रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के मार्गनिर्देशन में नगर निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा काऊकैचर वाहन की सहायता से नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत एम्स अस्पताल टाटीबंध के सामने जी. ई. मार्ग, कबीर नगर मुख्य मार्ग, कोटा मार्ग, भारत माता चौक गुढ़ियारी मार्ग तक अभियान चलाकर सड़कों पर बैल और गायों की धरपकड़ की गयी और धरपकड़ किये गए बैल को जरवाय गौधाम और गायों को अटारी गौधाम में काऊकैचर वाहन से सुरक्षित ले जाकर छोड़ा गया.

रायपुर. युवाओं को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा युवा उत्सव 2026-27 का आयोजन जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए रायपुर जिले के युवा कलाकारों का पंजीयन 16 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

युवा उत्सव में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं की सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है।

जिला स्तरीय युवा उत्सव के लिए विकासखंड आरंग, अभनपुर, तिल्दा एवं धरसींवा क्षेत्र के कलाकारों का पंजीयन संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। विभाग ने विगत वर्ष जिला स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराने की अपील की है।

युवा उत्सव के अंतर्गत विकसित भारत चैलेंज ट्रैक, लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन, नुक्कड़ नाटक, क्रिएटिव यूथ रील चैलेंज, पारंपरिक वेशभूषा और रॉकबैंड जैसी विधाएं शामिल हैं। इनमें रॉकबैंड का आयोजन केवल राज्य स्तर पर किया जाएगा।

युवा उत्सव से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, जिला रायपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री टी. एन. रेड्डी से मोबाइल नंबर 9424214947 पर संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-05, रायपुर में विशेष जनसंपर्क एवं ग्राम भ्रमण अभियान की पहल की है। इस अभियान के अंतर्गत गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है, ताकि उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के माध्यम से उनके निराकरण की दिशा में प्रभावी पहल की जा सके।

अभियान के प्रथम दिवस विधायक श्री अनुज शर्मा के साथ ग्राम मांठ में जनचौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। इसके पश्चात जनचौपाल एवं जनसमस्या निवारण शिविर का अगला पड़ाव ग्राम तिल्दाडीह रहा, जहां ग्रामीणों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं एवं विकास से जुड़े विषयों की जानकारी ली गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

जनसेवा ही हमारा संकल्प, जनता की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता : नवीन अग्रवाल

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनता के बीच पहुंचना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनचौपाल का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उनके निराकरण के लिए प्रभावी पहल करना और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित एवं ग्रामीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो। यह जनसंपर्क अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि प्रत्येक गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचें और आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच मिल सके।

श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीणों का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही जनसेवा के इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। ग्रामवासियों द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत के लिए उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जनहित में निरंतर समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प दोहराया।

जनचौपाल एवं जनसमस्या निवारण अभियान के माध्यम से गांवों में जनप्रतिनिधियों की सीधी सहभागिता सुनिश्चित करने, ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने तथा पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के अगले चरणों में भी विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया जाएगा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री टिकेश्वर मनहरे, जिला पंचायत के सभापतिगण सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

आरंग/रायपुर। आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार मिल रही स्वीकृतियों के बीच अब जी राम जी (विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) के तहत 20 गांवों में ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए कुल ₹3 करोड़ 98 लाख 60 हजार* की राशि स्वीकृत हुई है। प्रत्येक गांव में पंचायत भवन निर्माण के लिए ₹19.93 लाख का प्रावधान किया गया है। इस स्वीकृति से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री एवं आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी* के प्रयासों से क्षेत्र में जनहित से जुड़े विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। जी राम जी के तहत पंचायत भवनों की स्वीकृति ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के साथ पंचायत भवन निर्माण से गांवों में आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार होगा।

