अधिकारियों ने किसानों से खाद-बीज उठाव की अपील की
महासमुंद। महासमुंद ज़िले में सहकारी केन्द्रीय बैंक की ओर से खरीफ फसल 2023-24 के लिए अब तक 42751 किसानों को खेती-किसानी के लिए 200 करोड़ 30 लाख रूपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया है। इसमें 164 करोड़ 97 लाख रूपए नकद और शेष 35 करोड़ 33 लाख रुपये वस्तु के रूप में दिया गया है। चालू वर्ष में किसानों को 423 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य है।
 नोडल अधिकारी श्री जी.एन. साहू ने बताया कि पिछले वर्ष 2022-23 में इसी सीजन में 47520 किसानों को 207 करोड़ 4 लाख रूपए का खेती-किसानी के लिए ऋण दिया गया था। इसमें से 175 करोड़ 12 लाख रूपए नगद और 25 करोड़ 28 लाख रूपए वस्तु के रूप में दिया गया था। चालू वर्ष में नये किसानों को भी ऋण दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि रासायनिक और वर्मी कम्पोस्ट का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। रासायनिक खाद का भंडारण 37323 टन और40606 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 31108 किविंटल बीज का भंडारण है। जिसमें से किसानों ने अब तक 10610 क्विंटल बीज, 19912 टन रासायनिक खाद और 24000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद का उठाव किया है। रासायनिक खाद उठाव पिछले वर्ष 2022 के मुक़ाबले अधिक है।अधिकारियों ने किसानों से जल्द से जल्द खाद-बीज उठाव की अपील की है। पिछले वर्ष इसी तारीख़ तक 17848 टन रासायनिक खाद का उठाव किसानों ने किया था। महासमुंद ज़िले में 13 शाखाये और 130 सहकारी समितियाँ कार्यरत है। गोदाम की क्षमता 21100 टन की है। वर्तमान में 29498 क्विंटल बीज,17611 टन रासायनिक खाद और 16605 की क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद शेष है।अधिकारियों ने किसानों से जल्द उठाव की अपील की है।

21 लाख से अधिक रुपए का गोबर पेंट किया गया विक्रय
दंतेवाड़ा। मुख्यमंत्री के मंशानुसार महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) प्रारंभ किया गया है। राज्य शासन का उद्देश्य रहा है कि रीपा जैसे नवाचार के माध्यम से स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रीपा के माध्यम से कई बेरोजगारों को रोजगार मिला है आज के सामाजिक परिवेश में, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आज स्वयं ही सीखने और करने की कोशिश ने आत्मनिर्भरता की राह आसान कर दी है महिलाएं भी आज शिक्षा या अपने कौशल से  हर क्षेत्र में सफल होकर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है।
   रीपा के माध्यम से बेरोजगारों को मंच प्रदान किया गया है जिसमें वे भागीदारी बन अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं इसी तरह दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत ग्राम भैरमबंद में अनेक रोजगार मूलक कार्य किये जा रहें है। यहां के गौठान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदीयों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट, केंचुआ उत्पादन, जैविक खाद उत्पादन,  मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, मछली पालन जैसे आजीविका मूलक कार्य किए जा रहें है। भैरमबंद में ही रीपा अंतर्गत गोबर पेंट निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है यह इकाई प्रदेश में सबसे अधिक गोबर पेंट उत्पादन व विक्रय करने वाली इकाइयों में से एक है।भैरमबन्द पेंट इकाई में राजीव युवा मितान के युवाओं को अत्यधिक लाभ वाला कार्य मिला है। जिस से वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिला रीपा नोडल ने बताया कि गोबर पेंट की यह इकाई एकल मशीन में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गोबर पेंट विक्रय करने वाली इकाई में से एक है जिसमें अब तक उत्पादन 9,500 लीटर गोबर पेंट राशि 21,34,500 रुपए का गोबर पेंट विक्रय किया जा चुका है। जिसमें 9 लाख 97 हजार का शुद्ध लाभ इनको मिला है। साथ ही अभी भी तीस हजार लीटर गोबर पेंट की मांग प्राप्त हो चुकी है। परिणामस्वरूप अब जिले के गौठान अब रोजगार का केंद्र बन स्वावलंबन की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं।

