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- नयी दिल्ली। डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा सेंटर एकीकरण क्षेत्र की मांग बढ़ने के बीच आईटी समाधान मुहैया कराने वाली कंपनी ब्लैक बॉक्स भारत में अपना विस्तार कर रही है। एस्सार समूह की प्रमुख कंपनी ब्लैक बॉक्स कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीव वर्मा ने कहा, ''भारत हमारे लिए एक बाजार के रूप में महत्वपूर्ण है। यहां से भारतीय समूहों और वैश्विक ग्राहकों, दोनों को सेवाएं दी जाती हैं। भारत में वृद्धि क्षमता को लेकर हमारा नजरिया सकारात्मक है और हम यहां निवेश करना जारी रखेंगे।'' उन्होंने कहा कि कंपनी सरकार की डिजिटलीकरण पहल और डेटा केंद्रों की मजबूत मांग जैसे क्षेत्रों का मूल्यांकन करेगी। कंपनी वृद्धि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यबल का विस्तार कर रही है और उसने 500 नयी नौकरियों को जोड़कर अपने बेंगलुरु उत्कृष्टता केंद्र के विस्तार की रूपरेखा तैयार की है।
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नयी दिल्ली। देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में पांच का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 86,234.73 करोड़ रुपये बढ़ गया। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) सबसे अधिक लाभ में रही। टीसीएस के अलावा एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस लाभ में रहे। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, भारतीय स्टेट बैंक और भारती एयरटेल में गिरावट हुई।
पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 167.22 अंक या 0.25 फीसदी चढ़ गया। इस दौरान टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 32,730.22 करोड़ रुपये बढ़कर 13,24,649.78 करोड़ रुपये हो गया।बजाज फाइनेंस ने 21,697.96 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे उसका मूल्यांकन बढ़कर 4,94,884.37 करोड़ रुपये हो गया।इंफोसिस का मूल्यांकन 18,057.94 करोड़ रुपये बढ़कर 6,13,655.04 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 7,730.16 करोड़ रुपये बढ़कर 5,87,104.12 करोड़ रुपये हो गया।एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 6,018.45 करोड़ रुपये बढ़कर 11,63,164.31 करोड़ रुपये हो गया।दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 19,336.49 करोड़ रुपये घटकर 15,68,216.88 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 4,671.54 करोड़ रुपये घटकर 6,62,057.43 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही।भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 4,105.33 करोड़ रुपये घटकर 5,30,211.19 करोड़ रुपये और आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 2,743.6 करोड़ रुपये घटकर 5,51,463.84 करोड़ रुपये रह गया। भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 196.19 करोड़ रुपये घटकर 5,19,082.95 करोड़ रुपये रह गया। - नयी दिल्ली। भारत का कोयला आयात इस साल अगस्त में सालाना आधार पर 12.08 प्रतिशत घटकर 1.82 करोड़ टन रह गया। पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 2.07 करोड़ टन था। ई-कॉमर्स फर्म एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त के दौरान कुल कोयला आयात भी 10.3 प्रतिशत घटकर 10.39 करोड़ टन रह गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11.59 करोड़ टन था। अगस्त में गैर-कोकिंग कोयले का आयात 1.05 करोड़ टन था, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 1.38 करोड़ टन था। इस दौरान कोकिंग कोयले का आयात 46.2 लाख टन था। एमजंक्शन के प्रबंध निदेशक और सीईओ विनय वर्मा ने कहा कि गैर-कोकिंग कोयले के आयात में (अगस्त 2023 तक) लगभग दो करोड़ टन की भारी गिरावट आई है। घरेलू उपलब्धता बढ़ने के चलते ऐसा हुआ। उन्होंने ये रुझान आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई।
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नई दिल्ली। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को दोहराया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी GST लागू था।गौरतलब है कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया है।मल्होत्रा ने GST काउंसिल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से कराधान का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था। ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये आनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे… दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत GST लग रहा था।’ 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली और गोवा ने ई-गेमिंग कंपनियों और कैसिनो पर टैक्स मांग का मुद्दा उठाया।