जी राम जी के तहत 20 गांवों में बनेंगे पंचायत भवन

इस स्वीकृति के अंतर्गत मालीडीह, सिवनी, नगपुरा, मुनगी, कुटेसर, परसकोल, देवरी, बनरसी, कोटनी, मुनरेठी, भैंसमुड़ी, गनौद, भोंथली, धमनी, तांदुल, डुमहा, मजिठा, संडी, जुगेसर एवं बड़गांव में ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रत्येक गांव के लिए ₹19.93 लाख की स्वीकृत राशि से पंचायत भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

ग्राम पंचायत भवन ग्रामीण प्रशासन, ग्रामसभा की बैठकों, जनसमस्याओं पर चर्चा तथा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। इन भवनों के निर्माण से पंचायतों को व्यवस्थित कार्यस्थल उपलब्ध होगा और ग्रामीणों को पंचायत संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। जी राम जी के तहत पंचायत भवनों के लिए मिली यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय स्तर पर विकास व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आरंग विधानसभा क्षेत्र में लगातार मिल रही विकास कार्यों की स्वीकृतियां गांवों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के प्रयासों को दर्शाती हैं।

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की पहल से विकास कार्यों को मिल रही निरंतर गति

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी क्षेत्र की जनआकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। पंचायत भवन निर्माण की यह स्वीकृति गांवों को अधिक सुविधासंपन्न बनाने और पंचायतों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार तथा उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी ने कहा कि ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और जनकल्याणकारी कार्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। आरंग विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। जी राम जी के तहत 20 गांवों में पंचायत भवन निर्माण की यह स्वीकृति आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास के निरंतर प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और पंचायतों को बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध होगा।

 

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश एवं स्वास्थ्य सचिव एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मार्गदर्शन में मित्तल कैंसर हॉस्पिटल कांपा, रायपुर में कैंसररोधी दवाओं के संबंध में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आयातित कैंसररोधी दवाओं और उनकी कीमतों से जुड़े विषयों की जांच की गई।

संबंधित दवाओं के आयात, क्रय-विक्रय और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है। यदि जांच में कोई अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के अंतर्गत कुल 26 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। एक मेडिकल स्टोर में अनियमितता पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। संचालक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

औषधियों की गुणवत्ता, वैधता और मूल्य संबंधी नियमों के पालन तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। अभियान के तहत आगामी दिनों में अन्य संस्थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में जिले के औषधि निरीक्षक श्री ईश्वरी नारायण सिंह, श्री नीरज साहू, डॉ. सुरेश कुमार साहू और डॉ. टेकचंद धीरहे शामिल रहे।

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दुर्ग. जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 40 मेडिकल फर्मों का निरीक्षण किया गया। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार धमधा ब्लाक में संचालित 02 फर्म मेसर्स मां कमला मेडिकल स्टोर्स ग्राम पेंडरी गोबरा एवं आशा लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स पेंड्री गोबरा में औषधियों के क्रय-विक्रय रिकार्ड एवं शेडयूल एच 01 के रिकार्ड का संधारण नियमानुसार नहीं पाए जाने के कारण उक्त फर्मों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार आर्शीवाद ब्लड सेंटर नेहरू नगर का निरीक्षण किया जिसमें फर्म मेसर्स दिशा मेडिकल स्टोर्स नेहरू नगर भिलाई में फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने के कारण उक्त फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 

गत माह किए गए निरीक्षण जिसमें औषधियों के क्रय-विक्रय रिकार्ड एवं शेडयूल एच 01 के रिकार्ड का संधारण नियमानुसार नहीं पाए जाने के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था एवं फर्मों से संतोष जनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर फर्म मेसर्स न्यू भावना मेडिकल स्टोर्स बोरसीभाठा दुर्ग, मां हरसिद्वी मेडिकोज बोरसी दुर्ग एवं श्रीवेदिका मेडिकल स्टेार्स कुम्हारी, मेसर्स मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स सिरसारोड कोहका, प्रशांत मेडिकल तितुरडीह एवं मनीष मेडिकल परमार गली कैलाशनगर और मेसर्स गुरूदेव मेडिकोज ग्राम कातरो और प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर्स जलेबी चौक भिलाई पर निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। 

