिस्सों की मरम्मत कर निर्माण किया जा रहा है। रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्य कराने से आम जनता को यातायात में असुविधा नहीं होगी। कार्य पूर्ण होने पर शहरवासियों को पैदल आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा “प्रोजेक्ट ग्रीन पालना” अभियान को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं, ताकि एक नई ज़िंदगी के आगमन के साथ एक नया वृक्ष भी धरती पर जन्म ले।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज ग्रीन पालना में एमसीएच कालीबाड़ी में 03, धरसीवां में 02, सिलतरा में 01, आज दिनांक में कुल 06 प्रसुताओं को 30 पौधे भेंट किए गए।

यह प्रयास मातृत्व के साथ प्रकृति से जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना न सिर्फ नवजात के जीवन की शुरुआत को यादगार बनाता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाली और शुद्ध वातावरण की नींव भी रखता है।

 

रायपुर। जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित “प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ” का उद्देश्य ही है - खुशियों को बाँटना, और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं।

इसी क्रम में सचिवालय सहायक सीएमएचओ ऑफिस श्री राज यदु ने आंगनबाड़ी केंद्र सरस्वती नगर में विद्यार्थियों के साथ जन्मदिवस के अवसर पर बच्चों के साथ केक काटकर, फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन को विशेष बनाया।

 

रायपुर।  कैंसर से जूझ रही एक महिला व्याख्याता द्वारा सुनवाई न होने की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सिर्फ दो दिनों के भीतर  लगभग 2 लाख रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आर्थिक तंगी और इलाज में आ रही बाधाओं को लेकर व्याख्याता ने हाल ही में कलेक्टर से मुलाकात कर सहायता की गुहार लगाई थी, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने पर ग्रेड 3 बाबू का निलंबन आदेश जारी करते हुए प्रधानाचार्य को कारण-बताओ नोटिस भी जारी किया।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मामले को प्राथमिकता में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़िता को बिना विलंब चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर के निर्देशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए संचालनालय लोक शिक्षण को मांग पत्र भेजा और महज दो दिनों में राशि आबंटित करवा दी। यह राशि संबंधित डीडीओ को भुगतान के लिए जारी कर दी गई है।

लापरवाही पर कलेक्टर की सख्ती

मामले की जांच में सामने आया कि पीड़िता ने अपने विद्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन संबंधित सहायक ग्रेड-03 (बाबू) द्वारा आवेदन उच्च कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। संबंधित बाबू को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धरसींवा कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। वहीं, विद्यालय के प्राचार्य को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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बिलासपुर. विकासखंड तखतपुर के विभिन्न वार्डों से आज डॉग बाइट के कुल 17 मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर पहुंचे, जहां सभी का त्वरित और समुचित उपचार किया गया। मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के साथ ही एंटी-रैबीज वैक्सीन एवं इम्यूनोग्लोबिन लगाया गया। उपचार के बाद सभी मरीजों की स्थिति सामान्य पाई गई, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

     सीएमएचओ डॉ. शुभा गरेवाल ने बताया कि मरीज अलग-अलग समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जिससे प्रत्येक मरीज को पर्याप्त समय देकर इलाज किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्षा को भी तत्काल सूचना दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी मरीजों को रैबीज के निर्धारित पांचों टीके समय पर लगवाने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मरीज पूरी तरह सुरक्षित हैं। घर पर रहकर उपचार ले रहे हैं तथा क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम खुरसुनी प्रवास के दौरान आज मुख्य मार्ग के किनारे ग्रीष्म ऋतु के दौरान आम लोगों के लिए शीतल पेजयल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु फीता काटकर एवं पूजा-अर्चना कर प्याऊ घर का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से बातचीत की एवं उनके ग्राम में प्याऊ घर का शुभारंभ होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।