बुजुर्ग डिगेश्वर ने कहा बुढ़ापे में साथ देने मिली लाठी
जिले के 15 बुजुर्ग श्रमिकों को 3 लाख रुपये का हुआ भुगतान, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि हुई दोगुना
धमतरी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्रमिकों के विकास को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के कल्याणार्थ अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गयीं है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले उन सभी श्रमिकों को आर्थिक मदद सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के यह सभी कमजोर श्रमिक अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही प्रदान करवाया जाएगा, जो कि 60 साल की उम्र पूर्ण कर चुके हैं तथा उन निर्माण श्रमिकों की मंडल सदस्यता अवश्य समाप्त हो चुकी है। कुछ समय पूर्व तक इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार श्रमिकों को केवल 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद के रूप में प्रदान करती आ रही थी, किंतु अब मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की उस धनराशि को दुगुना कर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। बता दें जिले में अब तक मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजनांतर्गत 15 बुजुर्गां को 3 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं 8 आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही कर उन्हें भी राशि का भुगतान किया जायेगा। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत छाती के रहने वाले बुजुर्ग श्रमिक श्री डिगेश्वर दास वैरागी से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि ग्राम के आसपास रोजी-मजदूरी का काम कर वे अपना जीवन यापन करते रहे है। किन्तु अब उम्र के बढ़ जाने से उतनी ताकत नहीं है कि वे भारी काम कर सके। ऐसी स्थिति में उन्हें जीवन यापन में दिक्कत आने लगी थी। डिगेश्वर ने तत्काल सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर श्रम कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत किया। श्रम विभाग द्वारा जरूरी कार्यवाही कर बीते 1 मई को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत उनके खाते में एकमुश्त 20 हजार रूपये भेजे गए, जिसे पाकर डिगेश्वर काफी प्रसन्न हुआ।
                    श्री  डिगेश्वर ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, लड़का और एक लड़की अभी उसके साथ रहते हैं। दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। योजना से मिले राशि का उपयोग वे बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना चाहते हैं। डिगेश्वर ने बताया कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जब हाथ-पैर जवाब दे रहें हों, ऐसी स्थिति में इतने पैसे एक साथ मिल जाने से ऐसा लगा, मानों बुढ़ापे में साथ देने के लिए किसी ने लाठी थमा दी हां। ऐसी जनकल्याणकारी योजना संचालित करने और बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का धन्यवाद कर रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकां को आर्थिक मदद प्रदान करवाना है, जिससे वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। योजना के संचालन की वजह से भी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी यह योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के द्वारा श्रमिकों को लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। बशर्ते श्रमिक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के साथ-साथ वह कम से कम 3 साल से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस योजना को प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी श्रमिक पात्र होंगे। इस योजना की पात्रता हासिल करने के लिए श्रमिक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना बेहद आवश्यक है।

बेमेतरा। स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत व्यवसाय- डोमेस्टिक डाटा एंट्री आपरेटर एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षण दिया जाना है। अतः 10वीं उत्तीर्ण आवेदक जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो, उक्त व्यवसायों में शासकीय आई.टी.आई. बेमेतरा में प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10वीं की अंकसूची, आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है), एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शासकीय आई.टी.आई. बेमेतरा में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण हेतु आवेदन फार्म शासकीय आई.टी.आई. कोबिया बेमेतरा से प्राप्त कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

 *वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी*

*तंबाकू नियंत्रण पर उत्कृष्ट पहल के लिए बिलासपुर जिला पंचायत और रायगढ़ नगर निगम को किया गया सम्मानित*