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले छह वर्षों के लिए 28 प्रतिशत की उच्च दर पर टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि 28 प्रतिशत GST एक अक्टूबर को लागू किया जाना था।आतिशी ने कहा, ‘एक इंडस्ट्री जिसका राजस्व 23,000 करोड़ रुपये है, आप 1.5 लाख करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस दे रहे हैं… यह इंडस्ट्री को खत्म करना है। यह भारतीय स्टार्टअप परिवेश में असुरक्षित निवेश माहौल को दर्शाता है।’मल्होत्रा ने आगे कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित टैक्स चोरी के लिए जीएसटी नोटिस पाने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मुद्दा उठाया।छत्तीसगढ़ CM टी एस सिंह देव ने कहा- टैक्स डिमांड नोटिस पर हुई चर्चाछत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और GST परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि ‘इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई। चूंकि DGGI एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह DGGI को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी।’ - नयी दिल्ली। जीएसटी परिषद ने शनिवार को लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा।ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के समकक्षों की मौजूदगी में हुई 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी। परिषद ने शीरा पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने और मानव उपभोग के लिए बनी शराब को लेवी से छूट देने का भी फैसला किया।
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नई दिल्ली। ई-कॉमर्स की प्रमुख कंपनी एमेजॉन को इस साल अपने त्योहारी सीजन के सेल का बेसब्री से इंतजार है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल की सेल अब तक की सबसे बड़ी सेल होगी। कंपनी ने कहा कि 8 अक्टूबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने वाली है और यह कंपनी के प्राइम ग्राहकों के लिए 24 घंटे पहले यानी 7 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी।
’ ई-कॉमर्स दिग्गज अपने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली प्रतिद्वंद्वी फ्लिपकार्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। फ्लिपकार्ट भी 8 से 15 अक्टूबर तक अपने प्रमुख द बिग बिलियन डेज (बीबीडी) की शुरुआत कर रही है, जो प्लस ग्राहकों के लिए 7 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी।एमेजॉन ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में अपना ‘एमेजॉन एक्सपीरियंस एरेना’ कार्यक्रम शुरू किया। यह आयोजन पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में भी किया जाएगा। रेडसियर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के अनुसार इस साल त्योहारी सीजन सेल पिछले साल की तुलना में काफी अधिक होने की उम्मीद है। इस साल भारत में ऑनलाइन बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15 फीसदी अधिक होने की उम्मीद है।इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों के खुदरा विक्रेताओं को इस अवधि के दौरान 90,000 करोड़ रुपये की बिक्री होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 18 से 20 फीसदी अधिक है। एमेजॉन इंडिया ने नील्सन मीडिया से एक अध्ययन कराया था। -
नई दिल्ली। टाटा मोटर्स की वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में वैश्विक थोक बिक्री 7 फीसदी बढ़ गई। इस दौरान कंपनी ने मुख्य रूप से जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की बिक्री में वृद्धि की वजह से 3,42,276 गाड़ियां बेचीं। क्रमिक आधार पर कंपनी ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3,22,159 गाड़िया बेची थीं। इसकी तुलना कंपनी ने वैश्विक थोक बिक्री में 6.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।
जेएलआर की वैश्विक थोक बिक्री 96,817 गाड़ियों की थी थी, जो चेरी जेएलआर जेवी की बिक्री को छोड़कर 29 फीसदी अधिक थी। इसमें से तिमाही के दौरान जगुआर की थोक बिक्री 13,560 गाड़ियों की रही, जबकि लैंड रोवर की थोक बिक्री 83,257 इकाई रही। पिछली तिमाही के मुकाबले जेएलआर की थोक बिक्री वित्त वर्ष पहली तिमाही के 93,252 से थोड़ी बढ़ी।दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन और टाटा देवू रेंज की 1,06,620 गाड़ियां बिकीं। यह पिछले साल की समान अवधि से 3 फीसदी ज्यादा है। वहीं, यात्री वाहनों की बिक्री 3 फीसदी कम हो गई। इस दौरान 1,38,929 गाड़ियां बिकीं। पिछली तिमाही में वाणिज्यिक वाहनों की थोक बिक्री में 15 फीसदी की गिरावट आई थी और कंपनी ने वहां से रफ्तार पकड़ी। पिछली तिमाही के मुकाबले वैश्विक वाणिज्यिक थोक वाहनों की बिक्री में 57 फीसदी का इजाफा हुआ।वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री 8 फीसदी बढ़कर 1,40,450 गाड़ियों की हो घई थी। दूसरी तिमाही में भारत में यात्री वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई क्योंकि उपयोगिता वाहन (यूवी) की बिक्री में गिरावट देखी गई। घरेलू बाजार में नेक्सन और पंच की बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 5 फीसदी कम रही। इसकी तुलना में जुलाई से सितंबर तिमाही में हैरियर और सफारी की बिक्री 45 फीसदी कम रही।टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में नेक्सन का नया संस्करण (फेस लिफ्ट) पेश किया और धीरे-धीरे अपने पुराने मॉडल के उत्पादन कम किया। इससे संख्या पर असर पड़ा। कंपनी हैरियर का फेस-लिफ्ट संस्करण लाने की भी योजना बना रहा है। - नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने 6 अक्टूबर से अपनी दो सबसे पावरफुल एसयूवी हैरियर और सफारी के फेसलिफ्टेड मॉडल की बुकिंग शुरू कर दी है। नई हैरियर और सफारी के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक काफी सारे अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे ये दोनों एसयूवी और ज्यादा आकर्षक और फीचर लोडेड हो गई है।टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के फेसलिफ्टेड मॉडल्स में काफी सारे बदलाव किए हैं, जैसा कि टीजर से भी झलकता है। ऐसे में इन दोनों एसयूवी के एक्सटीरियर और इंटीरियर के लुक और डिजाइन के साथ ही फीचर्स में भी काफी सारी सकारात्मक तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं।फ्रंट और रियर में कनेक्टिंग लाइट्सटाटा मोटर्स अपनी नई हैरियर और सफारी फेसलिफ्टेड मॉडल्स के फ्रंट और रियर में कनेक्टिंग एलईडी लाइट्स देने वाली है, जिससे कि ये काफी आकर्षित दिखती हैं। हाल ही में कंपनी ने नेक्सॉन को भी इसी तरह के लाइट सेटअप के साथ पेश किया था। हालांकि, आगामी हैरियर और सफारी के फ्रंट और रियर लुक में मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले काफी कुछ नया दिखने वाला है और इसकी झलक टीजर में दिख रही है।नए कलर ऑप्शनटाटा हैरियर और सफारी के अपडेटेड मॉडल्स में कुछ नए कलर ऑप्शस भी दिखने को मिल सकते हैं और टीजर वीडियोज में भी यह पता चलता है। दरअसल, किसी भी कार या एसयूवी के बोल्डनेस को अलग-अलग कलर ऑप्शंस से तड़का लगता है और ऐसे में नई नेक्सॉन की तरह ही हैरियर और सफारी के अपडेटेड मॉडल्स भी आकर्षक रंगों के विकल्प में आएंगे।एक्सटीरियर और इंटीरियर और जबरदस्तटाटा हैरियर और सफारी के फेसलिफ्टेड मॉडल के एक्सटीरियर में नई फ्रंट ग्रिल, बेहतर लाइट सेटअप, रीडिजाइन्ड बंपर, कनेक्टिंग एलईडी लाइट्स और शानदार रियर लुक समेत और भी खास बातें होंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हैरियर और सफारी के अपडेटेड मॉडल को एकबारगी देखने के बाद ही पुराने मॉडल से फर्क किया जा सकेगा।फीचर्स होंगे धांसूजैसा कि टीजर वीडियो से ही पता चल रहा है कि हैरियर का इंटीरियर बेहतरीन होने के साथ ही फीचर्स भी धांसू होगा। ऐसे में सफारी के साथ भी यही उम्मीद की जा रही है। इन एसयूवी में नया 12.3 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एंबिएंट लाइटिंग, नए स्टीयरिंग व्हील में टाटा का बैकलिट लोगो, बेहतर डैशबोर्ड, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर सीट समेत और भी काफी सारी खूबियां होंगी। संभावना है कि अपडेटेड हैरियर और सफारी मॉडल्स में अडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी देखने को मिल सकते हैं।प्राइसटाटा सफारी - Rs. 16.00 - 25.00 लाख अनुमानित प्राइसटाटा हैरियर - 15.20 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 24.27 लाख (avg. ex-showroom) तक
- नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि के अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत दुनिया की वृद्धि का इंजन बनने के लिए तैयार है।दास ने रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत मांग होने से जुझारू क्षमता दिखा रही है।आरबीआई गवर्नर ने कौटिल्य के महान ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ को उद्धृत करते हुए कहा कि देश की प्रगति के लिए वृहद-आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास बुनियादी तत्व हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के और अप्रत्याशित झटकों से निपटने के लिए हमने जिस तरह का नीतिगत मेल किया है, उसने वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को मजबूती दी है।’’उन्होंने कहा कि बाह्य क्षेत्र भी काफी हद तक प्रबंधन के लायक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दशक भर पहले के दोहरे बहीखाते के दबाव की जगह अब दोहरे बहीखाते के लाभ की स्थिति है जिसमें बैंकों एवं कंपनियों दोनों के खाते मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कठिन वित्तीय परिस्थितियों, भू-राजनीतिक तनाव लंबा खिंचने और बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन के असर से सुस्त पड़ रही है।आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘‘वैश्विक रुझानों के उलट घरेलू आर्थिक गतिविधियां जुझारूपन को दर्शाती हैं जो मजबूत घरेलू मांग से आती है। भारत दुनिया की वृद्धि का नया इंजन बनने के लिए तैयार है।’’