इस दौरान उन्होंने ग्राम खुरसुनी में सामुदायिक नल के किनारे जिला प्रशासन के नीर चेतना अभियान के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे सोख्ता गड्ढा में श्रमदान कर जल संरक्षण के कार्य में अपनी सहभागिता निभाई। इस मौके पर ग्राम खुरसुनी आगमन पर ग्रामीणों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कलेक्टर एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत भी किया गया। 

इस दौरान महिला कमाण्डों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जल संरक्षण के उपायों के संबंध में नारे लगाकर आम लोगों को पानी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ इनका सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्राची ठाकुर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। 

 

बालोद. जिला स्तरीय संचार एवं संकर्म समिति की बैठक बुधवार 22 अप्रैल 2026 को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में संचार एवं संकर्म समिति की सभापति श्रीमती चंद्रिका यशवंत गंजीर की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य श्री गुलशन चंद्राकर, श्री राजा राम तारम, श्रीमती प्रभा रामलाल नामक, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्रीमती पूर्णिमा चंद्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में संचार एवं संकर्म समिति की सभापति ने जिले में प्रगतिरत निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्तायुक्त ढंग से निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। 

 

बालोद. ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत बुधवार 22 अप्रैल को डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम झीकाटोला में सर्वेक्षण कार्य के दौरान श्री बलीराम हूपेंडी के पास अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त हुए। डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी श्रीमती प्राची ठाकुर ने बताया कि दस्तावेजों में गोंड शासकों के मुकद्दम वंशावली स्व. सोनकर सिंह हूपेंडी के पिता स्व. बुधियार सिंह हूपेंडी मुकद्दम (पटेल) के भी पूर्व अंग्रेजों के समय के लगभग 1890 ई. के आस-पास के संग्रह स्टाम्प पेपर 07 प्रति प्राप्त किए गए। जिसे सुरक्षित लेमिनेशन कर श्री बलीराम हूपेंडी द्वारा रखा गया है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण एवं संरक्षण किया जाएगा जिससे कि आने वाली पीढ़ी अपने समृद्ध इतिहास से परिचित हो सके। इस अवसर पर एबीईओ श्री एके साहू, बीआरसीसी श्री दिनेश मलेकर, सहायक नोडल श्री विजय यादव, श्री भागवत इंदौरिया एवं प्रधान पाठक श्री भगवान सिंह सलामे उपस्थित थे। 

 

बालोद. जिला प्रशासन द्वारा आज गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम खुरसुनी में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर ग्राम खुरसुनी एवं अंचल वासियों के लिए सौगातों भरा रहा। खुरसुनी में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में आज ग्राम खुरसुनी सहित शिविर में शामिल अंचल के 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को पात्रतानुसार शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस दौरान शिविर में प्राप्त सभी 929 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया गया। इस मौके पर विधायक गुण्डरदेही श्री कुंवर सिंह निषाद, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, एडीशनल एसपी श्रीमती मोनिका ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा सहित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के उपाध्यक्ष श्री नरेश यदु, नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन, नगर पंचायत अर्जुंदा के अध्यक्ष श्री प्रणेश जैन, जिला पंचायत सदस्य श्री गुलशन चंद्राकर, श्रीमती मीना उमा साहू, नगर पंचायत अर्जुंदा के उपाध्यक्ष श्री अनुभव शर्मा, जनपद सदस्य श्री गुलशन साहू, ललिता भुआर्य, श्री आशीष गहलोत, श्री पवन सोनबरसा, श्री जीतू गुप्ता, जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री कांति भूषण साहू, सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 

