नई दिल्ली।  भारत की पहली बहु-तरंगदैध्र्य खगोलीय वेधशाला  एस्ट्रोसैट  ने अंतरिक्ष में तारों और आकाशगंगाओं की तस्वीर लेते हुए सोमवार को पांच साल पूरे कर लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित इस उपग्रह रूपी वेधशाला ने गत पांच वर्षों में अद्भुत कार्य किया है। 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने एक बयान में कहा कि 'एस्ट्रोसैट  ने भारत और विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित 800 विशिष्ट खगोलीय वस्तुओं का 1,166 बार अवलोकन किया है। इसमें कहा गया है कि एस्ट्रोसैट ने तारों, तारों के समूहों की खोज की है,  मैगेलैनिक क्लाउड्स  नाम की आकाशगंगा की छोटी और बड़ी उपग्रह आकाशगांगओं का मानचित्रीकरण किया है।

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नई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने  कहा है कि सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हर महीने 112 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की रैंकिंग में उपयोग किये जा रहे संकेतकों को दुरूस्त कर रहा है।  

सोमवार को डिजिटल तरीके से आयोजित नीति आयोग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांत ने कहा,  हम उन संकेतकों को बेहतर परिणाम के लिये दुरूस्त कर रहे हैं जिनके आधार पर नीति आयोग 112 पिछड़े जिलों की रैंकिंग करता है... कुछ संकेतकों को हटाने की जरूरत है।  आंकाक्षी जिला कार्यक्रम की शुरूआत 112 जिलों में 2018 में हुई थी। इसका मकसद उन जिलों में विकास को तेज करना है जो मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गये थे और अल्पविकसित क्षेत्र की सूची में शामिल हैं। आयोग छह क्षेत्रों ... स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचागत सुविधा ... में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर 112 पिछड़े जिलों की रैंकिंग करता है। कांत ने कहा कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हम इन जिलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और मूल ढांचागत सुविधाओं के बिना उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहीं कर सकते।

नई दिल्ली। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने यह दोहराया है कि उसकी डीएपी और एनपीके उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

 इफको के प्रबंध निदेशक  यू. एस. अवस्थी ने एक ट्वीट में कहा है कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फोस एसिड और अन्य पदार्थों जैसे कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि हुई है, फिर भी हम उर्वरकों के मूल्यों कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान डीएपी और एनपीके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि कृषि में प्रयुक्त सामानों की कीमत घटाकर कृषक समुदाय की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। कृषक समुदाय के लिए हमारा यह कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना भी है।

 इफको एक प्रमुख सहकारी समिति है जो उर्वरकों के विनिर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। भारत में इसके 5 विनिर्माण संयंत्र हैं।

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श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में  नाले की सफाई कर रहे चार व्यक्तियों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अनंतनाग जिले के बिजबेहरा पुलिस थानांतर्गत लुकटिपोरा में एक गहरे नाले की सफाई के दौरान चार व्यक्ति फिसल कर गिर गए। अधिकारी ने कहा कि मृतकों की पहचान अब्दुल रशीद डार, उसके भाई नजीर अहमद डार, सजाद अहमद वानी और अर्शिद अहमद वानी के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि शवों को बाहर निकाल कर कानूनी कार्यवाही के लिए उप जिला अस्पताल बिजबेहरा ले जाया गया है।    ( प्रतिकात्मक फोटो)

नई दिल्ली।  रक्षा खरीद परिषद - डीएसी ने सशस्त्र बलों द्वारा करीब 22 अरब 90 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरणों और हथियारों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी वेंडरों से की जाने वाली खरीद के प्रस्ताव भी शामिल है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक में यह स्वीकृति दी गई।

भारतीय कम्पनियों से खरीद की श्रेणी के तहत स्टेटिक एचएफ ट्रांस - रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वैपन खरीदने की स्वीकृति दी गई। एचएफ रेडियो सेट से थलसेना और वायुसेना की क्षेत्रीय इकाईयों के लिए संचार सुविधा बाधारहित होगी। इस खरीद पर लगभग पांच अरब चालीस करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वैपन की खरीद पर लगभग नौ अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी।