दास ने कहा कि भू-राजनीतिक दबाव, वित्तीय बाजारों एवं ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव और जलवायु संबंधी घटनाएं वृद्धि परिदृश्य के लिए जोखिम पैदा करती हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने का अनुमान रखा है।आरबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इन तिमाहियों में जोखिम को समान रूप से ध्यान में रखते हुए समूचे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं अगले वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है।इसके पहले अगस्त की समीक्षा बैठक में भी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5 प्रतिशत वृद्धि का ही अनुमान जताया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में भी आगे बढ़ रही है और अपनी अंतर्निहित वृहद-आर्थिक बुनियाद और अन्य समर्थक बिंदुओं से ताकत हासिल कर रही है।हालांकि, दास ने कहा कि जुलाई-सितंबर की तिमाही में कुछ खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति में गिरावट के रुझान पर असर देखा गया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा है।
- कोलकाता। गोल्डन फाइबर' की बंपर फसल के कारण किसानों को नुकसान होने की खबरें आने के बाद सरकार ने गुरुवार को जूट के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। एक अधिसूचना में जूट आयुक्त ने कहा कि खेत के स्तर पर न्यूनतम कीमत 5,050 रुपये प्रति क्विंटल और कोलकाता में डिलिवरी के लिए 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। बाजार सूत्रों ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि सबसे अधिक कारोबार वाली किस्म टीडी5 की औसत कच्चे जूट की कीमतें बुधवार को 4,100 रुपये तक गिर गई थी। जूट आयुक्त मलय चंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि सभी प्रकार के जूट की न्यूनतम कीमत 31 अक्टूबर तक या कच्चे जूट के किसी भी व्यापार के लिए अगले आदेश तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी खरीदार या विक्रेता इस आदेश में निर्दिष्ट दरों के अलावा अन्य पर लेनदेन करने का हकदार नहीं होगा।'' जूट किसानों ने हाल ही में नादिया, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24-परगना और हुगली जिलों में अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतों और एमएसपी में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया था और जूट की गांठों में आग लगा दी थी। पश्चिम बंगाल में लगभग पांच-छह लाख लोग जूट की खेती में लगे हुए हैं।जब किसान भारतीय जूट निगम के संग्रह केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकते हैं, ऐसे में जून की न्यूनतम कीमत तय करने की जरूरत पर चक्रवर्ती ने कहा कि ऐसे केंद्रों के माध्यम से पूरी खेतिहरों की आबादी को कवर करना हमेशा संभव नहीं होता है। जूट आयुक्त ने कहा, ‘‘इसलिए, यह आदेश किसानों और जूट के सामान निर्माताओं दोनों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए जारी किया गया है।'' जेसीआई के प्रबंध निदेशक अजय कुमार जॉली ने कहा कि वह जूट आयुक्त के कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे जूट बाजार की स्थिति में सुधार होगा और किसानों को राहत मिलेगी। भारतीय जूट निर्माता संघ के पूर्व अध्यक्ष और कई जूट मिलों के मालिक संजय कजारिया ने इस हस्तक्षेप का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कई दशक में यह पहली बार है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। कजारिया ने कहा कि सरकार द्वारा जूट बैग की खरीद अधिक होनी चाहिए क्योंकि यह पिछले साल की तुलना में अब 20-30 प्रतिशत कम है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि बिना दावे वाली राशि के बारे में जानकारी देने वाला उद्गम पोर्टल से 30 बैंक जुड़ गये है। इससे लोगों को बिना दावे वाली राशि का पता लगाने के साथ उसके बारे में दावा करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने 17 अगस्त को उद्गम (बिना दावे वाली जमाराशियां- जानकारी तक पहुँचने का प्रवेश द्वार) पोर्टल शुरू किया था। इसका मकसद लोगों को एक ही स्थान पर कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि खोजने की सुविधा प्रदान करना है। शुरू में, यह सुविधा सात बैंकों के साथ शुरू की गयी थी। उस समय आरबीआई ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से इसमें और बैंकों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, ‘‘लोगों को सूचित किया जाता है कि 28 सितंबर, 2023 को पोर्टल पर 30 बैंकों से जुड़ी जानकारी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। यह जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में बिना दावे वाली जमाराशि के लगभग 90 प्रतिशत को ‘कवर' करता है।''