कोटपा अधिनियम के तहत गंजपारा दुर्ग कार्य क्षेत्र में संचालित विभिन्न पान ठेलों पर 11 चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 700 रूपए का जुर्माना लगाया गया। उक्‍त कार्यवाही में औषधि निरीक्षक श्रीमती जागेश्वरी साहू, श्री विष्णु प्रसाद साहू और श्रीमती चंद्रकला ठाकुर का विशेष योगदान रहा। 

 

दुर्ग. अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शहीद तरुण देशमुख शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, खोपली में बालिकाओं की सामाजिक भूमिका, अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अजय कुमार साहू के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कुल 185 प्रतिभागी शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज में समान अवसरों के महत्व को समझाया। साथ ही लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और प्रत्येक बालिका को शिक्षा एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। जागरूकता कार्यक्रम में विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना एवं नोनी सुरक्षा योजना के उद्देश्यों, लाभ और पात्रता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। छात्राओं को बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ लेकर बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है।

कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 की उपयोगिता समझाई गई। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके अधिकारों से संबंधित योजनाओं एवं कानूनों के बारे में भी बताया गया।

स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर विशेष मार्गदर्शन

इस दौरान किशोरियों को उचित पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान साफ-सफाई तथा एनीमिया से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। छात्राओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और किसी भी समस्या की स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों से परामर्श लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान रखने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में मिशन समन्वयक सुश्री जया चंद्राकर, परियोजना समन्वयक श्री चंद्रप्रकाश पटेल, चाइल्ड हेल्पलाइन श्रीमती लोकमणी साहू, सामाजिक कार्यकर्ता, आईसीपीएस श्रीमती सीता कन्नौजे, आउटरीच वर्कर, विद्यालय के प्राचार्य, समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

दुर्ग. सरकार की ‘सेवा संकल्प’ और जन-कल्याणकारी नीतियों के धरातल पर क्रियान्वयन से ग्रामीण अंचलों में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत बिरझापुर के निवासी राजकुमार का जीवन भी शासन की इस सुशासन और सेवा भावना से पूरी तरह बदल गया है। कभी मिट्टी की कच्ची दीवारों और टपकती छत के नीचे असुरक्षा के बीच जीवन यापन करने वाले राजकुमार के लिए पक्का मकान बनाना एक दूर का सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चयन होने के बाद, शासन के पारदर्शी तंत्र के माध्यम से उन्हें आवास निर्माण हेतु तीन किस्तों में कुल ₹1,20,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के प्रभावी अभिसरण के तहत मनरेगा (अब व्हीबी जी राम जी) से 90 दिनों का अकुशल रोजगार प्रदान कर ₹21,870 की मजदूरी का भुगतान किया गया, जिससे हितग्राही परिवार को कुल ₹1,41,870 का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ। 

शासन की मंशा केवल संरचना खड़े करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर पात्र परिवार को एक गरिमापूर्ण जीवन देना है, और ‘सेवा संकल्प’ के अंतर्गत राजकुमार के पक्के आवास को अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से धुआंमुक्त रसोई हेतु एलपीजी गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना से घर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ’हर घर जल’ के तहत स्वच्छ पेयजल हेतु नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इन एकीकृत सुविधाओं से न केवल परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार हुआ, बल्कि बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण भी प्राप्त हुआ है। पक्का घर और सभी बुनियादी सुविधाएं मिलने से लाभान्वित हितग्राही राजकुमार और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा और एक नए भविष्य का आत्मविश्वास मिला है, जिसके लिए वे शासन-प्रशासन के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

 

दुर्ग. किसी भी परिवार के लिए बच्चे का जन्म खुशियों का अनमोल पल होता है। लेकिन कई बार अस्पताल में प्रसव और उपचार का खर्च परिवार के लिए आर्थिक चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे समय में शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा सहारा बनती हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ने रिसाली निवासी श्रीमती  संस्कृति वर्मा के परिवार को भी ऐसी ही राहत प्रदान की है। शंकराचार्य अस्पताल में उनके दूसरे बच्चे का प्रसव आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क हुआ, जिससे परिवार को आर्थिक बोझ की चिंता नहीं करनी पड़ी।