 सेना की अग्रिम इकाई को मजबूत बनाने के लिए एसआईजी - एसएयूईआर असॉल्ट राइफलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन राइफलों की खरीद पर लगभग 7अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने  धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के आंकड़े सोमवार को जारी किये हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 48 घंटे में 10.53 करोड़ रुपये के धान की एमएसपी पर खरीद की गई। सरकारी धान खरीद के इन आंकड़ों को जारी कर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि एमएसपी खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है और यह पहले की तरह जारी रहेगी। 

सरकार ने न केवल धान खरीद के लिये व्यवस्था की है बल्कि इस साल उसने दाल और तिलहनों की खरीद के लिए भी पूरी व्यवस्था की है। पंजाब और हरियाणा तथा कई अन्य राज्यों में किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे खरीद का पूरा काम कंपनियों के हवाले हो जायेगा और एमएसपी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा,  हरियाणा और पंजाब के किसानों से 27 सितंबर तक 1,868 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,637 टन धान की खरीद की गई है। शेष राज्यों में धान की खरीद सोमवार  से शुरू हो गई है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि हरियाणा और पंजाब के 390 किसानों से 10.53 करोड़ रुपये का धान पिछले 48 घंटे में खरीदा गया है। धान खरीद का काम 26 सितंबर से शुरू हुआ है। यह खरीद विपणन सत्र 2020-21 के तहत की जा रही है। सरकार ने विपणन सत्र 2020-21 में खरीफ के दौरान 495.37 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। धान के अलावा, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से तमिलनाडु के 40 किसानों से 24 सितंबर तक 34.20 लाख टन मूंग, 25 लाख रुपये के एमएसपी पर खरीद की है। इसी प्रकार, 5,089 टन  नारियल, जिसकी एमएसपी मूल्य 52.40 करोड़ रुपये है, को कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीदा गया जिससे 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए स्वीकृत मात्रा 95.75 लाख टन है। राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय ने कहा कि उसने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों से कुल 13.77 लाख टन खरीफ दालों और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी है। वर्ष 2020-21 के सत्र के लिए कपास की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी।

 एक अलग बयान में, खाद्य मंत्रालय ने कहा कि एमएसपी दर पर धान की खरीद सोमवार से शेष राज्यों में भी शुरू हो गई है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों की खरीद एजेंसियों को किसानों से परेशानी मुक्त खरीद करने और उन्हें एमएसपी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे किसानों के बीच एक समान विशिष्टताओं के बारे में जागरूकता पैदा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और स्टॉक की किसी भी अस्वीकृति से पूरी तरह से बचा जा सके। बयान में कहा गया है कि सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और एफसीआई को सलाह दी गई है कि इस वर्ष के दौरान खरीद का काम एकसमान विनिर्देशों के अनुसार कड़ाई से हो।

दरभंगा।  बिहार के दरभंगा जिले के जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर बाजार में एक बैंक की शाखा परिसर स्थित एटीएम में कैश डालने के दौरान अपराधियों ने 12 लाख 47 हजार रुपए लूट लिये। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने वारदात की पुष्टि करते हुए कहा कि एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे और बैंक एवं बाजार में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। जिले की सीमा को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और उनके द्वारा गोलीबारी भी की गई है। लूटेरों द्वारा की गयी गोलीबारी में मनोज कुमार शर्मा नामक एक स्थानीय व्यक्ति जख्मी हो गये जिन्हें इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के लिए दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे । बदमाशों ने सीएमएस कर्मियों के साथ एक वाहन पर सवार होकर एटीएम में कैश डालने आए गार्ड के साथ मारपीट भी की और उसकी बंदूक छीन ली। बदमाशों ने फरार होने के दौरान छीनी गई बंदूक वारदात स्थल से कुछ दूरी पर फेंक दी। 

 