तीस बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंक शामिल है। इसके अलावा, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी जैसे विदेशी बैंक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। वेब पोर्टल को इस रूप से तैयार किया गया है, जिससे लोग बिना दावे वाली राशि/खातों के बारे में पता कर सके और जमा राशि का दावा कर सके या अपने जमा खातों को संबंधित बैंकों में चालू कर सके। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं और भाग लेने वाले बैंकों ने पोर्टल विकसित किया है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी, 2023 तक बिना दावे वाली लगभग 35,000 करोड़ रुपये की जमा राशि आरबीआई को अंतरित की थी। ये वे खाते थे, जिसमें पिछले 10 साल या उससे अधिक समय से लेन-देन नहीं हुए थे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में सबसे ज्यादा 8,086 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशि है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (5,340 करोड़ रुपये), केनरा बैंक (4,558 करोड़ रुपये) और बैंक ऑफ बड़ौदा (3,904 करोड़ रुपये) का स्थान है। सामान्य प्रक्रिया में, किसी बैंक में जमा राशि पर 10 साल तक कोई दावा नहीं आने पर उसे रिजर्व बैंक के ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता' कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
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नयी दिल्ली। गांधी जयंती के मौके पर यहां कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में पहली बार डेढ़ करोड़ रुपये के उत्पाद बिके। केवीआईसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कहा, “दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नयी दिल्ली के बीच में क्नॉट प्लेस स्थित खादी भवन में खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों की अभी तक की सर्वाधिक 1,52,45,000 रुपये की बिक्री हुई।” केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार के अनुसार, प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर को अपने ‘मन की बात' कार्यक्रम में लोगों से गांधी जयंती पर खादी उत्पाद खरीदने की अपील की थी। इससे लोग प्रभावित हुए। आंकड़ों के अनुसार, क्नॉट प्लेस स्थित खादी भवन पर पिछले साल गांधी जयंती पर 1,33,95,000 रुपये की बिक्री हुई थी।
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मुंबई. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को घर तक बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराने को बुधवार को कदम उठाया। इसके तहत, बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए हल्के उपकरण पेश किए, जिनसे विभिन्न बैंक सेवाएं ली जा सकेंगी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेश को सशक्त करना और आम लोगों तक जरूरी बैंक सेवाएं पहुंचाना है। यह पहल बैंक सेवाओं का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा बढ़ाने का हिस्सा है। यह कदम ‘कियोस्क बैंकिंग' को सीधे ग्राहकों के दरवाजे तक लाता है। यह ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) एजेंटों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उन्हें ग्राहकों, खासकर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। खारा ने कहा कि नई पहल के तहत शुरुआत में पांच प्रमुख बैंकिंग सेवाएं- धन निकासी, जमा, धन हस्तांतरण, बैंक खाते में रुपये पता करना और लेन-देन का लेखा जोखा (मिनी स्टेटमेंट) उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सेवाएं बैंक के सीएसपी पर होने वाले कुल लेन-देनों का 75 प्रतिशत से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि बैंक बाद में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन, खाता खोलना और कार्ड-आधारित सेवाएं भी शुरू करने की योजनाएं बना रहा है।
- मुंबई । रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू हो गई। इस तीन-दिवसीय बैठक में नीतिगत रेपो दर की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर करेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एमपीसी की बैठक में रेपो दर को एक बार फिर स्थिर रखे जाने का फैसला लिया जा सकता है। मुद्रास्फीति की स्थिति और मौजूदा वैश्विक कारकों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर ही बरकरार रख सकती है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में रेपो दर में बढ़ोतरी का सिलसिला मई, 2022 में शुरू किया था। नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी का यह सिलसिला फरवरी, 2023 तक जारी रहा। इस दौरान रेपो दर चार प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। हालांकि उसके बाद से आरबीआई की मौद्रिक नीति निर्धारण संबंधी सर्वोच्च इकाई एमपीसी ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है।