रायपुर. तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत आज तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ‘द यूनियन’ संस्था के सहयोग से राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में लोगों में बढ़ते तम्बाकू सेवन और वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत पर विचार-विमर्श किया गया। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कार्यशाला में जिला पंचायत बिलासपुर और रायगढ़ नगर निगम को सम्मानित किया गया। बिलासपुर जिला पंचायत ने ग्राम सभा के एजेंडे में पहली बार तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के विषय पर चर्चा को शामिल किया था। वहीं रायगढ़ नगर निगम ने रायगढ़ को तंबाकू मुक्त कार्यालय घोषित करने व कोटपा अधिनियम-2003 का क्रियान्वयन नगर निगम क्षेत्र में करने का आदेश जारी कर इस दिशा में सराहनीय पहल की है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में कम्युनिटी मेडिसीन विभागाध्यक्ष डॉ. निर्मल वर्मा ने कहा कि तंबाकू का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन हमें इस क्षेत्र में दो कार्य करने हैं। पहला हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को तंबाकू की बुरी लत से बचाना है और दूसरा जिन्हें तंबाकू उत्पादों की लत लग गई है, उन्हें इस लत से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने बताया कि भारत में हर वर्ष दस लाख व्यक्तियों की मृत्यु तंबाकू उत्पादों के सेवन की वजह से हो जाती है। इसलिए हमें तंबाकू नियंत्रण की दिशा में विशेष कदम उठाने की जरूरत है। राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू किए जाने की जरूरत बताई। इससे तंबाकू नियंत्रण कानून का और भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा।

रायपुर डेंटल कॉलेज की प्राध्यापक एवं स्टेट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की मास्टर ट्रेनर डॉ. शिल्पा जैन ने कार्यशाला में कहा कि तंबाकू के सेवन के खतरों को हम जानते हैं फिर भी हम मानते नहीं हैं। तम्बाकू विक्रेता अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार भी करते हैं जिससे युवा पीढ़ी विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जानलेवा पदार्थ आसानी से उन तक पहुंच जाता है। इससे कैंसर और अन्य गम्भीर बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।

कार्यशाला में ‘द यूनियन’ की डॉ. निधि सेजपाल पौराणिक ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंस क्या है, वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत और इसकी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न राज्यों में तंबाकू नियंत्रण कानून के क्रियान्वयन एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंस से हो रहे लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने इससे संबंधित प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए।

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने राज्य में तंबाकू नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से लगातार काम किया जा रहा है। बावजूद इसके ग्लोबल तंबाकू एडल्ट सर्वे के अनुसार प्रदेश की 39.1 प्रतिशत आबादी तंबाकू का उपयोग करती है। हालांकि तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले से कम हुई है, मगर इस क्षेत्र में और कार्य करने की जरूरत है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर आज मंथन इसी की एक कड़ी है। 

डॉ. जैन ने कहा कि तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ का मकसद शहर और प्रदेश को तंबाकू सेवन से मुक्ति दिलाना है। तंबाकू से बने उत्पाद की ब्रिकी के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था पर भी चर्चा जरूरी है क्योंकि अगर हमें बच्चों के भविष्य को बचाना है तो तंबाकू के सेवन और बिक्री के प्रति अभी से सचेत होना होगा। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ ही वांलिटियरी हेल्थ एसोसिएशन्स, नगर निगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग  के अधिकारी एवं ‘द यूनियन’ संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए।

  रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें जन्मदिन और भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की है। file photo