नोएडा। नोएडा में सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अधीन आने वाले सेक्टर 47 में सुबह सैर पर निकले नोएडा प्राधिकरण के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पार्क में करंट लगने से मौत हो गई। सेक्टर 49 के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर 47 के रहने वाले नोएडा प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारी फिरेराम (62) रविवार सुबह सेक्टर के एक पार्क में सैर कर रहे थे, तभी पार्क में लगे एक ट्रांसफार्मर से उन्हें करंट लग गया। गंभीर हालत में उन्हें नोएडा के ‘प्रयाग अस्पताल' में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

नई दिल्ली।  स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शीघ्र जारी होने वाले दूसरे  सीरो सर्वेक्षण से संकेत मिले हैं कि  भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से अब भी काफी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मानकों का पालन करते रहना चाहिए।

 सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता से आशय है कि पर्याप्त संख्या में लोग प्रतिरक्षित हो जायें ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्री सन्डे संवाद के माध्यम से सोशल मीडिया पर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान और अनुसंधान परिषद कोविड-19 संक्रमण  दोबारा उभरने की रिपोर्ट की सक्रियता से जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस समय दोबारा संक्रमण होने के मामले नगण्य है, फिर भी सरकार इससे पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को भी सलाह दी गई है कि वे इन जांच पद्धतियों का बहुत अधिक उपयोग न करे।

नई दिल्ली।  भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या आज 50 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार- मात्र 11 दिनों में 10 लाख रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में हाल के दिनों में प्रतिदिन दिन 90 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे थे।

देशभर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या पांच गुना से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने इसे सराहनीय उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह चिकित्सा के आधारभूत ढांचे, मानक उपचार के तरीके के कार्यान्वयन, चिकित्सकों और प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण हासिल किया जा सका है।

देश में स्वस्थ होने वालों की दर 82.58 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 74 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या अब 50 लाख 16 हजार से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की लगातार बढ़ती संख्?या ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में यह कुल रोगियों का केवल 15.85 प्रतिशत रह गई है। भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या ने एक दिन में 82 हजार 170 की संख्या के साथ 60 लाख को पार कर लिया है।

वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9 लाख 62 हजार है। मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों और टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट नीति के प्रभावी कार्यान्वयन यह संभव हुआ है। वर्तमान में, भारत में संक्रमण से मृतकों की दर 1.57 प्रतिशत है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम दर वाले देशों में से है। पिछले 24 घंटों में 1039 मौतें के साथ मृतकों की कुल संख्या 95 हजार 542 तक पहुंच गई है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान, 7 लाख 9हजार से अधिक जांच की गई और अब तक 7 करोड़ 19 लाख से अधिक  जांच की जा चुकी है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित तीन कृषि विधेयकों को आज मंजूरी दे दी। ये विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है।

 किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक 2020 में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने के प्रावधान हैं। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के तहत केंद्र सरकार ने युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने का प्रावधान किया है।

 नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति-ए पी एम सी मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य-एम एस पी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। इन कानूनों से ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को अपनी कृषि उपज खरीदने और बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे।

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मुंबई । महाराष्ट्र खुली सिगरेट-बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट-बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। लेकिन जब लोग खुले में एक- सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो वे यह चेतावनी नहीं देख पाते। इसलिए सरकार ने खुले में बीड़ी- सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। 

टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी के अनुसार सरकार के इस अधिसूचना के बाद युवाओं में धूम्रपान की आदत में कमी आएगी, क्योंकि एक बार में पूरी पैकेट खरीदने में उन्हें ज्यादा पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में 16 से 17 साल के युवाओं में स्मोकिंग की आदत सबसे ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वह पैकेट की वजाय खुली सिगरेट खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट खरीदने वालों को कभी भी तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले ज्यादा टैक्स की तकलीफ महसूस नहीं होती।

बेंगलुरू।  कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में आज 27 सितंबर की सुबह एक कार की एक ट्रक के साथ हुई टक्कर में एक गर्भवती महिला समेत सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। 

पुलिस ने बताया कि सावलागी गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसमें चार महिलाओं और तीन पुरुषों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ये सातों लोग अलंद तालुक के रहने वाले थे और एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। 

नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन मिलने के नियमों में ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी बेटी का अंतिम रूप से तलाक न भी हुआ हो, लेकिन उसने अपने पेंशनधारक माता या पिता के जीवित रहते हुये ही तलाक की याचिका दायर की हो तो भी वह पारिवारिक पेंशन लेने की हकदार होगी।

पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग के कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि पहले के नियमों से तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन तभी मिलती थी जब पेंशनधारक के जीवित रहते ही तलाक हो गया हो। उन्होंने कहा कि नये सर्कुलर से न केवल पेंशन लेने वालों का जीवन आसान होगा बल्कि समाज में तलाकशुदा बेटियों को सम्मान और समान अधिकार सुनिश्चित होगा।

 डॉ. सिंह ने कहा कि किसी भी दिव्यांग बालक या उसके भाई-बहन को दिव्यांग प्रमाण-पत्र पेंशन धारक माता-पिता के निधन के बाद जारी होने पर भी पारिवारिक पेंशन दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गए हैं, लेकिन दिव्यांगता माता-पिता के निधन से पहले की होनी चाहिए। इसी तरह दिव्यांग पेंशन धारकों का जीवन आसान बनाने के लिए सहायक का परिचर भत्ता प्रति महीने साढ़े चार हजार से बढ़ाकर 6 हजार 700 रुपये कर दिया गया है।

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नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामान- मोटर वाहन नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए वाहनों के कागजात के रखरखाव की व्यवस्था लागू करने के लिए यह संशोधन किए गए हैं। अधिसूचना पहली अक्टूबर से प्रभावी होगी। 

मंत्रालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के इस्तेमाल और ई-निगरानी से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे वाहन चालकों की परेशानी दूर होगी और नागरिकों के लिए सडक परिवहन सुगम होगा। इन संशोधनों के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की जरूरत पूरी करने के लिए चालान और पोर्टल की परिभाषा शामिल की गई है। इससे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कानून लागू करने की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

 लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अवैध ठहराए गए या रद्द किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ऐसा रिकार्ड नियमित आधार पर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह रिकार्ड का रखरखाव इलेक्ट्रानिक रूप से हो सकेगा और वाहन चालक के व्यवहार की निगरानी रखी जा सकेगी। मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रानिक के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रमाणपत्र जमा कराने और प्राप्त करने, ऐसे कागजात की वैधता और इन्हें जारी करने तथा निरीक्षण करने की मुहर और अधिकारी की पहचान भी दर्ज की जाएगी।

नई दिल्ली।  देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.46 प्रतिशत हो गई है और 49 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आज 88 हजार 6 सौ नए मरीज़ों का पता चलने के साथ ही देश में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 60 लाख के करीब पहुंच गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59 लाख 92 हजार पांच सौ 32 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1 हजार 124 लोगों की कोरोना से मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 94 हजार 503 हो गई है। कोविड-19 से मृत्युदर 1.58  प्रतिशत दर्ज हुई है।

देशभर में अभी तक कुल 49 लाख 41 हजार 627 मरीज़ कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9 लाख 56 हजार 402 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित व्यक्तियों का 15.96  प्रतिशत हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - आईसीएमआर के अनुसार कल देश में 9 लाख 87 हजार आठ सौ 61 नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर अभी तक कुल 7 करोड़ 12 लाख 57 हजार 836 नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी हैं।

नई दिल्ली।  केन्द्र ने पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की जल्दी खरीद करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान करना है। धान की कटाई शुरू हो चुकी है और यह पंजाब तथा हरियाणा की मंडियों में पहुंच रहा है। इसीलिये सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीद प्रकिया शुरू करने पर जोर दिया है। अन्य राज्यों में धान की खरीद पहली अक्तूबर से शुरू होगी। भारतीय खाद्य निगम सहित अन्य एजेंसियां खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है।

 सरकार कुल धान का 31 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा और पंजाब से खरीदने की योजना बना रही है। सरकार खरीफ फसलों की खरीद के मौसम में पंजाब से 113 लाख टन और हरियाणा से 44 लाख टन चावल खरीदेगी। वर्ष 2020-2021 खरीफ मौसम के लिए देश में 495 दशमलव तीन सात लाख टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