रिसाली निवासी संस्कृति वर्मा के परिवार में दूसरे बच्चे के जन्म से खुशियों का माहौल है। प्रसव के लिए शंकराचार्य अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के दौरान आयुष्मान भारत योजना उनके परिवार के लिए मददगार साबित हुई। योजना के अंतर्गत प्रसव का पूरा खर्च निःशुल्क होने से परिवार को उपचार पर होने वाले व्यय की चिंता से राहत मिली। संस्कृति वर्मा के लिए यह सुविधा विशेष रूप से राहत देने वाली रही। परिवार के लिए बच्चे का जन्म जहां खुशी का अवसर था, वहीं निःशुल्क उपचार ने इस पल को और भी सुखद बना दिया। आर्थिक बचत होने से परिवार अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता है। संस्कृति वर्मा ने कहा कि समय पर स्वास्थ्य सुविधा और उपचार के खर्च में राहत मिलने से परिवार को महत्वपूर्ण संबल मिला है।

संस्कृति वर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस सुविधा से उनके परिवार को आर्थिक राहत मिली और बच्चे के जन्म का सुखद अवसर बिना अतिरिक्त खर्च की चिंता के पूरा हो सका।

 

दुर्ग. भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सीईई) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से प्राप्त जानकारी अनुसार दुर्ग जिले के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अग्निवीर भर्ती 2026-27 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सीईई) उत्तीर्ण कर ली है और शारीरिक दक्षता परीक्षा से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे 21 अक्टूबर 2026 को प्रातः 6 से 8 बजे तक रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग में उपस्थित होने की अपील की गई है।

 

दुर्ग। खालसा पब्लिक स्कूल, दुर्ग में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह 2026 में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के अंतर्गत दुर्ग एवं बेमेतरा जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों, प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों को सम्मानित कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

   सम्मान समारोह में शिक्षा श्री, शिक्षा दूत, ज्ञानदीप, उत्कृष्ट प्राचार्य एवं उत्कृष्ट प्रधान पाठक के रूप में सम्मानित शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और संस्कार का संचार कर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं। उनका समर्पण, मेहनत और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

       शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ उन्हें संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचार, मेहनत और समर्पित सेवाएं अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के समर्पण और राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षक सम्मान समारोह जैसे आयोजन शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही अन्य शिक्षकों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है और उनके प्रयासों से ही एक शिक्षित, संस्कारवान एवं सशक्त समाज का निर्माण संभव है।

इस अवसर पर संभाग आयुक्त श्री एन.के. राठौड़, मंडल अध्यक्ष श्री कमलेश फेकर, श्री महेंद्र लोढ़ा, जेडी श्री के.वी. राव सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

भिलाईनगर। भारत के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुलभ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भिलाई शहर के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से प्रथम चरण में नवंबर 2026 से 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए विभिन्न मार्गों का रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से दुर्ग-भिलाई सहित आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

                       नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा आम नागरिकों को किफायती दरों पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रतिदिन आवागमन करने वाले नौकरीपेशा नागरिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, श्रमिकों एवं अन्य यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से यातायात दबाव में कमी आने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए तैयार रूट चार्ट में दुर्ग, भिलाई, रायपुर एवं आसपास के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

                इसके अंतर्गत दुर्ग बस स्टैंड से बेरला बस स्टैंड, दुर्ग रेलवे स्टेशन से गुण्डरदेही, दुर्ग रेलवे स्टेशन से चंदूलाल अस्पताल, दुर्ग बस स्टैंड से पावर हाउस बस स्टैंड, दुर्ग बस स्टैंड से साजा बस स्टैंड तथा दुर्ग बस स्टैंड से गंडई बस स्टैंड, दुर्ग रेलवे स्टेशन से पाटन, दुर्ग बस स्टैंड से उतई, दुर्ग रेलवे स्टेशन से रायपुर बस स्टैंड, दुर्ग रेलवे स्टेशन से माना एयरपोर्ट, दुर्ग रेलवे स्टेशन से नया रायपुर तथा दुर्ग रेलवे स्टेशन से उतई तक भी इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालित करने के लिए रूट निर्धारित किए गए हैं। इन मार्गों पर ई बस सेवा प्रारंभ होने से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। 