रायपुर /कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जनचौपाल लगाकर शहर के नागरिकों की समस्या सुनी और समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनचौपाल में किसी ने अवैध उत्खनन की शिकायत, किसी ने अचानक स्कूल के बंद होने से बच्चों कोे होने वाले परेशानियों से अवगत कराया, वहीं कुछ समाजिक संस्थाओं ने अपने समाज के लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए सहायता मांगी, वहीं कुछ ने शासकीय योजनाओं के तहत मदद् मांगी। कलेक्टर ने समस्याओं को सुना और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देंश दिए। जनचौपाल में फाफाडीह के ड्रीम इंडिया स्कूल के पालकांे ने आकर बताया कि उनके बच्चें 2013-14 से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहें है। कुछ दिनों पहले स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल बंद करने की सूचना दी गई थी। इसके स्थान पर क्यूरो स्कूल का संचालन किया जा रहा है। पालकों ने बताया कि शुरूआत में दोनों स्कूलों द्वारा मीटिंग लेकर बच्चों से एक साल तक फीस ना लेने का आश्वासन दिया गया था। कुछ दिनों बाद पालकों को ड्रीम इंडिया स्कूल से संपर्क करने कहा गया और वहां सपर्क करने पर स्कूल बंद ना होने की जानकारी देते हुए क्यूरो स्कूल द्वारा ड्रीम इंडिया स्कूल में कब्जा कर लेना बताया गया। पालकों ने कलेक्टर से बच्चों के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में आग्रह किया कि बच्चों का आरटीई के तहत शिक्षा की व्यवस्था करें। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनचौपाल में ही कालीबाड़ी समिति तिलक नगर के सदस्यों द्वारा कानून के विरूद्ध मंदिर में कब्जा किए जाने और अशांति फैलाने की शिकायत की गई। इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अग्रहरि वैध समाज और गोबरा-नवापारा के देवांगन समाज द्वारा सामुदायिक भवन बनाने के लिए जमीन की मांग की गई। अकोलीखुर्द ग्राम के निवासियों ने गांव में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की साथ ही बीरगांव नगर पालिक निगम के पार्षद श्री साहू द्वारा राशन दुकान खोलने और पेयजल के समस्या से निजाद दिलाने का आग्रह किया गया। वहीं आरंग तहसील के ग्राम ओड़का की शांति बाई मारकण्डे ने मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत राशि और उपकरण दिलाने का निवेदन किया। चौपाल में नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी उपस्थित थे।

पहले दिन 13 हजार से अधिक का हुआ पंजीयन
रायपुर / जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के तीन दिवसीय महाअभियान की शुरूआत आज से हो गया है। यह महाअभियान 21 जून तक ग्राम पंचायतवार चलेगा। आज पहले दिन लोगों का हुजुम उमड़ पड़ा। हर पंचायतों में शिविर लगाए गए सूचना देने के लिए मुनादी कराई गई। लोग उत्साहित होकर स्वमेव शिविर पहुंचने लगे और आयुष्मान कार्ड का पंजीयन कराया। साथ ही जो शिविर में नही पहुंच सके उनके घर जा कर आयुष्मान कार्ड का पंजीयन कराया गया। शिविर का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक है। पहले दिन शाम होते 13 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड का पंजीयन हो चुका है।  

योजना का लाभ लेने 30 जून तक आवेदन आमंत्रित
बालोद। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास हेतु रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राष्ट्रीय निगम की योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाना है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस योजना, अनुसूचित जनजाति टर्म लोन (उद्योग क्षेत्र) के लक्ष्य प्राप्त हुए हंै। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक बालोद जिले के बेरोजगार युवक-युवती 30 जून 2023 तक कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक 91 से आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टोरेट बालोद से प्राप्त की जा सकती है।

बालोद।  कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने कलेक्टोरेट बालोद में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को आगामी आदेश पर्यन्त तक अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डीलोहारा का प्रभार सौंपा है।

अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
बालोद । प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 30 जून  2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों का चयन कर कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में दिया जाएगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बालोद के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड एवं मशीन ऑपरेटर सीएनसी लेथ ट्रेड के लिए योग्यता दसवीं पास है। उन्होंने बताया कि बालोद जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 10-10 सहित कुल 20 लोगों के प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्टोरेट परिसर बालोद के कक्ष क्रमांक 91 में कार्यालयीन समय में निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना का समावेश है। उन्होंने बताया कि लक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं को सिपेट, रायपुर से 03 माह का प्रशिक्षण प्रदान कर शत प्रतिशत रोजगार में नियोजित कराया जाना है। लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की ट्रेडवार एवं पात्रता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।