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नई दिल्ली। पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर लगते ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़े गई। प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया ट्वीटर के माध्यम से  जसंवत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा-वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, उत्कृष्ट सांसद, असाधारण जननेता और बुद्धिजीवी श्री जसवंत सिंह के निधन से बहुत दु:ख हुआ। उन्होंने अनेक कठिन भूमिकाओं को सहजता और धैर्य के साथ निभाया। उनके परिवार, मित्रों और सहयोगियों के प्रति मेरी शोक-संवेदना।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत के बेटे मानवेंद्र से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। मोदी ने एक ट्वीट में कहा,  जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहकर। अटल की सरकार में, उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग संभाले और वित्त, रक्षा तथा विदेश मामलों के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं। उन्हें राजनीति और समाज के विषयों पर अनूठे नजरिए के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में भी योगदान दिया। मैं हमेशा हम दोनों के बीच हुई बातचीत याद रखूंगा।

 

 

 

 वहीं केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में कहा- पूर्व रक्षा एवं विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। जसवंत सिंह जी अटल जी के सहयोगी रहे। प्रशासन का उनका अनुभव वाजपेयी सरकार में देखने को मिला। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करे.. ओम शांति।

भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा- पूर्व केन्द्रीय मंत्री व वरिष्ठ नेता मेजर जसवंत सिंह जसोल जी के निधन का दुखद समाचार मिला।   विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सुरक्षा व सेवा के प्रति उनके जज्बे को नहीं भुलाया जा सकता।  ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति व परिजनों को संबल प्रदान करें।  ओम शांति॥

 

 

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता है। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्वसंस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा? उन्होंने कहा कि विश्व में आमूल परिर्वतन आ चुका है और अब दुनिया वह नहीं रह गई है जो 1945 में थी। उन्होंने कहा कि तब से तीसरा विश्व युद्ध, हालांकि नहीं हुआ है लेकिन कई लड़ाइयां, गृहयुद्ध और आतंकवादी हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है।

 श्री मोदी ने सवाल किया कि कोरोना महामारी के खिलाफ साझा युद्ध में संयुक्त राष्ट्र  कहां है? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इस लड़ाई का कारगर जवाब कहां है? प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों ने संयुक्त राष्ट्र ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन ऐसे भी अनेक उदाहरण सामने आए हैं जिन से उसके कार्यों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया के पूरा होने का लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सुधार प्रक्रिया के किसी तार्किक परिणति तक पहुंचने को लेकर भारत के लोगों की चिंता भी व्यक्त की।

श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या भारत के सैनिकों की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय, संयुक्त राष्ट्र में भारत की और बड़ी भूमिका की अपेक्षा करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता के हित के लिए कार्य किया है और अपने निजी हितों को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे अपने पड़ोसियों को तरजीह देने की हमारी नेहबरहुड फस्ट की नीति हो या अपने पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने की एक्ट ईस्ट नीति या समूचे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के बारे में हमारी अवधारणा अथवा हिन्द प्रशांत क्षेत्र के बारे में हमारी सोच, भारत ने हमेशा मानवता की बेहतरी के लिए यह कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अन्य देशों से साझेदारी हमेशा सिद्धांतों से निर्देशित रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी एक देश के प्रति भारत की मित्रता किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। 

 प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत की दवा कम्पनियों ने दुनिया के डेढ़ सौ से भी अधिक देशों को जरूरी दवाओं की सप्लाई जारी रखी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दुनिया के टीकों का उत्पादन करने वाले सबसे बड़े देश के रूप में भारत की टीका उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग समूची मानवता को कोविड के प्रकोप से मुक्त कराने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत समूची विश्व अर्थव्यवस्था की ताकत को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि देश में महिला उद्यमिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज भारतीय महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी सूक्ष्मवित योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश में कानूनी सुधार करते समय उभयलिंगियों के अधिकारों की भी सुरक्षा की जा रही है।

 