 

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने निगम के विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संपत्ति कर वसूली में तेजी लाने और राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

आयुक्त ने वाहनों के संचालन एवं संधारण की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत पोल की सूची तैयार करने तथा स्ट्रीट लाइटों में आने वाली समस्याओं का तत्काल निराकरण कर सुचारू प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने को कहा।

आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मतदान केंद्रों की व्यवस्था सहित निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने, शहर के तालाबों की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों से संबंधित कार्यों में आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

दुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांसपारा वार्ड क्रमांक 28 में कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर वार्ड का भ्रमण किये। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। वार्ड भ्रमण के दौरान नागरिकों द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए केबिनेट मंत्री यादव ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने तथा समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जनसमस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करना चाहिए।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना जनसेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्षेत्र के विकास एवं नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान पार्षद श्रीमती ममता ओमप्रकाश सेन, एसडीएम श्री सोनल डेविड, ईई जल संसाधन श्री आशुतोष शाश्वत सहित वार्ड के नागरिक उपस्थित रहे।

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दुर्ग। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में विराजित माता रानी के दर्शन कर समस्त दुर्गवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने माता रानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया तथा नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएँ दीं।

नवरात्रि के द्वितीय दिवस केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने अग्रसेन चौक, पोलसाय पारा, इंदिरा मार्केट, गायत्री मंदिर वार्ड क्रमांक 25 एवं श्रीराम दरबार संकट मोचन हनुमान मंदिर में विराजित माता रानी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने शहर की सुख-शांति, समृद्धि और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की।

        मंत्री श्री यादव रात्रि में शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में पहुंचकर माता रानी के दर्शन किये, साथ ही दुर्गा उत्सव समितियों के सदस्यों से मुलाकात कर आयोजन एवं व्यवस्थाओं की जानकारी लिए और उनके सेवाभावी प्रयासों का उत्साहवर्धन किये।

गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर में नवरात्रि पर्व की रौनक और उत्साह अद्भुत होता है। यह पर्व हमारी आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। माता रानी की कृपा से दुर्गवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे तथा शहर में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव का वातावरण हमेशा बना रहे। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों एवं दुर्गवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

बालोद. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्राम आड़ेझर में पेयजल व्यवस्था के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। विभाग के अनुसार, गांव में वर्तमान में 11 हैंडपंपों और एक आयरन रिमूवल प्लांट के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि विभाग द्वारा ग्राम निवासी श्री नीलकंठ भारद्वाज के घर के पास स्थापित नलकूप की जल उपलब्धता का परीक्षण 5 हॉर्स पावर के मोटर पंप से 8 घंटे तक किया गया। साथ ही, ग्राम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पेयजल संबंधी कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि ग्राम में पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए नए जल स्रोत को चिह्नित किया गया है। नवीन जल स्रोत विकसित कर शीघ्र ही पानी की टंकी के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुसार ग्राम आड़ेझर में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति की सुविधा और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित सिन्हा के मार्गदर्शन में विकासखंड डौण्डीलोहारा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलझार में बच्चों की बेहतर देखरेख, सुरक्षा, संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके वैधानिक अधिकारों, सुरक्षा उपायों और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाना रहा।

बाल अधिकारों एवं संरक्षण कानूनों पर हुआ सारगर्भित संवाद

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा एवं समाज में महिलाओं की सशक्त भूमिका से अवगत कराया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं सहित ’मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत एकीकृत बाल संरक्षण सेवाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुरक्षित स्थिति और तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा ’मिशन शक्ति’ अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक (चाइल्ड लाइन) श्री वेद प्रकाश साहू, जिला मिशन समन्वयक डॉ. एस. कुमार, काउंसलर श्री अनिल साहू, मिशन वात्सल्य के मास्टर ट्रेनर श्री मनीष देशमुख, केस वर्कर श्री कैलाश निषाद सहित शाला के प्राचार्य, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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बालोद. जिले के शिक्षित एवं तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर में 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