खुरसुनी जनसमस्या निवारण शिविर में आज स्वामित्व योजना अंतर्गत 461 हितग्राहियों को अधिकार पत्र, वीबी जी राम जी योजना अंतर्गत 30 हितग्राहियों को नवीन जाॅब कार्ड के वितरण के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा 05-05 हितग्राहियों को छड़ी एव श्रवण यंत्र, 01 हितग्राही को बैटरी चलित ट्राय सायकल एवं 01 हितग्राही को व्हील चेयर प्रदान किया गया। इसके अलावा 05 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र, 10 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड, 05 हितग्राहियों को आयुष्मान एवं वय वंदन कार्ड के अलावा मछली पालन विभाग के द्वारा 02 हितग्राहियों को मछली जाल एवं ग्रोथ प्रमोटर प्रदान किया गया। इसी तरह कृषि विभाग के द्वारा 08 कृषकों को आदान सामग्री के अंतर्गत बैटरी चलित स्प्रेयर तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत 04 महिला स्व सहायता समूहों को डेमो चेक का भी वितरण किया गया। इसके अलावा अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों के सांस्कृतिक मण्डलियों को स्वेच्छा अनुदान का चेक भी वितरण किया गया। इस मौके पर अतिथियों के द्वारा नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन संस्कार करने के अलावा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंट कर उनके गोदभराई रस्म को पूरा किया गया। इस मौके पर विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर आम जनता के मांगों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

शिविर को संबोधित करते हुए विधायक श्री कंुवर सिंह निषाद ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को जनसमस्या निवारण शिविर के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों को आम जनता के मांगों एवं समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। जिससे कि आम नागरिकों को शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने पानी के महत्व के संबंध में प्रकाश डालते हुए आम नागरिकों से जल संरक्षण के कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। इस मौके पर विधायक श्री निषाद ने अंचल के प्रमुख मांगों एवं समस्याओं की ओर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट भी कराया। इस अवसर पर विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद ने पानी को अत्यंत अनमोल बताते हुए शिविर में उपस्थित लोगों को पानी के प्रत्येक बुंदों का सदुपयोग करने तथा जल संरक्षण के महत्व कार्य में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ भी दिलाई। 

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने ग्राम खुरसुनी में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त सभी 929 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि शिविर में आज मांग से संबंधित 902 एवं 27 शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे। संबंधित विभागों के द्वारा इन सभी आवेदनों का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया गया है। श्रीमती मिश्रा ने सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को तत्परता से कार्य करते हुए शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके लिए उन्हें बधाई दी। श्रीमती मिश्रा ने शिविर में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विद्युत विभाग से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। ये सभी आवेदन निस्तारी एवं पेयजल हेतु पानी के प्रबंध से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं हम सभी लोगों के द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन एवं पानी के संरक्षण पर ध्यान नही देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। इन सभी हम सभी को पानी के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन एवं इसके विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अभी से पानी के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन, कुसुम इत्यादि फसलों का उत्पादन करने की भी सलाह दी। इस अवसर पर कलेक्टर ने ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर खुरसुल, देवरी, खुरसुनी, सिंगारपुर आदि अंचल के जलाशयों को मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि दुर्ग जिले के ग्राम अण्डा में स्थापित 132/33 के.व्ही.के. का सब स्टेशन एक माह में प्रारंभ होने के बाद लो वोल्टेज की भी समस्या दूर हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली की बचत करने के कार्य में सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने राज्य शासन द्वारा खाद, बीज का समुचित संग्रहण के संबंध में पोर्टल बनाए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल शुरू होने के पश्चात् 01 सप्ताह में किसानों के लिए खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की भी सलाह दी। इस अवसर पर श्रीमती मिश्रा ने ग्राम खुरसुनी के सरपंच के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में उल्लेखनीय भूमिका एवं जिले में चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत गुण्डरदेही क्षेत्र में सर्वाधिक पौध रोपण कार्य की भी सराहना की। इस मौके पर कलेक्टर ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई के साथ-साथ अपराध भी बताते हुए इसके रोकथाम के कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। 