नई दिल्ली। सरकार के ई-संजीवनी ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) मंच ने इस साल अप्रैल में शुरू होने के बाद से चार लाख टेलीफोन-परामर्श उपलब्ध कराये हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के बीच रोगियों को टेलीफोन पर चिकित्सकों द्वारा परामर्श उपलब्ध कराया गया। इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं, जहां क्रमश: 1 लाख 33 हजार 167 और 1 लाख 124 बार रोगियों को परामर्श दिया गया। ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी मंचों के जरिये जिन अन्य राज्यों में सर्वाधिक परामर्श प्रदान किये गये, उनमें हिमाचल प्रदेश (36 हजार 527), केरल (33 हजार 340), आंध्र प्रदेश (31 हजार 34), उत्तराखंड (11 हजार 526), गुजरात (8 हजार 914), मध्य प्रदेश (8 हजार 904), कर्नाटक (7 हजार 684) और महाराष्ट्र (7 हजार 103) शामिल हैं। इस सेवा के उपयोग के रूझानों से यह प्रदर्शित होता है कि विल्लुपुरम जैसे तमिलनाडु के छोटे से जिले में इस सेवा के उपयोग में खासी वृद्धि दर्ज की गई। विल्लुपुरम में 16,000 से अधिक परामर्श दर्ज किये गये। लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये टेलीफोन-पर- परामर्श (टेली-कंसल्टेशन) सेवाओं के संदर्भ में यह जिला शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर ई-संजीवनी मंच का उपयोग 26 राज्यों द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग के 12,000 से अधिक चिकित्सक इस पर उपलब्ध हैं। उनकी सेवाएं देश के 510 जिलों के लोगों द्वारा मांगी जा रही है। आखिरी एक लाख परामर्श 18 दिनों की अवधि में दर्ज किये गये, जबकि प्रथम एक लाख परामर्श के लिये करीब तीन महीने लगे थे। बयान में कहा गया है कि ई-संजीवनी ओपीडी सेवा के जरिये कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिली है क्योंकि इससे सामाजिक मेल-जोल से दूरी सुनिश्चित हुई और साथ ही गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। करीब 20 प्रतिशत से अधिक रोगियों ने ई-संजीवनी के जरिये एक बार से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं मांगी।

 

नई दिल्ली। एल आदिमूलम को देश में समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशकों की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 

आदिमूलम (हेल्थ एंड द एंटीसेप्टिक प्रकाशन) को शुक्रवार को बेंगलुरु में हुई इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) की 81वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आईएनएस ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2020-21 के लिये डीडी पुरकायस्थ (आनंद बाजार पत्रिका) डिप्टी प्रेसीडेंट, मोहित जैन (इकोनॉमिक टाइम्स) उपाध्यक्ष और राकेश शर्मा (आज समाज) मानद कोषाध्यक्ष होंगे। आदिमूलम, मिड-डे के शैलेष गुप्ता की जगह लेंगे। आदिमूलम राष्ट्रीय तमिल दैनिक दिनामलार के परिवार से आते हैं। वह आईएनएस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर लक्ष्मीपति के पुत्र हैं। बयान में कहा गया कि मेरी पॉल सोसाइटी की महासचिव होंगी।

नई दिल्ली।  राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राधिकरण ने विनिर्माताओं के स्तर पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य 15 रूपये 22 पैसे प्रति घनमीटर तय करने का निर्णय किया है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा। 

प्राधिकरण के अनुसार, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। प्राधिकरण ने कहा कि मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे। कोविड के कारण सिलेंडरों के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कुल खपत का 10 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है। प्राधिकरण ने कहा है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है।

 रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है जो प्रतिदिन 750 मीट्रिक टन से बढ़कर 28 सौ मीट्रिक टन हो गई।

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 नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा हो गई है।  

 इस बार बीजेपी की नई टीम में सभी राज्यों से युवाओं और महिलाओं को मौका दिया गया है। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला बड़ा बदलाव होगा । नई टीम में कई नए चेहरे को जगह दी गई है तो वहीं कई दिग्गज बाहर हो गए है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को नई टीम में फिर से जगह मिली हैं। देखें सूची....