पिछली तीन द्विमासिक बैठकों में एमपीसी ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर ही बनाए रखा है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों के लिये उधार देता है। इस दर में बदलाव होने से बैंकों को मिलने वाला धन महंगा या सस्ता होता है और उसका असर खुदरा बैंकिंग कर्जों पर पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, ‘‘इस बार की मौद्रिक नीति में मौजूदा दर संरचना के साथ ही नीतिगत रुख के जारी रहने की संभावना है। इसलिए रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखी जाएगी।'' उन्होंने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी 6.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है। हालांकि सितंबर तथा अक्टूबर में इसमें कमी आने की उम्मीद है लेकिन खरीफ की पैदावार को लेकर कुछ आशंकाएं कीमतें बढ़ा सकती हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र रेटिंग) कार्तिक श्रीनिवासन ने भी उम्मीद जताई कि एमपीसी नीतिगत दर को स्थिर रखेगी। उन्होंने कहा, ‘‘सितंबर के दूसरे पखवाड़े में नकदी में जो सख्ती देखी गई, वह जारी रहने की संभावना नहीं है...।'' रियल एस्टेट कारोबारियों के निकाय नारेडको (नेशनल रियन एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजन बंदेलकर ने कहा, “आरबीआई का उदार रुख जारी रहने की उम्मीद है।' उन्होंने कहा, ‘‘आरबीआई ने पिछले काफी समय से नीतिगत दर को स्थिर रखा हुआ है, जिसका फायदा क्षेत्र को मिला है। फिर भी त्योहारों को देखते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आरबीआई का सकारात्मक कदम हमारे आवास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।''
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्जवला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है। कैबिनेट ने रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर LPG में 200 रुपये कटौती की घोषणा थी। आज उज्जवला के लाभार्थी के लिए 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉनफ्रेंस कर कहा, ''पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। हमने रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती करके की थी.। ये कीमत घटकर 1100 से कम होकर 900 रुपये हो गई। उज्जवला योजना के लाभार्थी के 700 रुपये में गैस मिलने लगा था। उज्जवला योजना के लाभार्थी की बहनों की अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. यानि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब गैस सिलेंडर 600 रुपये में मिलेंगे। 'दिल्ली में उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिये 703 रुपये देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपये है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उन्हें सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा। -
नयी दिल्ली. देश में कोयला उत्पादन सितंबर महीने में 15.81 प्रतिशत बढ़कर 6.72 करोड़ टन रहा। एक साल पहले इसी महीने में यह 5.80 करोड़ टन था। कोयला मंत्रालय ने बुधवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान कोयला उत्पादन 12.06 प्रतिशत बढ़कर 42.82 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 38.22 करोड़ टन था। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. का उत्पादन सितंबर महीने में बढ़कर 5.14 करोड़ टन रहा जो एक साल पहले इसी महीने में 4.57 करोड़ टन था। कोयला आपूर्ति आलोच्य महीने में बढ़कर 7.03 करोड़ टन रही जो बीते वित्त वर्ष के इसी महीने में 6.11 करोड़ टन थी। मंत्रालय ने कहा कि कोयला क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी गई। उत्पादन, आपूर्ति और स्टॉक उल्लेखनीय स्तर पहुंचा।। बयान में कहा गया, ‘‘इस असाधारण वृद्धि का श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों को जाता है। इन कंपनियों ने इस उल्लेखनीय प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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नयी दिल्ली,। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 75.82 करोड़ टन माल की ढुलाई की जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 73.66 करोड़ टन था। रेलवे की माल ढुलाई इन छह महीनों में 2.15 करोड़ टन अधिक रही। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘‘रेलवे ने अप्रैल-सितंबर में 81,697 करोड़ रुपये कमाये हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के 78,991 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 2,706 करोड़ रुपये अधिक है।'' बयान के मुताबिक, सितंबर में 12.35 करोड़ टन माल की ढुलाई की गई जो साल भर पहले की समान अवधि के 11.58 करोड़ टन की तुलना में 6.67 प्रतिशत अधिक है। माल लदान में वृद्धि से रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। रेलवे ने सितंबर, 2022 में 12,332.7 करोड़ रुपये की माल ढुलाई आय के मुकाबले सितंबर, 2023 में 12,956.95 करोड़ रुपये का माल राजस्व अर्जित किया जो करीब 5.06 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि रेलवे ने सितंबर के महीने में कोयले में 5.97 करोड़ टन, लौह अयस्क में 1.42 करोड़ टन, पिग आयरन और तैयार इस्पात में 57.8 लाख टन, सीमेंट में 62.5 लाख टन, खाद्यान्न में 45.4 लाख टन और उर्वरक में 42.3 लाख टन का लदान किया। रेलवे ने कहा है कि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और त्वरित नीति निर्माण से समर्थित कारोबार विकास इकाइयों के काम ने उसे इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में मदद की है।