इस मौके पर एडीशनल एसपी श्रीमती मोनिका ठाकुर ने सड़क दुर्घटना के संबंध में प्रकाश डालते हुए इसका मुख्य कारण वाहन चालक के द्वारा नशा का सेवन एवं तेज गति से ड्राइविंग को बताया। श्रीमती ठाकुर ने बताया कि नशापान, तेज गति एवं बिना हेलमेट के ड्राइविंग पर यदि रोकथाम सुनिश्चित की जाती है तो सड़क दुर्घटना में बहुत कुछ कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में हो रहे डिजिटल धोखाधड़ी के संबंध में भी प्रकाश डालते हुए इससे बचने के उपायों के संबंध में भी जानकारी दी। कार्यक्रम को नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन, जिला पंचायत सदस्य श्री गुलशन चंद्राकर एवं अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। उन्होंने आम जनता से शिविर में उपस्थित होकर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने को कहा। शिविर में ग्राम पंचायत खुरसुनी के सरपंच एवं अंचल के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ विशाल संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। 

उल्लेखनीय है कि पिछले जनसमस्या निवारण शिविर की भाँति कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा एवं अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बस में सवार होकर ग्राम खुरसुनी पहुँचे। जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों के ग्राम खुरसुनी पहुँचने पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा एवं अधिकारियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।  शिविर में स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के स्टाॅल में चिकित्सकों के द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। खुरसुनी में आयोजित शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 578 आवेदन, राजस्व विभाग के 86 आवेदन, समाज कल्याण विभाग के 80, सहकारिता विभाग के 03, खाद्य विभाग के 13, वन विभाग के 02, कृषि विभाग के 14, लोक निर्माण विभाग के 07, स्वास्थ्य विभाग के 13, पशु चिकित्सालय विभाग के 09, जल संसाधन विभाग के 14, ऊर्जा विभाग एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के 02-02 आवेदन, शिक्षा विभाग के 03, महिला एवं बाल विकास विभाग के 15, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 22, विद्युत विभाग के 55, मछली पालन विभाग के 02 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। 

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रायपुर. जिले में किशोरी बालिकाओं के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरूआत की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में यह जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों- अभनपुर, गोबरा नवापारा, आरंग, मंदिर हसौद, धरसींवा, तिल्दा, खरोरा सहित मातृ एवं शिशु अस्पताल कालीबाड़ी, डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल तथा एम्स में 17 मार्च 2026 से नियमित रूप से (अवकाश दिवस को छोड़कर) लगाया जा रहा है। 

यह टीकाकरण विशेष रूप से उन किशोरियों के लिए है, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, लेकिन 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड या जन्मतिथि अंकित अन्य फोटो पहचान पत्र मान्य होगा। टीकाकरण उपरांत लाभार्थियों का पंजीयन U-WIN  पोर्टल पर किया जाएगा तथा उन्हें डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी पात्र पुत्रियों का HPV टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे उन्हें गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल कैंसर) जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम को सुदृढ़ करना है।

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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप तथा कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले में प्रोजेक्ट दक्ष का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत अब तक कुल 265 बैचों में 4500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के कुल 34 सहायक शिक्षक एवं प्रधान पाठकों ने प्रोजेक्ट दक्ष के तहत ट्रेनिंग ली।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को कंप्यूटर एवं मोबाइल के मूलभूत उपयोग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन तथा ई-मेल जैसे आधुनिक डिजिटल टूल्स की व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है।

प्रोजेक्ट दक्ष से शासकीय कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि हुई है, जिससे ई-गवर्नेंस को मजबूती मिल रही है और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता व गति में भी सुधार हो रहा है। यह पहल शासन की डिजिटल इंडिया और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा “प्रोजेक्ट ग्रीन पालना” अभियान को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं, ताकि एक नई ज़िंदगी के आगमन के साथ एक नया वृक्ष भी धरती पर जन्म ले।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज ग्रीन पालना में , अभनपुर में 01, एमसीएच कालीबाड़ी में 03, धरसीवां में 03, सिलयरी में 02, बिरगांव में 01 आज दिनांक में कुल 10 प्रसुताओं को 50 पौधे भेंट किए गए।