विभिन्न नियोजकों में मशीन ऑपरेटर एवं अन्य पदों पर अवसर

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर के प्राचार्य ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में रोजगार परामर्शदाता संस्था के माध्यम से देश की प्रतिष्ठित नियोजक कंपनियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। कैंप के अंतर्गत ’मशीन ऑपरेटर’ एवं अन्य तकनीकी पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।

पात्रता एवं अनिवार्य दस्तावेज

उक्त प्लेसमेंट कैंप में 10वीं, 12वीं, आईटीआई एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो पात्र होंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण पत्र, अंकसूची की मूल प्रति एवं तीन सेट छायाप्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की मूल प्रति एवं छायाप्रति तथा तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर शासकीय आईटीआई गुरूर में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। 

 

बालोद. ग्रामीण अंचलों में नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध शासकीय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला एवं जनपद पंचायत सभाकक्ष में जिले के सभी जनपद पंचायतों के सचिवों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर संचालित होने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

ग्रामीण स्तर की प्रमुख सेवाओं, शुल्क एवं दस्तावेजों पर विस्तृत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के दौरान पंचायत सचिवों को सेवा सेतु पोर्टल में सम्मिलित ग्रामीण सेवाओं की तकनीकी प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा, नल कनेक्शन प्रदाय करना, गांवों में नियमित साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा स्ट्रीट लाइट बदलने जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं के ऑनलाइन संचालन की जानकारी दी गई। इसके साथ ही इन सेवाओं के लिए नागरिकों से लिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों और शासन द्वारा निर्धारित शुल्कों के संबंध में भी विस्तार से प्रशिक्षित किया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बालोद जिले में 1668 विवाह प्रमाण पत्र पूर्णतः ऑनलाइन जारी

प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि बालोद जिले में ग्रामीण स्तर की नागरिक सेवाओं को पूरी तत्परता के साथ डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में ग्रामीण विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जिले में अब तक कुल 1,984 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,668 आवेदनों का त्वरित व विधिपूर्वक निराकरण करते हुए डिजिटल विवाह प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जारी किए जा चुके हैं। 

बालोद. आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं और नागरिक सेवाओं का त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम लाभ ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त जिला कार्यालय बालोद के ऑडिटोरियम कक्ष में जिले के लगभग 110 ग्रामीण सेवा सेतु प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सेवा सेतु पोर्टल की नवीन सेवाओं का मिला तकनीकी प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के दौरान सेवा सेतु पोर्टल में हाल ही में जोड़ी गई नवीन ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रबंधकों को ग्रामीण विवाह प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन हेतु साधारण राजपत्र अधिसूचना, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आईटीआई स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खाद्य विभाग से जुड़ी राशन कार्ड संबंधी सेवाओं, ग्रामीण स्तर की अन्य सेवाओं तथा ई-चालान जैसी महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रियाओं के संचालन व इनके लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया गया।

गांव-गांव शिविर लगाकर ई-केवाईसी कराने के निर्देश

कार्यशाला में सेवा सेतु प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत एवं पात्र श्रमिकों के शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराएं। इसके लिए ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन कर श्रमिकों को जागरूक करने और मौके पर ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी पात्र श्रमिक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। प्रशिक्षण में सभी सेवा सेतु प्रबंधकों से सेवा भाव और तत्परता के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि ग्रामीण नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला अथवा ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें, यही सेवा सेतु केंद्र का मुख्य उद्देश्य है।

 

बालोद. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में जिले की मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों और विशेष रूप से युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान पूरी सक्रियता से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहें।

स्कूलों में फॉर्म-6 का वितरण, महाविद्यालयों में कराया गया पंजीकरण

जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुण्डरदेही के 17 बच्चों तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छेड़िया (गुरूर), बघमरा, नारागांव एवं कनेरी में छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म-6 का वितरण किया गया।