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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि सरकार के लिए कोर बैंकिंग समाधान ‘ई-कुबेर' 31 मार्च, 2024 को रविवार के दिन भी चालू रहेगा। आम तौर पर ई-कुबेर सुविधा सरकारी अवकाशों, हर महीने के दूसरे एवं चौथे शनिवार और सभी रविवार के दिन चालू नहीं रहती है। हालांकि, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने यह सुझाव दिया है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष का अंतिम दिन होने से सभी तरह के सरकारी लेनदेन के लिए ई-कुबेर का सक्रिय रहना जरूरी है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए ई-कुबेर को 31 मार्च, 2024 को भी चालू रखने का फैसला किया गया है। आरबीआई ने एक अधिसूचना में ई-कुबेर को 31 मार्च, 2024 को भी चालू रखने की जानकारी देते हुए कहा कि रविवार होने के बावजूद यह एक कामकाजी दिन होगा। ऐसा होने से उस दिन ई-कुबेर के जरिये किए गए सरकारी लेनदेन वित्त वर्ष 2023-24 का ही हिस्सा माने जाएंगे।
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नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी का लौह अयस्क उत्पादन सितंबर में 9.8 प्रतिशत बढ़कर 30 लाख टन हो गया। कंपनी ने यह जानकारी दी। खनन कंपनी ने पिछले साल सितंबर में 27.3 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था। कंपनी की बिक्री भी सितंबर में 25 प्रतिशत बढ़कर 31.1 लाख टन हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 29.1 लाख टन थी। एनएमडीसी ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 1.956 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले साल समान अवधि में 1.618 करोड़ टन था। इस दौरान बिक्री भी बढ़कर 2.053 करोड़ टन हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.363 करोड़ टन थी। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनएमडीसी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी है।
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नई दिल्ली। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत में अनेक बाहरी चुनौतियों के बावजूद, मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
विश्व बैंक ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में 2023-24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था। विश्व बैंक के भारत के विकास संबंधी नवीनतम विवरण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की अर्धवार्षिक प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि बडी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वर्ष 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल था। - नयी दिल्ली। कर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 30 सितंबर की तय समयसीमा तक 30.75 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा की गई थीं। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि इन ऑडिट रिपोर्ट में से 29.5 लाख कर ऑडिट रिपोर्ट आकलन वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। इनके अलावा कुछ रिपोर्ट फॉर्म 29बी, 29सी, 10सीसीबी से संबंधित हैं। विभाग ने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए विभाग ने सघन पहुंच कार्यक्रम भी संचालित किए थे। इन कार्यक्रमों के तहत ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया के जरिये निर्धारित समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के संबंध में जागरूकता फैलाने से संबंधित 55.4 लाख संदेश भेजे गए थे। इसके अलावा आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी करदाताओं की जागरूकता से संबंधित कई वीडियो अपलोड किए गए थे। ये प्रयास करदाताओं एवं कर पेशेवरों की तरफ से तय समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में मददगार रहे हैं।