यह प्रयास मातृत्व के साथ प्रकृति से जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना न सिर्फ नवजात के जीवन की शुरुआत को यादगार बनाता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाली और शुद्ध वातावरण की नींव भी रखता है।

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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना "प्रोजेक्ट धड़कन" के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज अभनपुर टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 एवं 2 झांकी में 95 बच्चों की स्क्रीनिंग, धरसीवां टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 काठाडीह में 107 बच्चों की स्क्रीनिंग, तिल्दा टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र महामाया पारा में 104 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम ए द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 फोकटपारा एवं कालीनगर में 102 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र रायपुरा में 123 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं अर्बन टीम डी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 07 एवं 09 उरला में 103 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई व पूरे जिले में आज कुल 634 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक जिले में कुल 96 हजार से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग, 14 बच्चों का मेडिकल उपचार व प्रबंधन एवं 18 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा (MBSI26) का आयोजन 26 अप्रैल 2026, रविवार को किया जाएगा।

परीक्षा रायपुर जिले के 104 परीक्षा केंद्रों में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इसमें कुल 34,168 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रातः 9:30 बजे तक ही दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा।

व्यापमं द्वारा अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन कर लें तथा परीक्षा दिवस पर निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पूर्व केंद्र पर उपस्थित हों। प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग की जाएगी।

परीक्षा के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह के कपड़े पहनकर आना अनिवार्य है। काले, गहरे नीले, हरे रंग के कपड़े तथा जूते, मोजे, स्कार्फ, बेल्ट आदि पहनना प्रतिबंधित रहेगा। केवल चप्पल पहनकर आने की अनुमति होगी। कान के आभूषण भी वर्जित हैं।

परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, घड़ी, कैलकुलेटर सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल काले या नीले बॉल प्वाइंट पेन के साथ ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी।

 

रायपुर. मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में ‘ज्ञान भारतम्’ राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वेक्षण अभियान समिति के सदस्य तथा जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण कार्य 31 मई तक पूर्ण किया जाए। 

मुख्य सचिव ने कहा कि यह सर्वे केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि जिलों में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है। साथ ही प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति का गठन, नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा सर्वेक्षण दलों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। 

मुख्य सचिव ने शासकीय संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, महाविद्यालयों एवं निजी संस्थानों में संरक्षित पांडुलिपियों के सर्वेक्षण के लिए सक्रिय प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत समुदायों और पुरातात्विक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और ज्ञान-संपदा मिल सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए “पांडुलिपि ट्रेजर हंट” जैसे नवाचारों के आयोजन का सुझाव दिया गया, जिससे आम नागरिक भी इस अभियान से जुड़ सकें। 

बैठक में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय पत्रकारों, साहित्यकारों, इतिहासकारों और जनप्रतिनिधियों को अभियान से जोड़ने पर बल दिया गया। साथ ही पर्यटन एवं संस्कृति एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ज्ञानभारतम् पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत रूपरेखा, उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। 

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि शोधकर्ताओं के सहयोग से सुदूर अंचलों से भी पांडुलिपियों की महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की जा सकती है, जिससे इस अभियान को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सकेगा। 

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, धमतरी कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, गरियाबंद कलेक्टर श्री बीएस उइके, बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी, संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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बिलासपुर. प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला बिलासपुर द्वारा आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र 1 मई से 31 मई 2026 तक निर्धारित कार्यालयीन समय में शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग तृतीय तल बिलासपुर में जमा किए जा सकेंगे। बिलासपुर संभाग के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय प्रमुखों से अपेक्षा की गई है कि उनके विभाग एवं कार्यालय में पदस्थ वे लिपिक कर्मचारी, जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, इच्छुक होने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें। पूर्व में आवेदन कर चुके सभी कर्मचारियों को भी इस सूचना के प्रकाशन उपरांत प्रवेश के लिए पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा। 

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