इसके साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारागांव में 17़ (भावी मतदाता) एवं 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को चिन्हित कर फॉर्म-6 वितरित किए गए। वहीं जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राओं से मौके पर ही फॉर्म-6 भराया गया। शिक्षकों एवं बीएलओ द्वारा विद्यार्थियों को मतदान के महत्व तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के संबंध में जागरूक भी किया गया।

घर-घर संपर्क कर रहे बीएलओ, ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा

संस्थानों के अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में घर-घर जाकर नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं और छूटे हुए पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in  अथवा वोटर हेल्पलाइन ईसीआईनेट मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है।

जिला प्रशासन एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने जिले के सभी पात्र युवाओं एवं नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाते हुए समय-सीमा में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

 

बालोद. विपरीत परिस्थितियों, पारिवारिक प्रताड़ना और हिंसा की शिकार महिलाओं को तत्काल सुरक्षा, संरक्षण और न्याय दिलाने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ जिले की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। पीड़ित महिलाओं को भटकने से बचाने और उनके सम्मान की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे अनेक संकटग्रस्त महिलाओं को नया जीवन और आत्मविश्वास मिला है।  

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिलता है तत्काल संरक्षण

सखी वन स्टॉप सेंटर बालोद की केंद्र प्रशासक सुश्री एकता कुर्रे ने बताया कि सखी सेंटर का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा या प्रताड़ना से प्रभावित महिलाओं को तत्काल राहत और सशक्तिकरण प्रदान करना है। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक केंद्र में संपर्क कर सकती हैं।  

एक ही छत के नीचे मिलती हैं सभी एकीकृत सुविधाएं

केंद्र प्रशासक सुश्री एकता कुर्रे ने जानकारी दी कि केंद्र में पहुंचने वाली संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही परिसर में सभी बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को 05 दिनों तक निःशुल्क सुरक्षित अस्थायी आश्रय, भोजन एवं समुचित देखभाल की व्यवस्था प्रदान की जाती है। साथ ही मानसिक तनाव और अवसाद से उबारने के लिए प्रशिक्षित काउंसलर के माध्यम से आत्मीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। कानूनी लड़ाई में संबल प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा अस्वस्थ अथवा घायल महिलाओं को त्वरित चिकित्सीय उपचार, डॉक्टर की सुविधा तथा आपात स्थितियों में तत्काल सुरक्षा एवं विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता भी एक ही छत के नीचे सहज रूप से उपलब्ध कराई जाती है।  

पूर्णतः महिला स्टाफ, भयमुक्त एवं संवेदनशील माहौल

केंद्र प्रशासक ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षा गार्ड से लेकर केंद्र प्रशासक तक संपूर्ण अमला महिला स्टाफ का है। इससे केंद्र में आने वाली किसी भी उम्र, वर्ग या समुदाय की महिला बिना किसी भय, संकोच या झिझक के अपनी पीड़ा खुलकर साझा कर सकती हैं। साथ ही साथ उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। 

केंद्र एवं राज्य सरकार की संवेदनशीलता से सशक्त हो रही नारी शक्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘महिला सशक्तिकरण एवं नारी सुरक्षा’ के विजन तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में महिलाओं के मान, सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शासन के मंशानुरूप जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित व संकटग्रस्त महिलाओं को त्वरित न्याय, संरक्षण और आत्मनिर्भर बनने का मजबूत वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे समाज में पुनः गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जीवन यापन कर पा रही हैं। यदि कोई भी महिला हिंसा अथवा संकट की स्थिति में हो, तो वह किसी भी समय 24x7 संचालित ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ अथवा महिला हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर निःसंकोच सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

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रायपुर. रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत के निर्देश पर रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन 8 अंतर्गत अशोक नगर गोगांव क्षेत्र में जल समस्या को शीघ्र दूर करने रायपुर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लगातार गोगांव रेल्वे क्रासिंग पुशअप पाईप लाईन का तकनीकी सर्वे एवं परीक्षण का कार्य प्रगति पर है.

रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत के निर्देश पर अशोक नगर गोगांव में जलसंकट शीघ्र दूर करने नगर निगम रायपुर के मुख्य अभियंता श्री संजय बागड़े ने अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर, जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल, कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता श्री अनुराग पाटकर की उपस्थिति में गोगांव रेल्वे क्रासिंग पुशअप पाईप लाईन का सर्वे एवं स्थल पर पहुंचकर तकनीकी परीक्षण किया गया.

रायपुर. अमृत 2.0 योजना के तहत रायपुर में एण्ड टू एण्ड अंडरवाटर मैनेजमेंट प्लान पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें भूतल की स्थिति का विश्लेषण सशक्त जलप्रबंधन के लिए रणनीति, डेटा आधारित योजना एवं संबंधित विभागो का समन्वय सहित आगे की कार्ययोजना के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना, वर्तमान एवं भविष्य में पेयजल की समस्याओं के समाधान की उपलब्धता सुनिश्चित करने चर्चा की गई।

इस बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर महुआ (एनआईयूए) के श्री उदय भोंडे एवं विक्टर शेंडे, नाबार्ड की कंस्लटेंसी संस्था नेबकान्स के श्री राणा चटर्जी, श्री आलोक श्रीवास्तव, सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड के क्षेत्रीय संचालक डॉ. भूषण लाम सोगे, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के संयुक्त संचालक श्री विनीत नायर एवं वास्तुविद में मेसर्स ग्रे स्पेस इंटरप्राईजेस, मेसर्स सावनसुखा एसोसिएट्स के प्रतिनिधियों सहित रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा सहित अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू श्री विनोद पाण्डेय, मुख्य अभियंता श्री संजय बागडे, अधीक्षण अभियंता, उपायुक्तगण, जोन कमिश्नरो, कार्यपालन अभियंताओं, विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही।

बैठक में समन्वित तथा संपूर्ण भूजल के प्रबंधन के विभिन्न कारकों जैसे नलकूपों कि संख्या, रिचार्ज स्ट्रक्चर की संख्या, सतही जल के अपव्यय पर नियंत्रण, वर्षा जल के संचयन तथा रिचार्ज, शहरी बाढ़ नियंत्रण, भूगर्भ जल के गुणवत्ता, भूगर्भ जल के स्तर के निरंतर माप हेतु स्वचालित प्रणाली के स्थापना, भूगर्भ जल की दृष्टी से महत्वपूर्ण स्थानों के रायपुर के मास्टर प्लान में आरक्षित करने तथा मास्टर प्लान में भूगर्भ जल के विषय पर पृथक प्रावधान रखने हेतु भी चर्चा की गई।

 

रायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर के लोक कर्म विभाग की सलाहकार समिति की बैठक महात्मा गांधी सदन, नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में महापौर श्रीमती मीनल चौबे की विशेष उपस्थिति में शहर के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बैठक में अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।

बैठक में नगर निगम लोककर्म विभाग के अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल सहित सलाहकार समिति सदस्य जोन 5 अध्यक्ष श्री अंबर अग्रवाल, जोन 9 अध्यक्ष श्री गोपेश कुमार साहू, पार्षद श्री राजेश कुमार देवांगन, श्री आशु चंद्रवंशी, श्री राजेश गुप्ता एवं श्री कृष्णा सोनकर उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त सभी जोनों के जोन आयुक्त, मुख्य अभियंता श्री संजय बागडे, अधीक्षण अभियंता श्री इमरान खान, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं उप अभियंता भी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक में बीटी सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों, नवीन कार्यों की निविदा प्रक्रिया, मुख्यालय की प्रमुख योजनाओं, बड़े निर्माण कार्यों की प्रगति तथा विभिन्न वार्डों में जलभराव की समस्या के निराकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने निर्माण एवं विकास कार्यों में तेजी लाने, कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने, जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान तथा विकास कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। भूगर्भ जल के विषय पर पृथक प्रावधान रखने हेतु भी चर्चा की गई।