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नयी दिल्ली. भारत ने 5जी सेवाओं की शुरुआत कर मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला के अनुसार देश 'स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स' में 72 पायदान चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह भारत ने केवल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों से आगे है, बल्कि कुछ जी20 देशों, जैसे मेक्सिको (90वां), तुर्की (68वां), ब्रिटेन (62वां), जापान (58वां), ब्राजील (50वां) और दक्षिण अफ्रीका (48वां स्थान) से भी आगे है। देश में 5जी की शुरुआत के बाद से मोबाइल स्पीड में 3.59 गुना वृद्धि देखी गई है। औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 एमबीपीएस था, जो बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 एमबीपीएस हो गई। ओकला की रिपोर्ट में कहा गया है, ''इस सुधार के कारण स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 119वें स्थान से 72 पायदान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है।'' 5जी सेवाओं की शुरुआत के साथ सभी दूरसंचार सर्किलों में समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार हुआ है। इस दौरान परिचालकों ने बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय निवेश किया है।
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नयी दिल्ली,। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सात प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग शुद्ध रूप से पांच प्रतिशत बढ़कर 1.03 करोड़ वर्ग फुट हो गई। जेएलएल ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान पेश किया है। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया ने सोमवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में शुद्ध कार्यालय पट्टा 98.6 लाख वर्ग फुट का था। रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही कार्यालयों को पट्टे पर दिए जाने के मामले में पिछले डेढ़ साल में सबसे अच्छी रही है। यह रिपोर्ट देश के सात प्रमुख शहरी बाजारों के प्रदर्शन पर आधारित है। जेएलएल इंडिया के कार्यालय पट्टा परामर्श प्रमुख राहुल अरोड़ा ने कहा, ‘‘जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के कार्यालय बाजार का प्रदर्शन मांग की मजबूत बुनियाद और वैश्विक प्रतिकूलताओं के लगभग नगण्य होने का सबूत है। इस तेजी के पीछे भारत की प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी से आने वाली मांग की अहम भूमिका है।'' आलोच्य तिमाही में बेंगलुरु में 23.8 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल पट्टे पर दिए गए जबकि दिल्ली-एनसीआर में पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग 17 लाख वर्ग फुट रही। चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग बढ़ी। हालांकि, हैदराबाद और मुंबई में किराये पर दिए गए कार्यालय क्षेत्र में शुद्ध रूप से गिरावट दर्ज की गई है।
- नयी दिल्ली। गूगल ने एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक का विनिर्माण शुरू किया है। पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) विनिर्माता ने सोमवार को यह जानकारी दी। क्रोमबुक उपकरणों का विनिर्माण चेन्नई के पास फ्लेक्स संयंत्र में किया जा रहा है। वहां एचपी अगस्त, 2020 से लैपटॉप और डेस्कटॉप श्रृंखला का उत्पादन कर रही है। गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने सोमवार को ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, ‘‘हम भारत में क्रोमबुक के विनिर्माण के लिए एचपी के साथ भागीदारी कर रहे हैं। भारत में पहली बार क्रोमबुक का उत्पादन किया जा रहा है। इससे भारतीय छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित कंप्यूटिंग तक पहुंच सुगम होगी।'' एचपी के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि क्रोमबुक का उत्पादन भारत में शुरू हो गया है। नयी क्रोमबुक ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 15,990 रुपये से शुरू होती है। सरकार की 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में एचपी भी एक आवेदक है। गूगल और एचपी की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि क्रोमबुक 12वीं तक शिक्षा के लिए एक अग्रणी उपकरण है। इससे दुनियाभर में पांच करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों को फायदा हो रहा है। क्रोमबुक के स्थानीय स्तर पर उत्पादन से एचपी के भारत में पीसी पोर्टफोलियो का विस्तार हुआ है।
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नयी दिल्ली. भारती एयरटेल ने शनिवार को कहा कि उसके 5जी नेटवर्क पर पांच करोड़ ग्राहक हो गए हैं। कंपनी ने बताया कि एयरटेल 5जी प्लस सेवा शुरू करने के एक साल के अंदर ही उसने यह उपलब्धि हासिल की है। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली दूरसंचार कंपनी ने कहा कि एयरटेल 5जी प्लस सेवाओं की पहुंच देश के सभी जिलों में हो गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा, “एयरटेल ने पांच करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा जोड़ते हुए 5जी खंड में वृद्धि का सिलसिला जारी रखा है।” यह उपलब्धि सबसे तेजी से हासिल करते हुए एयरटेल 5जी प्लस सेवाएं अब सभी राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। भारती एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों ने कहा कि कंपनी लाखों ग्राहकों द्वारा 5जी को अपनाने की गति से रोमांचित है। ‘हम इस मील के पत्थर तक लक्ष्य से पहले पहुंच रहे हैं।